मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हे सारे कारखाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित असून, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी मदतीत वाढ करण्यात आली आहे.
भाऊसाहेब बिराजदार (उस्मानाबाद), बाणगंगा (उस्मानाबाद), टोकाई (हिंगोली), छत्रपती सहकारी (बीड) आणि संत कुर्मदास (सोलापूर) या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांना मदत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच घेतला होता. आता या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. वास्तविक १२५० टन क्षमता असलेले कारखाने दुष्काळग्रस्त भागात उभारावेत की नाही, हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. हे सारे कारखाने दुष्काळग्रस्त भागात उभारले जात आहेत. मराठवाडय़ात दरवर्षी पाण्याची ओरड असते. पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात उसाचे क्षेत्र वाढवू नये आणि साखर कारखाने उभारण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली होती. या पाच कारखान्यांसाठी ४५ कोटी रुपयांचे भागभांडवल मंजूर करण्यात आले होते. या मदतीत आणखी ११ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.
