उच्चशिक्षणाचा खेळखंडोबा

जानेवारी महिन्यात विद्यापीठ अनुदान आयोगानं (यूजीसी) एक नियतकालिकांची यादी जाहीर करून महाविद्यालय आणि विद्यापीठातल्या शिक्षकांसाठी सूचना काढली की नोकरीत असलेल्या प्राध्यापकांना बढती मिळवण्यासाठी त्यांनी सोबत दिलेल्या यादीतील नियतकालिकांत संशोधन प्रसिद्ध करणं आवश्यक आहे. सुमारे ३५०० नियतकालिकांची यादी होती ती. ही सूचना करण्याचं कारण सयुक्तिक होतं.

सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीदरम्यान प्राध्यापकांना नियतकालिकांमध्ये संशोधन प्रसिद्ध करणं अनिवार्य केलं होतं. या अनिवार्यतेच्या परिणामस्वरूप अचानक अनेक नव्या नियतकालिकांचा जन्म झाला. यातली बरीचशी फक्त महाजालावरच उपलब्ध केली गेली होती ते ठीकच. पण यातली बरीचशी नियतकालिकं म्हणजे संशोधन क्षेत्रात उघडलेली बाजारू दुकानंच होती. म्हणजे असं की प्राध्यापकाला लेख प्रसिद्ध करायचाय? मग त्यानं इतके रुपये त्या नियतकालिकाच्या मालकाला द्यावेत. असं केलं की मग लगेच लेख प्रसिद्ध होईल.

पूर्वी दर्जेदार नियतकालिकांत संशोधन प्रसिद्ध करायला लेखकाला फार मोठी मेहनत घ्यावी लागत असे. संशोधनाचा, लेखनाचा दर्जा वगैरे सांभाळणं आवश्यक असे. या नव्या बाजारात त्याची काही आवश्यकता उरली नाही. ‘लेख प्रसिद्ध करण्यासाठी ठरावीक रक्कम जमा करा’ या तत्त्वावर घाऊक प्रमाणात लेखन प्रसिद्ध होऊ  लागलं आणि भारतातील उच्चशिक्षणावर टीका होऊ  लागली. परिणामस्वरूप दर्जा टिकवण्यासाठी म्हणून ही नियतकालिकांची यादी प्रसिद्ध केली गेली. ही यादी तयार करायला एक सोपा मार्ग शोधला गेला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या नियतकालिकांची यादी दोन मान्यवर प्रकाशक दरवर्षी प्रसिद्ध करतात. त्यांनी निवडलेली नियतकालिकं काही अपवादवगळता खरोखरीच उच्च दर्जाची असतात. नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचे पुढील संशोधनात होत असलेल्या उल्लेखांवरून  त्या लेखांचा आणि पर्यायाने नियतकालिकांचा दर्जा मुख्यत्वेकरून ठरवणे अशी ही पारदर्शक आणि मान्यवर पद्धत ते वापरतात. त्या याद्यांमधली नियतकालिकं मग यूजीसीनं नक्कलून त्यांची यादी प्रसिद्ध केली आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा सांभाळला. एका दृष्टीनं हा निर्णय बराच म्हणायचा, कारण चांगलं काय आणि वाईट काय याची निवड करणं खरोखरीच सोपं काम नाही.

पण यात एका त्रुटीचा विचार झाला नाही. भाषाशास्त्र आणि साहित्य, तसेच मानविकी आणि सामाजिक शास्त्रांमधील बरेच विषय हे स्थानिक संस्कृती, भाषेशी निगडित असतात आणि यात प्रसिद्ध झालेलं संशोधन त्या विषयातील मर्यादित संशोधकांच्या उपलब्धतेमुळे त्याचा मोठय़ा प्रमाणात इतरत्र उल्लेख (सायटेशन) जवळजवळ अशक्यच. उदाहरणार्थ मराठी भाषा, भारतीय तत्त्वज्ञान, भारतीय इतिहास वगैरेवर प्रसिद्ध होणारी नियतकालिकं. मग या विषयाच्या नियतकालिकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्थान नसल्यानं यूजीसीच्या यादीतही ती आलीच नाहीत. म्हणून संशोधकांत खळबळ माजली. अर्थात हे एक सयुक्तिक कारण. पण यांच्याबरोबर बाजारू नियतकालिकांमध्येच ज्यांची संशोधन प्रसिद्ध करायची कुवत आहे त्यांनीही त्यांचे हितसंबंध जपण्यासाठी ओरडा सुरु केला. अखेरीस यूजीसीला त्याच महिन्यात ‘दर्जेदार नियतकालिकांच्या शिफारसी संबंधीतांनी कराव्यात’ अशी दुसरी सूचना काढली आणि हितसंबंधीयांचं फावलं.

यूजीसीनं अर्थात दर्जेदार नियतकालिकांसाठी काही मापदंड लावले. ते असे : नियतकालिकाची किमान माहिती महाजालावरील नियतकालिकाच्या संकेतस्थळावर असलीच पाहिजे. या प्राथमिक निकषात ते नियतकालिक बसत असेल तर मग प्रत्येकी एक गुण पुढील आठ मापदंडांसाठी ठेवले : १) लेखकांसाठी सूचना संकेतस्थळावर असल्याच पाहिजेत, २) नियतकालिकाचं निश्चित असं पुनरावलोकन आणि प्रकाशन धोरण असायला हवं, ३) नियतकालिकानं त्यांची नीतितत्त्व प्रकाशित केली पाहिजेत, ४) नियतकालिकानं अंक प्रकाशनकाल जाहीर केलेला असायला हवा, ५) जाहीर केलेल्या धोरणानुसार नियतकालिकाचे अंक वेळचे वेळी प्रकाशित व्हायला हवेत, ६) नियतकालिकातील लेख जाहीर केलेल्या सूचिकोशात (डाटाबेस) सूचीबद्ध झालेच पाहिजेत, ७) लेख प्रसिद्ध करण्यासाठी नियतकालिकानं लेखकाकडून रक्कम वसूल करता कामा नये, आणि ८) नियतकालिक किमान चार वर्षं प्रसिद्ध होत असलं पाहिजे (सहा वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास दोन गुण). मानविकी विषयाला वाहिलेल्या नियतकालिकांनी किमान पाच आणि इतर विषयाच्या नियतकालिकांनी किमान सहा गुण मिळवल्यास ते नियतकालिक यूजीसीच्या यादीत यायला पात्र ठरेल असं ठरवलं गेलं. पण हे मापदंड केवळ कागदावरच उरलेत असं यादीतील नियतकालिकं पाहून लक्षात येतंय.

८ जूनपर्यंत मराठी भाषेला वाहिलेल्या ११ नियतकालिकांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यातील किती नियतकालिकं वरील मापदंडावर आहेत हे पाहाणं उद्बोधक ठरावं (प्रकाशक कंसात): युगवाणी (विदर्भ साहित्य संघ), कविता-रति (अथर्व प्रकाशन), सक्षम समिक्षा (भारती विद्यपीठ),  ‘रीसर्च जर्नी’ (स्वातिधन इंटरनॅशनल प्रकाशन), पॉवर ऑफ नॉलेज (प्रा. एस.के. सरकटे, औरंगाबाद), भाषा आणि जीवन (मराठी अभ्यास),  इन्टरॅक् शन्स : अ‍ॅन इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ ह्य़ूमॅनिटीज अ‍ॅण्ड सोशल सायन्सेस (बर्लोनी बुक्स), आकलन (रंगराव भोंगले), अक्षर वाड्मय (डॉ. नानासाहेब सूर्यवंशी), भूमि (डॉ. श्रीराम गव्हाणे), अपूर्व (बनारस विद्यापीठ). यातील फक्त दोन नियतकालिकांबाबतची ( ‘रीसर्च जर्नी’ व  ‘इंटरॅक्शन्स’) माहिती महाजालावर उपलब्ध आहे. म्हणजे प्राथमिक निकषातच इतर नियतकालिकं बाद होतात. आता प्राथमिक निकष पूर्ण करणाऱ्या दोन नियतकालिकांवर इतर मापदंड लावू :

‘रीसर्च जर्नी’ चा पहिला अंक २०१४ साली प्रसिद्ध झाल्याचं नियतकालिकाच्या संकेतस्थळावरून कळतं. २०१६चा शेवटचा अंक अद्याप प्रसिद्ध व्हायचाय. २०१७ चा एकही अंक अद्याप प्रसिद्ध झाला नाहीये. प्रकाशन काल जाहीर केलेला नाहीये. वर्षांला चार अंक असे या नियतकालिकाचे धोरण असावे असं २०१४, २०१५ च्या अंकांवरून वाटतं.

म्हणजे चार वर्षांच्या मापदंडावर हे नियतकालिक अपयशी ठरतं. यातले लेख कुठल्या सूचीकोशात सूचीबद्ध झाले आहेत या बाबतची माहिती दिशाभूल करणारी आहे. हे नियतकालिक बहुभाषिक, बहुआयामी असल्याचं म्हटलं आहे. जमेची बाजू इतकीच की प्रसिद्ध झालेले सगळे लेख संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

‘इंटरॅक्शन्स’च्या  स्थळावर तरी नवीनतम अंक जुलै २०१५ चा असल्याचं आढळतं. म्हणजे हे नियतकालिक अंक प्रकाशनकाल जाहीर केलेला असायला हवा, जाहीर केलेल्या धोरणानुसार अंक वेळचे वेळी प्रकाशित व्हायला हवेत आणि किमान प्रकाशनकाल या सगळ्या मापदंडांवर अपुरं पडतं. तसेच संकेतस्थळावर असलेल्या जुन्या अंकांत एकही लेख मराठी भाषेत नाहीये. कुठल्या निकषावर मराठी भाषेसाठी, साहित्यासाठी हे  नियतकालिक आहे हे कळायला मार्ग नाहीये.

यामुळे या सगळ्या नियतकालिकांचा यादीत झालेला समावेश संबंधितांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. खरं म्हणजे लावलेले निकष अपुरे तर काही बालिश आणि अनावश्यक आहेत. निकषांसाठी ठरवलेले गुण त्यांच्या महत्त्वानुसार वेगवेगळे असायला हवे होते. शिवाय या यादीच्या पानावर यूजीसी पुढे चालून बेजबाबदारपणे विधान करतं की यादीत असलेली नियतकालिकं पुनरावलोकनानंतर बाद होऊ  शकतात. म्हणजे हा तर पोरखेळ झाला! असा बेजबाबदारपणा यूजीसीनंच दाखवला तर बिचाऱ्या प्रामाणिक प्राध्यापकांनी काय करावे? एकूण उच्चशिक्षणाचा खेळखंडोबा ‘मागील पानावरून पुढे चालू’ आहे.

डॉ. मुरारी पु. तपस्वी

tapaswimurari@gmail.com

लेखक गोवा विद्यापीठात विशिष्ट सेवाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.