गिरीश कुबेर

गेल्या आठवडय़ात (कोविडोस्कोप ‘चुकून बरोबर’, २५ एप्रिल) भाकीत केल्याप्रमाणे ‘जिलाद सायन्सेस’ कंपनीच्या रेमडेसिवीर या औषधास करोनावरचं प्रभावी औषध म्हणून एकदाची मान्यता मिळाली. हे औषध निरुपयोगी असल्याची बातमी चुकून फुटली आणि त्या कंपनीचा समभाग गडगडला. त्यावर ज्या पद्धतीनं थेट ‘जागतिक आरोग्य संघटनेनं’च या कंपनीच्या बाजूनं रदबदली केली त्यावरनंच या औषधाला मान्यता मिळणार असा कयास या स्तंभात वर्तवला होता. तो जसाच्या तसा खरा ठरला.

अर्थात यात आनंद मानायचं कारण नाही. उलट ते दु:खाचंच अधिक.

या औषधाची आणि मुख्य म्हणजे कंपनीची भलामण करणारा लेख ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’मध्ये अमेरिकेचे माजी परराष्ट्रमंत्री, प्राध्यापक वगैरे बरेच काही असलेले जॉर्ज शुल्ट्झ यांनी लिहिला. तो वाचल्यावर तर ‘जिलाद’ काय चीज आहे, याचा नव्यानं साक्षात्कार होतो आणि डोळे विस्फारणं, मती गुंग होणं वगैरे बरंच काही एकाच वेळी होतं. यातही पुन्हा ‘योगायोगा’चा भाग असा की हे शुल्ट्झ रिपब्लिकन पक्षाचेच. म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे जॉर्ज बुश सत्तेवर असताना बर्ड फ्लू येणं, त्यावर याच कंपनीचं टॅमी फ्लू लागू होणं.. रिपब्लिकन सत्तेवरनं गेल्यावर.. म्हणजे बिल क्लिंटन वा बराक ओबामा यांच्या काळात अशी कोणती नवी साथ न येणं, रिपब्लिकन पक्षाचेच डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्षपदी असताना ‘करोना’ येणं, त्यावर पुन्हा ‘जिलाद’कडेच औषध असणं आणि त्या औषधाची कोणतीही पूर्ण खात्री नसताना रिपब्लिकन पक्षाच्याच सरकारनं या औषधास ‘आणीबाणीकालीन’ अधिकार वापरून मान्यता देणं.. असे किती जोडत बसावेत असे ठिपकेच ठिपके..

हे ‘आणीबाणीकालीन अधिकार’ (काही दुष्ट, राष्ट्रद्रोही प्रवृत्तीचे इसम याचा संबंध आपल्या ‘आपत्कालीन अधिकार कायद्या’शी जोडू पाहतील. तोही एक तसा योगायोगच म्हणायचा.) ही मोठी गंमत आहे.

एरवी अमेरिकेच्या केंद्रीय औषध प्राधिकरणाकडून (म्हणजे एफडीए) एखादं औषध मंजूर करून घ्यायचं तर वर्षांनुवर्ष वाट पाहावी लागते. हजारो चाचण्या, त्याचे निष्कर्ष पडताळून दाखवावे लागतात. तेव्हा कुठे एखादं रसायन औषध असा दर्जा मिळवतं. बाकी काहीही असो. अमेरिकेच्या या यंत्रणेचा दर्जा वादातीत आहे. एकदा का या यंत्रणेनं मान्यता दिली की ते औषध जगात कोणत्याही देशात ‘औषध’ म्हणून विकता येतं.. इतकी ती पद्धती कडक आहे. त्यामुळे या जिलादचं औषध लगेच मंजूर होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती.

म्हणून मग अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी आपला ‘आणीबाणी’चा अधिकार वापरला आणि अत्यल्प चाचण्यांवर ‘जिलाद’च्या या उत्पादनाला ‘औषधा’चा दर्जा बहाल केला. यातही परत गंमत (?) अशी की हे ‘रेमडेसिवीर’ हे नवं औषध नसतानाही त्याला ‘द ऑर्फन ड्रग अ‍ॅक्ट’नुसार परवानगी दिली गेली. अमेरिकेत The Orphan Drug Act of 1983 या कायद्यानं परवानगी मिळाली की ते औषध विकण्याची संपूर्ण मक्तेदारी त्या कंपनीला मिळते, हे गेल्या आठवडय़ात याच स्तंभात लिहिलं होतं. खरं तर रेमडेसिवीर हे करोनाची जी याआधीची आजार आवृत्ती होती ‘एबोला’ नावाची त्याच्यावरचं औषध. त्यासाठी या कंपनीनं संशोधन केलं होतं. पण ते वाया गेलं. कारण ते काही त्या आजारावर चाललं नाही. आणि पुन्हा योगायोग असा की ‘एबोला’ची करोना नावाची नवी आवृत्ती आली आणि हे औषध लागू पडलं. कंपनीचं संशोधन वाया गेलं नाही.

पण आताही लागू पडलं म्हणजे काय? तर ते दिलं की करोनाचा रुग्ण १५ दिवसांच्या ऐवजी ११ दिवसांतच बरा होतो. किती ही क्रांती या औषधाची! परत ही बाबदेखील १०० टक्के सत्य नाही. या औषधासाठी फक्त ४६८ रुग्णांवर चाचणी घेतली गेलीये. फक्त ४६८! आणि या औषधानंतरही एखाद्या बिचाऱ्याचे प्राण जात असतील तर का, याची काहीही पाहणी नाही. तेवढा वेळ नाही. इतकं मोठं संकट आलंय मानवजातीवर.

आता ही कंपनी या औषधाच्या दीड लाख कुप्या फुकट देणार आहे. धर्मार्थ कारणासाठी. जाता जाता या कंपनीचं ‘सोवाल्डी’ नावाचं एक औषध ‘हेपेटायटिस-सी’ या आजारावर दिलं जातं. काय किंमत असेल त्याची? ८४,००० डॉलर्स. आजच्या दराने साधारण ६३,६३००० रु. ही किंमत ऐकूनच एखादा धडधाकट राम म्हणेल. असो.

पण आजची खरी बातमी ही नाही. तर आता अमेरिकेची ही प्रगती ऐकून आपल्या मायबाप सरकारनं जनतेच्या आरोग्यासाठी घाऊकपणे हे औषध खरेदी करायचा निर्णय घेतलाय. या औषधाच्या १० दिवसांच्या पूर्ण मात्रेची किंमत असेल ७५० रु. पण कंपनीच्या इच्छेनुसार ती कदाचित ४५०० डॉलर्स.. म्हणजे साधारण ३,४०,९९१ रु. इतकीही आकारली जाईल.

पंधरा वर्षांपूर्वी २००५ साली ‘बर्ड फ्लू’ आला तेव्हा एकटय़ा महाराष्ट्र सरकारने त्या वेळी या कंपनीच्या १ कोटी ‘टॅमी फ्लू’ गोळ्या विकत घेतल्या. त्या वेळच्या तुलनेत आता आपण श्रीमंत आहोत. आणि अधिक केंद्रीय आहोत. त्यामुळे केंद्र सरकारच आता हे औषध मागवणार आहे.

मग चला तर आपण आता रेमडेसिवीर घेऊ या..!

@girishkuber