आघाडी सरकारने अखेरच्या काळात घेतलेल्या साऱ्या निर्णयांचा सत्तेत आल्यावर आढावा घेतला जाईल आणि वैयक्तिक लाभाचे निर्णय रद्द केले जातील, अशी घोषणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असतानाच, निर्णयांचा आढावा घेण्याची भाजपला संधीच मिळणार नाही, पुन्हा काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत येणार असल्याचे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी दिले.
सर्वसामान्यांना खुश करण्याकरिता आघाडी सरकारने आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. आघाडी सरकारच्या या निर्णयांना विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. साऱ्या निर्णयांचा आढावा घेऊ, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले असतानाच स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सर्व निर्णयांचे आदेश रद्द करण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली आहे.
आघाडी सरकारच्या निर्णयांचा आढावा घेऊ, असा दावा विरोधक करीत असले तरी त्यांच्यावर ही वेळच येणार नाही. कारण राज्यातील जनता भाजपला निवडून देणारच नाही. लागोपाठ चौथ्यांदा राज्यात काँग्रेस आघाडीचेच सरकार सत्तेत येईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. सरकारने घेतलेले सारे निर्णय हे पारदर्शक असून, माहितीच्या अधिकारात कोणीही त्याची माहिती मागवू शकते, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
वीज आणि कांद्यावरून केंद्राच्या विरोधात आक्रमक
राज्यातील वीज टंचाईच्या संकटास केंद्रातील भाजप सरकार महाराष्ट्र सरकारला दोष देत असले तरी हे संकट टाळण्याकरिता केंद्र सरकारने कोणती पावले उचलली हे भाजपच्या नेत्यांनी स्पष्ट करावे, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले. इंडोनिशिया सरकारने कोळसा आयातीवरील करात वाढ केल्याने कोळशाच्या पुरवठय़ावर परिणाम झाला आहे. याच्याशी महाराष्ट्र सरकारचा कसा संबंध येतो, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
