संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये भरविण्यात येणार असून नियोजन आयोग मोडीत काढल्यानंतर त्याऐवजी नवीन अधिकृत यंत्रणा सरकार अस्तित्वात आणेल अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात नियोजन आयोग रद्दबातल करण्यात आल्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात संसदेच्या सदस्यांकडून नियोजन आयोगाऐवजी कोणती यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे अशी विचारणा केली जाणार आहे. नवीन यंत्रणा कोणत्या स्वरूपाची असावी यासंबंधी नियोजन आयोग तसेच अनेक तज्ज्ञांकडून सरकारला सूचना पाठविण्यात आल्या असून, त्यासंबंधीची चर्चा सुरू आहे. नवीन समिती अथवा यंत्रणेचे स्वरूप आणि रचना याविषयी सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत, परंतु पंतप्रधानांनी याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
नियोजन आयोगाकडून अर्थमंत्रालयाला वार्षिक नियोजनाचा आराखडा सादर केला जातो. ही जबाबदारी आता बदलण्यात आली असून अलीकडेच वित्त मंत्रालयाने सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि संबंधित खात्यांना वार्षिक अंदाजपत्रक थेट अर्थ खात्याकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार केंद्रीय मंत्रालये तसेच राज्यांकडून वार्षिक नियोजनासाठीचे आराखडा प्रस्ताव नियोजन आयोगाकडे सादर केले जात होते. त्यानंतर नियोजन आयोग व केंद्रीय अर्थ मंत्रालय एकत्रितपणे सर्व प्रस्तावांचा विचार करून पंचवार्षिक योजनेचा अंतिम आराखडा तयार करीत असे.
