‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ असा खडा सवाल करीत आघाडी सरकारचे वाभाडे काढणाऱ्या भाजपला ‘शिवछत्रपतींनी आशीर्वाद’ आणि महाराष्ट्राने साथ दिली. आणि आज, शुक्रवारी भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शाही थाटात शपथ घेत आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांना खूश करण्यासाठी भाजप नेत्यांनी आश्वासनांची खैरातच केली होती. लोकांच्या अपेक्षा प्रचंड वाढवून ठेवल्या होत्या. आता त्यांची पूर्तता करताना मात्र देवेंद्र सरकारची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. ‘सारी सोंगे करता येतात, पण पैशाचे सोंग काही करता येत नाही’ ही म्हण तर या नव्या सरकारला रोजच आठवणार आहे. कारण यातील बहुतांशी आश्वासने ही आर्थिक बाबींशी निगडित आहेत आणि सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे.
सरकारची आर्थिक धोरणे किंवा आर्थिक आघाडीवर झालेल्या घसरणीबद्दल देवेंद्र फडणवीस सभागृहात नेहमीच आवाज उठवायचे. आता सत्तेत आल्यावर आर्थिक सुधारणांवर त्यांना भर द्यावा लागणार आहे. त्याच वेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. एलबीटी आणि टोल या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर फडणवीस सरकारला निर्णायक भूमिका घ्यावीच लागेल. भाजप सरकारकडून जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच फडणवीस यांना पावले टाकावी लागणार आहेत. देवेंद्र सरकारला ‘जश्न-ए-शपथविधी’मध्ये आपल्या महत्त्वाच्या आश्वासनांचा विसर पडू नये म्हणून पुन्हा एकदा त्यांचे स्मरण..
सरकारपुढील आव्हाने
*स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करतानाच महापालिकांना आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण करणारी करप्रणाली निर्माण करणे.
*जकात रद्द केल्यावर ढासळणारे मुंबई महापालिकेचे अर्थकारण सावरणे.
*राज्यातील अवास्तव टोलवसुलीवर उपाययोजना करणे. ‘टोलमुक्ती’च्या घोषणेची अंमलबजावणी करणे. पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून इंधन स्वस्त करून देणे.
*राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाट संपवणे, गुंतवणूक वाढविणे. भ्रष्टाचाराला पायबंद घालणे.
*राज्यात भारनियमनमुक्ती आणि स्वस्त वीज पुरवणे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे.