‘अच्छे दिन’ आये रे..

आघाडी आणि युतीमध्ये फाटाफूट झाल्यामुळे राज्याच्या २८८ मतदारसंघांत पंचरंगी लढती होणार असल्याने, निवडणुकीच्या हंगामात राज्यातील आर्थिक उलाढाल २००९ च्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढेल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. गेल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी प्रचारावर अधिकृतरीत्या ६५ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च केले होते.
निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निवडणुका संपेपर्यंतच्या काळाचा संपूर्ण तपशील निवडणूक आयोगास सादर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक असते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात काँग्रेस, भाजप, बहुजन समाज पार्टी, भाकप आणि माकप या राष्ट्रीय पक्षांच्या तिजोरीत ७३ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निवडणूक निधी गोळा झाला होता, तर शिवसेना, राजद आणि मनसेसारख्या प्रादेशिक पक्षांनी ७.४८ कोटींचा निवडणूक निधी गोळा केला होता. राष्ट्रीय पक्षांनी ६३.५३ कोटी रुपये खर्च केले, तर प्रादेशिक पक्षांनी ६.२६ कोटी रुपये खर्च केले होते. काँग्रेसच्या ३६.१२ कोटींच्या निधीपैकी २०.८४ कोटी रुपयांचा निधी रोकड स्वरूपात गोळा केला होता, तर भाजपकडे जमा झालेल्या १३.९८ कोटींच्या निधीपैकी २०.८४ कोटी रोख स्वरूपात होते. शिवसेनेने गोळा केलेल्या ७.४८ कोटींच्या निवडणूक निधीतून ६.२६ कोटी रुपये खर्च केले होते.
येत्या ऑक्टोबरात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या उमेदवारांची संख्या पाहता, राज्यभरात प्रत्येक मतदारसंघात पंचरंगी लढती होण्याची चिन्हे असल्याने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतरही किमान साडेचौदाशे उमेदवार राज्यात रिंगणात असतील, असे चित्र आहे. अपक्ष वा अन्य उमेदवारांची निवडणूक लढविण्याची ईष्र्या लक्षात घेता ही संख्या याहूनही अधिक असू शकते. साहजिकच, युती आणि आघाडी बिघडल्यामुळे रिंगणात असलेल्या उमेदवारांची संख्या दुप्पट होणार असून प्रत्येकालाच तिजोरीतून निधी उपसावा लागणार आहे. त्यामुळे, ग्रामीण व शहरी भागातील रोजगाराच्या संधीही वधारल्या असून अनेक लहानमोठे उद्योग निवडणुकीच्या काळात बाळसे धरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रचार साहित्याची छपाई, फ्लेक्स, कापडी बॅनर, मंडप सजावटीपासून प्रचारासाठी गोळा करावी लागणारी कार्यकर्त्यांची फौज पाहता, सर्वाचीच मागणी दुपटीने वाढणार आहे.
निवडणूक आयोगास सादर करावयाच्या अधिकृत खर्चाहूनही कितीतरी पटीने अधिक पैसा निवडणुकीच्या काळात खर्च ओतावा लागतो, हे आता गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळे, प्रत्यक्षात होणारा खर्च या वेळी कितीतरी पटींनी वाढणार असून या हंगामात तेजीत येणाऱ्या लहानमोठय़ा उद्योगांसाठी विधानसभेची ही निवडणूक ‘अच्छे दिन’ घेऊन येणार, हे स्पष्ट झाले आहे.