राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची श्वेतपत्रिका काढून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावर सरकारचा भर राहील, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सत्तेवर येताच जाहीर केले होते. पण गेल्या चार वर्षांत आर्थिक आघाडीवर भाजप सरकार फार काही यशस्वी झालेले दिसत नाही. त्याची पुष्टी केंद्रीय वित्त आयोगाच्या मुंबई भेटीआधी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या टिप्पणीवरूनही मिळते. कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. खर्च आवाक्याबाहेर होत असताना त्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. विकासकामांवरील खर्च कमी कमी होत गेला. यंदाच्या वर्षी विकासकामांवरील खर्च ९.८८ टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. दोन वर्षांपूर्वी हा खर्च ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. खर्चात वाढ होत असल्याने दर वर्षी विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते. विकासकामांवरील खर्च कमी होत असल्याबद्दल अलीकडेच वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त केली होती. राज्य शासनाकडून कर्जाच्या रक्कमेचा दैनंदिन खर्च भागविण्याकरिता वापर केला जात असल्याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) मागे ताशेरे ओढले होते. खर्च वाढत असतानाच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरील व्याज फेडणाऱ्यावर एकूण जमा होणाऱ्या रकमेपैकी ५७ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर हा खर्च वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. देशाच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के असला तरी सेवा क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रांमध्ये उणे वाढ दर्शविते. राज्याच्या उत्पन्नात सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ५७ टक्के असून, ३३ टक्के औद्योगिक क्षेत्राचे योगदान आहे. नऊ टक्के वाटा हा कृषी आणि कृषीवर आधारित उद्योगांचा आहे. निर्मिती आणि बांधकाम क्षेत्रांमध्येही चित्र फार काही आशादायक नाही.
विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस किंवा सुधीर मुनगंटीवार नेहमी आर्थिक आघाडीवरील गोंधळावरून टीका करायचे. सत्तेत आल्यावर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखालील वित्त आणि नियोजन खात्याने गेल्या चार वर्षांत सुमारे दीड लाख कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत. हा एक प्रकारे आर्थिक बेशिस्तीचाच प्रकार आहे. राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत महसुली तूट ०.५ टक्क्यांवर गेल्याने चिंता व्यक्त केली जाते. युती सरकारच्या काळात आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याचा दावा राज्यकर्त्यांकडून केला जात असला तरी वित्त आयोगाने केलेल्या तुलनात्मक स्थितीत २००९ ते २०१३ या आघाडी सरकारपेक्षा युती सरकारच्या काळात २०१४-१७ मध्ये आर्थिक परिस्थिती अधिक खराब झाल्याचे वास्तव्य समोर आले. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याकरिता कठोर उपाय योजण्यावर नेहमी भर दिला जातो. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यात वित्त विभागाला यश आलेले नाही. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडतो. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत द्यावी लागते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे तिजोरीवर वर्षांला सुमारे १० हजार कोटींचा बोजा पडतो.
वाढती महसुली तूट, उत्पन्न वाढीवर आलेल्या मर्यादा याचा फटका बसत असताना कठोर उपाय योजण्यात सरकारची असमर्थतता यामुळे आर्थिक आघाडीवर सुधारणा होणे कठीणच आहे.
आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक
आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या तुलनेत आमच्या सरकारच्या काळात आर्थिक परिस्थिती नक्कीच सुधारली आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत आघाडी सरकारच्या काळात कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या आसपास गेले होते. आमच्या सरकारच्या काळात हे प्रमाण १६ टक्क्यांवर आले. महसुली तूट कमी करण्यात यश आले. समाजातील विविध घटकांना लाभ होईल, अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत उत्पन्नात वाढ झाल्याने आधी तुटीचा असलेला अर्थसंकल्प शिलकीचा झाला. हे सरकारचे यशच मानावे लागेल. खर्चावर नियंत्रण आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात आम्हाला यशही आले आहे. विकास कामांवरील खर्च घटला असे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात सरकारी उपक्रमांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर विकास कामे सुरू आहेत. वित्तीय नियोजन बिघडणार नाही या पद्धतीने सारे उपाय योजण्यात येत आहेत. आघाडी सरकारची १५ वर्षे आणि आमच्या सरकारची चार वर्षे याची तुलना केल्यास आमची बाजू नक्कीच उजवी ठरेल. राज्यातील सामान्य जनता आमच्या सरकारवर खूश आहे हे विविध निवडणुकांच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले. यापेक्षा आणखी वेगळे सांगण्याची गरजच नाही. – सुधीर मुनगंटीवार, अर्थमंत्री
स्वस्त, मोफत घरांचा ‘गाजरहलवा’!
आशीष शेलार हे दुसऱ्यांदा मुंबई भाजपचे अध्यक्ष झाले तेव्हा षण्मुखानंद सभागृहातील एका सोहळ्यात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘१५ लाखांत साडेपाचशे चौरस फुटांचे घर उपलब्ध करून देऊ’ अशी घोषणा केली होती. हे घर दूरच, सामान्यांना सुलभ व स्वस्त घर मिळावे यासाठी गेल्या चार वर्षांत शासनाचे फक्त गाजरच दिसत राहिले. मोठा गाजावाजा करीत राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा १५ एप्रिल २०१५ रोजी जारी केला. त्यात २०२२ पर्यंत राज्यात १९ लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले होते. परंतु आतापर्यंत फक्त १८७२ घरेच पूर्ण होऊ शकली आहेत. हा वेग पाहता हे उद्दिष्ट २०५० पर्यंतही पूर्ण होणार नाही, अशीच चिन्हे आहेत.
साडेसहा लाख परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा फक्त कागदावर आहे. ही घरे मुंबईपासून खूप दूर विस्तारित उपनगरात आहेत. ही घरे पंतप्रधान आवास योजनेत मिळणाऱ्या अनुदानाशी संलग्न करण्यात आली आहेत. यासाठी मुद्रांक शुल्कातही सूट देण्यात आली आहे. आता, सत्तेवर आल्यानंतर जवळपास चार वर्षांनी, परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र गृहनिर्माण महामंडळ स्थापण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. म्हणजे म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात कमी पडल्याचे शासनानेच मान्य केले आहे. म्हाडा वसाहतींचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्यासाठी या सरकारलाही चार वर्षे घालावी लागली. गिरणी कामगार, पोलिसांसाठी घरे बांधण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तातडीने मार्गी लावू, असे मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.
नवी विकास नियंत्रण नियमावलीत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मुळावर आली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवरच नगरविकास विभागाला नाराजीचे पत्र पाठविण्याची पाळी आली. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना अर्थसाहाय्य देण्यासाठी शिवशाही पुनर्वसन कंपनीला म्हाडाकडून ५०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला गेला. परंतु एकाही विकासकाला आकृष्ट करण्यात यश आले नाही. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास कसा करावा, यासाठी आठ आमदारांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने २०१६ मध्ये अहवाल दिल्यानंतरही त्यावर अद्याप निर्णय होऊ शकला नाही. बीडीडी चाळींचे कंत्राटदार नेमले गेले तरी पात्रतेचा घोळ संपलेला नाही. म्हाडाला विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७),(९) तसेच सुधारित नियमावली लागू होऊ न शकल्याने एकही प्रस्ताव म्हाडाकडे आलेला नाही. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ जारी केले तरी प्रीमिअम महाग आणि शंभर टक्के विकास कर यामुळे विकासक अस्वस्थ झाले आहेत.
धारावी पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीपासून अनेक घोषणा केल्या. परंतु प्रत्यक्षात जागतिक निविदा प्रकिया जारी करूनही त्याला यश मिळाले नाही. आता धारावीला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देऊन विकासकांची भलामण करण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्क, वस्तू व सेवा कर, प्रीमिअम आदींमध्ये कमालीची सूट देऊन या शासनाने हा प्रकल्पच विकासकांना आंदण देऊन टाकल्याचा आरोप होत आहे. राज्यातील गृहनिर्माणापेक्षा मुंबई, ठाण्याकडेच अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
सारे काही पारदर्शक
परवडणाऱ्या घरांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे सुरुवातीच्या काळात वेग दिसला नसला तरी पुढील काही वर्षांत ठरविलेले उद्दिष्ट नक्कीच पूर्ण होईल. अनेक मोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील भ्रष्टाचार निपटून काढण्याला प्राधान्य देण्यात आले. आता सारे ऑनलाइन करण्यात आले असून पारदर्शकता आणण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकारही बहाल करण्यात आले आहेत. प्रत्येक झोपडीवासीयाला त्याच्या प्रकल्पाची काय परिस्थिती आहे हे एका क्लिकवर कळू शकणार आहे. विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा दिल्यामुळे म्हाडाने चार महिन्यात दीडशे प्रस्ताव हातावेगळे केले आहेत. रखडलेले अभिन्यास मंजूर करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. धारावीला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यामागे पुनर्विकास व्हावा ही शासनाची मनोमन इच्छा आहे. जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास व्यवहार्य व्हावा यासाठी आमच्याच शासनाने निर्णय घेतले. – प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
– लेखन : संतोष प्रधान, मधु कांबळे, संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर, देवेंद्र गावंडे, संजय बापट, सौरभ कुलश्रेष्ठ, रसिका मुळ्ये
