– गिरीश कुबेर
रु. २,२५,००० कोटी!
इतका खर्च आहे करोनाची लस तयार करण्यासाठी. तोदेखील सुमारे. म्हणजे यात वाढच होण्याची शक्यता. कोणत्याही एका देशाला सद्य:स्थितीत इतका खर्च परवडणं केवळ अशक्यच. म्हणून मग सर्व देश आता वर्गणी काढून हा खर्च करू या म्हणतायत. जागतिक आरोग्य संघटनेनंच अशी तयारी दाखवली. आणि गरज लक्षात घेता वर्गणी यायला सुरुवातही झाली. गुरुवार सायंकाळपर्यंत या एकूण रकमेतले साधारण रु. ६०,००० कोटी (म्हणजे जवळपास ८०० कोटी डॉलर्स) अनेक देशांनी एकत्र येऊन उभे केलेत.
पण बातमी ही नाही. या लसवर्गणी प्रकल्पातली खरी बातमी ही की तीन देशांनी यात आपला वाटा दिलेला नाही. साहजिकच हे तीन देश कोणते, हा यानंतरचा प्रश्न.
अमेरिका, रशिया आणि भारत हे त्यावरचं उत्तर.
यातल्या अमेरिकेनं आपण ही वर्गणी देणारच नाही, असं जाहीर केलंय. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं तसं विधानच आहे. रशियाचे व्लादिमीर पुतिन यांनी यावर नेहमीप्रमाणे मौन पाळलेलं आहे. आणि आपण आपल्या सार्वत्रिक कडकीमुळे अद्याप तरी काही भूमिका घेतलेली नाही. खिशात पैसे नसलेला जसा खऱ्या आयुष्यात याप्रसंगी ऐकलं न ऐकल्यासारखं करतो, तसं असावं बहुधा. कदाचित आपल्यालाच.. म्हणजे भारतीय वैद्यक संशोधकांना.. ही लस गवसेल अशी आपली आशा असावी. किंवा वर्गणी द्यायची वेळच येणार नाही किंवा येऊ नये, असंही वाटत असावं आपल्याला. कारणं काहीही असो. पण या तीन देशांनी आपला भार उचललेला नाही हे नक्की. जवळपास १८० देशांना या करोनानं ग्रासलंय. पण लसीवर खर्च करण्यासाठी मात्र यातले निवडकच देश पुढे येताना दिसतात. पण पैसे द्यावेत की न द्यावेत या वादात एक नवाच शब्द आणि नवंच संकट पुढे येतंय.
लसराष्ट्रवाद हा नवा शब्द आणि हेच नवं संकट!
जागतिक आरोग्य संघटनेची रसद कमी करून या नव्या राष्ट्रवादाची तुतारी ट्रम्प यांनी फुंकलेलीच आहे. त्यानंतर कोणता देश कशी प्रतिक्रिया देईल याकडे सगळ्यांचं लक्ष असलं तरी चर्चा मात्र सुरू आहे ती चीन काय करणार यावर. याचं कारण असं की आजमितीला चीन हा जगातला सर्वात मोठा वैद्यक साहित्य निर्माण करणारा देश आहे. अमेरिका संशोधनात भले आघाडीवर असेल. पण संशोधनानंतरची उत्पादन साधनं मात्र चीनच्या हाती आहेत. त्यात पंचाईत अशी की चीन या साधननिर्मिती क्षमतेबरोबरच संशोधनातही आघाडी घेऊ पाहतोय. यातूनच नवा संघर्ष जागतिक पातळीवर उभा राहताना दिसतो.
लस राष्ट्रवाद हा तो संघर्ष
‘फायनान्शियल टाइम्स’सारख्या समन्यायी वर्तमानपत्राचं म्हणणं असं की या नवराष्ट्रवाद संघर्षांला आधीच तोंड फुटलंय. जागतिक आरोग्य संघटना ही चीनधार्जिणी आरोपामुळे विदग्ध झालेली, जागतिक व्यापार संघटनाही विभागली गेलेली आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेची अवस्था आयाळ आणि दात गेलेल्या सिंहासारखी. त्यामुळे तिलाही कोणी भीक घालताना दिसत नाही. हे तिहेरी अपयश करोना काळ सुरू झाल्यापासून दिसू लागलंय, असे जागतिक पातळीवरचे अनेक अभ्यासक मानतात.
आजमितीला जवळपास ६९ देशांनी.. यात आपणही आलो.. वैद्यकीय साधनसामग्रीच्या निर्यातीवर बंदी घातलीये. याचा अर्थ या सगळ्या देशांना फक्त आपापल्या नागरिकांची काळजी आहे. इतके दिवस हे सारे देश आपल्या वैद्यकीय साधनसामग्रीची निर्यात करून पैसे मिळवत होते. पण आता जेव्हा इतरांना गरज लागतीये तेव्हा हे देश आपापले दरवाजे बंद करून बसलेत. यातला दैवदुर्विलास असा की अशी अवस्था पहिल्यांदाच आलीये की ज्यामध्ये जगातल्या सगळ्याच देशांना आवश्यक असणारे घटक समान आहेत. म्हणजे हातमोजे वा मुखपट्टय़ा वा हायड्रोक्सीक्लोरोक्विन यासारखं करोनावर काहीही उपयुक्तता सिद्ध न झालेलं औषध जगात सगळ्यांनाच हवंय. आणि हे सर्व किंवा यातील काही ज्यांच्याकडे आहे ते देश म्हणतायत ‘‘आधी आमच्या गरजा भागू द्या.. मग विचार करू इतरांना द्यायचा’’.
नेमका हाच युक्तिवाद करोना प्रतिबंधक लसीसंदर्भात केला जातोय. ‘‘आम्ही संशोधनावर खर्च केलाय, लस तयार झाली तर आम्ही आधी वापरणार’’ आणि ‘‘आम्ही खर्च केलेला नाही.. पण आमच्याच देशातल्या संशोधकांनी ही लस तयार केली तर आधी तिचा वापर फक्त अमेरिकेतच होईल’’, असे हे युक्तिवाद आहेत. यापेक्षा वेगळा असा जो गट आहे तो म्हणतोय ‘‘आम्ही पडेल त्या किमतीला ही लस विकत घेऊ.’’
म्हणजे ज्यांना परवडेल तेच ती लस (म्हणजे तयार झाली तर, अर्थात) घेऊ शकतील. बाकीच्यांचा हवाला नेहमीप्रमाणे नशिबावर. ते फक्त सहनशील साक्षीदार या नव्या लस राष्ट्रवादाचे..!
@girishkuber
