अजित पवार, सुनील तटकरे यांच्या पाठोपाठ छगन भुजबळ या माजी मंत्र्यांच्या विरोधातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या खुल्या चौकशीस गृह विभागाने मान्यता दिली असली तरी त्याचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायचा असतो. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील गूळपीठ लक्षात घेता राज्यात सत्तेवर येणाऱ्या भाजप सरकारची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यातच राष्ट्रवादीचा बाहेरून पाठिंबा स्वीकारल्यास ही चौकशी थंडबस्त्यात जाणार का, याचीही चर्चा सुरू झाली.
सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार आणि सुनील तटकरे तर दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’च्या बांधकामप्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आरोप झाले होते. या तिन्ही माजी मंत्र्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी झाली होती. खुल्या चौकशीस परवानगी मिळावी म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गृह खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. अजित पवार आणि तटकरे यांच्या विरोधातील खुल्या चौकशीस गृह खात्याने मान्यता दिली आहे. आता छगन भुजबळ यांच्या विरोधातील चौकशीचा प्रस्ताव गृह खात्याने मान्य केल्याचे सांगण्यात येते. राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. लोकनियुक्त सरकार स्थापन होण्यापूर्वी राज्यपालांकडून चौकशीस परवानगी दिली जाऊ शकते. पण राजभवनकडून लगेचच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता दिसत नाही.
म्हणूनच पाठिंबा काढून घेतला – पृथ्वीराज चव्हाण
अजित पवार यांच्या विरोधातील चौकशीची फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयात आली होती. आघाडी तुटल्यावर या चौकशीला मान्यता दिली जाईल, या भीतीनेच राष्ट्रवादीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. राष्ट्रवादीचे भाजपशी असलेले सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता, भाजप सरकारकडून कारवाई होण्याबाबत चव्हाण यांनी साशंकता व्यक्त केली.
