काही निर्णय कायदेशीररीत्या किंवा तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य असूनही लोकहितासाठी घेणे गरजेचे ठरते. होमिओपथीची प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची औषधे देण्यास परवानगी देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा त्यापैकीच एक असल्याचे ज्येष्ठ व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत डॉक्टरांना वाटते. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय कायदेशीर संदर्भात टिकण्याविषयी शंका आहे, मात्र त्याचवेळी ग्रामीण भागातील जनतेसाठी अपरिहार्यही आहे. राज्यात अ‍ॅलोपथी डॉक्टरांची व त्यातही जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्यांची संख्या अल्प आहे. त्याचवेळी ग्रामीण भागातील वैद्यकीय उपचारांची खालावलेली स्थिती, प्राथमिक उपचारांसाठीही अगतिक होऊन जिल्ह्य़ापर्यंत धाव घेणारे रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक, वेळेत उपचार मिळत नसल्याने प्रसंगी प्राणावर बेतणाऱ्या घटना.. ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता वर्षांनुवर्षे ग्रामीण भागात प्रॅक्टिस करणाऱ्या होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीच्या प्राथमिक उपचारांची परवानगी देणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले. मात्र त्याचवेळी हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे व ही परवानगी केवळ मर्यादित स्वरूपात दिली गेली पाहिजे, लोकांसाठी घेतलेल्या या उपायाचा गैरफायदाही घेतला जाऊ शकतो, अशी सावधानतेची सूचनाही पुढे आली. अ‍ॅलोपथीच्या डॉक्टरांची संख्या वाढवणे व त्यांना जनरल प्रॅक्टिस करण्यासाठी योग्य त्या सुविधा पुरवणे ही मूळ निकड असून त्यादृष्टीने पावले उचलली जायला हवीत.
लोकांचा विचार करणे गरजेचे..
इतर शास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्यांनी अ‍ॅलोपथीची औषधे लिहून देऊ नयेत, हा अ‍ॅलोपथी डॉक्टरांचा मुद्दा तांत्रिकदृष्टय़ा अगदी योग्य आहे. मात्र आपल्या देशाचा, राज्याचा विचार करता या मुद्दय़ाकडे व्यापक दृष्टीने पाहायला हवे. आज देशभरात १९ ते २० लाख अ‍ॅलोपथीचे डॉक्टर आहेत. त्यातील ७० टक्के डॉक्टर हे शहरात आणि ३० टक्के डॉक्टर ग्रामीण भागात असतील. त्यातही जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांची संख्या अल्प आहे. अशा परिस्थितीत खेडेगावातील किंवा आदिवासी पाडय़ातील एखाद्याला विंचू चावला, साप चावला, प्रसूतीवेळी एखादी महिला अडली, हृदयविकाराचा झटका आला, न्युमोनिया झाला किंवा मधुमेही रुग्णाला तातडीची मदत लागली तर प्राथमिक उपचारांची सोय उपलब्ध करून द्यायला नको का.. प्रत्येक गावात अ‍ॅलोपथीचा डॉक्टर पोहोचवणे आवश्यक आहे. मात्र हे जोपर्यंत साधता येत नाही तोपर्यंत अंतरिम काळातील गरज म्हणून होमिओपथी डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण देऊन प्राथमिक उपचारांची परवानगी देणे मला योग्य वाटते. त्यांना प्राथमिक शरीरशास्त्राचे ज्ञान असते. हे डॉक्टर सध्या औषध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून मिळणाऱ्या खऱ्या खोटय़ा शिक्षणातून रुग्णांना औषधे देत आहेत. त्याऐवजी योग्य प्रशिक्षणानंतर, प्राथमिक उपचारांसाठी लागणारी २५ ते ३० प्रकारची औषधे देण्याची परवानगी त्यांना द्यावी. त्याचप्रमाणे या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर कोणती औषधे द्यावीत त्याबाबत औषध दुकानदारांवरही वचक ठेवावा आणि अन्न व औषध प्रशासनाने त्यावर लक्ष द्यावे.
होमिओपथी शास्त्राच्या केंद्रीय कायद्यानुसार इतर कोणत्याही शास्त्राचे शिक्षण घेण्यास बंदी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर बाबींवर कसा टिकेल याबाबत शंका आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायद्याच्या कलम २ (इ)(इ) नुसार राज्य सरकारला आवश्यक वाटल्यास इतर शास्त्रातील व्यक्तीला अ‍ॅलोपथीचे शिक्षण देता येते. मंत्रिमंडळाने आता घेतलेला निर्णय नेमका कोणत्या कायद्यान्वये आहे, ते पाहूनच यासंबंधी अधिक बोलता येईल. या निर्णयाच्या पाश्र्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणाचा सर्वागीण आढावा घेणे, अ‍ॅलोपथीच्या डॉक्टरांची संख्या वाढवणे, जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना इतर देशांप्रमाणे ठरावीक वेतनाची हमी देणे व त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवणे आवश्यक आहे. होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथीची परवानगी देणे हा केवळ तात्पुरता उपाय आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा लोकांसाठी घेण्यात येत असलेल्या या निर्णयाचा उलट परिणाम होईल.
डॉ. अरुण बाळ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
