मनुस्मृतीपासून संविधानाकडे!

शासनाने २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. या निमित्ताने आपल्या देशातील प्राचीन कायदेसंहिता असणारी मनुस्मृती, तिची प्राचीन मूल्ये आणि आपले हल्लीचे संविधान व त्यातील आधुनिक मूल्ये यांची परस्परसापेक्षता पाहणे उद्याच्या भविष्याची दिशा शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून आपला देश १९४७ साली स्वतंत्र झाला तेव्हा येथे विहित कायद्यांच्या आधारे एक संविधानात्मक प्रशासकीय ढाचा अगोदरच तयार झाला होता. स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांचा हा ‘कायदेशीर वारसा’ कायम ठेवून देशाचे संविधान निर्माण करण्यात आले. अर्थातच आपल्या संविधान सभेतील सर्व मान्यवर विद्वानांना व नेत्यांना आपल्या देशातील भीषण सामाजिक वास्तवाची यथार्थ जाणीव होती. हे वास्तव बदलण्यासाठीच की काय आपल्या संविधानाचा गाभा हा उच्च मानवीय मूल्यांनी बहरलेला आहे.
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांवर आधारित भारतीय संविधान कार्यरत असतानाच भारतीय समाजातील सर्वात मोठा (बहुसंख्याक) हिस्सा आजही जातिसंस्थेच्या आधारे जगतो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. या कालबाह्य़ जातिसंस्थेची एक मूल्यव्यवस्थादेखील आहे. या मध्ययुगीन जातिसंस्थेला आधार आहे तो त्याहीपूर्वीच्या वर्णव्यवस्थेचा. या संस्कृतीधारकांच्या मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्थेला मनुस्मृती या प्राचीन धर्मग्रंथाने कसे पाठबळ दिले आहे, याची काही उदाहरणे :

‘शूद्रांस उष्टे अन्न व जीर्ण वस्त्रे द्यावीत. धान्याचा कोंडा इत्यादी भाग व जुने अंथरूण पांघरूण इत्यादी द्यावे.’ (मनु. १०.१२५), ‘धनार्जन करण्यास समर्थ असलेल्या शूद्रानेही माता-पिता इत्यादी पोष्यवर्गाचे संवर्धन व पंचयज्ञ करण्यास लागणाऱ्या द्रव्याहून अधिक द्रव्याचा धनसंचय करू नये. कारण धनसंचय झाला असता शूद्र ब्राह्मणास पीडा देऊ लागतो.’ (मनु. १०.१२९)

विस्तारभयास्तव कालवश प्राच्यविद्यापंडित शरद पाटील यांनी ‘दासशूद्रांची गुलामगिरी’ या प्रमाणभूत ग्रंथात धर्मशास्त्राचे अभ्यासक कालवश महामहोपाध्याय पां. वा. काणे यांचे दिलेले उदाहरण उपयुक्त ठरेल. काणे म्हणतात-

‘‘.. शूद्राने वरिष्ठ तीन वर्णाच्या स्त्रीशी व्यभिचार केला तर गौतम (१२.१-३) त्याचे लिंगविच्छेदन करून त्याची सर्व मालमत्ता जप्त करण्याचा दंडक घालतो. हा अपराध ती स्त्री त्याच्या संरक्षणाखाली ठेवली असता घडला असेल तर त्याला प्राणदंड द्यावा, असा उपदेश तो करतो. ब्राह्मण स्त्रीशी शूद्राने केलेल्या संभोगाबाबत- मग तो खुशीचा असो वा नाखुशीचा- (मन.ु ८.३६६) त्याला प्राणदंड देण्याचा आदेश देतो. याउलट, ब्राह्मणाने ब्राह्मण स्त्रीवर बलात्कार केल्यास त्याला हजार (नाणी) दंड होई व त्याने तिच्याशी व्यभिचार केल्यास पाचशे (मनु ८.३७८) आणि ब्राह्मणाने असंरक्षित क्षत्रिय वा वैश्य वा शूद्र स्त्रीशी संभोग केल्यास त्याला पाचशे दंड होई (मनु ३.३८५), जर एखादा शूद्र एखाद्या ब्राह्मणाला अपशब्द बोलला तर त्याला शारीरिक दंड दिला जाई व त्याची जीभ छाटून टाकली जाई (मनु ८.२७०), पण एखाद्या क्षत्रियाने वा वैश्याने तसे केले तर त्यांना अनुक्रमे १०० व १५० दंड होई (मनु ८.२६७) आणि एखादा ब्राह्मण एखाद्या शूद्राला अपशब्द बोलला तर त्याला फक्त १२ दंड होई (मनु ८.२६८) किंवा काहीच होत नसे (गौतम १३.१०).’’..

कायद्यापुढे विषमता मान्य असणाऱ्या या ग्रंथातील काही उदाहरणे पाहिल्यावर प्रश्न असा आहे की, शूद्र म्हणजे नेमके कोण? ‘डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना’ या अप्रतिम ग्रंथात ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. रावसाहेब कसबे, वेदपंडित सातवळेकर यांची साक्ष काढून या प्रश्नाचे उत्तर देतात. पंडित सातवळेकर ‘स्पर्शास्पर्श’ विचाराच्या आठव्या भागात शूद्र समाजाविषयी लिहितात, ‘‘सुतार, लोहार, परीट, कुंभार, न्हावी, गुरव, कोळी, तेली, तांबोळी, साळी, माळी, ठाकर हे सर्व शास्त्रकारांच्या मते शूद्र होते. चांभार, महार, बुरड यांचा समावेश अलुतेदार-बलुतेदारांत होतो. तरीही उत्तरकालीन स्मृतिकारांनी त्यांना अस्पृश्य ठरविले. पूर्वी त्यांचा शूद्र वर्णात समावेश होत असे. याशिवाय गुराखी, नट, रथकार, भिल्ल यांनाही शूद्र मानलेले आहे. परंतु एवढय़ावरच हे भागत नाही, तर मनुस्मृती, यमस्मृती, परशुरामस्मृती, बृहद्पाराशरस्मृती, कूर्मपुराण यांनी शेतकऱ्यांनासुद्धा शूद्र ठरविलेले आहे. वेदव्यासस्मृतीमध्ये तर वणिक व कायस्थ यांनाही शूद्रात जमा केले आहे.’’
आज संविधानातील उच्च मानवीय मूल्ये, आरक्षणाच्या तरतुदी यांविषयी आपण जेव्हा तोंडात येईल तसे बरळतो तेव्हा एक तर या इतिहासाविषयी आपण अनभिज्ञ असतो अथवा संविधानातील उच्च मानवीय मूल्यांना निव्वळ काळाच्या रेटय़ामुळे रडत-रखडत मान्यता देत असतो. उद्याचा समर्थ भारत निर्माण करण्याच्या महत्कार्यात या दोन्ही गोष्टी निरुपयोगी आहेत! आपल्या संविधानातील अनुच्छेद १४ हे कायद्यासमोर समानता पाळण्याची हमी देते. अनुच्छेद १५ हे धर्म, वंश, जात, लिंग वा जन्माचे ठिकाण यांवरून भेदभाव करण्यास मनाई करते. अनुच्छेद १६ हे सार्वजनिक सेवांबाबत समान संधीचा पुकारा करते. अनुच्छेद १९ हे आविष्कारस्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. अनुच्छेद २१ हे जीवनाची व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याची काळजी घेते. अनुच्छेद २५ ते २८ हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे तर २९ व ३० हे अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करतात. अनुच्छेद ३२ हे घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणाची तरतूद करते. याशिवाय शूद्र ओबीसी समाजाशी निगडित अनुच्छेद ३४०, अनुसूचित जातींशी निगडित अनुच्छेद ३४१, अनुसूचित जमातींशी निगडित अनुच्छेद ३४२ यांसह भारतीय स्त्रियांना मध्ययुगीन अंधारकोठडीतून बाहेर काढणारे ‘हिंदू कोड बिल’ हे सारे नजरेसमोरून घातले तरी मनुस्मृतीच्या तुलनेत संविधानाने स्त्रीशूद्रादी-अतिशूद्रांना किती मुक्त अवकाश दिला आहे, याची खात्री पटते. अर्थात, संविधान लागू झाले म्हणजे जादूची कांडी फिरविल्याप्रमाणे सारे काही आलबेल होईल, अशी अपेक्षा खुद्द घटनाकारांचीही नव्हती. संविधाननिर्मितीचा अर्थ असा की, आधुनिक मूल्यांना व जातिसंस्थेचे बळी असणाऱ्या स्त्रीशूद्रादी-अतिशूद्रांना घटनात्मक संरक्षण देण्याचा व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संविधानाच्याच आधारे संघर्ष करण्याच्या हक्काचा मुद्दा आता निकालात निघाला आहे. हे घटनात्मक हक्क मिळविणे व त्यांचे संरक्षण करण्यास सक्षम होणे हा मार्ग आता संबंधितांना उपलब्ध आहे!
मनुस्मृतीने जीवघेणी अवहेलना केलेल्या शूद्रांची लोकसंख्या आपल्या स्वतंत्र भारतात किती आहे? स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ३० वर्षांनंतर केंद्र शासनाने नेमलेला ‘मंडल’ अहवाल सांगतो की, भारतातील सर्वधर्मीय ‘शूद्र’ ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. त्याशिवाय अनुसूचित जातींची लोकसंख्या साधारणपणे १६ टक्के तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या सुमारे ८ टक्के आहे. म्हणजे शूद्र व अतिशूद्र यांची एकत्रित लोकसंख्या एकूण देशाच्या लोकसंख्येपैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे! या ७५ टक्के समाजाला मागासलेले ठेवून कोणता देश जगात पुढारलेला होणार आहे? कालवश त्र्यं. शं. शेजवलकर यांच्या भाषेत सांगायचे तर, आपले वर्चस्व टिकावे म्हणून उच्चवर्णीयांनी इतरांना सर्व बाजूंनी दुबळे ठेवल्याचा हा दुष्परिणाम आहे. त्यामुळे देशाच्या आजच्या ‘राष्ट्रीय’ मागासलेपणाला मनुस्मृती व तिचे समर्थन करणारे हेच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष निघतो.
या पाश्र्वभूमीवर आपल्या संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय ही तत्त्वे किती महत्त्वाची आहेत व सर्वसामान्य भारतीय जनतेच्या भौतिक मुक्तीसाठी ती किती आवश्यक आहेत, हे समजून येते. स्वातंत्र्योत्तर काळात दलित-आदिवासी, स्त्रिया-भटके विमुक्त, शेतकरी-कामगार यांचा समतेच्या दिशेने झालेला विकास याच लोकशाहीच्या अवकाशात झाला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सबब, संविधानाची चौकट मान्य करून त्यातील मूल्यांच्या आधारे विकास करू इच्छिणाऱ्यांना ‘वैचारिकदृष्टय़ा पुढारलेले’ असे म्हणता येईल. तथापि, संविधानातील आधुनिक मूल्यव्यवस्थेला विरोध करणारेदेखील या देशात आहेत. भूतकाळाचे संदर्भविहीन अथवा चुकीच्या संदर्भासह उदात्तीकरण, संविधानाने मागासलेले ठरविलेल्या समाजघटकांबाबत तिटकारा, स्वार्थप्रेरित परभाषा- परधर्मद्वेष इत्यादी लक्षणांनी युक्त व लोकसंख्येने कमी; परंतु प्रभावशाली प्रस्थापितांना आपण ‘वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेले’ म्हणू या. त्याचे कारण असे की, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या मूल्यांवर या प्रस्थापितांचा विश्वास दिसलाच तर तो मतलबापुरता असतो. ज्यांना हिटलर-मुसोलिनी आवडतो, जे कोल्हा-सिंह अशा प्राण्यांमधील विषमता सांगून जातिसंस्थेचे अज्ञानमूलक समर्थन करतात. भटके-विमुक्त, ओबीसी, अनुसूचित जाती-जमाती यांच्यावर होणारे अन्याय-अत्याचार ज्यांच्या गावीही नसतात त्यांना ‘वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेले’ नाही म्हणणार तर काय म्हणणार? वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांनी चर्चा, मतभेद, मुक्ताविष्कार, उच्च मानवीय मूल्ये यांच्याशी उभा दावा मांडला आहे. मतभेद निर्माण होणे हे लोकशाही जीवनात अगदी सहज शक्य आहे. हे मतभेद लोकशाहीनियुक्त पद्धतीने सांगता येतात. त्यांचे निरसनही करता येते. निरसन न झाल्यास मतभेद कायम ठेवून परस्परांचा सन्मान ठेवीत जगताही येते; परंतु वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेल्यांचा यावर विश्वासच नाही.
त्यामुळे ‘आधुनिक मूल्यव्यवस्था व त्याआधारित कालसुसंगत भारतीय संविधान यांना प्रमाण मानणारे वैचारिकदृष्टय़ा पुढारलेले विरुद्ध कालबाह्य़ जातिसंस्था व तिची तेवढीच कालबाह्य़ मूल्यव्यवस्था यांना प्रमाण मानणारे वैचारिकदृष्टय़ा मागासलेले’ असे एक नवे वैचारिक द्वंद्व भारतीय समाजात जन्माला आले आहे. वैचारिकदृष्टय़ा पुढारलेल्यांनाच टीकेचे लक्ष्य करणे, या द्वंद्वातील सध्याचा डावपेच आहे. या संक्रमणाच्या काळातून व्यवस्थित मार्ग काढण्याचे आव्हान आजच्या भारतीय समाजापुढे आहे. त्यामुळे देशहितास प्राधान्य देऊन तो मार्ग शोधण्यास आपण तयार असले पाहिजे.