पक्ष आणि उमेदवारांचे लक्ष मतदारांच्या ‘नोटां’वर

देशातील गेल्या २५ वर्षांंच्या राजकारणात प्रथमच प्रत्येक पक्षाने स्वतंत्रपणे लढण्याचा घेतलेला निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या ‘नोटा’च्या पर्यायाकडे मतदारांना वळवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. २०१३ मध्ये पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी या पर्यायाचा स्वीकार केला. लोकसभा निवडणुकीतही एकूण मतदानाच्या १.१ टक्के लोकांनी ‘नोटा’चा वापर केला. त्यात महाराष्ट्रातील मतदारांची संख्या ०.९ टक्के होती. त्या पाश्र्वभूमीवर उद्या, बुधवारी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कितीजण याचा वापर करणार, यावर सर्व पक्षाचे आणि उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने २०१३ मधील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’(नन ऑफ द अबोव्ह – यापैकी कुणीही नाही) हा पर्याय मतदारांना उपलब्ध करून दिला. मतदारांनीही हा पर्याय स्वीकारल्यानंतर आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मध्यप्रदेशात (१.९ टक्के), छत्तीसगड (२.९ टक्के), राजस्थान (१.९२ टक्के) आणि दिल्लीत (०.५ टक्के) मतदारांनी या पर्यायाचा वापर केला. या राज्यातील ५६ विधानसभा मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांचे मताधिक्य ‘नोटा’पेक्षा कमी आहे. त्यानंतर लोकसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीत परिवर्तनाच्या मोदी लाटेतही ६० लाख मतदारांनी ‘नोटा’ चा पर्याय निवडला. हा एकूण मतदानाच्या १.१ टक्के होता. महाराष्ट्रात ६०.४२ टक्के मतदान झाले होते. यातील महाराष्ट्राचा ‘नोटा’चा हिस्सा ०.९ टक्के होता. त्यामुळे यावेळी राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा अंदाज लावणे कठीण जात आहे. राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षाच्या विघटनामुळे मतदारांच्या मनाचा कौल घेणे कठीण होत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चार मतदारसंघ अनुसुचित जमातीकरिता राखीव होते. यापैकी तीन मतदारसंघात ‘नोटा’चा पर्याय मोठय़ा प्रमाणात वापरण्यात आला. गडचिरोली व चिमूर या आदिवासी आणि नक्षलग्रस्त भागात २४ हजार ४७९ मतदारांनी, नंदूरबार या आदिवासीबहुल क्षेत्रात २१ हजार, पालघरमध्ये २१ हजार २०० मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला. हा सर्व इतिहास लक्षात असूनही अजूनपर्यंत विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षांनी ‘नोटा’चा वापर करणाऱ्या मतदारांसाठी ठोस कार्यक्रम राबवलेला दिसत नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्व पक्षांनी मांडलेला सत्तेचा बाजार आणि त्यावर अत्यंत खालच्या पातळीवर गेलेला प्रचार या सर्व प्रकाराकडे नकारात्मक दृष्टीने बघणाऱ्या मतदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
‘नोटा’ तेरा रंग कैसा?
त्यातच वेगळ्या विदर्भवादी संघटनांनी त्यांच्या मागणीला विरोध करणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांच्या विरोधात ‘नोटा’चा पर्याय निवडा, असा प्रचार पत्रकाच्या माध्यमातून सुरू केला आहे. मतदानाचा आपला हक्क न गमावता उमेदवार आणि पक्षांना वठणीवर आणणारा हा पर्याय महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत कसा रंग भरतो, हे चित्र निवडणूक निकालानंतरच १९ ऑक्टोबरला स्पष्ट होणार आहे.