पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तोंडी आश्वासन दिले असताना आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी लेखी करार केला असतानाही केंद्रीय मंत्रिमंडळात खासदार रामदास आठवले यांचा समावेश न केल्याबद्दल रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने भाजपचा निषेध करण्यात आला. भाजपकडून अपमान सहन करण्यापेक्षा महायुतीतून बाहेर पडावे, असा कार्यकर्त्यांकडून दबाव वाढत आहे.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपच्या कोटय़ातून खासदार झालेले रामदास आठवले यांनी केंद्रात मंत्रीपदाची मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी थोडा धीर धरा, मंत्रिमंडळाच्या पुढील विस्तारात आपला विचार केला जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती तुटली. तर आठवले यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यासाठी त्यांनी भाजपकडून केंद्रात स्वतला मंत्रीपद, राज्यात चार मंत्रीपदे व सत्तेत दहा टक्के वाटा असा लेखी करार करुन घेतला होता. त्या करारपत्रावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून देवेंद्र फडणवीस व रिपाइंचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर यांच्या सह्या आहेत, असे असताना केंद्रात व राज्यातही भाजपने मंत्रिपदे न देता पक्षाची फसवणूक केली, अशी टीका पक्षाचे मुंबईचे अध्यक्ष गौतम सोनावणे यांनी केली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा रविवारी विस्तार झाला. त्यावेळी आठवले यांना मंत्रिपद मिळेल, अशी आशा होती, परंतु त्यांचा अपेक्षा भंग झाला. त्यामुळे स्वत आठवले व त्यांचे कार्यकर्ते प्रचंड नाराज झाले आहेत. गौतम सोनावणे यांनी तर, पत्रक काढून पक्षाच्या वतीने भाजपचा निषेध केला आहे. या संदर्भात आठवले यांच्या उपस्थितीत काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यातही वापरा व फेकून द्या या भाजपच्या आपमतलबी धोरणाबवर टीका करण्यात आली. दिलेली आश्वासने पाळली जात नसतील तर, भाजपसोबत रहावे की राहू नये याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे सोनावणे म्हणाले. महायुतीतून बाहेर पडावे, असा कार्यकर्त्यांकडूनही दबाव वाढत असल्याचे सांगण्यात आले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व विधानसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Rpi blames bjp for not not including ramdas athawale in cabinet