राज्यावलोकन : योगींचे आव्हान कायम?

भाजपमधील मोदी-शहांच्या नेतृत्वाला योगी आदित्यनाथ यांनी चार वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद मिळवून आव्हान दिले होते. ते आव्हान कायम राहील?

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ दिवसांपूर्वी दिल्ली दौऱ्यावर आले होते. ते आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांना भेटले, मग त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी चर्चा केली. या दौऱ्यामुळे योगींनी एक पाऊल मागे टाकत केंद्रीय नेतृत्वाशी जुळवून घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले. योगींनी मोदी-शहांना उत्तर प्रदेशातील राजकीय आणि प्रशासकीय बदलांची खात्री दिली असावी. पण ही तडजोड करण्याआधी योगींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून उत्तर प्रदेशात नेतृत्व बदल होणार नाही, हे आश्वासन पदरी पाडून घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तसे आश्वासन मिळाले नसते तर योगींनी दिल्ली दौरा केला नसता आणि मोदी-शहांची भेटही घेतली नसती. हे पाहिले तर योगींनी केंद्रीय नेतृत्वालाही तडजोड करायला भाग पाडले आणि चार वर्षांत दुसऱ्यांदा आपल्याला हवे ते घडवून आणले. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला भरघोस यश मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण होणार, हा कळीचा प्रश्न संघाने सोडवला होता. मोदी-शहा यांनी योगींची मुख्यमंत्रिपदी  निवड केली नव्हती. जम्मू-काश्मीरचे विद्यमान राज्यपाल मनोज सिन्हा आणि उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्यापैकी एकाला मुख्यमंत्री करण्याचे मोदी-शहांनी ठरवले होते. पण योगींनी संघाकडे धाव घेतली आणि योगींची मागणी संघाने मान्य केली. देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद ४५ वर्षांच्या योगींकडे दिले गेले. मोदी-शहांच्या नेतृत्वाला योगींनी चार वर्षांपूर्वी आव्हान दिले होते, आताही दिल्लीवारीनंतर हे आव्हान कायम राहू शकते.

योगी आदित्यनाथ यांची काम करण्याची पद्धत मोदींसारखीच आहे; ते विश्वासातील अधिकाऱ्यांना मदतीला घेऊन राज्याचा कारभार करतात. त्यातून राज्याचा कारभार मंत्री नव्हे तर प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस यंत्रणा चालवत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ‘हाथरस’सारख्या संवेदनशील घटनेची पोलिसांनी केलेली हाताळणी इतकी उद्दाम होती की, त्यातून योगींच्या ‘सामाजिक वर्चस्वा’च्या आणि पुरुषी अहंकाराच्या वृत्तीवर तीव्र टीका झाली, त्यांच्या नेतृत्वक्षमतेवर शंका घेतल्या गेल्या. ‘हाथरस’मधील दलित तरुणीचा बलात्कारानंतर हत्येचा प्रयत्न केला गेला. दिल्लीतील रुग्णालयात उपचार सुरू असताना या तरुणीचा मृत्यू झाला. त्याच रात्री पोलिसांनी हाथरस गावात तिच्या पार्थिवावर परस्पर अंत्यसंस्कार करून टाकले. या घटनेनंतर योगींच्या राज्य कारभाराविषयी देशभर उघडपणे नाराजी व्यक्त झाली, त्याचा कळस करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत गाठला गेला. करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांचे मृतदेह गंगेच्या किनाऱ्यावर दफन केले गेले, हे करोनासंदर्भातील योगींच्या प्रशासनावर शंका घेणाऱ्या अनेक घटनांमधील एक उदाहरण म्हणता येईल. त्यानंतर मात्र मोदी-शहांना उत्तर प्रदेशमध्ये थेट राजकीय हस्तक्षेप करण्याची गरज भासू लागली.

खरे तर मोदींनी आपल्या विश्वासातील प्रशासकीय अधिकारी अरविंद कुमार ऊर्फ एके शर्मा यांना निवृत्त होण्यास भाग पाडले होते व उत्तर प्रदेशात विधान परिषदेत पाठवले होते. एके शर्मा यांना मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांची उपमुख्यमंत्रिपदी वर्णी लावावी आणि प्रशासकीय कारभार योगींनी शर्मांकडे सुपूर्द करावा, हा त्यामागील हेतू होता. पण योगींनी मोदींच्या या ‘संदेशा’कडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. मोदींचे न ऐकून एकप्रकारे योगींनी त्यांना आव्हान दिले होते. एके शर्मांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने मोदींनी त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचा वापर आपल्या मतदारसंघात- वाराणसीमध्ये करून घेतला. शर्मांनी वाराणसीच्या प्रशासनाकडून तिथल्या करोनाच्या परिस्थितीची माहिती घेतली, आराखडा तयार करून त्याची अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी केली. वाराणसीतील करोना आटोक्यात आणण्यात शर्मांना यश आले. शर्मांना प्रशासकीय यंत्रणा कशी हाताळायची याचा गुजरातमध्ये असल्यापासून दांडगा अनुभव आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर पंतप्रधान कार्यालयात त्यांनी काम केले आहे. शर्मांसारखा कार्यक्षम आणि विश्वासातील व्यक्तीला उत्तर प्रदेशात आणून मोदी आपल्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करत असल्याची असुरक्षिततेची भावना योगींमध्ये निर्माण झाली होती!

योगी ना प्रदेश भाजपमध्ये, ना मंत्रिमंडळात, ना लोकांमध्ये लोकप्रिय आहेत. ते भाजपच्या वा संघाच्या शिस्तीतही वाढलेले नाहीत. त्यांना गोरखपूरचे मठाधिपती असल्याचा मान दिला जातो. त्यांचे गुरूही खासदार होते, हिंदू महासभेचे विचार त्यांना मान्य होते, राजकारण धर्माधिष्ठितच असले पाहिजे असे ते मानत असत. योगींवर त्यांच्या गुरूंचा पगडा आहे. योगींनी ‘हिंदू युवा वाहिनी’च्या माध्यमातून मोठी ताकद उभी केली होती, त्याचा वापर ते कधीही करू शकतात. योगी हे भाजपवासी वा संघवासी नव्हते. योगींच्या ‘ब्रॅण्ड हिंदुत्वा’ची भुरळ संघाला पडल्याने ते मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांच्या कारभारातील दोष यथावकाश भाजपच्या प्रादेशिक नेत्यांना-मंत्र्यांना दिसू लागले, तसे ते मोदी-शहांनाही दिसले. आठ महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत योगींच्या एककल्ली कारभारामुळे भाजपचे राज्य खालसा झाले तर त्याचा मोठा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसेल, ही बाब केंद्रीय नेतृत्वाने गांभीर्याने घेतली. मग मात्र भाजप आणि संघाने एकत्रितपणे उत्तर प्रदेशमधील राजकीय स्थिती दुरुस्त करण्याचा अजेण्डा हाती घेतला. संघाचे नवनियुक्त सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे तसेच वरिष्ठ नेते आणि भाजप नेत्यांची बैठक झाली. मोदी-शहा यांच्याशी योगी तडजोड करायला तयार नसतील तर उत्तर प्रदेशाची जबाबदारी पर्यायी नेतृत्वाकडे द्यावी लागेल, अशी चर्चा या दिल्लीतील बैठकीत झाली. मग भाजपचे संघटना महासचिव बी. एल. संतोष यांना लखनौला पाठवून राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेतला गेला. संघाची दरवर्षी जुलैमध्ये होणारी बैठक यंदा दिल्लीत घेण्यात आली, त्यातही उत्तर प्रदेशमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. मग तडजोड करा, असा इशारेवजा संदेश योगींकडे पाठवला गेला.

पण हे करताना यावेळीही योगींची बाजू संघाने समजून घेतली. मोदी-शहांना आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीला भाजपमध्ये स्थान नसते, ते योगींनाही नाही. पण योगी संघामुळे मुख्यमंत्री झाले आणि आगामी विधासभा निवडणुकीत योगींचा हिंदुत्वाचा चेहरा उपयुक्त ठरू शकतो, असा संघाला विश्वास असल्याने योगींना मुख्यमंत्रिपदी कायम ठेवण्याचे आश्वासन योगींना दिले गेले आणि ते मोदी-शहांनीही मान्य केले. उत्तर प्रदेशात योगी हेच भाजपचा चेहरा असतील, त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विधानसभेची निवडणूक लढवली जाईल, हे भाजपमध्ये मान्य झाल्यानंतर योगींनी दिल्लीचा दौरा केला. पश्चिम बंगालमध्ये ‘मोदी विरुद्ध ममता’ अशी लढाई लढली गेली, पण उत्तर प्रदेशात ‘योगी विरुद्ध विरोधी पक्षनेते’ असा सामना होईल. त्यामुळे योगींची मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची आत्ता तरी सुरक्षित असल्याचे दिसते. आता उत्तर प्रदेशात पुढील टप्प्यातील आखणी केली जात आहे. योगींच्या दौऱ्यानंतर उत्तर प्रदेशचे संघटना महासचिव सुनील बन्सल आणि प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देवसिंह या दोघांनाही दिल्लीला बोलावून घेण्यात आले होते. योगींच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. सोमवारी लखनौमध्ये महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता असून त्यामध्ये मंत्रिमंडळातील फेरबदलावर गांभीर्याने विचार केला जाणार असल्याचे सांगितले जाते. यावेळी मात्र, योगींना मोदींचे विश्वासू एके शर्मा यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे लागेल. उत्तर प्रदेशातील प्रशासकीय कारभारात सुधारणा घडवून आणणे, करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी आरोग्य यंत्रणा सक्षम करणे, पक्षांतर्गत असंतोषला आळा घालणे, कार्यकर्ते-मंत्री यांना वेळ देणे, त्यांच्या तक्रारी दूर करणे, सर्वसामान्यांमधील प्रतिमा सुधारणे ही योगींसमोरील आव्हाने आहेत. त्यावर मात करायची असेल तर योगींना आपल्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल, सहकाऱ्यांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे लागेल. आत्तापर्यंत झालेल्या चुकांमधून वाट काढून पुढील सहा महिन्यांमध्ये योगींनी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर, प्रशासनावर आणि स्वपक्षावर पकड घट्ट केली, तर त्यांचे केंद्रीय नेतृत्वासमोरील आव्हान पुढेही कायम राहू शकेल आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सत्ता राखण्यात यश आले, तर योगींना कदाचित पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळू शकेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com