कांद्याची सुटका व अटक

बाजार समित्यांतून कांदा-बटाटा या तेजीसुलभ पिकांना वगळण्याच्या निर्णयानंतर, बाजार समितीच्या आवारातच कांद्याचा खुला बाजार, असे चित्र दिसावयास हवे होते. ते होत नाही, म्हणजे कांद्याची सुटका झाली तरीही बंदिवास काही संपलेला नाही!   
एखाद्या निरपराध कैद्याची दीर्घ बंदिवासातून सुटका व्हावी व या सुटकेचा आनंद विरतो न विरतो तोच परत दुसऱ्या कारणाने अटकही व्हावी तसे कांद्याचे झाले आहे. बाजारात कांद्याचे जरासे भाव वाढू लागताच पूर्वानुभव लक्षात घेता अगोदरच महागाईच्या टीकेचे लक्ष्य झालेल्या केंद्राने चुकीच्या पद्धतीने का होईना काही चांगले निर्णय घेतले. कांदा व बटाटा ही तेजीसुलभ पिके बाजार समिती कायद्यातून वगळावीत व त्याच वेळी साठेबाजीला आळा घालता यावा, यासाठी कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत घालण्यात आला. यातील पहिला निर्णय धोरणात्मकरीत्या बरोबर असला तरी त्यामागची सरकारची भूमिका या पिकांना वा उत्पादकांना स्वातंत्र्य देण्याची नव्हती तर स्वत:चा बचाव करण्यासाठी घेतलेला तो एक राजकीय पवित्रा होता. याबाबतचे केंद्राचे एकंदरीत ज्ञान तर उघड झालेच कारण केंद्रातील कृषिमंत्री ज्या राज्यातून येतात, त्या बिहार राज्यात बाजार समिती कायदाच नाही. (त्यामुळे त्या राज्यात एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली नसल्याचे गमतीने सांगितले जाते.) तेथील शेतमाल बाजार व महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात अशा प्रगत राज्यांतील शेतमाल बाजारांत जमीन-अस्मानाचा फरक असून बाजारातील तेजी-मंदीसारखे तज्ज्ञांनाही समजायला जाणारे अवघड विषय समजून न घेता धोपटमार्गाने बाबूशाहीच्या सल्ल्याने ही घाई करण्यात आली.
व्यापाराला धर्म व नीती असली तरी व्यापाऱ्यांना वर्ग वा पक्ष नसतो. ‘सत्ताधारी तो आपला मालक’ व त्याच्या अधीन होत आपले सारे धंदे चालू ठेवायचे ही त्यांची रणनीती. सर्व पक्ष समभाव. शेतमाल बाजारातील शोषणातून निर्माण होणाऱ्या प्रचंड अवैध पशांचे प्रमाण याला कारणीभूत आहे. निवडणूक निधीत या व्यापारी अडत्यांची भूमिका महत्त्वाची यामुळेच ठरत असावी. वास्तवात राज्याने केंद्राचा निर्णय अव्हेरल्यानंतर निदान भाजपने पक्ष म्हणून आकांडतांडव करायला हवे होते त्याचाही अभाव जाणवला. याचे कारण दिल्लीतील शेतमालाची आझादपूर मंडी हा घाऊक बाजार भाजपच्या ताब्यात आहे. तेथील व्यापाऱ्यांचा मुख्य विरोध कांद्याच्या मुक्ततेपेक्षा साठेबाजीच्या कारवाईबाबत होता. महाराष्ट्रातील सारे कांदासम्राट बघितले तर एकंदरीत केवळ ज्यांना बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचे तंत्र अवगत झाले आहे अशा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी त्यांना जमवून घ्यावे लागलेले दिसते.
या साऱ्या प्रश्नात ज्याचे भवितव्य व हित अडकलेले आहे तो शेतकरी मात्र कुणाच्याही खिसगणतीत नाही. ग्राहकांना स्वस्तात कांदा हवा आहे, तो मिळाला नाही की माध्यमे नको तेवढे आकाशपाताळ एक करतात. संसदेवरील हल्ल्यापेक्षा सरकारे कांदा दरवाढीला घाबरतात व त्यामुळे काही सरकारे पडल्याची उदाहरणे माध्यमांनीच अजरामर केलेली आहेत. या साऱ्या तेजीमंदीच्या चक्रात माध्यमांची भूमिका एक तर अज्ञानामुळे वा झोपेचे सोंग घेतल्यामुळे नेहमीच संशयास्पद राहिली आहे. एरवी पन्नास पसे किलोने विकल्या जाणाऱ्या कांद्याची बातमी होत नाही, पण शहरी किरकोळ बाजारांत कांदा पंधराचा वीस रुपये झाला की शहरी गृहिणींच्या, आता घर कसे चालवायचे? याबद्दलच्या मुलाखती चालू होतात. या वेळी तर केंद्राच्या या निर्णयाला शेतकऱ्यांचाच विरोध असल्याचे सातत्याने दाखवले गेले. ‘आता आम्ही आमचा माल कुठे विकायचा?’ असा भयगंड साऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये असल्याचे वातावरण तयार करण्यात आले. व्यापाऱ्यांनी आता हे शेतकरी त्यांचा माल विकायला कुठे जातात? असा दमही देऊन पाहिला. या साऱ्यामागे एक पद्धतशीर डाव होता व शेतमाल खुला होण्याने बाधित होणाऱ्या घटकांनी अत्यंत चातुर्याने हा जिव्हारी लागणारा वार परतवून लावला.
खरे म्हणजे या साऱ्या क्लिष्ट आजाराची उपाययोजना फार कुशलतेने करायला हवी. ज्यांना आज कुठलाही पर्याय नाही त्या बाजार समित्या या तोकडय़ा व मर्यादित मतदानातून निर्माण होतात. सर्वसाधारण जनतेचा असा समज आहे की, या बाजार समित्यांमध्ये मतदान करणारे शेतमाल विकणारे शेतकरी असावेत. तसे मुळीच नाही. ग्रामपंचायत व विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य, ज्यात ५० टक्के बिगरशेती आरक्षित घटक असतात ते मतदार असतात. निवडून येण्याइतकी मते विकत घेण्याची ज्यांची क्षमता असते, त्यांचे सौदे झाले की कोण निवडून येणार हे निश्चित होते. साधारणत: बाजार समितीच्या आकारानुसार वीस ते पन्नास हजार प्रति मत असा दर असतो व सरसकटपणे मते विकत घेऊन ही सारी मंडळी बाजार समितीत येऊन बसतात. भारतीय निवडणुकांतील पशांचा असा वापर हा एक असाध्य आजार आहे व त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता येईल व यात काही क्रांती होईल अशी सुतराम शक्यता नाही. व्यसनाधीन रोग्याला मनात असूनदेखील मुक्ततेकडे जाता येत नाही तसेच शेतकऱ्यांचे झाले आहे. त्यामुळे या कायद्यामुळे जे सापळे तयार झाले आहेत त्यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्यासाठी या कायद्याची सक्ती मात्र काढून टाकावी. ज्यांना ही व्यवस्था परवडते त्यांनी त्यात जायला कुणाचीही आडकाठी राहणार नाही, मात्र पर्यायी पुरवठा साखळ्या नसल्याचे कारण जे आज सांगितले जाते, त्या तयार होऊ द्यायच्या असतील तर खुलेपणा आणत हे बंदिस्त दार किलकिले करणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय ही सक्ती काढण्याने कोणाला नाराज व्हायचे कारण नाही. मात्र त्यालाही नाराजी आली तर हे सारे भामटे आहेत व या साऱ्यांना शेतकऱ्यांचे शोषणच करावयाचे आहे, असे आपोआपच सिद्ध होईल.
बाजार समिती कायद्यातून वगळलेली पिके विकण्यासाठी शेतकरी कुठे जातील, असा मूर्खपणाचा प्रश्न विचारला जातो. त्याचे सरळ उत्तर बाजार समितीमध्येच, असे आहे. बाजार समित्या ही शेतमाल विक्रीची कायदेशीर, वैधानिक, सार्वजनिक व शासकीय व्यवस्था आहे. शेतमालाची विक्रीविषयक शासकीय धोरणे राबवणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा एक भागच आहे. या बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठीच स्थापन करण्यात आल्या असून त्यातील व्यापारी, अडते, हमाल, मापारी हे सारे शेतमाल विक्रीसाठी लागणाऱ्या सेवा पुरवणारे घटक आहेत. त्यांना व्यवसायासाठी बाजार समित्यांमध्ये जागा दिल्या असल्या तरी त्यामुळे ते सर्व बाजार समित्यांचे मालक होत नाहीत व बाजार समितीत कोणी यावे व काय करावे याची बंधने घालू शकत नाहीत.
पर्यायी व्यवस्थेत शेतकऱ्यांचे पसे बुडवले जातील असा शेतकऱ्यांच्याच क्षमतांवर आक्षेप घेतला जातो. बाजार समित्या आपल्या आवारातच रोखीने व्यवहार करणारा वेगळा कक्ष करू शकतात. मालाचे प्रत्यक्ष हस्तांतर (फिजिकल डिलिव्हरी) होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करता येऊ शकते. हरियाणातील सोनिपत मंडीत या सुविधा आहेत. म्हणजे ते फार कठीण आहे असे नाही. परंतु शेतकऱ्यांचे पसे तुंबवत महिनोन्महिने ते वापरून आपला धंदा करणाऱ्या सध्याच्या व्यवस्थेच्या उरात ते धडकी भरवणारे असणारे असल्याने त्याला विरोध होतो. कालांतराने शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजार समित्यांत नेण्याची गरज राहणार नसल्याने असे हे व्यवहार बाजार समित्यांच्या आवाराबाहेरच होतील व त्यातील पशांच्या व्यवहाराची काळजी करण्याचे बाजार समित्यांना काही कारण नाही.
या बाजार समित्यांमध्ये बाजार समिती कायद्यानुसारच जर काही पिके वगळण्यात आली, तर त्यांच्यासुद्धा विक्रीची व्यवस्था करणे हे बाजार समितीच्या व्यवस्थापनाचे वैधानिक कर्तव्य ठरेल. त्यानुसार या नव्या व्यवस्थेची सारी तजवीज बाजार समिती व्यवस्थापनाला करावीच लागेल. आजचे चित्र मात्र शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी समजल्या जाणाऱ्या बाजार समित्यांचे सारे व्यवस्थापन व्यापारी अडत्यांच्या बाजूने व शेतकरीविरोधात असेच तयार झाले आहे. यात भर राज्याच्या पणन व सहकार खात्याने टाकली आहे. आपले विकाऊपण अगोदरच सिद्ध केलेल्या या खात्यांनी आता नीचांक गाठत उघडपणे शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे. आज या प्रस्थापित व्यवस्थेने सुटकेचा नि:श्वास टाकला असला तरी शेतकऱ्यांच्या घामाच्या दामाची भरपाई आज ना उद्या कधी तरी करावीच लागेल हे लक्षात ठेवलेले बरे!
* लेखक  कृषीविषयक प्रश्नांचे जाणकार आहेत.    त्यांचा ई-मेल  girdhar.patil@gmail.com  
*  उद्याच्या अंकात सदानंद मोरे यांचे ‘समाज-गत ’ हे सदर.