मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’च्या ‘आयडिया एक्स्चेंज’ कार्यक्रमात बोलताना राज्याच्या top03आर्थिक परिस्थितीपासून आधीच्या सरकारची धोरणे, नवीन सरकारचा प्राधान्यक्रम, आव्हाने याविषयी सविस्तर उहापोह केला. माझ्यासह सर्व मंत्र्यांनाही कार्यक्षमता दाखवावीच लागेल असे स्पष्ट केले
वैयक्तिक फायद्यासाठी निर्णय नाहीत!
शिक्षणक्षेत्रातील चराऊ कुरणांना कुंपण!
कोणाच्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हे, तर नियमांच्या चौकटीतच सरकारचे निर्णय होतील, अशी नि:संदिग्ध ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. राज्यातील प्रत्येक बाबीवर सरकार निश्चित धोरण आखेल, आणि त्याच्या कसोटीवरच निर्णय घेतला जाईल,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात राबविलेल्या पद्धतीनुसारच राज्य सरकारही चालेल आणि माझ्यासह सर्व मंत्र्यांनाही कार्यक्षमता दाखवावीच लागेल. मंत्र्यांना निर्णयाचे संपूर्ण अधिकार असतील आणि त्यांच्यावर उत्तरदायित्त्वही असेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
बिल्डरांच्या नव्हे, सामान्यांच्या फायद्याचा विचार!
मंत्रालयात बिल्डरांचा मुक्त वावर होता आणि त्यांच्या लाभासाठी निर्णय घेतले जात असत, यावर नवीन सरकार कोणती पावले टाकणार आहे, असे विचारता चटईक्षेत्र वाढविण्यात काही गैर नाही. मात्र बिल्डरांच्या किंवा कोणाच्याही वैयक्तिक लाभासाठी कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. मात्र बिल्डर आहे, म्हणून त्याची फाईल मंजूर करायची नाही, असेही नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मात्र काही बदल करणे आवश्यक असून त्याचा आढावा घेण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
*आर्थिक तूट २६ हजार कोटींवरून ४ हजार कोटींपर्यंत आणण्याचे प्रयत्न
*टोलमुक्तीऐवजी धोरणाचा फेरआढावा
*लोकायुक्तांचे अधिकार वाढविणार
*मुंबई मुंबईच राहील, देशातील सुंदर शहर करणार
कठोर परिश्रमास पर्याय नाही..
राज्याची आर्थिक परिस्थिती खूपच गंभीर असून गृह, नगरविकास, वाहतूक, कृषी, सहकार आदी सर्वच क्षेत्रात बरेच काम करावे लागणार आहे. मंत्रिमंडळात नवीन सहकारी आले तरी सर्वानाच  १६-१८ तास काम करण्याशिवाय पर्यायच नसल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच अणुउर्जा गरजेची असून जैतापूर प्रकल्प पुढे नेणार असल्याचे सांगितले.
पवार-भुजबळ चौकशीवर लगेचच निर्णय
माजी मुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ यांच्या चौकशीबाबतची फाईल राज्यपालांकडे असून ती माझ्याकडे आल्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल आणि खुल्या चौकशीच्या मुद्दय़ावर धोरणच निश्चित केले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. खुल्या चौकशीसाठी तपास यंत्रणेने अर्ज केल्यावर तो ठराविक कालावधीत त्यावर निर्णय झाला नाही, तर त्याला आपोआप मंजुरी मिळाल्याचे मानून कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद केली जाणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
(सविस्तर वृत्तांत रविवारच्या अंकात)