एसटी कामगार संघटनांचे ‘बेरजेचे राजकारण’

राज्यात पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारच्या आमदनीत एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या राज्य परिवहन मंडळातील दोन काँग्रेसप्रणीत संघटना एकत्र येण्याच्या प्रयत्नात आहेत. विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात भाजप सरकार येणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ‘राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस’ आणि ‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’ या दोन्ही संघटना ‘बेरजेचे राजकारण’ करून आपले अस्तित्त्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहेत.
राज्यातील राजकीय बदलामुळे आता राज्य परिवहन महामंडळातील कामगार संघटनांमधील राजकीय समीकरणेही बदलणार आहेत. गेली १५ वर्षे राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांची सत्ता असल्याने एसटी महामंडळात मान्यताप्राप्त नसलेल्या काँग्रेसप्रणीत संघटनांनाही महत्त्व होते.
‘राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस’चे अध्यक्ष गोविंदराव आदिक आणि ‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’चे अध्यक्ष भाई जगताप यांच्या नेतृत्त्वाखालील या दोन्ही संघटनांची दखल काँग्रेसचे सरकार घेत होते. तरीही या दोन्ही संघटना एकमेकांवर कुरघोडी करून एसटी कर्मचाऱ्यांमधील आपले महत्त्व वाढवण्याच्या पवित्र्यात होत्या.
सात वर्षांपूर्वी काँग्रेसप्रणीत एका संघटनेची शकले होऊन त्यात वेगवेगळ्या पाच संघटना तयार झाल्या होत्या. मात्र त्यामुळे कामगार संघटनांच्या ताकदीबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण राज्यात काँग्रेसचे सरकार असल्याने या संघटनांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला नव्हता.
मात्र आता भाजप सरकारचे पडघम वाजू लागल्याने ‘राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस’ व ‘महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस’ या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्षांनी बदलत्या वाऱ्याची दिशा ओळखून आपला पवित्राही बदलला आहे. भविष्याचा आढावा घेत एकत्र येण्याशिवाय काहीच पर्याय नसल्याने आता ही पावले उचलण्याचा विचार झाला आहे. तसेच काँग्रेस विचारांशी संबंधित तीन संघटनांनाही एकत्र आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
एसटी महामंडळात एकूण १८ कामगार संघटना आहेत. त्यापैकी ‘महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटना’ वगळता एकाही संघटनेला मान्यता नाही. या इतर १७ संघटनांपैकी बहुतांश संघटना विविध पक्षीय विचारांशी जोडलेल्या आहेत.