शासकीय जागेवरील अतिक्रमण आततायीपणे हटविल्याचे कारण दाखवून उत्तर प्रदेशातील उपविभागीय अधिकारी दुर्गा नागपाल यांना निलंबित करण्यात आले. अशा कृतीबद्दल राज्य शासनाचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत आहे. वाळूमाफियांशी हातमिळवणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांपेक्षा वाळूमाफियांविरुद्ध तडफदारपणे लढल्याबद्दल दुर्गाचे कौतुक केले पाहिजे. जनक्षोभाला आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाला भीक न घालता उत्तर प्रदेश सरकार एका तरुण, होतकरू महिला आयएएस अधिकाऱ्याच्या निलंबनाचे समर्थन का करीत आहे, देशभरातील आयएएस अधिकारी दुर्गाच्या पाठीशी का उभे राहत आहेत तसेच जनतेची मोठी सहानुभूती त्यांना का आहे याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे. निव्वळ वाळूमाफियांच्या पाठिंब्यावर उत्तर प्रदेश सरकार उभे नाही, त्यामुळे वाळूमाफियांवरील कारवाई हा मुद्दा गौण ठरतो. दुर्गा नागपाल यांचे वर्तन आणि कारवाईमुळे आपल्या अजेंडय़ाला बाधा पोहोचू शकते अशी सत्ताधारी राजकारण्यांची धारणा झालेली दिसते. दुर्गा यांची वाळूमाफियाविरुद्धची कारवाई आयएएसमध्ये येणाऱ्या व देशसेवा करू इच्छिणाऱ्या तरुणीला साजेशी होती. प्रश्न उपस्थित होतो तो हा की ज्या विभागाच्या त्या प्रमुख होत्या, त्या भागातील जनतेच्या समस्यांचा अजेंडा कोणता आहे. त्यात वाळूमाफिया ही प्राधान्यानुसार गंभीर समस्या होती का? खरं तर अमली पदार्थाची तस्करी, मुलींचा व्यापार, स्त्रियांवर होणारे अन्याय, शासकीय मदत तळाच्या घटकापर्यंत न पोहोचणे, जातीचा संघर्ष, रेशनिंगचा पुरवठा गरजू लोकांपर्यंत न होणे, ग्रामीण भागातील वाढते तंटे अशा सार्वत्रिक समस्या दुर्गा नागपाल यांच्याही अधिकार क्षेत्रात मोडतात. यापेक्षा वाळूमाफिया ही समस्या सामान्य जनतेच्या दृष्टीने कमी महत्त्वाची आहे. मग असे तरुण अधिकारी आपला वेळ, अधिकार आणि शक्ती वाळूमाफिया नष्ट करण्यासाठी खर्च का करतात? याचे कारण अशी कारवाई करणे फार सोपे असते. कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्याला रिझल्ट लगेच मिळाल्याने कामाचे समाधान मिळते. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोन घटनांबद्दल प्रचंड राग असतो. राजकारणी आणि कनिष्ठ कर्मचारी. माफियांना पाठीशी घालणाऱ्या राजकारण्यांचे न ऐकता कारवाई चालू ठेवल्याने राजकारण्यांवर सूड उगविल्याची चर्चा सुरू होते. त्यातून अशा सनसनाटी निर्माण करणाऱ्या घटनांना तात्काळ मोठी प्रसिद्धी मिळते. सामान्य माणसाला वाळूमाफियाशी झगडणाऱ्या दुर्गाबद्दल प्रचंड आदर, सहानुभूती व अभिमान वाटतो. कारण ती जयवंत दळवींच्या ‘पुरुष’ नाटकातील बंडाचे प्रतिनिधित्व करते. हा बंड सामान्य माणसाच्या समस्या धडाधड आपल्या पद्धतीने सोडवीत असतो. आता वाळूमाफियाच नव्हे तर समाजातील सर्व माफियांचे निर्दालन होणार असा समज पसरतो. प्रत्येक दुर्गा प्रत्येक सामान्य माणसात एक आशेचा किरण निर्माण करते.
देशातील सर्वच आयएएस अधिकारी अशा दुर्गाच्या बाजूने उभे राहतात आणि या घटनेबद्दल जास्तीत जास्त चर्चा होऊन जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळाली पाहिजे अशी दक्षता घेतात. याचा अर्थ त्या सर्वाना देशातील सर्व माफियांविरुद्ध यापुढे उभे राहायचे आहे असे नाही. भारतातील वाळू, खाण, लाकूड, रेशनिंग, अमली पदार्थ, स्त्रियांचा व्यापार, दहशतवाद, भ्रष्टाचार या प्रश्नांतील माफियांचे निर्दालन करणाऱ्या सर्व खात्यांची प्रशासकीय सूत्रे या आयएएस केडरच्या हातात आहेत. त्यांनी आपली पकड आणि वर्चस्व कमी होऊ दिले नाही. प्रशासकीय अपयशाला हे केडर जबाबदार आहे. देशासाठी कोणत्याही क्षेत्रातील माफियागिरी ज्यांच्या हातात प्रशासनाची सर्वोच्च सूत्रे असतात त्या आयएएस अधिकाऱ्याशिवाय चालूच शकत नाही. निव्वळ दुर्गाच्या पाठीशी उभे राहून माफियागिरी बंद होणार नाही. त्यासाठी खूप मोठय़ा प्रशासकीय सुधारणा कराव्या लागतील. भारतासारख्या विकसनशील देशातील लोकप्रतिनिधी घटनेप्रमाणे अधिकारयुक्त असतात, पण प्रत्यक्षात नोकरशाहीच प्रभावी असते. वरिष्ठ नोकरशाही म्हणजे आयएएस अधिकाऱ्यांची दणकट फळी. ती माफियांच्या निर्दालनासाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय सुधारणा घडवू देत नाही व देणार नाही. आपले करिअर आणि अधिकार अबाधित राखण्यासाठी नोकरशाहीला जैसे थे स्थिती आणि स्थिरता हवी असते. स्थिर पाणी कालांतराने डबके बनून कुजायला लागते. भारतीय लोकप्रशासन कुजविण्याचे महापातक हीच आयएएस लॉबी करीत आहे. माफियागिरी थांबविण्यातील आपले अपयश झाकण्यासाठी दुर्गाचे उदाहरण तोंडावर फेकण्यासाठी सोईचे होईल या हेतूने ते पुढे सरसावले आहेत. ‘‘जर आम्ही माफियांविरुद्ध कारवाई केली तर हे राजकारणी आम्हास लगेच सस्पेंड करतात. भारतीय लोकशाहीत राजकारण्यांपुढे आपलं काहीच चालत नाही. वगैरे वगैरे,’’ असे म्हणण्याची संधी त्यांच्यासाठी आयती चालून आलेली आहे. सामान्य माणसाला ते खरे वाटते. मग सगळे जण फक्त राजकारण्यांकडे बोट दाखवितात.
वाळूमाफियाविरुद्धची मोहीम गौतम बुद्धनगर जिल्ह्य़ातील सामान्य माणसाचा अजेंडा दिसत नाही. तो दुर्गाचा अजेंडा दिसतो. सगळे आयएएस अधिकारी दुर्गाच्या मागे उभे राहिले तो सामान्यांचा अजेंडा म्हणून नव्हे, तर आयएएस अधिकाऱ्यांचा अजेंडा म्हणून. त्यामुळे दुर्गाचे निलंबन हा नोकरशहांचा अजेंडा विरुद्ध राजकारण्यांचा अजेंडा यातील संघर्ष आहे. यामध्ये ज्याच्यासाठी नोकरशहा व राजकारणी निर्माण केले ती सामान्य जनता म्हणजे स्टेटचा अजेंडा कुठेच दिसत नाही. बऱ्याच वेळा राजकारणी आणि नोकरशहा एकत्र मिळून एकमेकांचा अजेंडा शाबूत राखण्यासाठी एकमेकांना मदत करतात. खरी गरज आहे ती स्टेटचा म्हणजे सामान्य जनतेचा अजेंडा पुढे रेटण्याची. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती नोकरशहा व राजकारणी यांच्यावर अंकुश ठेवणारा सामान्यांचा दबावगट निर्माण करण्याची.
* लेखक निवृत्त पोलीस अधिकारी आहेत. ईमेल : khopade.suresh@gmail.com
