देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या अक्षम्य दुरवस्थेकडे करोनाने सरकारसह सर्वाचेच प्रकर्षांने लक्ष वेधले. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील शिशु विभागात लागलेल्या आगीत नवजात अर्भकांच्या झालेल्या मृत्यूने त्यावर ठळकपणे शिक्कामोर्तबच केले आहे. हा प्रश्न केवळ अग्निरोधक व्यवस्थांचा नसून धोरणात्मक हलगर्जीचा आहे.. राज्य कोणतेही असो; त्याच्या सीमेवरील जिल्ह्यांना कायम उपेक्षेचाच सामना करावा लागतो. यातून मग तिथल्या समस्या अक्राळविक्राळ रूप धारण करतात व त्यांची परिणती एखाद्या दुर्घटनेत होते. छत्तीसगढ व मध्य प्रदेशच्या सीमेला लागून असलेल्या विदर्भातील भंडाऱ्यात हेच झाले. तेथील जिल्हा रुग्णालयात शनिवारी पहाटे लागलेल्या आगीत होरपळून मरण पावलेल्या दहा नवजात बालकांचा दोष एवढाच, की त्यांनी अशा उपेक्षित जिल्ह्यातील मातांच्या पोटी जन्म घेतला. मन सुन्न करणाऱ्या या घटनेनंतर सरकारी यंत्रणा आणि राज्यकर्त्यांची धावाधाव सुरू झाली हे खरे, पण या निमित्ताने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील उणिवांची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली, हे निश्चित. करोनाच्या काळात अनेक खासगी रुग्णालयांनी असहकार पुकारलेला असताना जिवाची बाजी लावून काम करणारी ही सरकारी आरोग्य यंत्रणा अपुरा निधी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव व उच्च दर्जाच्या साधनांच्या कमतरतेमुळे किती खिळखिळी झाली आहे याचे दाहक दर्शन या दुर्घटनेने साऱ्या राज्याला घडवले. ही घटना ज्या शिशु अतिदक्षता विभागात घडली तिथे कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी का होती? जे होते ते खरेच निद्राधीन झालेले होते का? ज्या इमारतीत हा विभाग आहे, त्याचे अग्निशमन अंकेक्षण का झाले नाही? आदी प्रश्नांची उत्तरे यथावकाश मिळतील. त्यावरून काहींना बळीचा बकराही बनवले जाईल. पण मुळातच सार्वजनिक आरोग्य सेवेविषयी असलेल्या सरकारी अनास्थेचे काय? त्याकडे आपण गांभीर्याने कधी बघणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची वेळ आता आली आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया व गडचिरोली हे जिल्हे तसे मागासच. त्यामुळे कुपोषणाचा प्रश्न येथे कायम पाचवीला पुजलेला. बालकेच नाही, तर त्यांच्या माताही कुपोषित हे येथील वास्तव. या भागात लग्ने लवकर उरकली जातात. त्यामुळे वजनाने कमी असलेल्या बाळांच्या जन्माचे प्रमाण या भागात सर्वात जास्त. गरिबीमुळे या भागातील लोकांचे अवलंबित्व सरकारी आरोग्य सेवेवरच. त्यामुळे मुदतीआधी जन्मलेल्या कमी वजनाच्या या बाळांसाठी शिशु अतिदक्षता कक्ष अत्यावश्यकच. या भागात प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात तो आहे. पण त्यासाठी आवश्यक उपकरणांची संख्या कमी व बालकांची संख्या जास्त, हे दाहक वास्तव. ही समस्या सार्वत्रिक असूनही ग्रामीण रुग्णालयांत अशा कक्षांची वानवा. याचा प्रचंड ताण जिल्हा रुग्णालये अनुभवतात. आरोग्य खात्याच्याच आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात पूर्व विदर्भात एक लाख नऊ हजार ८८३ बालके जन्मली. यापैकी १८ हजार ३५६ बालके कमी वजनाची होती. यापैकी ६० टक्के प्रसूती सरकारी रुग्णालयातील आहेत असे आरोग्य उपसंचालकच सांगतात. हे प्रमाण राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत जास्त आहे व अशा बालकांना उपचारासाठी आवश्यक अतिदक्षता विभागातील खाटांची संख्या पूर्व विदर्भात केवळ १८४ आहे, असे नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माजी अधिष्ठाता व सध्या मेळघाटमध्ये कुपोषणावर काम करणाऱ्या डॉ. विभावरी दाणी म्हणतात. आदिवासी व अविकसित भागात ३७ टक्के महिलांचा ‘बॉडी मास इंडेक्स’ कमी आहे. त्यामुळे अशी बालके जन्माला येतात. सरकारला हे ठाऊक आहे; पण उपाययोजना शून्य! एका उपकरणावर (वॉर्मर) दोन-दोन बालके ठेवून कसेतरी त्यांना जगवायचे, हेच काम या भागातील डॉक्टर गेले वर्षभर करत आहेत. साहजिकच अशी धोकादायक कर्तव्ये करायला अनेक जण तयार नसतात. त्यामुळे या कक्षात कर्मचारी व डॉक्टरांची कायम कमतरता. भंडाऱ्यात हेच झाले. किमान चार बालकांमागे एक परिचारिका हा नियमच पाळला गेला नाही. या कक्षात कर्तव्यावर असताना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागते. त्यातला हलगर्जीपणासुद्धा अंगाशी आला. शिवाय आरोग्य खात्यात डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचा अनुशेष हा विदर्भात कायम कळीचा मुद्दा राहिला आहे. या खात्यात केवळ पूर्व विदर्भात २,१३६ पदे सध्या रिक्त आहेत. त्यात परिचारिका ६८३, तर डॉक्टरांची ११२ पदे! जे कार्यरत आहेत, त्यातले कुणीही शिशु अतिदक्षता विभागात काम करण्यायोग्य प्रशिक्षित नाहीत. खात्याकडून त्यांना हे प्रशिक्षणच दिले गेले नाही. दुसरा मुद्दा आहे तो या कक्षात बसवण्यात येणाऱ्या विविध उपकरणांचा. आरोग्य खात्याकडून ही सारी खरेदी केंद्रीय पद्धतीने केली जाते. मंत्रालयात जम बसवलेले अनेक दलाल यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. या सोपस्कारातून मिळालेली उपकरणे चांगली की वाईट, त्यांचा दर्जा काय असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जिल्हा रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना हे प्रश्न वरिष्ठांना विचारण्याची सोय नसते. अनेकदा पुरवठादार उपकरणे बसवून झाल्यावर जो गायब होतो तो पुन्हा कधीच उगवत नाही. अशा स्थितीत त्यांत बिघाड झाला तर करायचे काय? ती दुरुस्त कशी करायची? असे प्रश्न स्थानिक अधिकाऱ्यांना कायम भेडसावतात. अनेकदा पुरवठादाराकडून या उपकरणांची नियमित देखभाल, दुरुस्तीही केली जात नाही; जी कंत्राटात नमूद असते. पूर्व विदर्भासारख्या मागास भागात तर तंत्रज्ञही यायला तयार नसतात. अशी उपकरणे हाताळण्याचा अनुभव स्थानिक तंत्रज्ञांनाही नसतो. मग आहे त्या स्थितीत काम भागवणे हाच मार्ग रुग्णालयांसमोर उरतो. शिवाय रुग्णांची गर्दी हा कायम दबावाचा विषय असतो. अशावेळी परिस्थितीला शरण जाणे एवढेच काय ते डॉक्टरांच्या हाती उरते. त्यातून मग ही अशी दुर्घटना उद्भवते. सरकारी रुग्णालये ही अत्यावश्यक सेवेत येतात. किमान आठशे ते हजार रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या या रुग्णालयांमध्ये साधे वीज-तंत्रज्ञाचे पद नाही. केवळ भंडाराच नाही, तर संपूर्ण राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांमधील हे वास्तव आहे. ही साधी बाब राज्यकर्त्यांना आजवर ध्यानात आली नसेल तर दुर्घटनेनंतरच्या धावपळीला काही अर्थच उरत नाही. दहा नवजातांचा बळी गेल्यावर आता सर्व रुग्णालयांचे अग्निशमन अंकेक्षण करण्यात येईल अशी घोषणा सरकारकडून झाली. हा प्रकार वरातीमागून घोडे नाचवण्यासारखा आहे. मुळात रुग्णालयांसाठी इमारती उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करतानाच त्यात या अंकेक्षणासाठी तरतूद व्हायला हवी. अनेक ठिकाणी ती केली जात नाही. विदर्भातील बहुतांश जिल्हा रुग्णालयांचे असे अंकेक्षण झालेलेच नाही. इतकेच काय, मध्य भारतात रुग्णांचा भार वाहणाऱ्या उपराजधानीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाचेही अंकेक्षण झालेले नाही. याचा खर्च कुणी करायचा यावरून आरोग्य व बांधकाम खात्यात नुसताच पत्रव्यवहार होत राहतो. भंडाऱ्यात गेली दोन वर्षे हेच होत राहिले. अग्निशमन अभियांत्रिकी महाविद्यालयासारख्या दर्जेदार संस्थेकडून हे अंकेक्षण करून घ्यायचे असेल तर भरपूर पैसे मोजावे लागतात. त्याची तरतूद कधीच केली जात नाही. त्यामुळे पत्र पाठवून जबाबदारी झटकणे एवढेच काम संबंधित खात्याकडून होते. भविष्यात काही घडले तर कारवाईच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी सरकारी अधिकारी ही तत्परता दाखवतात. याही प्रकरणात हेच घडले. ज्या इमारतीत हा कक्ष होता तिथे अग्निशमन यंत्रणाच नव्हती. ती लागण्याआधीच मंत्र्यांच्या घाईमुळे तिचे उद्घाटन करण्यात आले. असे करून आपण रुग्णांच्या प्राणाशीच खेळतो आहोत याचे भान राज्यकर्ते व प्रशासनाला नसेल तर असे बळी जातच राहणार. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण हा कायम चर्चेत असलेला मुद्दा. त्याला धार आली ती करोनाकाळात. आता तरी राज्यकर्ते याकडे गांभीर्याने बघतील अशी आशा निर्माण झालेली असतानाच ही दुर्घटना घडली. त्यातून मागास भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे भेसूर वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले. राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात ही सेवा कायम खिळखिळीच राहिली आहे. जिथे खासगी सेवा पुरेशा प्रमाणात नाही व असली तरी ती लोकांना परवडणारी नाही, तिथे तरी सरकारने जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे. नेमके हेच घडताना दिसत नाही. जिथे आरोग्यसेवेच्या बळकटीकरणाकडेच दुर्लक्ष होते, तिथे अग्निशमन यंत्रणेसारख्या महत्त्वाच्या विषयाच्या बाबतीत आरोग्य खाते अधिक दक्ष राहील, ही अपेक्षा बाळगणेच चूक. त्यामुळे भंडारा रुग्णालयाने याबाबत केलेल्या पत्रव्यवहाराकडे कुणी ढुंकूनही बघितले नाही व त्याचा परिणाम दहा निष्पाप जीव गमावण्यात झाला. आता चौकशीचा फार्स करून तांत्रिक चुका दाखवत यावर पांघरूण टाकण्याचा प्रयत्न होईल; पण धोरणात्मक हलगर्जीपणाचे काय? त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरायचे? यावर स्वत:ला प्रगत म्हणवून घेणारे राज्य कधीतरी विचार करेल का?
