ज्या घटकपक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचा आग्रह भाजपने धरला त्या चार पक्षांना केवळ दोनच जागांवर विजय मिळविता आला. पण घटकपक्षांच्या जागांचे निमित्त करुन भाजपने युती तोडली नसती, तर विधानसभेसाठी मोठा भाऊ कोण व लहान भाऊ कोण, याचा निर्णय होऊ शकला नसता. त्यामुळे युती तोडणे हे भाजपच्या पथ्यावरच पडले असून मुख्यमंत्री भाजपचाच होणार आहे. युती टिकविली असती, तर शिवसेनेकडून पुरेशा जागा न मिळाल्याने भाजपला लहान भावाचीच भूमिका बजावावी लागली असती. युती तोडण्याचा आग्रह प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुवातीपासून धरल्याने याचे श्रेय म्हणून त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडण्याचीही दाट चिन्हे आहेत.
ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी युतीमध्ये अन्य पक्षांचा समावेश करुन महायुती केली. शिवसेनेशी युती तुटली, तरी रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी पक्ष, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम संघटना हे चौघेही भाजपबरोबर राहिले. या चारही पक्षांना किमान १८ जागा सोडून आपल्यालाही १३० पर्यंत जागा देण्याचा आग्रह भाजपने धरला होता. ज्या घटकपक्षांसाठी भाजपने शिवसेनेसारख्या २५ वर्षांच्या जुन्या मित्राशी युती तोडली, त्यांना निवडणुकीत मात्र चमकदार कामगिरी करता आली नाही. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे दौंड येथील उमेदवार राहुल कुल यांची मतदारसंघात स्वतची ताकद असून त्यांनी पक्षचिन्हावर निवडणूक लढविली तरी त्यांना भाजपची साथ मिळाली. तर शिवसंग्राम पक्षाच्या भारती लव्हेकर यांनी वर्सोवातून लढताना भाजपचेच निवडणूक चिन्ह कमळ घेतले होते. त्यामुळे घटकपक्षांची फारशी ताकद नसतानाही त्यांचा अधिक जागांचा हव्यास भागविताना भाजपला तारेवरची कसरत करीत युती तोडावी लागली. पण शिवसेनेने अनामत रक्कमही गमावलेल्या जागांपैकी काही जागाही भाजपला देण्याची तयारी दाखविली नाही आणि त्यामुळे भाजपने घटकपक्षांना बरोबर घेण्याचे धोरण स्वीकारत युती तोडली. युतीत राहून शिवसेनेने भाजपला १३० जागा दिल्याही असत्या, तरी त्यामधून १२३ जागा निवडून येणे अशक्य होते. त्यामुळे २५७ किंवा मित्रपक्षांबरोबर २८८ जागा लढवून भाजपला आपल्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याची मजल मारता आली. घटकपक्षांच्या निमित्ताने भाजपला स्वतची ताकद अजमावता आली. हे २५ वर्षांत करता आले नव्हते. अन्यथा युतीत राहिल्यास लहान भावाचीच भूमिका बजावावी लागली असती व शिवसेनेच्या दांडगाई किंवा वर्चस्वापुढे सतत नमती भूमिका घ्यावी लागली असती. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस व विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे हे युती तोडण्यासाठी सतत आग्रही भूमिकेत राहिले. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही युती तोडण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यावर चक्रे फिरली. मग प्रदेशातील अन्य नेत्यांनाही युती तोडण्याच्या भूमिकेस पाठिंबा द्यावा लागला.
भाजपच्या यशात वाटा जरी सर्वाचाच असला तरी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने व युतीच्या तुटाचा निर्णय घेण्यात महत्वाची भूमिका फडणवीस यांनी बजावली. त्याचे श्रेय मुख्यमंत्रीपदाच्या निमित्ताने त्यांना मिळण्याची शक्यता पक्षातील उच्चस्तरीय सूत्रांनी वर्तविली.
