राष्ट्रवादाचा तिढा

संसदेवरील हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरूच्या फाशीची ‘पुण्य’तिथी जेएनयूमध्ये साजरी करण्यात आल्यावरून तेथील वातावरण तापले. विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांतील या वादात कॉँग्रेस, भाजप, कम्युनिस्ट हे पक्षही उतरल्याने हा वाद चिघळला. त्यात विद्यार्थी संघटनेच्या नेत्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याने हे प्रकरण मग थेट न्यायालयात गेले. या पाश्र्वभूमीवर या सबंध प्रकरणाची विविध बाजू मांडणारे हे लेख..
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि द्विराष्ट्रवाद या दोहोंनाही भारतीय राज्यघटना स्पष्टपणे नाकारते आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतींच्या, विविध धर्मानुयायांच्या साहचार्याला मान्यता देणारा ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ स्वीकारते. रोहित वेमुला किंवा जेएनयू प्रकरणांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादाचा जो मुद्दा उपस्थित केला जात आहे त्याला केवळ देशप्रेमी आणि देशद्रोही अशा विभागणीवर नेऊन सोयीचे सुलभीकरण करता येणार नाही..
रोहित वेमुला प्रकरणानंतर दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील प्रकरण तापले आहे. अफजल गुरू दहशतवादी होता. त्याचे समर्थन करणे आणि राष्ट्रविरोधी घोषणा देणे हे राष्ट्रविरोधी कृत्य आहेच यात शंका नाही. त्याचा निषेध व्हायलाच हवा. त्याचवेळी या निमित्तानं राष्ट्रवादावरदेखील सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. राष्ट्रवाद म्हणजे काय आणि भारताच्या संदर्भात त्याचा अर्थ काय, राष्ट्रवादाचे पालक कोण? भारताचे लोकनियुक्त सरकार की स्वयंघोषित देशभक्त असलेल्या संघटना? यावरही चर्चा होणे अपरिहार्य आहे.
शतकानुशतके भारत हे राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात नव्हते. पाचशेच्या आसपास असणारी छोटी-मोठी संस्थानं काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेली होती. त्याचे एक राष्ट्र नव्हते, एक निशाण नव्हते आणि एक संविधानही नव्हते. विभागश: संस्कृतींमध्ये काही साम्य असले तरी संस्कृती एकच एक नव्हती. उदाहरणार्थ- दक्षिण भारताची संस्कृती, सभ्यता, भाषा, दैवतं, खाद्य संस्कृती, पेहराव सर्व काही उत्तर भारतापेक्षा वेगळे होते, आजही आहे. तीच गत पश्चिम आणि पूर्व भारताची. उत्तरी हिमालय ते हिंदी महासागर अशी उत्तर-दक्षिण रचना आणि पूर्वी हिमालय ते बंगालचा उपसागर अशी पूर्व-पश्चिम रचना अशा नसíगक सीमा असणारा भूप्रदेश सलग होता, पण कुठल्याच अर्थानं समान नव्हता. इंग्रजांनी स्वत:च्या प्रशासकीय सोयीसाठी ‘भारत’ नावाची भौगोलिक रचना बांधत आणली. स्वातंत्र्यानंतर हीच रचना आपण स्वीकारली आणि संस्थानांचे विलीनीकरण करून ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ची नवी मांडणी केली. यात वैविध्याचा स्वीकार करून, एकमेकांच्या स्वतंत्र ओळखींची बूज राखत राष्ट्र म्हणून एक संविधान आपण स्वीकारले. त्या संविधानाची पाश्र्वभूमी वेगवेगळ्या संस्कृतींना संरक्षण देऊन स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता यांची जपणूक करण्याची आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर भारताचे संविधान हा भारतातील वेगवेगळ्या संस्कृतींनी सहमतीने स्वीकारलेला ‘किमान समान कार्यक्रम’ आहे जो राबवणे कोणत्याही विचारधारेचे सरकार आले तरी बंधनकारक आहे. आपण असे म्हणू शकतो की हा ‘घटनात्मक राष्ट्रवाद’ आहे आणि त्याचा पाया एक संस्कृती, एक धर्म असा सांस्कृतिक अथवा धार्मिक संकुचिततेचा नसून बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मीय उदारमतवादी साहचर्य हा आहे. सहिष्णुता हे त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण असून द्वेषविरहित समाजरचना हा त्याच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असा घटक आहे. भारताच्या सरनाम्यात आलेले सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता हे सगळे शब्द म्हणजे ‘घटनेनं मान्य केलेला राष्ट्रवाद’ याचाच अर्थ या विपरीत मांडणी असला तरी कोणताही राष्ट्रवाद राष्ट्र, मुस्लीम राष्ट्र इ.इ.) घटनासंमत नाही. आता या कसोटीवर रा.स्व.संघाच्या ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची’ तपासणी करावी लागेल. तरच आपल्याला संविधान-प्रणीत ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ आणि संघ-प्रणीत ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ यातील फरक लक्षात येईल.
हिंदुत्ववाद्यांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाकडे जाण्यापूर्वी एका मुद्दय़ाचा परामर्श घेतला पाहिजे. तो मुद्दा असा की भारतीय राज्यघटना हीच मुळी सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर आधारित आहे, असा दावा अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आजकाल करताना दिसतात. हा दावा फोल आणि हास्यास्पद आहे. आपले संविधान आणि संविधानकत्रे धर्म, संस्कृती अशा गोष्टींनी प्रेरित असण्यापेक्षा समता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, विज्ञान अशा नव्या मानवी मूल्यांनी प्रेरित आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक राष्ट्र नसलेले राष्ट्र स्वतंत्र होत असताना आणि एकत्र नांदण्याची योजना आखत असताना त्याच्या एकत्रित राहण्याच्या प्रेरणा या उदारमतवादीच असाव्या लागतात, अन्यथा धर्म आणि संस्कृती यांचे संघर्ष वारंवार समोर येण्याचा धोका असतो. भारताची संस्कृती महान आहे हे कबूल करत असतानाच जगातील प्रत्येक देशाला आपापली महान संस्कृती असतेच हे लक्षात घ्यावे लागते. या संस्कृतीचे गोडवे गाणे सांस्कृतिक भाटांचे काम आहे. संविधानकर्त्यांना त्या संस्कृतीतील वाईट गोष्टी शोधून समाजाला त्यापासून संरक्षण देण्याचे कर्तव्य पार पाडावे लागते. अर्थात भारताचा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हाच घटनेचा गाभा असता तर कदाचित सतीच्या प्रथेला किंवा अस्पृश्यतेच्या प्रथेलाही ‘सांस्कृतिक’ म्हणून मान्यता देता आली असती का? या प्रश्नाचा आपल्याला विचार करावा लागतो. समाजात निम्म्या संख्येनं असलेल्या स्त्रिया आणि त्यांच्यासोबत वंचित, दलित, आदिवासी यांच्याबद्दल आपला सांस्कृतिक-धार्मिक वारसा जे आचरणात आणत होता, ते तसेच चालू ठेवले असते तर भारताची राज्यघटना सांस्कृतिक राष्ट्रवादावर आधारित आहे असे म्हणता आले असते. स्त्रियांना समान अधिकार, दलित-आदिवासी-वंचितांचे समान अधिकार हे देणारी, स्वत:ला प्रत्येक कलमात ‘इहवादी’ किंवा इहलौकिकवादी सिद्ध करणारी आणि पारलौकिक बाबी स्पष्टपणे नाकारणारी घटना एकच एका संस्कृतीला श्रेष्ठ ठरवू शकत नाही आणि म्हणून भारतीय राज्यघटना सांस्कृतिक राष्ट्रवादावरच आधारित आहे हा मुद्दाच निकालात निघतो. आपल्या राज्यघटनेची प्रेरणा इंग्लंडची राज्यघटना आहे, मनुस्मृती नाही हे आपण लक्षात ठेवलेले बरे.
हिंदुत्ववाद्यांच्या (संघप्रणीत) सांस्कृतिक राष्ट्रवादाची मांडणी काय आहे? अखंड भारत ही त्याची प्रेरणा आहे. भारत ही कल्पनाच इंग्रजांच्या येण्यानंतर अस्तित्वात आली असेल तर अर्थातच जे ‘अखंडत्व’ संघाला अपेक्षित आहे ते भौगोलिक आहे की सांस्कृतिक की धार्मिक? ते भौगोलिक असते तर हिंदुत्ववाद्यांनी ‘भौगोलिक राष्ट्रवाद’ स्वीकारला असता. अमुक एका (म्हणजे उदाहरणार्थ म्हणजे भारताच्या) भूप्रदेशात राहणारे सर्व जाती-धर्माचे लोक एकमेकांच्या भौगोलिक सलगतेमुळे एक राष्ट्र आहेत म्हणजेच ‘भौगोलिक राष्ट्रवाद’ पण मग हिंदुत्ववाद्यांची अडचण अशी आहे की त्यात मुस्लीम-ख्रिश्चन यांनाही सामावून घ्यावे लागते, त्यांना वेगळे ठेवता येत नाही! मग इथे स्वा. सावरकर प्रणीत ‘पुण्यभू की पितृभू’ वगरे ‘अटी लागू’ हे धोरण हिंदुत्ववादी लागू करतात आणि मग तो राष्ट्रवाद निखळ ‘भौगोलिक’ राहत नाही. मग त्याला ते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणतात. सांस्कृतिक म्हणताना कोणती संस्कृती तर अर्थातच संस्कृती’ म्हणजेच ठरावीक भूभागावर राहणारे हिंदू, त्यांचा राष्ट्रवाद म्हणजे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. याचा अर्थ तुम्ही कोणत्याही धर्माचे असा या राष्ट्रात राहत असाल तर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद म्हणजे हिंदू संस्कृती तुम्हाला मान्य असावीच लागेल, तोच खरा राष्ट्रवाद!
आता इथे एक बारीक मुद्दा असाही उपस्थित होतो की जे हिंदू आहेत पण भारतात राहत नाहीत त्यांचं काय? कारण संघ जगभरातील देशांमधून हिंदूंना संघटित करण्याचे काम करतो. तर मग असणे म्हणजे सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा घटक असणे, मग भौगोलिकदृष्टय़ा तो कुठेही असो ही संघाची मांडणी आहे. आता ही सगळी मांडणी महम्मद अली जीनांच्या द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धान्तापेक्षा कुठे वेगळी आहे? मुस्लीम हेच सर्वप्रथम राष्ट्र आहे आणि तो ज्या राष्ट्रात राहतो ते दुय्यम राष्ट्र आहे हेच तर जीना सांगत होते! हे म्हणजेच तर जीनांचा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त ज्याचा संघ विरोध करत आला आहे. थोडक्यात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हे द्विराष्ट्रवादाचे हिंदू प्रारूप आहे. विशिष्ट संस्कृती म्हणजेच भारतीय राष्ट्रवाद ही त्यांची कल्पना आहे. ‘भौगोलिक राष्ट्रवाद’ स्वीकारला तर मुस्लीम, ख्रिश्चनांना स्वीकारावे लागते आणि ‘धार्मिक राष्ट्रवाद’ म्हटले तर जे राष्ट्रात नाहीत पण धर्मात आहेत त्यांचे काय असा पेचप्रसंग ओढवतो म्हणून ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ मांडला जातो जिथे आशय तोच असतो, मात्र तो संस्कृतीच्या उदात्त नावाखाली आणता येतो अशी ही सोय आहे. भारतीय राज्यघटना धर्मनिरपेक्षता, समता, स्वातंत्र्य या मूल्यांना स्वीकारत असेल तर तिला हा ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ स्पष्टपणे नाकारावा लागतो. हाच खरा तिढा आहे किंवा हिंदुत्ववाद्यांची हीच खरी अडचण आहे. हीच अडचण कट्टर धर्माध मुस्लीम गटांचीही आहे आणि म्हणून त्यांचाही स्वत:चा द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धान्त आहे जो भारतीय राज्यघटनेला अजिबात मान्य नाही.
सारांश, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणि द्विराष्ट्रवाद या दोहोंनाही भारतीय राज्यघटना स्पष्टपणे नाकारते आणि वैविध्यपूर्ण संस्कृतींच्या, विविध धर्मानुयायांच्या साहचर्याला मान्यता देणारा ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ स्वीकारते. रोहित वेमुला किंवा जेएनयू प्रकरणांच्या निमित्तानं राष्ट्रवादाचा जो मुद्दा उपस्थित केला जात आहे त्याला केवळ देशप्रेमी आणि देशद्रोही अशा विभागणीवर नेऊन सोयीचे सुलभीकरण करता येणार नाही. राष्ट्रवादाच्या मूळ आशयापर्यंत पोहोचूनच त्यावर चर्चा करावी लागेल. देशभक्तीची प्रमाणपत्रे वाटण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटना कोणत्याच लोकसमूहाला देत नाही, देशाची न्यायव्यवस्था ते ठरवण्यास सक्षम आहे. म्हणून राष्ट्रवादाचा उन्माद घटनासंमत नाही.