|| हर्ष डी. दामोदरन
रब्बी हंगामासाठी मोदी सरकारने किमान आधारभूत किमतींमध्ये वाढीची घोषणा केलेली आहे. मात्र केंद्राचे हे धोरण कितपत यशस्वी ठरेल याचा अंदाज खरीप पिकांसाठी प्रत्यक्षात किती हमीभाव दिला जात आहे, यावरून बांधता येऊ शकेल. याबाबतची परिस्थिती चिंताजनक आहे.
एखाद्या गोष्टीचे आश्वासन देणे सोपे असते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होते. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला हे वास्तव खरीप हंगामातील किमान आधारभूत किंमत अदा करताना जाणवले असेल. अशातच सरकारने आता पेरणी होणाऱ्या रब्बी हंगामासाठी नव्याने हमीभाव जाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील त्यांची पिके बाजारात आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात मूग, उडीद, बाजरी व कमी मुदतीच्या तांदूळ, याखेरीज कापसाचाही समावेश आहे. या महिन्याच्या मध्यानंतरच बाजारांमधील आवक भरात येईल. मात्र असे असले तरी बहुसंख्य खरीप पिके जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या निम्म्या किमतीत विकली जात आहेत.
उदाहरणच घ्यायचे झाले तर बाजरीचे घेऊ. राजस्थानमध्ये बाजरी प्रति क्विंटल १२५० ते १३५० या दराने विकली जात आहे. राजस्थानमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणूक होत आहे. मोदी सरकारने मात्र याला १९५० इतका हमीभाव जाहीर केला आहे. तीच बाब ज्वारीची आहे. जळगाव, लातूर, सोलापूर व महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख केंद्रांवर १२०० ते १४०० प्रति क्विंटल अशी ज्वारी विकली जात आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल १७०० वरून २०१७-१८ मध्ये हंगामासाठी २४३० इतका करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बाजरीचाही १४२५ वरून १९५० इतका करण्यात आला.
नाचणीचेदेखील तसेच आहे. याचा हमीभाव तब्बल ५२.५ टक्के इतका वाढविण्यात आला. तो प्रति क्विंटल १९०० वरून २८९७ इतका करण्यात आला. त्याची सरासरी आदर्श किंमत दावणगिरी तसेच कर्नाटकातीलच मंडय़ा जिल्ह्य़ातील नागमंगला बाजारपेठेत २१०० ते २२०० च्या दरम्यान आहे. ही माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडील आहे. खरीप डाळींचा विचार करता तूर, मूग व उडदाचे सध्याचे दर खाली आहेत. ते २०१७-१८ आणि २०१६-१७ च्या ५४५०-५०५० प्रति क्विंटल तसेच ५५७५आणि ५२२५ तसेच ५४०० व ५००० क्विंटलपेक्षाही कमी आहेत.
हमीभावाच्या आसपास सध्या कापसालाच दर आहे. त्याचे कारण देशांतर्गत बाजारपेठेतील असलेली पुरवठय़ाची परिस्थिती तसेच निर्यातीची उत्तम अपेक्षा असल्याने हा भाव मिळत आहे. मुंबईस्थित कापूस व्यापाऱ्यांच्या देशव्यापी संघटनेने १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामात २३ लाख गाठय़ा सूतगिरण्या, निर्यातदार व व्यापाऱ्यांकडे उपलब्ध असतील असा अंदाज वर्तवला आहे. गेल्या दोन हंगामाची तुलना करता ही कमी आहे. तो अनुक्रमे ३६ लाख व ३६.५ लाख इतका होता.
देशात २०१६-१७ मध्ये ३३७.२५ लाख गाठय़ांचे उत्पादन झाले. तर २०१७-१८ मध्ये ते ३६५ लाख इतके होते. यावर्षी दुष्काळी स्थिती विशेषत: गुजरातमधील परिस्थितीमुळे हे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. गुजरातमध्ये मोठे कापूस उत्पादक राज्य आहे.
कापूस उत्पादकांसाठी जमेची बाजू म्हणजे निर्यात संधी. विशेषत: भारतासाठी यंदा चीनला निर्यात संधी अधिक आहे. त्याचे कारण अमेरिका व चीन यांच्यातील व्यापारी संबंधांत तणाव. तशातच अमेरिकेने आयातीवर २५ टक्के शुल्क लगावल्याने चीनसाठी भारताचा पर्याय चांगला आहे. २०१६-१७ मध्ये भारतातून कापूस निर्यात ५८.२१ लाख गासडय़ा तर २०१७-१८ मध्ये ६९ लाखांवर गेली.
चीन अमेरिकेला शह देण्यासाठी भारताकडून अधिकाधिक खरेदी करेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्या दृष्टीने अजून पुढील पावले पडलेली नाहीत. सोयाबीन हे मध्य प्रदेशमधील महत्त्वाचे पीक आहे. त्याला उजैनमध्ये प्रति क्विंटल तीन हजार रुपयांपेक्षाही कमी भाव आहे. विशेष म्हणजे या वर्षांअखेरीस मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक आहे. त्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल ३३९९ तर २०१७-१८ साठी तो ३०५० इतका आहे. मात्र यातही काही समस्या आहेत. सोयाबीन व पेंड यावर चीनने १२ कीडनाशक व रोग यावरून काही र्निबध घातले आहेत. यावरून वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र हा तिढा अजून सुटलेला नाही. त्यामुळे चिनी खरेदीदारांनी सोयाबीन उत्पादन व प्रक्रिया केंद्राला भेट दिलेली नाही असे इंदूरच्या सोयाबीनबाबतच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे सोयाबीनसाठी अद्याप चिनी बाजारपेठ आपल्यासाठी खुली झालेली नाही. त्याचा फटका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील उत्पादकांना बसत आहे.
पंजाब व हरयाणाच्या बाजारपेठेत पुसा हा बासमती तांदळाचा एक प्रकार बाजारपेठेत आला आहे. दहा दिवसांपूर्वी त्याला प्रति क्विंटल २६५० ते २७०० इतका भाव मिळाला. मात्र त्यात घसरण होऊन तो २३०० ते २४०० पर्यंत खाली आला आहे. त्याचा दर्जा खालावल्याने हे भाव पडले. त्याचे कारण गेल्या आठवडय़ात जो पाऊस झाला त्याचा फटका याला बसल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच इराणकडून खरेदीबाबत अनिश्चितता हे एक आहे. अमेरिकेने त्या देशावर व्यापारी र्निबध लादले आहेत.
नवीन पुसा-१५०९ या उकडा तांदळाचा भाव गेल्या दहा दिवसांत झपाटय़ाने खाली आला आहे. तो प्रति क्विंटल ५१००-५२०० वरून ४७०० वर आला आहे. पांढऱ्या स्टीम राइसबाबतही ६३००, ६४०० वरून तो ५९०० ते ६००० पर्यंत खाली आला आहे. याचा परिणाम भाताच्या इतर दरांवर झाल्याचे एका आघाडीच्या निर्यातदाराने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले.
ही स्थिती पाहिली की हमीभाव जाहीर करणे किंवा कथित स्वामिनाथन सूत्रानुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव जाहीर करणे सोपे आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कठीण आहे. किमान आधारभूत किंमत कापूस व तांदळाला मिळत आहे. कारण सरकारकडून खरेदीची हमी आहे. देशात २०१७-१८ मध्ये ११२.९१ दशलक्ष टन इतके तांदळाचे उत्पादन झाले. त्यापैकी जवळपास ३८.१८ दशलक्ष टन तांदळाची खरेदी भारतीय अन्न महामंडळ तसेच राज्यपातळीवरील संस्थांनी केली. कापसाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास सरकारमुळे नव्हे, तर बाजारपेठीय स्थिती पाहता शेतकऱ्यांना याची किमान आधारभूत किंमत मिळणे शक्य होणार आहे. मात्र नाचणी असो वा सूर्यफूल किंवा तीळ तसेच कारळे याचे हमीभाव केवळ कागदावरच आहेत.
रोजच्या महागाईचे काय?
सरकारने पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करताना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हे सूत्र लावले. मात्र खते, कीटकनाशके, मजूर, इंधन तसेच सिंचन यांवर आजचा खर्च किती आहे हे लक्षात घेतलेला नाही. त्यातासाठी अनेक सूत्रे वापरली जातात उदा. ए२ , ए२+ एफएल किंवा सी२ अशा बाबी विचारात घेतल्या जातात. त्यात पहिल्यामध्ये शेतकऱ्याने रोखीने बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके जे थेट खरेदी केले आहे, तसेच मजूर, इंधन याचा समावेश आहे. ए२+एफएलमध्ये संबंधित कुटुंबाच्या श्रमाचा समावेश आहे म्हणजेच संबंधित कुटुंब जमीन कसते असा त्याचा ढोबळ अर्थ. मात्र त्याची किंमत मोजली जात नाही. मात्र शेतीसाठी ज्या निकडीच्या बाबी आहे त्यांची किंमत सतत वाढत आहे. त्यात इंधन, वीज, खते, बि-बियाणे यांचा समावेश आहे. ही रोजची वाढ मात्र आधारभूत किंमत ठरविताना दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. उदाहरण घ्यायचेच झाले तर गहू उत्पादनासाठी डिझेलची किंमत विचारात घेतली तर एका एकराला सरासरी ८० लिटर डिझेल लागते. डिझेलची किंमत जर लिटरमागे १७ ते १८ रुपये वाढत गेली तर प्रतिएकर खर्च चौदाशे रुपये वाढतो. स्वामिनाथन आयोगाने जेव्हा २००६ सालच्या शिफारसी केल्या तेव्हा या सर्व बाबींच्या किमती कमी होत्या. आज त्यामध्ये तफावत आहे. अशावेळी केवळ दीडपट किंमत दिल्याने शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळण्याची शाश्वती देता येणार नाही.
सरकारने बारा वर्षांनी याची अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे वाटत नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले तर खतांच्या किमती साडेचार टक्के वाढतील किंवा सेंद्रीय खते ६.२ टक्के, कीडनाशके ४ चार टक्के तसेच सिंचन मूल्य ५.१ टक्के वाढ गृहीत धरली होती. याखेरीज मजूर किंवा यांत्रिकी खर्च साडेपाच ते सात टक्के वाढ गृहीत धरली होती. तर ट्रॅक्टरसाठी डिझेल किंवा मळणी यंत्र यासाठी जे इंधन लागते त्याचा सरासरी एकत्रित खर्च साडेदहा टक्के गृहीत धरला होता. मात्र प्रत्यक्ष वाढ अधिक आहे. त्यामुळे या बाबी विचारात घेता सरकारने जाहीर केलेली दीडपट वाढ आभासी आहे असेच म्हटले पाहिजे.
