नाव मंदीचे.. ‘काम’ धनिकांचे!

कंपन्यांना करसवलत देण्यासाठी १.४५ लाख कोटींच्या महसुलावर सरकार पाणी सोडणार; पण मंदीतून बाहेर येण्याचा मार्ग ‘जनतेची खर्च- क्षमता वाढविणे’ हा असतो.. 

‘देशामध्ये पसरत असलेल्या मंदीवरील उपाय’ या नावाखाली केंद्र सरकारच्या एक लाख ४५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडून, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनी नफ्यावरील करामध्ये तसेच अतिश्रीमंतांवरील अतिरिक्त करांमध्ये अभूतपूर्व अशा प्रचंड सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा अथवा अटी घातलेल्या नाहीत. परिणामी सरकारच्या नियोजनाप्रमाणे शेअरबाजारात आताच दिवाळीचे भुईनळे फुटून उद्योगपतींमध्ये आनंदीआनंद पसरला आहे. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या भेटीवर जातानाच ही घोषणा केल्याने तेथील एनआरआय पाठिराख्यांतून टाळ्यांचे गजर आताच ऐकू येत आहेत. संचालकांचा विरोध असतानाही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हिसकावून घेतलेला राखीव निधी कशाकरिता होता, याचा रहस्यभेदही अखेर झाला आहे.

उद्योगपतींचे ‘काम’पूर्ण झाल्याने त्यांना आता मंदीचा फारसा विचार करण्याचे कारणच नाही. मात्र या सवलतींचा परिणाम आर्थिक मंदीवर कसा होईल हे तपासून पाहण्याचे काम आपल्यासारख्या सामान्यांनाच करावे लागणार आहे.

आर्थिक मंदी म्हणजे मागणीमध्ये घट, परिणामी उत्पादनकपात आणि त्यातून बेरोजगारी. त्यामुळे जनतेच्या उत्पन्नात आणखी घट आणि त्यातून मागणीमध्ये आणखी घट, असे एक दुष्टचक्र तयार होत असते. तातडीचा प्रश्न आहे, मागणी कशी वाढेल याचा. मात्र त्याचे उत्तर शोधताना एकूण आर्थिक व्यवस्था, विकासाची समस्या आणि त्याची उद्दिष्टे यांच्याशी तोडून स्वतंत्रपणे विचार करणे देशाला परवडणारे नाही. ते व्यवहार्यही नाही. असा सर्वंकष विचार करून येथे सरकारच्या उपायांचे मूल्यमापन केले आहे आणि काही सकारात्मक व व्यवहार्य असे तातडीचे काही उपाय सुचविले आहेत.

पहिला घटक म्हणजे खासगी उपभोगासाठीच्या वस्तूंची मागणी. यामध्ये समाजाचे सर्व नागरिक खासगी घरगुती उपभोगासाठीच्या वस्तू विकत घेण्यासाठी जो खर्च करतात, त्यांचा समावेश होतो. अगदी रोजच्या अन्नधान्य-भाजीपाल्यापासून ते फ्रिज, घरे, धुण्याची यंत्रे मोटारगाडय़ा इथपर्यंत सर्वाचा समावेश त्यामध्ये होतो. दुसरा  घटक म्हणजे उद्योग संस्थांकडून येणारी यंत्रे, वाहने, जमीन, इमारती, कच्चा माल, तंत्रज्ञान, श्रमशक्ती इत्यादीसाठीची मागणी. तिसरा म्हणजे सरकार (केंद्र-राज्ये-स्थानिक) जो दैनंदिन कामकाज खर्च व भांडवली खर्च करते, त्यातून निर्माण होणारी मागणी. चौथा घटक म्हणजे परदेशी व्यापारातून निर्मित मागणी. निर्यातीमधून आयात वजा केली, तर जे शिल्लक राहील त्याचा समावेश यामध्ये होतो. हा घटक भारतात कायमच ऋण संख्या दाखवितो.

गेल्या पाच वर्षांत असे दिसून येते आहे की,

(१) उपभोगाच्या मागणीत पुरेशी वाढ होताना दिसत नाही. विविध उद्योगक्षेत्रांनुसार त्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे.

(२) खासगी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक खर्चाचे प्रमाण गेली सात वर्षे सातत्याने खालावते आहे. २०१०-११ मध्ये खासगी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक खर्च तीन लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा झाला होता. २०१३-१४ मध्ये तो दोन लाख ६९ हजार ९०० कोटी रुपयांवर आला.  गेल्या चार वर्षांत तर फारच वेगाने घसरून आता २०१८-१९ मध्ये हा आकडा एक लाख ४८ हजार ७०० कोटी रुपयांवर आला आहे. म्हणजे गेल्या चार वर्षांतील घट ४४ टक्क्यांची आहे. (आधार : रिझव्‍‌र्ह बँक खासगी भांडवली खर्च अहवाल- मार्च २०१९)

(३) केंद्र सरकारकडून होणारा एकूण खर्च (व्याजसदृश खर्च वगळता) गेल्या पाच वर्षांत कमी-कमी होतो आहे. २०१४-१५ मध्ये तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १३.३ टक्के होता. तो आता (२०१८-१९) १२.२ टक्क्यांवर आलेला आहे. त्यातही भांडवली खर्चाचे प्रमाण जास्तच घसरल्याचे दिसते. (आधार : भारत सरकार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०१९) प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत या छोटय़ा दिसणाऱ्या फरकाचेदेखील फार मोठे परिणाम दिसतात. दुसरीकडे, राज्य सरकारांची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. सर्व राज्य सरकारांची मिळून खर्चाची क्षमता मुळातच केंद्र सरकारच्या फक्त निम्मी असते. आणि त्यातील पुष्कळशी केंद्राकडून येणाऱ्या करांतील हिश्शावरच अवलंबून असते. तिसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांची सरकारने जाणीवपूर्वक कोंडी केलेली आहे. त्यांना कोणत्याही विकासाच्या विस्ताराच्या योजना करूनच द्यायच्या नाहीत, असे धोरण! त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून गेल्या १४ वर्षांतील सर्वात कमी भांडवली खर्च २०१८ च्या शेवटच्या तिमाहीत झाला.(आधार : सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी )

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की, भारतातील एकूण मागणीपैकी ६० टक्के मागणी ही खासगी उपभोगासाठीची आहे. ती जोपर्यंत दमदारपणे वाढत नाही, तोपर्यंत देशातील औद्योगिक उत्पादनाचा वेग वाढणार नाही. यासाठी सर्वसामान्य कामगार- शेतकऱ्यांची जगण्याची स्थिती काय आहे, याचा विचार आवश्यक आहे. देशात ४४ टक्के लोकांचा रोजगार शेतीत आहे. शेतीमालाच्या किमतींमधील वाढ ही गेल्या २५ वर्षांत औद्योगिक वस्तूंच्या तुलनेत अत्यंत अल्प गतीने झाली आहे. त्यामुळेच शेतीक्षेत्राचे उत्पादन वाढले तरी त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा मात्र कमी कमी होत चालला आहे. त्यातही शेतीविषयक आदानांच्या वाढत्या किमती, अत्यंत बेभरवशाचे झालेले हवामान बदल, शेतकरीविरोधी आयात-निर्यात धोरण आणि त्या सर्वामधून निर्माण झालेली कर्जफेडीची समस्या यामुळे लाखो शेतकरी आत्महत्या करण्यापर्यंत गेलेले आहेत. ग्रामीण भागात स्त्रिया कामकरी लोकसंख्येतूनच बाहेर फेकल्या जात आहेत. देशातील एकूण कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाणच गेल्या सात वर्षांत ५४ टक्क्यांवरून ४९ टक्के इतके खाली घसरले आहे. देशात औद्योगिकीकरणाचा वेग अत्यल्प असल्याने शेतीमधून बाहेर पडू पाहणाऱ्यांची संख्या प्रचंड असूनदेखील त्यांना रोजगारच उपलब्ध होत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील या गरीब शेतकरी जनतेचे उत्पन्न तुलनात्मकदृष्टय़ा घटत चालले आहे. त्यातही सरकारने आरोग्य व शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा सपाटा लावल्याने त्यांना अत्यंत महाग दराने या सेवा विकत घेण्याची सक्ती होते आहे. तीन वर्षांपूर्वी नोटाबंदीसारख्या भीषण निर्णयामुळे अनौपचारिक क्षेत्राची भांडवली गुंतवणूक बंद झाली. त्याचे परिणाम आज दिसत आहेत.

या परिस्थितीमध्ये बाजारामध्ये त्यांच्याकडून असणारी उपभोगासाठीची मागणी देशाच्या उत्पादनक्षमतेशी सुसंगतपणे वाढणे अशक्य आहे.

अशीच परिस्थिती शहरी भागातील कामगारांची आहे. त्यांनी निर्माण केलेल्या मूल्यातील त्यांचा म्हणजे वेतनरूपाने त्यांना मिळणाऱ्या परताव्याचा वाटा गेली २५ वर्षे घसरत आहे. रोजगाराच्या कंत्राटीकरणामुळे कामगारांची सौदाशक्तीच संपुष्टात येते आहे.

वरील सर्व घटकांच्या परिणामी औद्योगिक उत्पादन खरेदी करण्यासाठी देशातील श्रमिक आणि गरीब शेतकऱ्यांकडे मागणीचा अभाव असल्याने गुंतवणुकीसाठी कितीही प्रोत्साहनात्मक उपाय केले, तरी त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. हे मूलभूत वास्तव आहे. कारण कोणी उद्योजक कंपनी शून्य टक्के आयकर लावला तरी, मुळात बाजारात ज्या वस्तूंना भविष्यात मागणीची खात्री नाही, त्यासाठी मोठी गुंतवणूक करून आपले मूळ भांडवल धोक्यात का आणेल?

त्यामुळे आज खरी गरज आहे ती सरकारी गुंतवणुकीचे आणि खर्चाचे प्रमाण वाढविण्याची. जगात ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या मंदीचा फटका बसला आहे. त्या प्रत्येक ठिकाणी मागणी वाढविण्यासाठी जनतेच्या हातातील खरेदीशक्ती कशी वाढेल याच्याच उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. १९३० सालच्या अमेरिकेतील मंदीपासूनचा हा अनुभव आहे. अलीकडच्या काळात विकसित अमेरिकेने संरक्षण साहित्यातील गुंतवणूक, युद्धखर्च अशा (गैर)मार्गाने सरकारी गुंतवणूक, खरेदी यांचे प्रमाण जास्त राखत का होईना, पण सरकारच्या अधिक खर्चाचाच मार्ग अनुसरला. अर्थात हा युद्धखोर मार्ग अत्यंत विघातक असल्याने त्याचे अनुसरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

परंतु मुद्दा आहे, सरकारने आपल्या विकास गुंतवणुकीत भरीव वाढ करण्याचा. ग्रामीण भागातील रोजगार हमी शहरी सुशिक्षितांसाठीदेखील सुरू करण्याचा. बंदरे, नवे जलमार्ग, पर्यावरणाचे पुनर्भरण, सिंचनाच्या पर्यावरणस्नेही योजना तयार करण्याचा, परिसर स्वच्छ-प्रदूषणमुक्त निवासयोग्य करण्यासाठी तशा प्रकारच्या विकासकामांना गती देण्याचा, दर्जेदार शिक्षणातून नवे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याचा. भारतात या सर्वाची अनेक कारणांसाठी नितांत गरज आहे, आणि त्यातूनच मंदीच्या संकटावर उत्पादक रीतीने मात करणेदेखील शक्य होणार आहे.

मात्र सरकारने उद्योगांना दिलेल्या सरसकट अशा प्रचंड सवलतींच्या खैरातीमुळे केंद्र सरकारचा एक लाख ४५ हजार कोटींचा महसूल बुडणार आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याचा तर प्रश्नच नाही. परंतु केंद्र वा राज्य सरकारांचीदेखील आर्थिक क्षमताच दुबळी होणार. त्यामुळे सरकारी गुंतवणूक वाढणे तर सोडाच, पण सामान्य खर्चालादेखील कात्री लागणार. म्हणजेच मंदीवरच्या खऱ्या उपायांची शक्यताच नष्ट होणार .

अशा सवलतींच्या खैरातींमुळे वित्तीय तूट वाढेल ही चिंता आता कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाला नाही, हे मात्र आश्चर्य नाही. कारण वित्तीय तुटीचा प्रश्न फक्त गरिबांना, श्रमिकांना, शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलतींमुळेच वाढतो, असे प्रस्थापित अर्थशास्त्रात लिहूनच ठेवले आहे!

लेखक कामगारकेंद्री अर्थशास्त्राचे सक्रिय अभ्यासक आहेत.