‘एच-१बी व्हिसा’ वादग्रस्तच!

भारतीयांना कर्मचारी म्हणून अमेरिकेत जाण्यासाठी मिळणाऱ्या ‘एच-१बी’ व्हिसाची लगबग एप्रिलमध्ये सुरू होते. पण यंदा हा व्हिसा किती जणांना मिळणार, त्यात कपात केली जाणार का, असे प्रश्न कंपन्यांना आणि अर्थातच भारतीय इच्छुकांना भेडसावत आहेत. हा व्हिसा सुरुवातीपासून वादग्रस्तच कसा ठरला आणि त्यामागे अमेरिकी नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याच्या कथित विवंचनेचा वास कसा आहे, याचा मागोवा घेणारे टिपण..
एप्रिल महिन्याचे एरवी भारतीयांना विशेष असे काही वाटणार नाही. पण एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत नोकरीसाठी जाण्याचा प्रयत्न करणारांना मात्र हा महिना महत्त्वाचा वाटतो. कारण एक एप्रिलला एच-१बी व्हिसाचा कोटा अर्जदारांसाठी खुला केला जातो. या वर्षी मात्र एच-१बी व्हिसा प्रोग्राम बराच वादग्रस्त ठरला आहे. या विषयाच्या खोलात जाण्याआधी एच-१बी प्रोग्रामची सुरुवात आणि एच-१बी कोटय़ामधील चढउतार यांचा आढावा घेऊ या.
पदवीधर कर्मचाऱ्यांची गरज अमेरिकेला खूप पूर्वीपासून भासत आली आहे. १९५० पासून अमेरिका विदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांना व्हिसा देत आहे. त्याला ‘एच-१’ व्हिसा म्हणत. त्या वेळी त्या कर्मचाऱ्यांना आपण अमेरिकेत नोकरीसाठी तात्पुरते आलो आहोत आणि काम संपल्यानंतर आपला मायदेशी परत जाण्याचा हेतू आहे हे सिद्ध करावे लागत असे. काही काळानंतर १९७० मध्ये वरील दोन्ही नियम अमेरिकन सरकारने काढून टाकले आणि विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी होऊ लागली.
जसजसा विदेशी कर्मचाऱ्यांचा अमेरिकेत ओघ वाढू लागला, तसतशी अमेरिकन सरकारला आपल्या स्थानिक लोकांच्या नोकरीची काळजी वाटू लागली. स्थलांतर करणाऱ्या कुशल कर्मचाऱ्यांचा प्रवाह नियंत्रित करण्यासाठी १९९० मध्ये एच-१बी व्हिसा प्रोग्राम ६५००० अर्जदारांसाठी अमेरिकन सरकारने जाहीर केला. यापूर्वी अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या कुशल कर्मचाऱ्यांच्या संख्येवर मर्यादा नव्हती. एच-१बी व्हिसा अर्जदारांना दुहेरी हेतूने अमेरिकेत यायला परवानगी मिळाली. याचा अर्थ असा की, एकाच वेळी एच-१बी व्हिसा हा तात्पुरत्या रोजगारासाठी दिला होता. पण त्याच वेळी एखाद्या कंपनीला जर कायमस्वरूपी त्या कर्मचाऱ्याची नोकरीवर गरज भासली तर त्याला अमेरिकेत कायमचे वास्तव्य करण्याकरिता ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करायची मुभा १९९०च्या एच-१बी प्रोगॅ्रमने दिली.
साधारण १९९५ नंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कुशल तंत्रज्ञांची मागणी अधिकच वाढू लागली. अमेरिकेतील स्थानिक कर्मचारी आणि परदेशातून एच-१बी व्हिसावर येणारे कर्मचारीसुद्धा या क्षेत्राची मागणी पुरी करू शकले नाहीत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकऱ्या १९९५ ते २००० या पाच वर्षांच्या काळात १.५ दशलक्षांपासून २ दशलक्ष, म्हणजेच ४७ टक्क्यांनी वाढल्या. त्या वेळच्या एका सर्वेक्षणाने असे सूचित केले की, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात पात्र उमेदवार न सापडल्यामुळे अमेरिकेत या क्षेत्रात जवळजवळ ८ लाख जागा रिक्त राहिल्या. या क्षेत्रातील उद्योजकांनी १९९८ पर्यंत कायदे मंडळाकडे एच-१बी कोटा वाढविण्याच्या मागणीचा बराच पाठपुरावा केला. याउलट एच-१बी कोटा वाढीच्या विरोधकांनी अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची शक्यता अमेरिकन संसदेच्या सदस्यांकडे मांडली. शिवाय एच-१बी व्हिसावर परदेशातून भरती केल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञांमुळे खास करून वयस्क अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना अयोग्यरीत्या नोकरीतून काढले जाण्याची शक्यता कायदेमंडळाच्या सदस्यांसमोर मांडली. याव्यतिरिक्त स्थानिक तंत्रज्ञांच्या तुटवडय़ाचा मजबूत पुरावा नसल्याचा मुद्दादेखील विरोधकांनी मांडला. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या दबाव गटाने एच-१बी कोटय़ाच्या वाढीची मागणी पूर्ण न झाल्यास, या क्षेत्रातील सर्व काम त्यांना परदेशात कंत्राट देऊन करावे लागेल आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या आíथक उत्पादकतेवर बराच परिणाम होईल, हा मुद्दा कायदेमंडळाच्या सदस्यांना पटवायचा प्रयत्न केला. देशाच्या आíथक वाढीमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान उद्योगाचा प्रमुख वाटा होता. हा उद्योग नुकसानीत जाणे अमेरिकेला परवडले नसते. दबाव गटाच्या अशा युक्तिवादांच्या प्रभावाखाली येऊन अमेरिकन कायदेमंडळाने माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या कारकीर्दीत, १९९९ ते २००० पर्यंत एच-१बीचा कोटा वाढवून एक लाख १५ हजार केला. पुढे उद्योजकांच्या मागणीमुळे हा कोटा क्लिंटन यांच्याच कारकीर्दीत एक लाख ९५ हजारांपर्यंत वाढवला गेला आणि तो क्लिंटन यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतरही २००३ पर्यंत लागू होता.
कुठल्याही देशाची आíथक स्थिती ही कायम स्थिर असत नाही. तेजी आणि मंदी यांचे चढ-उतार हे चालूच असतात. तसेच अमेरिकेतही झाले. इंटरनेटच्या डॉट कॉमचा फुगा २००० नंतर फुटला आणि माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तंत्रज्ञांची मागणीही अमेरिकेत कमी झाली. २००१ नंतर एच-१बी कोटा माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अर्जदारांपेक्षा इतर क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या विज्ञान, अभियांत्रिकी, कायदा, व्यवस्थापन, वाणिज्य आणि वैद्यकीय पदवीधरांनी भरला जाऊ लागला, परंतु माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मंदीमुळे एकूण एच-१बी व्हिसा अर्जदारांची संख्या बरीच कमी झाली. त्यामुळे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी आपल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या पर्वात (२००४-२००८) एच-१बी कोटय़ात केलेली वाढ पुन्हा पूर्वपदावर म्हणजेच ६५ हजारांपर्यंत आणली. मात्र उच्च पदवीधारकांसाठी वेगळा २० हजारांचा कोटा जाहीर केला.
बुश यांच्या त्याच कारकीर्दीत २००७ मध्ये अमेरिकेत आíथक मंदी सुरू झाली. हजारोंच्या नोकऱ्या गेल्या, लोक देशोधडीला लागले, बेरोजगारांची संख्या वाढली. त्यामुळे बराक ओबामा यांनी आपला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथविधी होताच फेब्रुवारी २००९ मध्ये ‘एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स’ कायदा संमत केला. या कायद्यामुळे सरकारकडून टार्प (टीएआरपी- ट्रबल्ड अ‍ॅसेट रिलीफ प्रोग्राम) निधी घेतलेल्या कंपन्यांना आणि सरकारी संस्थांना एच-१बी व्हिसावर विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करता आली नाही आणि ज्या कंपन्यांना विदेशी कर्मचाऱ्यांची विशेष गरज भासली, त्यांना एच-१बीसाठी ‘एम्प्लॉय अमेरिकन वर्कर्स कायद्या’च्या अतिरिक्त अटी मान्य कराव्या लागल्या. बराक ओबामांच्या कारकीर्दीत इमिग्रेशन धोरणात सुधारणा होऊन आपले आयुष्य थोडे सुसह्य़ होईल, अशी अपेक्षा बाळगणाऱ्या अनिवासी भारतीयांच्या आशेला मात्र बराच तडा गेला.
सध्या तरी एच-१बी प्रोग्राम वादात अडकला आहे. जानेवारी २०१६ मध्ये लिओ पर्रा यांनी एचसीएल टेक्नॉलॉजीस् आणि वॉल्ट डिस्नी वर्ल्ड तर देना मूर यांनी कॉग्निझंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स या कंपन्यांविरुद्ध फ्लोरिडाच्या जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्यांमुळे दोन प्रश्न उद्भवतात. पहिला प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेला एच-१बी प्रोग्रामची खरोखरच आवश्यकता आहे का? आणि हा प्रोग्राम अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना विस्थापित करतो का? वास्तविक एच-१बी प्रोग्रामद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना आणि संस्थांना विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करतेवेळी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना विस्थापित करणार नाही, अशी हमी सरकारला द्यावी लागते, परंतु गेल्या वर्षभरात वॉल्ट डिस्नी वर्ल्डने २५० ते ३०० अमेरिकन तंत्रज्ञांना नोकरीवरून काढून टाकले आणि त्यांच्या जागी एच-१बी व्हिसावर बऱ्याच भारतीय तंत्रज्ञांची भरती केली, असा आरोप लिओ पर्ेेरा आणि देना मूर यांनी आपल्या खटल्यात केला आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाकडे नागरिकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या आणि अमेरिकन कायदेमंडळानेदेखील या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या. डिसेंबर २०१५ पासून एच-१बी व्हिसासाठी आणखी एक नवीन नियम लागू झाला. मोठय़ा प्रमाणात एच-१बी व्हिसावर कर्मचाऱ्यांची भरती करणाऱ्या कंपन्यांना एच-१बीसाठी द्याव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या शुल्कांपकी, एक शुल्क चार हजार डॉलपर्यंत वाढविले आहे. एच-१बी प्रोग्रामचा गरवापर होत असल्यामुळे कायदेमंडळाच्या एका सिनेटरने तर एच-१बीचा कोटा १५ हजारांनी कमी करावा, अशी मागणी कायदेमंडळाकडे केली आहे.
२०१६च्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीतील रिपब्लिकन उमेदवार, डोनाल्ड ट्रम्प आणि टेड क्रूझ यांनी निर्वासित आणि अनिर्वासितांच्या विरुद्ध मोहीम उघडली आहे. परदेशीयांबद्दल सातत्याने नकारात्मक वक्तव्ये हे उमेदवार करतातच, शिवाय एच-१बी प्रोग्रामचा दुरुपयोग झाल्याच्या बातम्या सतत वृत्तपत्रांतून झळकत असतात. जागतिक पातळीवर आपले आíथक वर्चस्व टिकून राहावे या उद्देशाने, जगभरातील विविध विषयांत कौशल्य असलेल्या मंडळींना अमेरिकेकडे आकर्षति करण्यासाठी एच-१बी प्रोग्राम सुरू झाला. पण गेल्या काही वर्षांत अमेरिकन कंपन्या पात्र असलेल्या आपल्याच नागरिकांना डावलून परदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती करत असल्याच्या आरोपांमुळे अमेरिकन नागरिकांमध्ये काहीशी कटुता निर्माण झाली आहे.

 

अ‍ॅड. छाया प्रसाद फातप्रेकर
लेखिका ह्य़ूस्टन विद्यापीठाच्या कायदा केंद्रात कार्यरत आहेत.
ईमेल : ppchhaya@gmail.com