कॅम्पा कोला प्रकरणामुळे अनधिकृत बांधकामे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जमाती, कायद्याविषयी बेफिकिरी दाखविणारे रहिवासी ग्राहक, कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणांची गूढ वर्तणूक, अनधिकृत बांधकामांच्या समस्येचे थेट आणि दूरगामी परिणाम असे असंख्य कंगोरे समाजासमोर आले आहेत. कॅम्पाकोलातील काही रहिवासी आज जात्यात आहेत. पण सुपात अख्खे राज्य आहे. पैसा मिळूनही तो कारणी न लावणाऱ्या पालिकांना नागरी सुविधा देण्यात रस नाही, बेकायदा बांधकामे करून धन करण्यापलीकडे बिल्डरांना कशात रस नाही आणि सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडता स्वत:चाही लाभ उठवणाऱ्या प्रशासनाला शहराच्या भविष्याची चिंता नाही, असे दुर्दैवी चित्र राज्यात दिसत असताना सरकारने समूह विकास योजना जाहीर केल्यामुळे ठाण्यातील आणि विशेषत मुंब््रयातील बिल्डरांचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे. या सर्व घटकांची ही झाडाझडती..गेल्या पाच दशकांत, शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी करण्यात आलेल्या विविध कायद्यांची नियोजनबद्ध पायमल्ली करण्यात आली आणि बृहद् आराखडय़ाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनीच याला थेट किंवा अप्रत्यक्ष हातभारही लावला. यामुळे शहरांचे भौगोलिक संतुलन तर बिघडलेच, पण पर्यावरणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला. नागरिकांच्या निवाऱ्याच्या हक्काचा मुद्दाही त्यातून सामोरा आल्यावर अनधिकृत आणि अस्ताव्यस्त बांधकामे रोखण्याबाबत न्यायालयांनी संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी इशारेही दिले. पण अनधिकृ बांधकामे फोफावतच राहिली. डोक्यावर छप्पर हवे या नाइलाजाच्या गरजेपायी घरे शोधणारी असंख्य कुटुंबे बांधकामांच्या वैधतेविषयी माहिती करून न घेताच बिल्डरांच्या भुलविणाऱ्या आश्वासनांना बळी पडली आणि पुढे कधी तरी, डोक्यावरचे छप्पर जाणार या भीतीने हतबलपणाने बचावासाठी सैरावैरा करू लागली.. जगभरातील जवळपास सर्व विकसित किंवा विकसनशील देशांमध्ये, शहर नियोजनाचे अत्यंत काटेकोरपणे पालन केले जाते. शहरांचे विभाग निश्चित करून त्यानुसार नियोजन केले जाते आणि विभागश: इमारतींच्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवले जाते. पण गेल्या काही दशकांत भारतात मात्र शहरांचे नियोजन पूर्णपणे भरकटले आहे. अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट झाला आहे, आणि त्यासाठी भरमसाट पैसे मोजणाऱ्यांची संख्याही वाढते आहे. राजकीय वरदहस्त किंवा राजकीय वजन असलेल्या धनदांडग्यांकडून नियम धाब्यावर बसवून निवासी इमारती, व्यापारी संकुले, मल्टिप्लेक्स, मॉल्स उभारले जातात आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये पालिका किंवा महापालिकांचे संबंधित अधिकारी अशा बांधकामांकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात. अनधिकृत बांधकामांच्या प्रकरणात खरे तर सर्वात अगोदर अशी बांधकामे करणाऱ्या धनदांडग्यांना किंवा त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले गेले पाहिजे.अनेकदा अशा बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना त्याच्या वैधतेविषयी माहितीदेखील नसते किंवा भविष्यात अशी बांधकामे वैध केली जाणार असल्याचे गाजर दाखविले जात असते. अशा अवैध बांधकामांमुळे शहरांच्या सर्व पायाभूत सुविधा मोडीत निघतात, वाहतुकीचा बोजवारा उडतो आणि साहजिकच, त्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा फटका निरपराधांनाही, विशेषत: ज्यांना अत्याधुनिक सुविधा आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाहीत अशांना, अनारोग्याच्या रूपाने सोसावा लागतो. उच्च न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वत्र कानपिचक्या मिळूनही, अनधिकृत बांधकामे होतच राहिली आहेत. अशा प्रकरणांत, ती बांधकामे विकत घेणारे ग्राहकही तितकेच जबाबदार असतात. कदाचित, भरमसाट वाढणाऱ्या शहरांत, लोकसंख्या आणि कायदेशीर निवासी गाळ्यांची उपलब्धता यांचा मेळ नसल्याने अनधिकृत बांधकामे फोफावतात, पण या बाबीचा विचार करून धोरणे आखण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर असते, त्या यंत्रणांकडे मात्र अनेकदा डोळेझाक होते, आणि पैसे मोजून घरे विकत घेणारा ग्राहक पुरता भरडला जातो. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी घेतलेली भूमिका महत्त्वाची ठरत असते. या पाश्र्वभूमीवर वरळीचे कॅम्पा कोला प्रकरण सध्या गाजत आहे. जानेवारी १९६२ मध्ये प्युअर ड्रिंक्स कंपनीने महापालिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या भूखंडावर कारखाना उभारून कॅम्पा कोला या शीतपेयाची निर्मिती सुरू केली. त्यानंतर सुमारे १६ वर्षांनी या भूखंडावर निवासी इमारती उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, आणि कॅम्पा कोला कम्पाऊंड नावाच्या एका इतिहासाचे पहिले पान उघडले. या भूखंडावरील १३ हजार ४९ चौरस मीटरच्या भूखंडावर निवासी बांधकाम करण्यास परवानगी देणारा आदेश राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर १९८० रोजी काढला. मात्र, विकास नियंत्रण नियमांच्या चौकटीतच हे बांधकाम झाले पाहिजे, अशी सक्त अट घालण्यात आली होती. कंपनीने पीएसबी कन्स्ट्रक्शन कंपनीशी हा भूखंड विकसित करण्याबाबत करार केला. मात्र, मंजूर आराखडय़ाच्या कक्षा ओलांडून हे बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर महापालिकेने नोव्हेंबर १९८४ मध्ये नोटीस पाठवून हे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यास बजावले. गंमत म्हणजे, बांधकाम सुरू होण्याआधीच विकासकांनी काही ग्राहकांशी विक्री करारही केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास नंतर आणून देण्यात आले होते. बांधकामांचे सुधारित आराखडे मंजूर झाले नसल्याबद्दल रहिवासी अनभिज्ञ नव्हते, हेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले गेले. प्रस्तावित रहिवाशांनी सोसायटीही स्थापन केली आणि मंजूर आराखडय़ाचे उल्लंघन करून बांधकाम झाल्याची जाणीव असतानाही या अनधिकृत बांधकामांचा रहिवाशांनी तबाही घेतला. त्यानंतर रहिवाशांनी पाणीपुरवठय़ासाठी न्यायालयात धाव घेतली आणि कॅम्पा कोलाच्या अनधिकृत बांधकामांचा विषय न्यायालयात पोहोचला. याच दरम्यान, कम्पाऊंडमधील अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याची परवानी मागणारा एक अर्ज फेब्रुवारी २००२ मध्ये महापालिकेकडे करण्यात आला होता. मात्र महापालिकेने तो फेटाळला. त्यालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पाणीपुरवठय़ाच्या अर्जावरील सुनावणीच्या दरम्यान एक बाब उच्च न्यायालयाने नोंदविली होती. ती म्हणजे, अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निदर्शनास येत असतानाही त्यास जबाबदार असलेल्यांवर महापालिकेने काहीही कारवाई केली नव्हती. त्यानंतरच्या सुनावणीत मात्र, संबंधितांवर कारवाई करण्याची ग्वाही महापालिकेने न्यायालयास दिली, आणि इमारतींचे अनधिकृत मजले पाडून टाकण्याबाबत नोटिसा बजावल्या. या कारवाईने भयभीत झालेल्या रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेत नोटिसा रद्द करण्याची मागणी केली. अनधिकृत बांधकामांबाबत रहिवाशी अनभिज्ञ असल्याचा युक्तिवाद या वेळी करण्यात आला होता. त्या वेळी कारवाईस तात्पुरती स्थगिती मिळाली. मात्र, अनभिज्ञतेचा रहिवाशांचा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. इमारतींच्या अनधिकृत बांधकामांची शिक्षा खरेदीदारांना मिळू नये, असे साकडे नंतर रहिवाशांच्या वतीने न्यायालयास घालण्यात आले पण महापालिकेने त्यास विरोध केला. रहिवाशांनी अनधिकृत बांधकाम असलेल्या इमारतीमधील सदनिकांचा ताबा घेताना त्यांना याबाबतची माहिती नसल्याचा बचाव सर्वोच्च न्यायालयातही टिकाव धरू शकलेला नाही. त्यामुळे कारवाई टाळण्याचे प्रयत्न दुबळे झाले असले, तरी विकासकांवर खटले भरून त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याचा मार्ग रहिवाशांसमोर असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी गैरलागू असल्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे. कॅम्पा कोलाच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, महापालिका आणि नियोजन यंत्रणांच्या डोळ्यातही अंजन घातले आहे. नियोजन यंत्रणांच्या मंजुरीचे उल्लंघन करून भूखंडांच्या वापरात बदल करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीवर तुरुंगवास व कारवाई केली जाऊ शकते. त्याबरोबरच, असा बदल स्पष्ट झाल्यास, तो भूखंड मूळ स्वरूपात पूर्ववत करून घेण्याचे अधिकारही नियोजन यंत्रणेस आहेत, हेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. कायद्याचे उल्लंघन करण्यास प्रोत्साहन देण्याचा कोणताही अधिकार कोणाही यंत्रणेस नाही, असेही न्यायालयाने बजावले आहे. कॅम्पा कोला प्रकरणी बजावण्यात आलेल्या नोटिसांनुसार करावयाच्या कारवाईत राज्य सरकार किंवा महापालिकेच्या कोणत्याही यंत्रणेने हस्तक्षेप करू नये किंवा अडथळे आणू नयेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१३ च्या आदेशात बजावले आहे. कॅम्पा कोला प्रकरणामुळे अनधिकृत बांधकामे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जमाती, कायद्याविषयी बेफिकिरी दाखविणारे रहिवासी ग्राहक, कारवाई करण्याचे अधिकार असलेल्या यंत्रणांची गूढ वर्तणूक, अनधिकृत बांधकामांच्या समस्येचे थेट आणि दूरगामी परिणाम असे असंख्य कंगोरे समाजासमोर आले आहेत. शहरांच्या विकासाचे नियोजन करताना भविष्यात कॅम्पा कोलासारखी प्रकरणे उद्भवू नयेत याची काटेकोर काळजी घेण्याची गरज आहे. संबंधित यंत्रणांनी क्षुद्र स्वार्थ बाजूला ठेवून व्यापक हिताचा विचार करण्याची गरज या प्रकरणामुळे अधोरेखित झाली आहे, एवढे निश्चित!
