विदर्भात इंग्रजी शिक्षणाकडे सार्वत्रिक ओढ आहे. पण, एकूणच विदर्भाच्या भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक मर्यादांमुळे हव्या त्या शाळेत मुलाला शिकविण्याला पालकांना मर्यादा येतात. खेडय़ातून तालुक्याच्या ठिकाणी, तालुक्यातून शहराच्या सीमेलगत, तर सीमेवरून शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची पालक व विद्यार्थ्यांची इच्छा असते.सीमेलगतच्या गावांमधील पालकांना पाल्य मध्यवर्ती ठिकाणच्या एखाद्या शाळेत शिकत असल्यास स्वत:ची प्रतिष्ठा दुणावल्यासारखी वाटते. तिथे प्रवेश नाही मिळाला तर सीमेलगतच्या खासगी इंग्रजी शाळा आहेतच. कारण, गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरांच्या सीमेलगतही खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये शहरातील पालक, मुले कमी शुल्क असलेल्या सीमेलगतच्या खासगी इंग्रजी शाळांची निवड करत आहेत. स्कूलबस आणि वाहनाची सोय असल्याने शाळा लांब असल्या तरी प्रश्न येत नाही.नागपुरात सीबीएसईच्या २२ शाळा आहेत. इतर नावाजलेल्या खासगी इंग्रजी शाळाही भरमसाट आहेत. त्यामुळे, आता मोठी व प्रसिद्ध खासगी कोचिंग क्लासेसही नागपूरला पसंती देत आहेत. अमरावतीत हे चित्र वेगळे दिसते. तिथे खासगी इंग्रजी शाळांना पर्याय म्हणून परंपरागत शाळांनी सेमी-इंग्लिश पॅटर्न स्वीकारला आहे. सीबीएसईचा पगडा पालक, विद्यार्थ्यांवर आहेच. पण, सीबीएसईच्या १० शाळा शहरापासून थोडय़ाच अंतरावर आहेत.बुलढाण्यातही पालक व मुलांचा कल इंग्रजी शाळांकडेच आहे. यवतमाळही शिक्षणामध्ये स्वत:ची वेगळी वैशिष्टय़े राखून आहे. आदिवासीबहुल असलेल्या या जिल्ह्य़ात आदिवासी मुलांना आश्रमशाळांचा आधार आहे. त्यासाठी भरमसाट अनुदान मिळत असले तरी ते मुलांपर्यंत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत काही ना काही लाभ मिळतो म्हणून आदिवासी पालक पाल्याला त्या शाळांमध्ये पाठवण्यास तयार असतात. या ठिकाणी ५००च्या वर जिल्हा परिषदेच्या शाळा असून इंग्रजी शाळा कमी आहेत. प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषदांच्या शाळेतून घेणे सोपे आहे. विशेष म्हणजे गडचिरोली आणि चंद्रपूर या नक्षलग्रस्त भागातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा ओढा आहे.
