|| संतोष पाटील मराठा समाजासाठी, तसेच जाट, पटेल आदी समाजांसाठी आरक्षणाच्या मागण्या राज्यघटनेच्या कसोटीवर आजतागायत टिकलेल्या नाहीत. ‘आर्थिक आरक्षण’ हा पर्याय असला तरी, त्याहीपलीकडे शिक्षण-उद्योजकता यांत प्रगती व्हायला हवी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय पुन्हा धगधगू लागला आहे. मराठा समाजातील प्रतिष्ठितांपासून सामान्यांपर्यंत सगळ्यांनीच समाजमाध्यमांवरून राग, चिंता, हळहळ व्यक्त केली. पण या सगळ्यात काहीतरी महत्त्वाचे, सहजासहजी लक्षात न येणारे आणि कदाचित आरक्षणापेक्षाही अधिक समाजहिताचे राहून जाते आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी सुमारे ४० वर्षांपासून सुरू आहे. मराठा समाजातील ८० टक्के लोक आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत आणि त्यांची परिस्थिती हलाखीची आहे, याबाबत सर्वसाधारणपणे दुमत नाही. काहींनी इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसींमध्ये मराठा समाजाचा समावेश करावा, असेही म्हटले. काहींच्या मते, वेगळा वर्ग करावा आणि त्याद्वारे आरक्षण द्यावे असे होते. यातला दुसरा मार्ग राज्य सरकारने पत्करला. त्याची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने तपासली. परंतु तो राज्यघटनेच्या कसोटीवर उतरला नाही. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाप्रमाणेच, राजस्थानमधील गुज्जर, गुजरातमधील पटेल, पंजाब आणि हरियाणातील जाट, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामधील मुस्लिमांकडूनही आरक्षण लढे लढले गेले. ते आजही चालूच आहेत. परंतु कोणत्याही सरकारला आरक्षण देणे शक्य झालेले नाही. मात्र, वरील सर्व परिस्थितीचा साकल्याने विचार करून खुल्या वर्गातील सर्वच आर्थिकदृष्ट्या मागास जातींना आरक्षणाचा फायदा व्हावा, म्हणून १२ जानेवारी २०१९ रोजी १०३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यात घटनेच्या ४६ व्या कलमानुसार ‘ईडब्ल्यूएस’चे आरक्षण देण्यात आले. हे आरक्षण राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये शिक्षण व नोकरीत लागू असेल. तसेच देशामध्ये सुमारे ८६ टक्के लोक असे आहेत, ज्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीची वैयक्तिक मालकी आहे. त्यामुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ निश्चितपणे होईल. आजची परिस्थिती अशी आहे की, तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले ‘एसईबीसी’मधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह््य ठरवलेले आहे. तसेच केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या संदर्भाने नुकतीच पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच) घटनात्मक दर्जा दिला. या आयोगाच्या कार्यकक्षेत मुख्यत: कोणत्या जातीचा ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास’ म्हणून समावेश करावा किंवा वगळावे अथवा नव्याने वर्ग निर्माण करावा हे अधिकार येतात. यासंबंधीचे अधिकार ऑगस्ट २०१८ नंतर (१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर) राज्य सरकारांना उरले नाहीत, असे मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून सूचित होते. म्हणूनच राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संस्था, याचिकाकर्ते यांनी आपली भूमिका पुराव्यांसहित राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे मांडणे क्रमप्राप्त आहे. आयोग त्यानुसार मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरवेल. आरक्षणाचा हा लढा आता रस्त्यावर लढण्यापेक्षा संशोधनपूर्वक अभ्यासाअंती सर्व संबंधित घटकांनी आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात मांडणे आवश्यक आहे. आरक्षण मृगजळासारखे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे, वस्तुस्थितीवर विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. आरक्षण या मुद्द्याचा प्रत्येक वेळी कुणी ना कुणी राजकीय फायदा करून घेतला आहे. पण ज्यांच्यासाठी ही मागणी आहे, त्यांच्यासाठी आरक्षण हे मृगजळासारखेच राहते की काय, असेच वाटते. त्यामुळे फायद्यापेक्षाही यातून कशी हानी होते आहे, यावरही मंथनाची गरज आहे. या सगळ्याचा समाजाच्या आणि त्यातही नवीन पिढीच्या मानसिकतेवर जबरदस्त परिणाम होतोय. आपण ज्याची अपेक्षा करतोय ते मिळत नाही म्हटले की, साहजिकच राग येतो. हा राग सरकारवर, नेत्यांवर आणि इतर समाजाबद्दल तसेच स्वत:बद्दलही असतो. रागाचे पुढचे रूप म्हणजे भ्रम. हाच भ्रम पुढे नैराश्य निर्माण करतो. नैराश्यातून गोंधळ वाढतो आणि याचा परिणाम बुद्धिमत्तेवर, कार्यक्षमतेवर होतो. अर्थातच, अधोगतीला सुरुवात होऊ शकते. काहीतरी साध्य करण्यासाठी आपण नैसर्गिक गुण तर पणाला लावत नाही ना? प्रगतिशील समाजाचे पहिले लक्षण म्हणजे, स्वकर्तृत्वावरील अतूट विश्वास. म्हणूनच क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित होणे आवश्यक आहे. स्वत:च्या क्षमता वाढविण्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा हा ‘एन्टायटलमेंट अ‍ॅटिट्यूड’चा, म्हणजेच मला एखादी गोष्ट मिळालीच पाहिजे, तो माझा हक्कच आहे, या प्रकारची विचारसरणी. ‘मला मिळालेच पाहिजे’ असा विचार मनात असला की, एखादी गोष्ट प्राप्त करण्यासाठीचे प्रयत्न कमी होतात आणि याची सवय लागली तर त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण आयुष्यावर होतात. समाजाची आणि समाजबांधवांची खरी उन्नती साधायची असेल तर, आपल्या ताबा क्षेत्राबाहेरील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करायचे सोडून ताबा क्षेत्रातील गोष्टींवर लक्ष केंद्रित व्हायला हवे. समाजातील सुज्ञ आणि कर्तबगार लोकांनी नव्या पिढीच्या क्षमता वाढवणे, जागतिक स्तरावर स्वत:ची कारकीर्द साकारण्यासाठी प्रेरित करणे आणि अटकेपारच नाही तर अखंड भूमंडळी मराठा स्वकीर्तीवर आणि क्षमतांच्या जोरावर राज्य कसा करेल, यावर विचार आणि कार्य होणे गरजेचे आहे. आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई तज्ज्ञ मंडळींवर सोपवून सामान्य मराठा समाजाने न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवावा आणि सामूहिक संख्याबळाच्या जोरावर प्रयत्न करणे, आंदोलने, हिंसक प्रतिक्रिया यांतून बाहेर पडावे. ‘आर्थिक आरक्षण’ आहेच! मराठा आरक्षणाची लढाई जातीय अस्मितेवर आधारलेली आहे. सामाजिक मागासलेपण हा आधार मानून मागणी केली जात आहे. परंतु ‘ईडब्ल्यूएस आरक्षण’ हे आर्थिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर आधारले असून त्यात जातीय अस्मिता नाही. हा फरक समजून घेऊन १०३ व्या घटनादुरुस्तीने देऊ केलेले हे आरक्षण स्वीकारून मराठा समाजाचा किती फायदा होईल आणि ‘एसईबीसी’पेक्षा तो कमी असेल का? कमी तर किती असेल? आणि तेवढ्यावर तडजोड करून हा विषय संपविता येईल का? या साऱ्याचा वस्तुनिष्ठ विचार करण्याची वेळ आली आहे. याखेरीज, आरक्षणाशिवाय कशी प्रगती करायची याचा वस्तुनिष्ठ कृती आराखडा, किमान त्यातील संकल्पना अधिक स्पष्ट करणे खूप आवश्यक वाटते. मागचे दोर कापून शून्य होऊन मग नव्या मानसिकतेत आल्याशिवाय उद्योजकता, जागतिक संधी, उपक्रमशीलता, सर्जनशीलता या बाबी अंगी बाणवणार नाहीत. जागतिकीकरणानंतरच्या काळात महाराष्ट्राने नागरी आणि औद्योगिक प्रगती झपाट्याने केली; पण त्याचा लाभ मराठा समाजाने किती घेतला? मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावर शेती किंवा अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत अडकलेला आहे. सरकारनेसुद्धा आरक्षणापलीकडे जाऊन या विषयाला महत्त्व दिले पाहिजे. न्या. एस. रवींद्र भट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना हेच मत व्यक्त केले की, ‘अ‍ॅफरमेटिव्ह अ‍ॅक्शन इज नॉट रिझव्र्हेशन, देअर हॅज टु बी समथिंग मोअर’. आपण केवळ आरक्षणाजवळ येऊन का थांबतो? शैक्षणिक संस्थांना मोठ्या प्रमाणात चालना देऊन कोणीही विद्यार्थी शिक्षणाशिवाय वंचित राहू नये असे प्रयत्न व्हावेत, प्रत्येक संस्थेत शैक्षणिक दर्जा वाढावा, त्यामुळे शैक्षणिक मागासलेपणा दूर होईल. त्यासाठी शासनाने दर्जेदार शिक्षण गरिबांना कसे कमीत कमी दरांत मिळेल, याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रश्न राहिला नोकरीतील आरक्षणाचा. अनेक शासकीय, निमशासकीय उपक्रम- उदाहरणार्थ बँका, एलआयसी, पेट्रोलियम कंपन्या- आज शासन खासगीकरणाकडे घेऊन जात आहे. शिवाय शासनाच्या प्रत्येक सेवेतील विविध खात्यांत आता कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती केली जाते. नवीन पदे भरण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाणही कमी होणार असेल, तर या मृगजळामागे धावत सर्वच्या सर्व समाजाने केवळ आरक्षण मिळावे म्हणून का वाट बघायची? सर्व युवक-युवतींनी स्वत:ला सक्षम करण्यासाठी आरक्षणाच्या पलीकडे जाऊन स्वत:च्या व समाजाच्या सर्वांगीण हिताचा विचार केला पाहिजे. या युवावर्गाला आरक्षणापल्याडचे जग दाखवण्यासाठी समाजातील उद्योजक, व्यावसायिक, कॉर्पोरेट जगतात काम करणारे उच्चपदस्थ, प्रशासक, शिक्षणतज्ज्ञ आदी अनेक घटकांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये जबाबदारी घ्यावी. खरे तर आरक्षणप्रश्नी मराठा समाजाचे ५३ मोर्चे निघाले, तेव्हा या मोर्चांना याच घटकांनी सक्रिय पाठिंबा दिला होता. पंजाब-हरियाणातील जाट आज ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा येथे दिसतात. पटेल समाज जगाच्या सर्वच भागांत- विशेषत: अमेरिकेमध्ये आढळतो. दक्षिणेतील केरळ, तमिळनाडू या राज्यांतील बहुतेक लोक आखाती देशांत उद्योग, व्यापार, नोकरी या क्षेत्रांत आपला प्रभाव टिकवून आहेत. या देशांमध्ये हे लोक आरक्षणाशिवाय आपले कर्तृत्व गाजवत आहेत आणि म्हणून, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढून जगाचा समृद्ध मार्ग दाखवण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्यासाठी वरील परिच्छेदात उल्लेखलेल्या घटकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. लेखक पालघरस्थित उद्योजक आहेत.
