– गिरीश कुबेर
चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या वा पडू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना भारतानं आकर्षून घ्यावं अशी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांची सूचना आहे. अत्यंत योग्य मुद्दा.
या उद्योगांना आपण भारतात येण्याचं निमंत्रण द्यावं; तसं आपण करू शकलो तर करोनाच्या संकटाचं संधीत रूपांतर करता येईल, असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यांच्या मते सध्याच्या परिस्थितीत अनेक उद्योग चीनमधून बाहेर पडू पाहतायत, त्यांना आपण आपल्याकडे खेचून घ्यायचं.
पण पंचाईत ही की अजूनपर्यंत तरी एकाही बडय़ा आंतरराष्ट्रीय उद्योगानं चीनविषयी काही नकारात्मक भाष्य केल्याचं दिसलेलं नाही. उलट गोल्डमन सॅकचे माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ जीम ओनिल यांच्या मते तर करोना भारतात उद्भवला नाही ते बरं झालं. त्याचा प्रादुर्भाव चीनमध्ये प्रथम दिसला याबद्दल ओनिल समाधानी आहेत. त्यांचं म्हणणं, भारतात तो उपटला असता तर त्याचं चीनइतकं ‘कार्यक्षम’ नियंत्रण भारताला करता आलं नसतं. त्यांचं हे मत वादग्रस्तच. त्यातून या पाश्चात्त्य मंडळींचं चीनप्रेम तितकं दिसून येतं.
पण प्रश्न असा की चीनमधून उद्योगांना खरोखरच काढता पाय घ्यायचाय का? आणि ते तसं करणार असले तर आपण त्यांना आकर्षून घेण्याइतके सक्षम आहोत का? वास्तविक अनेक जागतिक उद्योगांना चीनच्या कार्यक्षमतेविषयी ममत्व आहे. ते ठीक. पण सध्या अनेकांना चीनला पर्याय शोधावा असं वाटतंय ते केवळ करोना साथीमुळे. ही साथ आणि त्यानंतर चीन सरकारचा परिस्थितीवर फिरलेला वरवंटा यामुळे अनेक जागतिक उद्योग स्वस्त, कार्यक्षम मजूर कोणकोणत्या देशात मिळू शकतात याची पाहणी करतायत, हे खरं.
एका आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेनं या प्रक्रियेची पाहणी केली. तिचे निष्कर्ष धक्कादायक आहेत. क्षी जिनपिंग यांची राजवट आणि त्यात आलेलं हे करोना संकट यामुळे चीनमधल्या ५६ विविध उद्योगांनी त्या देशातून काढता पाय घेतला वा घेण्याच्या बेतात आहेत. आपल्या गडकरींची इच्छा भारतानं त्यांचं स्वागत करावं; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे?
या ५६ पैकी अवघ्या तीन उद्योगांनी भारताला पसंती दिलीये आणि ११ उद्योगांना तैवान योग्य वाटला तर आठ उद्योग थायलंडमध्ये स्थलांतरित झाले आणि राहिलेले सर्व गेले ते व्हिएतनाममध्ये. हे धक्कादायक म्हणायचं. आणि हे केवळ चीनमधून बाहेर पडणाऱ्यांबाबतच खरं आहे असं नाही. आज अनेक उद्योगांना तैवानच्या जोडीला व्हिएतनाम जवळचा वाटायला लागलाय.
हे त्या देशाचं यश निश्चितच कौतुकास्पद आणि दखलपात्र. एके काळी अमेरिकेकडून होरपळला गेलेला, जागतिक शीतयुद्धात भरडला गेलेला आणि अगदी अलीकडेपर्यंत जगातला सर्वात गरीब म्हणून ओळखला जाणारा व्हिएतनाम आता पूर्ण कात टाकून आर्थिक आव्हानांसाठी सज्ज आहे. जेमतेम महाराष्ट्राइतका.. लोकसंख्या सुमारे १० कोटी.. असलेल्या या देशानं आज जी काही प्रगती केली आहे ती अचंबित करणारी ठरते.
वास्तविक आपल्याप्रमाणे या देशाच्या आर्थिक सुधारणांची सुरुवातही नव्वदच्या दशकातलीच. पण साम्यवादी असूनही या देशानं आर्थिक सुधारणा तडीस नेल्या. आपल्याकडे प्रवासात महत्त्वाचा ऐवज हरवला जावा तशा या सुधारणा मध्येच गळून पडल्या. व्हिएतनामनं तसं अजिबात केलं नाही आणि मुख्य म्हणजे एका क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली : शिक्षण. याचा परिणाम असा की आज सर्वसामान्य व्हिएतनामी तरुण शिक्षण या मुद्दय़ावर स्पर्धक आशियाई देशांपेक्षा आणि यात आपणही आलो, अधिक सक्षम आणि अधिक कुशल मानला जातो. त्यामुळेही अनेक उद्योगांची पसंती अलीकडे व्हिएतनामला असते.
खरं तर चीनला लागून जवळपास हजारभर किमी सीमा असली तरी व्हिएतनामला करोनाची तितकी बाधा झालेली नाही. याचं साधं कारण एकच. चीनमधल्या वुहानमधल्या घटनांनी त्या देशाला जाग यायच्या आधी व्हिएतनाम जागा झाला आणि जानेवारीतच त्या देशानं करोना प्रतिबंधक उपाय योजायला सुरुवात केली. जानेवारीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनात बोलताना व्हिएतनामी पंतप्रधान न्युएन शुआन फुक (Nguyen Xuan Phuc) यांनी करोना प्रतिबंधक उपायांची घोषणा केली आणि महत्त्वाचं म्हणजे जो निर्णय घेतला त्यात सातत्य ठेवलं.
हा देश जर्मनी, दक्षिण कोरिया यांच्याइतका सधन नाही. पण करोना लढय़ात या दोन देशांपाठोपाठ व्हिएतनामचं नाव कौतुकानं घेतलं जातं. ते पाहिल्यावर पूर्वी घाटात लावलेला सूचना फलक आठवला : लवकर निघा.. सुरक्षित पोहोचा..!
म्हणजे गडकरींच्या सूचनेलाही तसा उशीरच झाला म्हणायचा.
@girishkuber
