|| अशोक गुलाटी/ श्वेता सैनी
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) सरकारने चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल ‘भारताच्या परिवर्तनाचे ४८ महिने’ अशा आशयाची मोठी जाहिरातबाजी माध्यमांत करण्यात आली. या ४८ महिन्यांत भारतातील शेतकरी आनंदी असल्याचे, त्यांच्या जीवनात परिवर्तन झाल्याचे चित्र या जाहिरातींद्वारे उभे करण्यात आले.
दुसरीकडे शेतकरी निदर्शने करीत असल्याचे चित्र वृत्तवाहिन्यांवर दिसत होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दूध, भाज्यांसह जीवनावश्यक वस्तूंचा शहरी भागाला होणारा पुरवठा ठप्प झाला. आपल्या दुरवस्थेकडे, विशेषत: शेतमालाला मिळणाऱ्या कमी भावाकडे, सरकारचे लक्ष वेधणे हे शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट होते.
या दोन्ही चित्रांपैकी कोणावर विश्वास ठेवावा? सरकारची ‘साफ नियत’ आणि त्याच्या ‘सही विकास’च्या दाव्यावर? की आपला शेतमाल रस्त्यांवर फेकणाऱ्या अस्वस्थ शेतकऱ्यांवर? शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी केलेले नाटक आहे, अशी संभावना केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी केली. मात्र, ४८ महिन्यांतील सरकारच्या कृषीक्षेत्रातील कामगिरीबद्दलचे काही मुद्दे लक्षात घेतले तर शेतकरी अस्वस्थ का आहेत, याचे उत्तर सापडते. या ४८ महिन्यांच्या कालावधीत भारताचा विकासदर सरासरी ७.२ टक्के झाला.
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या ३१ मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार या कालावधीत कृषीक्षेत्राचा विकासदर केवळ २.५ टक्के होता. विशेष म्हणजे काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या (यूपीए-२) शेवटच्या चार वर्षांत (२०१०-११ ते २०१३-१४) देशाचा विकासदर सरासरी ७.१ टक्के तर कृषीक्षेत्राचा विकासदर सरासरी वार्षिक ५.२ टक्के झाला होता. कृषीक्षेत्रातील सकल गुंतवणूक २०१३-१४ मध्ये १७.०७ टक्के होती. ती २०१६-१७ मध्ये १५.०५ टक्क्यांवर घसरली. कृषी निर्यात २०१३-१४ मध्ये ४२ अब्ज डॉलर्स होती. ती २०१५-१६ मध्ये ३२ अब्ज डॉलर्सवर घसरून २०१७-१८ मध्ये ३८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत सावरली. देशाची कृषी आयात २०१३-१४ मध्ये १६ अब्ज डॉलर्सवर होती. ती २०१७-१८ मध्ये वाढून २४ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. त्यामुळे २०१३-१४ मध्ये असलेले कृषी व्यापार आधिक्य २६ अब्ज डॉलर्सवरून २०१७-१८ मध्ये १४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरले. शिवाय २०१३-१४च्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये बहुतेक मोठय़ा पिकांचा फायदेशीरपणा जवळपास एकतृतीयांशने घटला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वास्तविक उत्पन्नात २००२-०३ आणि २०१२-१३ मध्ये नोंदविण्यात आलेली वार्षिक ३.६ टक्के वाढ गेल्या ४८ महिन्यांच्या कालावधीत २.५ टक्क्यांवर घसरली, याचे आश्चर्य वाटायला नको.
एकंदर, २०१३-१४ नंतर कृषीक्षेत्राच्या आघाडीवर सारे काही आलबेल नाही, असे आकडेवारी सांगते. कृषीक्षेत्राची सामान्य पातळीपेक्षा कमी कामगिरी हे शेतकऱ्यांच्या अस्वस्थतेचे कारण आहे. त्यांच्या दोन मूळ मागण्या आहेत. एक, उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा आणि दुसरी संपूर्ण कर्जमाफी. शेतमालाला योग्य भाव देण्याचे आश्वासन हे २००६च्या स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर आधारित होते. उत्पादन खर्च आणि ५० टक्के नफा इतकी किमान आधारभमूत किंमत असावी, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली होती. स्वामिनाथन यांनी ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करताना आपण सूचित केलेली किंमत ही समग्र किंमत (सीटू)आहे, असे स्पष्ट केले होते. म्हणजे उत्पादनाच्या इतर खर्चासह कुटुंबातील सदस्यांची मजुरी, स्वमालकीच्या जमिनीचे भाडे आणि स्वत:च्या भांडवलावरील व्याज यांचे ग्राह्य़ मूल्य यांचा त्यात समावेश आहे. उत्पादनासाठी खर्च केलेली रक्कम आणि कुटुंबातील सदस्यांची मजुरी ही ‘एटू+ एफएल’ किंमत आहे. ती ‘सीटू’च्या किमतीपेक्षा तब्बल ३८ टक्क्यांनी कमी आहे.
सत्तेतील चार वर्षांनतर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव म्हणजे उत्पादन खर्च (एटू + एफएल, सीटू नव्हे)आणि ५० टक्के नफा देण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबत वास्तवात काय घडते ते लवकरच कळेल. भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केलेली नसल्यानेच शेतकरी अस्वस्थ असून, शेतमालाला योग्य भाव मागत आहे. कापूस, मका, शेंगदाणा, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, ऊस आदी पिकांबाबत हे खरेच आहे. त्यातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे. खरीप पिकासाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ झाली असली तरी सरकारची पीक खरेदी यंत्रणा तोकडी असल्याने काही राज्यांतील मर्यादित शेतकऱ्यांनाच त्याचा लाभ होईल, असे दिसते.
शेतमालाला चांगला भाव देण्याचा प्रभावी आणि शाश्वत मार्ग म्हणजे कृषी विपणन यंत्रणा आणि संबंधित कायद्यात सुधारणा करून बाजाराला योग्य दिशा देणे. ते प्राधान्याने आणि समांतरपणे करावे लागेल. शेती हा राज्याचा विषय आहे. देशातील २०हून अधिक राज्यांत केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणीत ‘रालोआ’चे सरकार आहे. यामुळे कृषीक्षेत्रात बहुप्रतीक्षित बाजार सुधारणा करण्यास अनोखी संधी सरकारला प्राप्त झाली आहे. मात्र ही संधी वेगाने निसटून जात आहे.
या परिस्थितीत दीर्घकालीन उपाययोजनांऐवजी कृषी कर्जमाफीच्या पर्यायाला पसंती मिळू शकते. २०१७ ते २०१९ पर्यंत कृषी कर्जमाफीचा आकडा तीन लाख कोटींवर जाऊ शकतो. त्यातून शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो. पण, कृषीक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार नाही. कृषीक्षेत्राचा विकासदर सातत्याने चार टक्के राखणे हे आव्हानच राहणार आहे. कृषीक्षेत्राचे चित्र फारसे आशादायी नसताना २०२२-२३ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची शक्यता आहे.
कृषीक्षेत्रातील आपल्या कामगिरीतून सरकार काही धडे घेऊ शकते. मात्र कृषीक्षेत्रात सर्वकाही आलबेल नाही, हे सरकारला सर्वप्रथम विनम्रपणे मान्य करावे लागेल. सरकारने पीक विमा योजना, कृषी सिंचन योजना आदी योजनांची कालबद्ध पद्धतीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यासाठी कठोर परिश्रम, योजनांच्या अंलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. ते २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीआधी होईल की नाही, हे येणारा काळच सांगेल.
अनुवाद : सुनील कांबळी
