|| प्रमोद पा. लोणारकर
लोकसंख्या वाढीसंदर्भात सुरुवातीला जे लिखाण झाले ते साधारणपणे अतिरिक्त लोकसंख्या आणि त्याचा अन्नधान्यावर पडणारा ताण यामुळे होणाऱ्या विनाशकारी स्थितीचे वर्णन करणारे होते. यात माल्थसने तर लोकसंख्येची वाढ ही अन्नधान्याच्या वाढीपेक्षा जास्त असते आणि त्यामुळे दुष्काळ आणि रोगराईसारख्या महामारी ओढवतात, असे साधारणत: १७९८ मध्येच आपल्या ‘लोकसंख्येची तत्त्वे’ या लिखाणात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सुमारे दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत अनेक अभ्यासक्रमांत लोकसंख्या विस्फोटाचेच वर्णन जास्त दिसायचे. मात्र जागतिक लोकसंख्या सातत्याने वाढूनदेखील आज माल्थसचे भाकीत वास्तवात येताना दिसत नाही. याउलट लोकसंख्या वाढ आणि अन्नधान्याचा पुरवठा यांतील वाढ ही जणू काही, कसलेही संकट न ओढवता सारख्याच दिशेने होताना दिसते. या सकारात्मक स्थितीमुळे अनेक अभ्यासकांनी आणि संशोधकांनी दृष्टिकोनात बदल केला आणि त्यांना लोकसंख्येच्या रचनेतील संधी शोधण्यास भाग पाडले. म्हणून अलीकडच्या काळात भारतात लोकसंख्या संशोधनाचा ‘लोकसंख्या लाभांश’ हा केंद्रिबदू ठरू लागला आहे. प्रस्तुत लेखात हा लाभांश भारतासाठी कसा आहे तो प्राप्त करण्यासाठी रोजगाराची स्थिती काय आहे आणि ती कशी असावी याबाबत विवेचन केले आहे.
लोकसंख्या समस्या की लोकसंख्या लाभांश?
आज भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील दुसरा मोठा देश आहे. देशाच्या लोकसंख्या वाढीबरोबरच लोकसंख्येची वयोरचनादेखील बदलत आहे. मागील दशकात म्हणजे २००१ ते २०११ दरम्यान एकूण लोकसंख्येत १८.१९ कोटींची भर पडून २०११ मध्ये भारताची एकूण लोकसंख्या १२१ कोटींपेक्षा जास्त आणि आज ती १३५ कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. भारतात एका दशकात जेवढी लोकसंख्येची भर पडते तेवढी (चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझील आणि पाकिस्तान वगळता) कुठल्याही देशाची एकूण लोकसंख्या नाही. एवढेच काय तर लवकरच म्हणजे २०२५ पूर्वीच भारत हा चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल.
म्हणूनच भारतासंदर्भात या वाढत्या लोकसंख्येसोबत वयोरचनेत होणारा बदल नीटसा तपासून त्यानुसार पुढील काळात काय बदल होतील याचा अंदाज लावणे आणि त्याअनुषंगाने धोरण आखणे गरजेचे आहे. वयोरचनेचे तीन प्रमुख गट पडतात, त्यात ० ते १४ वर्षांचा वयोगट आणि ६० वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा गट हे दोन अवलंबी लोकसंख्येचे गट आहेत. या दोन्ही गटांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ३८ टक्के आहे. तिसरा आणि भारताच्या दृष्टीने मोठा गट म्हणजे वय वर्षे १५ ते ५९ चा गट. हा गट कार्यकारी (उत्पादक काम करू शकणाऱ्या) लोकसंख्येचा गट आहे. भारतात आज या वयोगटाचा एकूण लोकसंख्येतील वाटा जवळपास ६२ टक्के आहे, आणि येत्या काळात म्हणजे वर्ष २०३० मध्ये तो सर्वाधिक म्हणजे अंदाजे ६४ टक्के असेल (त्यानंतर हे प्रमाण कमी कमी होत जाईल).
आर्थिक दृष्टिकोनातून कार्यकारी लोकसंख्येचे मोठे प्रमाण हे देशासाठी आशादायी आहे; कारण ही कार्यकारी लोकसंख्या म्हणजे ‘श्रम’ हा उत्पादनाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे आणि त्यात वाढ होणे म्हणजे उत्पादनाच्या शक्यता वाढणे आणि पर्यायाने, त्याचे आर्थिक लाभ होणे होय. म्हणूनच सध्या भारताला ‘लोकसंख्या लाभांश’ आहे असे मानले जाते. मात्र हा लोकसंख्या लाभांश तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा कार्यकारी लोकसंख्येला त्यांच्या क्षमतेनुसार काम मिळेल. मग भारतात शिक्षण व रोजगाराबाबत काय स्थिती आहे यावर पुढीलप्रमाणे दृष्टिक्षेप टाकता येतो.
शैक्षणिक स्थिती
वर्ष २००४-०५ ते २०११-१२ या काळात १५ ते ५९ या वयोगटातील लोकसंख्या ११.३ कोटी ने वाढली, ज्यात विधार्थ्यांचे प्रमाण ४.१५ कोटी म्हणजे ३७ टक्के होते. शिवाय आज देशात ७६० विद्यापीठे, ३८४९८ महाविद्यालये व १२२७६ एकल शैक्षणिक संस्था (असंलग्नित) यांच्यामार्फत उच्चशिक्षण पुरवण्याचे काम अविरतपणे केले जात आहे. म्हणूनच वर्ष २००४-०५ ते २०११-१२ दरम्यान पदव्युत्तर पदवी असणाऱ्यांचे एकूण श्रमशक्तीतील प्रमाण ७८ टक्क्यांनी, पदवी असणाऱ्यांचे ४९ टक्क्यांनी, तर उच्च माध्यमिकर्पर्यंत शिकलेल्यांचे प्रमाण २९ टक्क्यांनी वाढलेले असल्याचे दिसून येते.
रोजगाराची स्थिती : आर्थिक विकासाबरोबर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपीतील) विविध क्षेत्रांचा हिस्सा बदलतो. बहुतेकदा, शेती क्षेत्राचा हिस्सा कमी होतो आणि इतर क्षेत्रांचा वाढतो. त्या अनुषंगाने शेती क्षेत्राचा एकूण रोजगारातील हिस्सादेखील कमी होतो आणि इतर क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी वाढतात. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (‘एनएसएसओ’च्या) २०११-१२ मधील आकडेवारीनुसार, भारतातदेखील शेती क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण घटले आहे. मात्र त्याची इतर महत्त्वपूर्ण कारणेदेखील आहेत. त्यापकी एक म्हणजे देशाच्या अनेक भागांत अनेक शेतकरी शेती व्यवसाय आर्थिकदृष्टया परवडत नसल्यामुळे शेतीतून बाहेर पडून इतर किरकोळ रोजगार स्वीकारत आहेत. आणि दुसरे कारण म्हणजे १५ ते २४ या वयोगटातील लोकसंख्येचे शिक्षणातील प्रमाण वाढत आहे. ‘एनएसएसओ’च्या अंदाजानुसार भारतातील एकूण ४७.२५ कोटी रोजगारांपकी ४७.५० टक्के रोजगार हा शेती आणि शेतीशी संबंधित क्षेत्रात आणि उर्वरित ५२.५ टक्के रोजगार बिगरशेती क्षेत्रात निर्माण झाला आहे. या बिगरशेती रोजगारापकी २५ टक्के रोजगार हा वस्तू निर्मिती क्षेत्रात, २३ टक्के व्यापार, हॉटेल आणि दुरुस्ती क्षेत्रात, २० टक्के बांधकाम, १६ टक्के सामाजिक आणि खासगी सेवा, नऊ टक्के वाहतूक व दळणवळण तर सहा टक्के रोजगार शिक्षण इत्यादी क्षेत्रात निर्माण झाला आहे.
मात्र वर्ष ००४-०५ ते २०११-१२ या काळात क्षेत्रनिहाय रोजगारातील बदल पाहिला तर आपल्या असे लक्षात येईल की, या काळात शेतीयेत्तर क्षेत्रात झालेल्या रोजगार वाढीपकी जवळपास ५० टक्के- म्हणजे २.३९ कोटी एवढा रोजगार ग्रामीण भागातील कमी प्रतीच्या बांधकाम क्षेत्राकडे वळला आहे. याउलट ज्या क्षेत्राकडून अपेक्षा केली जाते त्या निर्मिती क्षेत्रात केवळ ०.५ कोटी, आणि इतर सर्वच क्षेत्रांत त्याहीपेक्षा कमीच प्रमाणात रोजगार संधींची वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे संगणक आणि संबंधित क्षेत्रातील वाढ ही संख्येने केवळ ०.१ कोटी एवढी होती.
तेव्हा या शिक्षित लोकसंख्येकडून येत्या काळात होणारी रोजगाराची मागणी ही निश्चितच कृषी आणि बांधकाम क्षेत्राला होणार नसून ती त्यांच्या शैक्षणिक दर्जानुसार होणार आहे. म्हणून येत्या काळात शिक्षितांसाठी त्यांच्या शैक्षणिक दर्जानुसार रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ज्या लोकसंख्या लाभांशाची चर्चा आपण अभिमानाने करतो तो लवकरच हातातून निसटून जाईल.
pramodlonarkar@gmail.com
(स्रोत : जनगणना अहवाल, एनएसएसओ, विविध प्रकाशित लेख आणि मनुष्यबळ विकास विभागाचा शिक्षणविषयक अहवाल)
