विविध आश्वासनांची खैरात करीत सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला उद्या दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सरकारकडून जनतेच्या चिकार अपेक्षा आहेत. तिजोरीत खडखडाट आहे आणि लोकप्रिय घोषणांचा सपाटा सरकारने लावला आहे. मराठा मोर्चामुळे राज्यातील राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. महायुतीतील मित्रपक्षांमध्ये धुसफुस आहे. भाजपमध्येही सारे काही आलबेल नाही. एकंदर फडणवीस सरकारपुढे आव्हाने अनेक आहेत, पण सरकारच्या कामाची छाप पाडत राज्याला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री करीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर द्विवर्षपूर्तीनिमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विशेष मुलाखत..
- सरकारला दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. या काळात आपणास अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. यातून मार्ग काढण्याचा कसा प्रयत्न केलात?
आम्ही सत्तेवर आलो तेव्हा राज्याची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती. आर्थिक आघाडीवर फारच भयानक चित्र होते. यावर तोडगा कसा काढता येईल याचा अभ्यास केला. सामान्य जनतेला समोर ठेवून प्राधान्यक्रम निश्चित केला. पिण्याचे पाणी, कृषी, पायाभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रित केले. सर्व क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पावले टाकली. हळूहळू त्याचे परिणाम दिसू लागले. हे सरकार काही तरी करते आहे अशी जाणीव लोकांमध्येही निर्माण झाली.
- विकासासाठी राज्यात महत्त्वपूर्ण प्रकल्प हवेत. असे कोणते प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत?
मुंबई-नागपूर महामार्ग राज्याला विकासाच्या वाटेवर किमान २० वर्षे पुढे नेईल. भूसंपादनासह अनेक प्रश्न मार्गी लागत आहेत. शेतकऱ्यांना त्यात चांगला मोबदला आणि हिस्सा दिल्याने भूसंपादनात अडचणी नाहीत. या महामार्गाच्या खालून गॅस, तेल अशा चार पाइपलाइन्स जातील. त्याचा मोठा फायदा परिसराच्या विकासासाठी होईल. मुंबईतही सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीचे मेट्रोचे प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. ते २०२३ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण होतील. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांत मुंबईचे चित्र पूर्णपणे बदललेले असेल. या प्रकल्पांसाठी ४० वर्षे दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध झाले असून पहिली दहा वर्षे कोणतीही परतफेड करावी लागणार नाही.
- जलयुक्त शिवार ही तुमची महत्त्वाकांक्षी योजना. अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील, असे वाटते?
जलयुक्त शिवार योजनेला मोठे यश मिळाले. सुमारे सहा हजार २०० गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे. पुढील तीन वर्षांत २० हजार गावांमध्ये ही योजना यशस्वीपणे राबविली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी पाणी महत्त्वाचे. ते उपलब्ध झाल्यावर आणि शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे परिणाम पुढील दोन-तीन वर्षांत दिसू लागल्यावर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निश्चित वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या निश्चितच बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून येईल.
- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत काय भूमिका आहे?
आम्ही कर्जमाफीच्या विरोधात नाही. ती कधी करायची हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याआधी २००८ मध्ये सात हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाली, पण त्यातून लाभ झाला बँकांचा. शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी झाला. आमच्या सरकारने गेल्या दोन वर्षांत शेती हे क्षेत्र गुंतवणुकीचे मानून शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १८ हजार कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केला आहे. त्यात शेततळी, जलयुक्त शिवारची कामे, बियाणे, पीकविमा अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी मदतीबरोबरच ही गुंतवणूक केल्याने वास्तविक कर्जमाफीपेक्षाही अधिक रकमेची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्याला बियाणे, खते, पाणी अशा सुविधा पुरेशा उपलब्ध करून दिल्यावर आणि त्याचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविल्यावर कर्जमाफी केली, तर ती त्याची कायमची कर्जमुक्ती ठरेल. तो पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही.
- मराठा मोर्चे, त्याची प्रतिक्रिया म्हणून दलित मोर्चे.. यातून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण बदलले आहे..
सकल मराठा समाजाचे मोर्चे शांततामय मार्गाने निघाले. याबद्दल समाजाला धन्यवाद दिलेच पाहिजेत. मराठा समाजाच्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली आहे. मराठा समाजाने त्यांच्या मोर्चामध्ये राजकीय नेत्यांना पद्धतशीरपणे दूर ठेवले. काही नेते पुढेपुढे करू लागले तेव्हा त्यांना समाजातून विरोध झाला. मराठा मोर्चाचे निमित्त करून काही जणांनी राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. दोन वर्षे सत्तेबाहेर असल्याने काही जणांना काहीच काम उरलेले नाही. या नेत्यांची मला नावे घ्यायची नाहीत, पण त्यांनी मराठा समाजाला भरीस घालण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या विरोधात कंडय़ा पिकविण्यात आल्या. राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी जनता सुज्ञ आहे. कोण काम करते, चांगला रिझल्ट देते त्याच्या मागे जनता उभी राहते. मराठा समाजाच्या मोर्चामुळे दलित समाजात काहीशी असुरक्षिततेची भावना जरूर निर्माण झाली आणि ते स्वाभाविक होते. मराठा समाजाच्या मोर्चावर प्रतिक्रिया म्हणून दलित समाजाचे मोर्चे निघू लागले आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कायम राहावा, ही दलित समाजाची मागणी आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा कायम राहिला पाहिजे आणि तो राहील. फक्त कायद्याचा दुरुपयोग होतो, अशी तक्रार केली जाते. मी या संदर्भात दलित समाजातील काही नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांनीही दुरुपयोग टाळला पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली. प्रत्येक समाजात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य असते. त्यानुसार सरकार सर्व समाजांना योग्य न्याय मिळेल, या पद्धतीने काम करीत आहे.
- मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. आरक्षणाची आपण ग्वाही दिली आहेत. पण कायदेशीर अडचण लक्षात घेता हे शक्य आहे?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यास आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईघाईत घेतला होता. नारायण राणे समितीने पूर्ण अभ्यास न करता मराठा समाज मागास असल्याचे पुरावे सादर केले. न्यायालयात ते टिकलेच नाहीत. मराठा समाजातील प्रगतिशील अशा २५ टक्के समाजाने सत्ता भोगली, पण ७५ टक्के समाज कायम मागासच राहिला. यामुळेच इतिहासाचे दाखले देत आम्ही मराठा समाज कसा मागास होता याचे पुरावे जमा करण्याचे काम सुरू केले. सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अशा तिन्ही बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक होते, पण राणे समितीने तसा काही अभ्यास केला नाही. आता मात्र सर्व निकषांचा आढावा घेण्यात आला आहे. आरक्षणचा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर उतरेल अशी मला खात्री आहे. तेवढी तयारी आम्ही केली आहे. मराठा समाजाला आमचेच सरकार आरक्षण मिळवून देईल.
- मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याच्या उद्देशानेच शैक्षणिक सवलतींचा निर्णय घेण्यात आला का?
तसा प्रचार विरोधकांनी सुरू केला आहे. आम्ही सर्व समाजाला शैक्षणिक सवलतींचा लाभ व्हावा या उद्देशानेच निर्णय घेतला आहे. आरक्षण मिळाल्यावर अभियांत्रिकीचा विचार केला तर शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ९०० जागा उपलब्ध होतील. गरिबीमुळे हुशार विद्यार्थ्यांना शिकता येत नाही व बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये असंतोष आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने काही पावले टाकली आहेत. खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांमधील शिक्षणशुल्काचा भार सरकारने उचलला असून शहरांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाच्या खर्चासाठीही अनुदान दिले जात आहे. मराठा समाजासह सर्वानाच त्याचा लाभ होईल. एमकेसीएल, अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत व कौशल्यविकासाच्या माध्यमातून तरुणांना मोठय़ा प्रमाणावार रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उद्योगधंद्यांसाठी कमी व्याजदराचे सुलभ कर्ज यासह काही निर्णय पुढील काळात घेतले जातील. आरक्षणाआधीच त्यापेक्षा किती तरी पटीने अधिक लाभ सर्व समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना सरकारच्या निर्णयांमुळे मिळणार आहेत.
- एक वेगळा प्रश्न. तुम्ही सत्तेवर आलात तेव्हा सतत आर्थिक परिस्थितीबाबत आधीच्या आघाडी सरकारला दोष देत होतात. आता तुमच्या सरकारला दोन वर्षे झाली, पण आर्थिक चित्र काही समाधानकारक नाही. कर्ज वाढत आहे. यातून मार्ग कसा काढणार?
आघाडी सरकारने घेतलेल्या महागडय़ा कर्जाचे हप्ते आता आमच्या सरकारला फेडावे लागणार आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे लागोपाठ दोन वर्षे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडला. राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढला ही टीका केली जाते, पण माझ्या दृष्टीने ती निर्थक आहे. कारण आम्ही जे कर्ज घेतो त्याच कामासाठी वापरतो. आधीच्या सरकारने कर्ज एका कारणासाठी घेतले आणि दुसऱ्याच कामांकरिता वापरले होते. राज्यात आम्हाला पायाभूत सुविधांची भरपूर कामे करायची आहेत. त्यासाठी आणखी कर्ज काढावे लागणार आहे. विकासकामांकरिता आणखी कर्ज घेणारच. रिझव्‍‌र्ह बँकेने उत्पन्नाच्या तुलनेत ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा कमी आहे. विविध वित्तीय संस्था आम्हाला कर्ज देण्यास तयार आहेत. कर्ज वाढणारच, पण त्या प्रमाणात कामे झालेली बघायला मिळतील एवढे मी नक्की आश्वस्त करतो. जादा निधी उभा करण्याकरिता आम्ही नवीन वित्तीय पद्धतीचा स्वीकार करणार आहोत. यानुसार सर्व शासकीय स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन केले जाईल. ही मालमत्ता भलीमोठी असेल. सध्या हे काम सुरू आहे. एकदा का आमच्या मालमत्तेचा जागतिक पातळीवरील वित्तीय यंत्रणांना अंदाज आला की कर्ज देण्यास वित्तीय संस्था पुढे येतील. यातून सरकारला विकासकामांकरिता पाहिजे तेवढा निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
- पंकजा मुंडेंसह काही मंत्री कायम वादात सापडतात. ज्येष्ठ मंत्र्यांबरोबर तुमचा योग्य समन्वय आहे का?
माझे पंकजा मुंडेंसह सर्व मंत्र्यांशी चांगले संबंध आहेत आणि दोन वर्षांपूर्वी ज्या पद्धतीने आम्ही सत्तेची सूत्रे स्वीकारल्यावर एकत्रितपणे काम करायला लागलो, तसे आजही करीत आहोत. हे संबंध बिघडलेले नाहीत. विरोधी पक्षात असताना आमच्या नेत्यांकडे प्रसिद्धीमाध्यमांचे फारसे लक्ष नसे. पण आता मंत्र्यांची प्रत्येक कृती व वक्तव्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जाऊ शकतात, हे गृहीत धरून योग्य काळजी घेण्याच्या सूचना मी मंत्र्यांना दिल्या आहेत. जनतेमध्ये सरकारविरोधात नकारात्मक मत नाही. जनता सरकारबद्दल समाधानी आहे. मात्र प्रसिद्धीमाध्यमे आमच्यावर काही वेळा अन्याय करीत आहेत.. पण त्याबाबत तक्रार नाही.
- तुम्ही ब्राह्मण समाजाचे आहात. या अस्वस्थतेतून असंतोष वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत का?
मराठा मोर्चाच्या कारणावरून काही जण राजकीय संधी शोधत आहेत. पण मी कधीही जातीचा विचार केला नाही. सर्व समाजाला बरोबर घेऊन राजकारण करायचे, हीच भूमिका ठेवली. महाराष्ट्र पुरोगामी असून जातीकडे पाहून तो मुख्यमंत्र्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करणार नाही. ते केवळ राजकीय नेते करतात. भाजपमध्येही जातीपातीचा विचार होत नाही. त्यामुळे मला केवळ ब्राह्मण असल्याच्या कारणावरून बदलले जाणार नाही. मी निर्णय घेताना काही चूक केली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविलेल्या दिशेने वाटचाल केली नाही तरच मला बदलले जाईल. अन्यथा पाच वर्षे मीच मुख्यमंत्री राहीन, असा विश्वास वाटतो. आरक्षणासाठी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मागासलेपणाचा विचार करावा लागतो. आरक्षण नसलेल्यांपैकी ब्राह्मण समाजाचे उदाहरण घेतले, तर ते कधीही आर्थिकव्यतिरिक्त अन्य बाबींसाठी मागासले असल्याचे दाखले गेल्या २०० वर्षांत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देता येणार नाही.
सरकारची दोन वर्षांतील कामगिरी
- केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये देशात अव्वल
- जनधन खाती, पीक विम्याचा शेतकऱ्यांना सर्वाधिक लाभ. कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी व प्रचंड गुंतवणूक
- कापसावर प्रकिया होणार, तीन वर्षांत ऊसलागवड ठिबक सिंचनाखाली येणार
- प्रक्रिया उद्योग उभारणीला चालना दिल्याने शेतीमालाला चांगला लाभ
- व्यापाऱ्यांची साखळी व बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत काढल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा
- दुग्धोत्पादनवाढ व प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा वाढीचे प्रयत्न, शासकीय ब्रॅण्डही स्पर्धात्मक होणार
- शिक्षणक्षेत्रात मोठी मजल, २५ हजार शाळा डिजिटल
- शिक्षणाचा दर्जा
- उंचावल्याने १५ हजार मुले खासगी इंग्रजी शाळांमधून जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल
मुलाखत : संतोष प्रधान, उमाकांत देशपांडे
