करोनाकाळ सोकावू नये म्हणून..

करोनासंकटाशी मुकाबला करण्याचा पूर्वानुभव कोणाकडेही नाही. त्यामुळे ‘टीका नको, राजकारण नको’ म्हणत चाललेल्या प्रयत्नांना साथ देण्याची भूमिका नागरिकांनी घेतली.  मात्र, करोनाच्या भयापोटी ‘सरकार’ला अमर्याद अधिकार बहाल करणे धोक्याचे ठरेल, ही समज वाढविण्याचे काम संवेदनशील नागरिकांनी सुरू ठेवणे का अत्यावश्यक आहे, हे सांगणारे टिपण..

करोनाचे संकट अभूतपूर्व आहे. सगळेच आपापल्या देशात याविरुद्ध उपाययोजना करण्यात गर्क आहेत. अन्य संकटांच्या वेळी जशी देशविदेशातून मदत मिळत आली आहे, तशी मदत कोणत्याही देशाला मिळण्यासारखी स्थिती नाहीये. अशा महामारीचा आणि त्याच्याशी मुकाबला करण्याचा कुणाकडेही पूर्वानुभव नाहीये. त्यामुळे जे काही समजतेय, सुधरतेय त्यानुसार प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. आपण त्याला साथ देऊयात, अशी भूमिका बहुतेक भारतीयांनी सुरुवातीपासून घेतली होती. सगळेच जणू चाचपडत होते. कुणाच्या हेतूंबद्दल शंका येण्याची पुसटशी शक्यताही त्या काळात असंभव होती. आता मात्र पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. जानेवारीअखेरीस पहिला करोना रुग्ण देशात सापडून आता तीन महिने उलटून गेले आहेत. संपूर्ण देश बंद करून आता ४७ दिवस झाले आहेत. आता जर हा धांडोळा घेतला नाही, तर कदाचित फार उशीर होऊ शकेल.

पहिला मुद्दा स्थलांतरित मजुरांचा. हा असंघटीत वर्ग देशातील एकूण श्रमिकांच्या ९३ टक्के आहे. देशाच्या विकासात, सर्वसामान्य जनतेला मिळणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यात या वर्गाचे योगदान वादातीत आहे. देशात दरवर्षी विशिष्ट मोसमात किंवा दीर्घकाळासाठी किती मजूर स्थलांतरीत होतात, ते कोणत्या अवस्थेत जगतात, याची माहिती राजकारण्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नसते, असे म्हणणे त्यांचा अपमान करण्यासारखे ठरेल. महामारीचा फैलाव रोखण्यासाठी संपूर्ण देशभर टाळेबंदीसारखा निर्णय जेव्हा सर्वोच्च पातळीवरून घेतला जातो, तेव्हा या अल्प उत्पन्न असणाऱ्या, घरापासून व अनेकदा कुटुंबीयांपासून दूर राहावे लागणाऱ्या असुरक्षित घटकाचे काय करायचे, त्यांची व्यवस्था कशी करायची, हे प्रश्न सत्ताधाऱ्यांच्या आणि प्रशासनाच्या लक्षातच का आले नसतील? महामारीच्या काळात या घटकावर अन्याय करू नका, त्यांचे वेतन कापू नका, कुणाला कामावरून कमी करू नका, अशी सल्लेवजा पत्रके सत्ताधाऱ्यांनी काढली. म्हणजे हा घटक या महामारीत सर्वात असुरक्षित स्थितीत आहे, याचे भान शासन यंत्रणेला होते. त्यांच्या संभाव्य यातनांकडे दुर्लक्ष करण्यात शासनाने धन्यता मानली ही शोकात्म कहाणी आहे. टाळेबंदीआधीच या सगळ्यांची आपापल्या घरी जाण्याची सुरक्षित व्यवस्था लावली असती, तर व्यवस्थेवरचा नंतरचा ताण किती तरी मोठय़ा प्रमाणात कमी झाला असता. दिल्ली, सुरत, मुंबई अशा अनेक महानगरांत, जिथे या स्थलांतरितांची संख्या खूप मोठी आहे तिथे त्यांचे उद्रेक झाले. टाळेबंदीमुळे सगळे व्यवहार बंद झाले. कामधंदा बंद पडला. गावाकडे पैसे पाठविणे बंद झाले. गावाकडच्या आपल्या कुटुंबकबिल्याची काळजी वाटू लागली. घरी परतण्याची ओढ वाटू लागली. स्थलांतरित शहरात जगण्याइतकी साधने हाती शिल्लक उरली नाहीत. बँकबॅलन्स नाही. नातेवाईक व बिरादारी असा काही आधार नाही. अशा वेळी आपल्या सुरक्षित घरात, आप्तस्वकीयांसह राहणारे मध्यमवर्गीयदेखील हवालदिल झाले, तणावात आले. तर या घटकांचे काय हाल झाले असतील! हा वर्ग घराच्या ओढीने व्याकुळ आहे, हातघाईवर आला आहे, याचीही जाणीव अधिकाऱ्यांना न होणे हे फार घातक म्हणावे लागेल. आपण आपल्या भावसंवेदना इतक्या वर्गीय करून ठेवल्या आहेत का?

‘आहे तिथेच राहा, मूळ गावी जायची गरज नाही,’ अशी भूमिका असलेल्या केंद्र सरकारला अखेरीस राज्यांचे म्हणणे मान्य करावे लागले. स्थलांतरितांना आपापल्या स्वकीयांसोबत त्यांच्या मूळ गावी पाठवणे हितावह ठरेल, असा निर्णय झाला. मग प्रश्न आला, या प्रवासाची सोय कोण लावणार? परदेशी अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी खास विमाने पाठवून केंद्राने त्यांची मोफत व्यवस्था केली. परदेशी स्थलांतरितांपेक्षा किती तरी वाईट स्थितीत असणाऱ्या या मजुरांनाही केंद्राने मोफत गावी पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी, अशी स्वाभाविक व्यवस्थात्मक सूचना केली गेली. त्यावर रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व्ही. के. यादव यांनी असे सांगितले की, ‘आम्ही या मजुरांनी स्वत: तिकीट काढून गावी जावे असे जाणीवपूर्वक ठरवले आहे. मोफत जायला दिले तर कोणीही जायला मागेल!’ विशेष म्हणजे याच भारतीय रेल्वेकडे पीएमकेअर्स फंडाला १५१ कोटी रुपये देण्याइतका निधी आहे. मात्र, देशातल्या मजुरांना गावी सुरक्षित पाठवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत!

काँग्रेसने कधी नव्हे ते केंद्राचे हे खेळ वेळीच ओळखले आणि आधी पंतप्रधानांना पत्र लिहून करोनाविरुद्ध लढाईसाठी निधी उभारण्यासाठी काही सूचना केल्या. रेल्वे प्रवासाचा खर्च मजुरांकडून घेणार हे कळताच, ‘काँग्रेस हा खर्च करेल’ अशी भूमिकाही घेतली. यानंतर तरी केंद्राचे डोळे उघडायचे; पण नाहीच. मजुरांच्या प्रवासखर्चातील ८५ टक्के केंद्राने व फक्त १५ टक्के भार राज्यांनी उचलावा, असा निर्णय झाल्याचे जाहीर केले गेले. पण करोनाआधी जे भाडे होते, त्यात केंद्र सरकारने माणशी ५० रुपये अधिभार लागू केला. याचा अर्थ प्रत्यक्षात रेल्वेला आधीइतकेच पूर्ण भाडे अधिक ५० रु. अधिभार असे पैसे मिळणार. तसेच परतीच्या रिकाम्या गाडीचे पैसे हिशेबात दाखवणे म्हणजे टॅक्सीचालक प्रवाशाला ‘हाफ रिटर्न’च्या नावाखाली जसा भरुदड बसवतो, त्यापेक्षाही वाईट प्रकार झाला!

केंद्र सरकारची ही कृती खरे तर केंद्राच्या याआधीची कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी धोरणे ठाऊक असणाऱ्यांना नवीन नाही. बडय़ा कर्जबुडव्यांची ६८ हजार कोटींहून अधिक रकमेची कर्जे निर्लेखित करण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वीच घेतला गेला. पंतप्रधान आणि तत्सम ‘व्हीआयपी’ वर्गासाठी आठ हजार कोटींहून अधिक रकमेची दोन विशेष विमानांची खरेदी दोन महिन्यांपूर्वी झाली. शिवाय हवाईदलाच्या विमानातून देशभर कोविड-रुग्णालयांवर केलेल्या पुष्पवृष्टीसाठी एकीकडे करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा करण्यात आला, तर दुसरीकडे हवाईदल, नौदल आदी यंत्रणांचा मदत कार्यात प्रभावी उपयोग करून घेण्याऐवजी त्यांच्या क्षमतेचा एकापरीने उपहासच करण्यात आला.

देशाच्या तमाम विकास प्रकल्पांवर, तसेच विविध सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांत अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर आणि बाकी सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवलेल्या स्थलांतरित मजुरांना या करोनाकाळात किमान न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, टाळेबंदीत ४० हून अधिक दिवस काढल्यावरही स्वगृही जाताना या स्थलांतरित मजुरांसमोर अनेक अडचणी येताहेत. तरीही, किडुकमिडूक डोक्यावर बांधून हजारो किलोमीटर चालत घरी जाण्याचा मार्ग अनेकजण पत्करताहेत. रणरणत्या उन्हात त्यांच्या पायांची छकले होताहेत. काहींनी या पायपीटीमुळे जीवही गमावला. तरीही व्यवस्था हलणे दूरच, उलट जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्यात केंद्र सरकार धन्यता मानत असेल, तर आता या परिस्थितीवर उपाय काय? हे सारे घडत असताना सुखवस्तू नागरिकांच्या भावना काय होत्या? या मजुरांप्रति सहवेदना दिसून आली का?

संवेदनशील कार्यकर्ता अशा वेळी शांत राहूच शकत नाही. टाळेबंदी जाहीर झाल्याबरोबर देशभरातील अनेक संघटना-संस्थांच्या संवेदनशील कार्यकर्त्यांना झटक्यात हे लक्षात आले की, गरीब मजूर, हातावर पोट असणारा श्रमिक या टाळेबंदीमध्ये सर्वाधिक भरडला जाणार! या परिवारांना अन्न पोहोचवण्याचे काम या संस्था-संघटनांनी अव्याहत सुरू ठेवले आहे. तेही सरकारच्या मदतीची अपेक्षा न ठेवता. सरकारी यंत्रणा हलत नाहीत, योग्य प्राधान्यक्रम ठरवत नाहीत, हे पाहून गेल्या महिन्यात दिवसभराचे किंवा २४ तासांचे उपवास आपापल्या ठिकाणी बसून, पण एकाच वेळी करून त्याचा सामूहिक प्रभाव दाखवून देण्याचेही कार्यक्रम झाले. पत्रके काढून झाली. ‘घर बचाओ, घर बनाव’ आंदोलन या जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयशी संबंधित संघटना आणि अन्य समविचारी संघटनांनी या प्रश्नावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकरांनी तर मध्य प्रदेशात मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर तीन दिवसांचे उपोषणही केले.

समाजातील परिघावरील घटकांना परिघाबाहेर ढकलण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच सुरू आहेत. ते आताच्या काळात अधिक वेगवान बनू शकतील. श्रम मंत्रालयाच्या माध्यमातून श्रमिक आणि मजुरांच्या कायद्यात अनेक अन्याय्य बदल येऊ घातले आहेत. पर्यावरण संरक्षण संदर्भातील आजवरचा कडक कायदा पातळ करण्याचे याच काळात घाटत आहे. नागरिकत्व कायद्यातील अन्याय्य बदलांविरोधात लढणाऱ्या शाहीन बागेतील आंदोलक महिलांना एकेक करून बंदिवासात टाकले जात आहे. अगदी गरोदर असणाऱ्या महिलांचीही यात गय केली जात नाहीये. नागरिकांनी राजकारण करू नये, विरोधकांनी राजकारण करू नये असे शहाजोगपणे सांगत, सत्ताधारी मात्र आपले राजकारण अशाही स्थितीत सुरू ठेवत आहेत. हा विरोधाभास विरोधी पक्षांनी सक्रियपणे मोडीत काढणे गरजेचे आहे. करोनाच्या भयापोटी सरकारला अमर्याद अधिकार बहाल करणे धोक्याचे ठरेल, ही समज वाढविण्याचे काम संवेदनशील नागरिकांनी सुरू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. प्रश्न म्हातारी मेल्याचा नाहीये; काळ सोकावता नये, हे समंजस नागरिकांनी विसरता नये!

लेखक ‘जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय’ या जनचळवळीचे राष्ट्रीय संयोजक आहेत. sansahil@gmail.com