अडीच वर्षांपूर्वी युती सरकार सत्तेवर आले तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेली १०-१२ वर्षे व्यावसायिक शिक्षणक्षेत्रात प्रवेश आणि शुल्क रचनेवरून जी बजबजपुरी माजली होती, ती निस्तरण्याचे काम हाती घेतले. दर्जा, गुणवत्ता असे काही नसताना केवळ व्यावसायिक शिक्षणाचा पुरवठा कमी, विद्यार्थी जास्त या बाजारतत्त्वाचा फायदा घेत पैसे कमावण्याकरिता दुकाने थाटून बसलेल्या खासगी संस्थाचालकांना यामुळे चाप बसेल अशी अपेक्षा होती. त्यांनी प्रथम काँग्रेसी राजकारणात पडून राहिलेल्या महाराष्ट्र खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन) या विधेयकावरील धूळ झाडून तो प्रत्यक्षात आणण्याचे काम केले. पण या कायद्याचे दातच काढून घेऊन त्याला निष्क्रिय बनविण्याचे उद्योग खुद्द सरकारच्याच आशीर्वादाने सुरू आहेत. सध्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भरमसाट शुल्कवाढीवरून उद्भवलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर या उद्योगांवर प्रकाश टाकणारा लेख...
वैद्यकीयच्या एका जागेकरिता ९०-९५ लाख किंवा एक कोटीहून अधिक रक्कम खिशात असली की कोणत्याही खासगी महाविद्यालयात गुण कमी असले तरी प्रवेश पक्का, हे आतापर्यंत ऐकून माहीत होते. पण महाराष्ट्रात ही ऐकीव माहिती सफेद सच बनण्याच्या मार्गावर आहे. या सफेद किंवा पांढऱ्या रंगाचे याच नव्हे तर केंद्रातल्या मोदी सरकारलाही भारी अप्रूप. त्यासाठी त्यांनी निश्चलनीकरणाचा पोकळ का होईना पण घाट घातला. आता पारदर्शक व्यवहाराचे हेच वारे पांढऱ्या पैशांच्या रूपाने शिक्षणसम्राटांच्या अंगणातही वाहणार आहेत. कोटय़वधीचे शुल्क उजळ माथ्याने घेण्याच्या या अधिकारामुळे भविष्यात काळा पैसा आयकर विभागाच्या नजरेत येऊ नये म्हणून कराव्या लागणाऱ्या उचापतीही थांबतील, ही दूरदृष्टीही त्यामागे असेल. त्यामुळे, पुण्यात, नवी मुंबईत संस्थाचालकांच्या कार्यालयांवर व घरांवर पडणाऱ्या धाडींच्या बातम्याही यापुढे कमी झाल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. त्यातून अडीच-तीन वर्षांवर विधानसभेच्या निवडणुका आहेतच. न जाणो त्या वेळी संस्थाचालकांचे आर्थिक पाठबळ, जे आतापर्यंत बहुतेककरून काँग्रेस नेत्यांच्या मागे होते, ते भाजप नेत्यांना लाभेल. नाही तरी निवडणुका पांढऱ्या पैशावर खेळवायची, ही या सरकारची आणखी एक आकर्षक घोषणा आहेच. दूरदृष्टी म्हणावी तर ती ही. अर्थात या झाल्या जर-तरच्या गोष्टी. सध्या तरी राज्य सरकारने डोळ्यावर पट्टी लावून बसण्यात धन्यता मानल्याने आपले काळे धन पांढरेशुभ्र करून घेण्याचा राजमार्ग प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यामुळे संस्थाचालकांना सापडला आहे. किंबहुना हा मार्ग या झारीतील शुक्राचार्याना संस्थाचालकांनीच (तेही बहुतेक काँग्रेसीच. भाजप नेत्यांचे या क्षेत्रातील कर्तृत्व आता कुठे बहरू लागले आहे.) दाखविल्याची शक्यता अधिक. सत्ता गेली तरी काँग्रेसी राजकारणाची खेळी सत्ताधाऱ्यांना कशी चीत करू शकते त्याचे हे उत्तम उदाहरण.
या चीतपटाच्या राजकारणापासून सामान्य पालक आणि विद्यार्थी मात्र अनभिज्ञ आहे. त्यांना या घडीला खासगी महाविद्यालयांमधील ५० टक्के प्रवेशाच्या संधीवर शुल्कवाढीची तलवार चालली, इतकेच कळते आहे. म्हणून जेव्हा खुद्द सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर अनेक खासगी महाविद्यालयांचे ४५ ते ९७ लाखांच्या आसपास असलेले शुल्क झळकले तेव्हा तो प्रथम गोंधळला. आतापर्यंत कोटा कुठलाही असला तरी प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शुल्क समानच असते हेच काय ते त्याला माहीत होते. हे इतके भरमसाट पैसे दलालामार्फत होणाऱ्या प्रवेशांकरिताच द्यावे लागतात हीच बिचाऱ्याची आजवरची समजूत. त्यातून खुद्द वैद्यकीय संचालकच वेगवेगळ्या कोटय़ांसाठी भिन्न आणि वाढीव शुल्काची भाषा बोलू लागले तेव्हा त्याचे अवसानच गळाले असणार. संचालक इतक्यावरच थांबले नाहीत. त्यांनी या शुल्करचनेचे समर्थन करण्याकरिता इतर राज्यांमध्ये कसे या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते हे पुरावेदाखल सिद्ध करण्याकरिता पंजाब, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू अशा राज्यांमधील खासगी महाविद्यालयांची शुल्करचनाच पत्रकारांसमोर सादर केली. खरे तर हे पुरावे खासगी महाविद्यालयांच्या संघटनेने सादर करणे आवश्यक होते, पण सरकारचा कारभार इतका पारदर्शी की, तेही काम त्यांनी आपले समजून केले.
सर्वसामान्य पालकांच्या हे सात आणि आठ शून्यांनी लांबलेले शुल्काचे आकडे आवाक्याचे सोडा, अपेक्षेच्याही बाहेर होते, पण संचालनालयाच्या संकेतस्थळावरच आलेय तर ते अधिकृतच असेल, अशी समजूत करून घेऊन त्यांनी या जागांच्या वाटय़ाला न जाणे पसंत केले. सर्वसामान्य गुणवत्ताधारक विद्यार्थी यामुळे या जागांवर प्रवेश घेण्याचे नाकारत असेल तर त्या नेमक्या कुणाच्या वाटय़ाला जाणार हे अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही.
या वाढीव शुल्काचे समर्थन करताना त्रिसूत्री शुल्करचनेचा आधार घेतला जातो आहे. त्याचे मूळ टीएमए पै फाऊंडेशनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात असल्याचे म्हटले जाते, पण केवळ न्यायालयाच्या निकालांवर नियम ठरत नाही. कायदा करून त्याचे नियम अमलात आणावे लागतात. आताच्या घडीला कोटानिहाय भिन्न शुल्करचनेला महाराष्ट्रात कुठलाही कायदेशीर आधार नाही. त्यामुळेच जेव्हा याविषयी उलटसुलट बातम्या प्रसिद्ध होऊ लागल्या तेव्हा खुद्द शुल्क नियामक प्राधिकरणाला हस्तक्षेप करून अशा कोटानिहाय भिन्न शुल्क रचनेला कायद्याचे अधिष्ठान नाही तसेच आपण निश्चित केलेल्या शुल्कापेक्षा एकही रुपया संस्थेने जादा घेतल्यास विद्यार्थ्यांनी आपल्याकडे तक्रार करावी, असे बजावावे लागले. प्राधिकरणाचा हा लेखी इशारा राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत प्रसिद्धीला देण्यात आला होता. तरीही सरकारच्या पातळीवर शुल्कनिश्चितीच्या प्रक्रियेत गोंधळ नाही, असे म्हणायचे असेल तर हा प्रकार वेड घेऊन पेडगावाला जाण्याचा प्रकार म्हणायला हवा.
मुळात संस्थांना जर तीन वेगवेगळ्या कोटय़ांकरिता भिन्न शुल्क आकारण्याचा अधिकार सरकारने तत्त्वत: मान्य जरी केला असेल तर तो २०१५ सालीच कायदा अमलात आणतानाच करायला हवा होता. मग व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाकरिता संस्थांनी लागू केलेले शुल्क तपासण्याचे अधिकार सरकारला स्वत:कडे घेऊन त्याचेही नियमन करता आले असते. मग सरसकट ५० किंवा ९७ नव्हे तर ९ ते ४५ लाख किंवा ७ ते ५० लाख रुपयांदरम्यान शुल्क आकारण्याची मुभा संस्थांना देण्यात आली आहे, असे खुलासा करण्याची वेळही ओढवली नसती. वैद्यकीय संचालनालयाने त्यांच्या संकेतस्थळावर संस्थांचे प्रसिद्ध केलेले शुल्क पाहता संस्थाचालक शुल्कनिश्चितीबाबत इतके स्वायत्त कधीच नव्हते, याची प्रचीती येते. कारण, प्रत्येक संस्थेने त्यांच्या इच्छेनुसार शुल्करचनेत बदल केले आहेत.
त्यांचा या मागील युक्तिवाद, मेरिट कोटय़ाचे शुल्क कमी ठेवण्यासाठी इतर दोन कोटय़ांकरिता वाढीव शुल्क आकारावे लागत आहे, असा आहे; परंतु ते किती वाढीव असावे यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. सर्वच संस्था मेरिट कोटय़ाकरिता प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले शुल्कच घेत आहेत. मुळात प्राधिकरण महाविद्यालयांच्या खर्चावर आधारित शुल्करचनेच्या तत्त्वानुसार शुल्क ठरवून देते. उदाहरणार्थ एखाद्या महाविद्यालयाने ५० प्रवेशक्षमता असलेल्या एखाद्या अभ्यासक्रमावर वर्षांला जो खर्च केला असेल तो खर्च प्रवेशक्षमतेच्या संख्येने भागून येणारी रक्कम म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे शुल्क. ते ठरवून देताना महाविद्यालयाला अभ्यासक्रम, संस्था यांचा विकास, नवीन शैक्षणिक सुविधा यांकरिता भविष्यात करावयाचा खर्च यांचा विचार केला जातो. त्यामुळे दर वर्षी हे शुल्क वाढते. १२ वर्षांपूर्वी लाख-सव्वालाख असलेले वैद्यकीयचे शुल्क आजच्या घडीला ९ ते १० लाखांवर गेले आहे. हे इतके पारदर्शक तत्त्व पाळून प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले शुल्क संस्था मेरिट कोटय़ातील (५० टक्के) विद्यार्थ्यांकडून घेत आहेतच, पण जर संस्थांना मेरिटच्या विद्यार्थ्यांना कॅश सबसिडी द्यायची होती तर या प्राधिकरणाने ठरवून दिलेले शुल्क आणखी कमी व्हायला हवे होते, मात्र ते जैसे थेच आहे. मग संस्था व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाकरिता जादा शुल्काची मागणी करतात ती कशाच्या आधारे.
शुल्करचनेचे निकष
एखाद्या अभ्यासक्रमाकरिता उपलब्ध असलेले शिक्षक, त्यावर आधारित शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन, प्रयोगशाळा, संदर्भ साहित्य, विकासकामे, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आलेल्या इतर सुविधा, भविष्यातील विकासकामांवरील खर्च आदी निकष शुल्करचना ठरवून देताना गृहीत धरले जातात. याशिवाय वसतिगृह, अभ्यास साहित्य आदींवर पालक स्वतंत्रपणे खर्च करतात.
विद्यार्थ्यांना नाकर्तेपणाचा फटका
प्राधिकरणाच्या शुल्करचनेविषयीच्या निकषांविषयी आक्षेप असेल तर तो चर्चेने सोडविता येऊ शकेल; परंतु प्राधिकरणाची शुल्करचनाच धाब्यावर बसविण्याचा प्रकार म्हणजे आपल्याच कायद्याचे दात काढून त्याला बिनकामाचा ठरविणे आहे. आता यामुळे वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते आहे, पण भविष्यात इतरही अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना त्याच्या नाकर्तेपणाचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे कायदा तसा चांगला, पण अंमलबजावणीत मेला, असे होऊ द्यायचे नसेल, तर त्याच्या अंमलबजावणीआड येण्यापासून सरकारने स्वत:लाच रोखले पाहिजे.
– रेश्मा शिवडेकर
reshma.murkar@expressindia.com