वाद पॅथींचा..

मर्यादित मुभा द्यावी
खेडय़ातील लोकांना प्राथमिक उपचारांसाठी अ‍ॅलोपथीचे डॉक्टर मिळत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सुविधांची परिस्थिती पाहता होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची मुभा द्यावी, असे जनआरोग्य अभियानचे पूर्वीपासून मत आहे. प्राथमिक उपचारांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या नॉन-अ‍ॅलोपथीच्या डॉक्टरांना उपचार करण्याची परवानगी देण्यात यावी. खेडय़ातील लोकांना आवश्यक असलेले प्राथमिक उपचार हे डॉक्टर देऊ शकतील. प्राथमिक उपचारांसाठी केवळ ५० औषधे पुरेशी ठरतात. त्यामुळे केवळ हीच औषधे देण्याची परवानगी द्यावी, वेळोवेळी औषधांची यादी अद्ययावत करावी. अ‍ॅलोपथीची औषधे देण्यासाठी डॉक्टरांनीही त्यांचे ज्ञान सतत वाढवणे आवश्यक असून त्यासाठी सातत्याने प्रशिक्षण व परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज आहे. त्यासाठी होमिओपथी डॉक्टरांची तयारी हवी.
या निर्णयाने ग्रामीण जनतेला उपयोग होणार आहे. मात्र होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीच्या प्रॅक्टिसची परवानगी देताना कायदेशीर अडचणी आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय घटनाबाह्य़ ठरतो. अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या कोणालाही मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाकडे नोंदणी करावी लागते. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एमसीआयची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने तयार केलेल्या प्रशिक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्यानंतर एमसीआयवर अशा प्रकारे प्रशिक्षणाला मान्यता देण्यासाठी दबाव टाकण्याचीही गरज आहे. होमिओपथी-अ‍ॅलोपथी संदर्भातील निर्णय कायदेशीररीत्या योग्य ठरत नसला, तरी लोकांच्या दृष्टीने तो आवश्यक आहे व त्याची अंमलबजावणी लोकहितासाठीच केली गेली पाहिजे.
डॉ. अनंत फडके, जनआरोग्य अभियान.

कॅन्सरवर मलमपट्टी
हा निर्णय घेणे अपरिहार्य आहे. होमिओपथीचे प्रशिक्षण घेतलेल्यांना योग्य प्रशिक्षण देऊन ग्रामीण भागातील लोकांना वैद्यकीय सुविधा पुरवणे गरजेचे आहे. या डॉक्टरांना प्राथमिक उपचारांसाठी आवश्यक असलेली ३०-५० औषधे देण्याचीच मर्यादा घालण्यात यावी. मात्र या निर्णयामुळे काही प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. एक वर्षांचा अभ्यासक्रम व त्यानंतर परीक्षा देऊन परवानगी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी कालावधीची मर्यादा घातली जाणार आहे का, हे केवळ आतापर्यंत होमिओपथीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी आहे की पुढेही सुरू राहणार आहे, होमिओपथी डॉक्टर अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करणार असतील तर होमिओपथीची महाविद्यालये बंद का केली जाऊ नयेत?
ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी हा निर्णय योग्य असला तरी तो न्यायालयाच्या पातळीवर किती टिकेल हा प्रश्न आहेच. महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिलच्या कलमांचा आधार घेत लोकांना सेवा देण्याच्या दृष्टीने सरकार हा निर्णय घेत असेल, मात्र भारतीय वैद्यकीय कायद्यानुसार त्याला आव्हान देता येईल. राज्य सरकारकडे लोकांना सेवा देण्याचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार असले तरी वैद्यकीय शिक्षणाचे अधिकार हा केंद्राचा विषय आहे. काही संघटना या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतील. न्यायालयात वर्षांनुवर्षे खटला सुरू राहील व तोपर्यंत होमिओपथीचे डॉक्टर अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिसही करत राहतील. होमिओपथीच्या डॉक्टरांना विरोध करताना आणखी एका बाबतीत सोयीस्कररीत्या मौन पाळले जात आहे. आयुर्वेदिक डॉक्टरही वर्षांनुवर्षे अ‍ॅलोपथीची प्रॅक्टिस करत आहेत. राज्य सरकारने त्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयालाही कायद्याचे अधिष्ठान नाही, हे आपण विसरतो आहोत. होमिओपथीच्या निर्णयाबाबत सावधानता बाळगणेही गरजेचे आहे. आपल्या देशात घेण्यात येणाऱ्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी वेगळ्या दिशेने जाते. लोकांपर्यंत योग्य वैद्यकीय सेवा पुरवण्याऐवजी सध्या घेतलेला निर्णय हा केवळ कुडमुडा उपाय आहे. कर्करोगासारख्या आजारावर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
डॉ. श्याम अष्टेकर, कम्युनिटी मेडिसीन, नाशिक

निर्णयाला कायद्याचे अधिष्ठान
ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेसाठी होमिओपथी डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागते व शहरी भागातील लहान-मोठय़ा रुग्णालयांत आयुर्वेद व होमिओपथी केलेले हाऊसमन व निवासी डॉक्टर यांच्यामार्फत उपचार दिले जातात. सेवेतील त्रुटीसंबंधी या डॉक्टरांविषयी फारशा तक्रारीही आलेल्या नाहीत. १९९२ व १९९९ मध्ये अधिसूचना जारी करून राज्य सरकारने आयुर्वेदिक पदवीधरांना अ‍ॅलोपथीची औषधे देण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र होमिओपथी डॉक्टरांना तशी परवानगी नसल्याने अ‍ॅलोपथीची औषधे देताना त्यांना समस्या येतात व तथाकथिक समाजसेवक कायद्याचा धाक दाखवून त्यांची पिळवणूक करतात. होमिओपथीच्या अभ्यासक्रमात अ‍ॅलोपथीक पद्धतीने रोगनिदान करण्याचेही प्रशिक्षण दिले जाते, मात्र त्यात अ‍ॅलोपथिक फार्माकॉलॉजीचा समावेश नाही. ही बाब १९९७-९८ मध्ये तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालक डॉ. गणेरीवाल यांच्या समितीने मांडली होती व प्रशिक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तत्कालीन अ‍ॅडव्होकेट जनरल सी. जे. सावंत व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सोली सोराबजी यांनी याबाबत निर्णय घेण्यास राज्य सक्षम आहे व केंद्रीय कायद्यातील तरतुदींचा कोणताही अडथळा नाही असा अभिप्राय दिला होता. त्यानंतर २००१ मध्ये तेव्हाचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल गुलाम वहानवटी व २०१० मध्ये तत्कालीन अ‍ॅडव्होकेट जनरल आर. एम. कदम यांनीही असाच अभिप्राय दिला होता. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या २००९ व २०१२ मध्ये तज्ज्ञ समितीनेही अनुकूल मत दिले. अ‍ॅलोपथिक फार्माकोलॉजीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची औषधे देण्याची परवानगी मिळणार आहे. आठवी, दहावी व बारावीनंतर तीन ते सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून एमएचडब्लू, आशा, आरोग्यरक्षक, अंगणवाडीसेविका यांच्यामार्फत औषधोपचार उपलब्ध करून देणाऱ्या शासकीय निर्णयास इंडियन मेडिकल असोसिएशन व निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्ड यांनी विरोध केलेला नाही. भोंदू डॉक्टरांविरोधात या संघटनांनी आवाज उठवलेला नाही. मग केवळ होमिओपथी डॉक्टरांसंदर्भात टोकाचा विरोध कशासाठी? सरकारने जनहितासाठी घेतलेल्या निर्णयाबाबत विरोधी भूमिका सोडावी, हे आवाहन.     
डॉ. बाहुबली शहा, प्रशासक, महाराष्ट्र काऊन्सिल ऑफ होमिओपथी

प्रक्रिया भिन्न अन् शास्त्रही
होमिओपथी आणि अ‍ॅलोपथी या अभ्यासक्रमांमध्ये शरीरशास्त्र हे समान शिकविले जात असले तरी या दोन्हींमध्ये रोगनिदानाची प्रक्रिया ही भिन्न असते. आणखी मोठा फरक असतो तो म्हणजे औषधशास्त्राचा. या दोन्ही अभ्यासक्रमांमध्ये औषधशास्त्र हा विषय शिकविला जातो, पण दोन्ही शास्त्रांची औषधे ही वेगवेगळी असतात. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्या-त्या शास्त्रातील औषधांची माहिती शिकविली जाते. यामुळे दोन्ही विषयांत पदवीधर डॉक्टरांना केवळ त्यांच्याच शास्त्राच्या संदर्भातील औषधांची माहिती असते.