प्रगतिपुस्तकाची ‘दुसरी बाजू’

२० लाख कोटी गुंतवणूक, ५० लाख नोकऱ्या.. कुठे, कधी, कुणाला?

राज्याच्या आर्थिक विकासात उद्योग विभागाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आजवर महाराष्ट्र राज्याची जी काही प्रगती झाली, त्यात उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. मात्र अलीकडे राज्यातील उद्योगांना घरघर लागली आहे आणि गुंतवणुकीलाही घसरण सुरू झाली अशी टीका होत आहे. मागील काँग्रेस आघाडी सरकारने जाता जाता २०१३ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले, २०१४ मध्ये सत्तापालट झाल्याने त्या सरकारला त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी करता आली नाही. मात्र त्या वेळी उद्योगाच्या जमिनी निवासी वापरासाठी देण्याची त्यात तरतूद केल्याने त्यावरच अधिक प्रकाशझोत पडला आणि त्यावर वादविवादही झडले.

युती सरकारमध्ये उद्योग खाते शिवसेनेकडे देण्यात आले. या विभागानेही नवीन असे र्सवकष असे नवीन धोरण, योजना आणली नाही,  तसा व्यापक एखादा कायदाही केला नाही. परंतु काही वर्गासाठी धोरणे तयार करण्यात आली. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे महिला उद्योजक धोरण. या धोरणांतर्गत महिला उद्योजकांना वेगवेगळ्या सवलती देण्यात येतात. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि महिलांसाठी स्वतंत्र उद्योग धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे म्हणणे आहे.

युती सरकारने राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी २०१६ व २०१८ मध्ये दोन मोठे उत्सव भरविले. त्याला ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ अशी नावे देण्यात आली होती. हे दोन्ही उत्सव म्हणजे वादाचे आणि चर्चेचे विषय ठरले. विरोधकांच्या टीकेला सरकारने गुंतवणुकीच्या आकडय़ाने उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे उदाहरणार्थ ‘मेक इन इंडिया’ या परिषदेत तब्बल ८ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले, ही गुंतवणूक प्रत्यक्ष येईल, त्या वेळी १३ लाख ६५ हजार इतक्या नोकऱ्या निर्माण होतील, असे सांगण्यात आले. त्यापैकी प्रत्यक्ष उद्योगातील गुंतवणूक ३ लाख ९५ हजार कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आली. याच वर्षांच्या फेब्रुवारीमध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ ही परिषद घेण्यात आली. त्याचाही मोठा गाजावाजा झाला. महाउत्सवच. त्यात जवळपास १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले, त्यातून राज्यात ३७ लाख नोकऱ्या निर्माण होतील, असा दावा करण्यात आला. म्हणजे या दोन्ही गुंतवणूक परिषदांमधून राज्यात एकूण सुमारे २० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ५० लाख लोकांना रोजगार मिळणार, असे चित्र निर्माण करण्यात आले. मात्र ही गुंतवणूक आणि निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या कधी, कुठे आणि कुणाला मिळाल्या किंवा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

उद्योग विभागाच्या वतीने आणखी एक उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना रोजगार मिळवून देण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावे भरविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत झालेल्या पाच मेळाव्यांत २५ हजार युवक-युवतींनी हजेरी लावली, त्यापैकी २५ टक्के युवक-युवतींना नोकऱ्या मिळाल्या असा विभागाचा दावा आहे.

पन्नास टक्क्यांचा टप्पा पार

गेल्या चार वर्षांत गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, महिला उद्योग धोरण, लॉजिस्टिक पार्क धोरण, इलेट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरण अशी अनेक धोरणे तयार करून त्याची  अंमलबजावणी सुरू आहे. वस्त्रोद्योग उद्यान धोरणाला अजून गती मिळालेली नाही.  अवकाश व संरक्षणक्षेत्रात उद्योग सुरू करण्याचे धोरण तयार करण्यात आले. परंतु केंद्र सरकारशी हा विषय निगडित असल्याने त्यालाही अजून चालना मिळालेली नाही. मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र या परिषदांमधून गुंतवणुकीचे जेवढे करार झाले त्यातील पन्नास टक्क्यांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. जमिनी देणे, ज्यांना मिळाल्या त्यांची बांधकामे सुरू आहेत.  जे करार झाले, त्याची अंमलबजावणी होत आहे.  – सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

– लेखन : संतोष प्रधान, मधु कांबळे, संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर, देवेंद्र गावंडे, संजय बापट, सौरभ कुलश्रेष्ठ, रसिका मुळ्ये