भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू नदी पाणीवाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार झाला. त्यात भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या बियास, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपाची तरतूद करण्यात आली.
कराराची कारणे आणि पाश्र्वभूमी
वरील सहाही नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कधीही कोंडी करू शकतो, दुष्काळ निर्माण करू शकतो अशी भीती पाकिस्तानला वाटते. त्यामुळे जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. तसेच त्या संदर्भातील वाद, तंटे-बखेडे सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या ११० बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत.
करारातील तरतुदी काय आहेत?
करारानुसार बियास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारत विनाअट वापर करू शकतो. तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी पाकिस्तान प्राधान्याने वापरू शकतो. भारत या पश्चिमेकडील नद्यांवर ३.६ दशलक्ष एकर फूट इतक्या पाणी साठवणीच्या सुविधा बांधू शकतो. तेवढी क्षमता भारताने अद्याप उभी केलेली नाही. तसेच भारत ७ लाख एकरांवर शेतीला पाणीपुरवठय़ाची सोय करू शकतो. मात्र या सर्व नद्याचे मिळून जवळपास ८० टक्के पाणी पाकिस्तानला मिळते आणि भारत केवळ २० टक्केच पाणी वापरतो.
भारत हा करार रद्द करू शकतो का?
करार रद्द करणे हा पर्याय असला तरी तो अमलात आणला जाईल असे वाटत नाही, कारण १९६५, १९७१ आणि १९९९चे कारगिल युद्ध अशा तीन युद्धांच्या वेळीही तशी चर्चा झाली. पण करार पाळला गेला. खरे तर दोन शत्रूराष्ट्रांत इतक्या प्रामाणिकपणे आणि दीर्घ काळ पाळल्या गेलेल्या कराराचे हे दुर्मीळ उदाहरण आहे. पण अपवादात्मक परिस्थितीत भारत पाणी तोडण्याचा विचार करू शकतो.
थेट तसे जरी करायचे नसले तरी आपल्या वाटय़ाच्या पाण्याच्या साठवणुकीसाठी सुविधा उभ्या करण्यास सुरुवात केली तरी पाकिस्तानला योग्य तो संदेश दिला जाऊ शकतो. हे करताना भारताला आंतरराष्ट्रीय दबावही सहन करावा लागेल.
संकलन – सचिन दिवाण
