सरकारचा कोणताही निर्णय योग्य की अयोग्य हे ठरविताना कायदेशीर, तर्कसंगत आणि सामाजिक व्यवहार्यतेच्या कसोटीवरही तपासला गेला पाहिजे. होमिओपथी डॉक्टरांना एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर अ‍ॅलोपथीची परवानगी देण्याचा निर्णय त्या दृष्टिकोनातून पाहिला गेला पाहिजे. ज्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेतले आहे, त्याच पद्धतीने व्यवसाय करावा, हे योग्य, तर्कसंगतच आणि कायदेशीरही आहे, पण गोरगरिबांना मिळत असलेल्या वैद्यकीय सेवेचा दर्जा, डॉक्टरांअभावी त्यांच्यापुढे असलेल्या अडचणी आणि ग्रामीण भागातील रुग्णांपर्यंत पुरेशी वैद्यकीय सेवा पुरविण्याचे आव्हान आदींचा साकल्याने विचार केला पाहिजे.
देशात दर दोन हजार रुग्णांमागे एक डॉक्टर असे प्रमाण असून अगदी पुढारलेल्या महाराष्ट्रातही ही परिस्थिती फार चांगली नाही. ग्रामीण भागातील रुग्णांना पुरेसे वैद्यकीय उपचार मिळत नाहीत आणि डॉक्टरअभावी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे बरेचदा बंद असतात. हे चित्र बदलायचे असेल, तर देशातील डॉक्टरांची संख्या अजून किमान चौपटीने वाढणे आवश्यक असून केंद्र सरकारने वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील १० हजार जागा वाढविण्यासाठी पावले टाकली आहेत. तरी रुग्णांच्या तुलनेत आणि ग्रामीण भागातही पुरेसे डॉक्टर उपलब्ध होण्यासाठी अजून १०-१२ वर्षे वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत तेथे ताप, जुलाब याचबरोबर गंभीर आजारांसाठीही वैद्यकीय सुविधा कशा पुरवायच्या, हा प्रश्न आहे. एक तर ग्रामीण जनतेला औषधासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागते किंवा केमिस्टकडून थेट एखादी गोळी आणली जाते. अनेकदा प्रसूतीही घरीच केल्या जातात. या जनतेला किमान वैद्यकीय सेवा कशा पुरवायच्या याचे आव्हान केंद्र व राज्य सरकारपुढे आहे. त्यामुळे दोन वर्षांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रम तयार करून त्या डॉक्टरांना ग्रामीण भागात पाठविल्यास ताप, जुलाब व प्राथमिक काही आजारांवर तरी ते उपचार करू शकतील, असा विचार अनेक चर्चासत्रे, परिसंवाद आणि शासकीय पातळ्यांवरही चर्चिला गेला. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या दर्जावर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त झाली. या पाश्र्वभूमीवर होमिओपथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपथी व्यवसायाच्या परवानगीच्या निर्णयाचा विचार केला पाहिजे.
रोग्यावरील उपचारासाठी डॉक्टरला मानवी शरीरशास्त्राचे ज्ञान, रोगाचे लक्षणांवरून किंवा तपासण्यांवरून निदान, औषधयोजना याची माहिती असावी लागते. कोणत्याही पॅथीचा डॉक्टर असला, तरी शरीरशास्त्राचे किमान ज्ञान समानच असते. शस्त्रक्रिया आणि अ‍ॅलोपथीच्या गरजांनुसार शरीरशास्त्राच्या ज्ञानातील तपशिलामध्ये तफावत असते आणि औषधयोजना व तिचे परिणामही वेगवेगळे असतात. त्यामुळे रोगाचे निदान झाल्यावर उपचारपद्धती कोणती वापरावी, याचा निर्णय डॉक्टरने कोणता अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यानुसार होतो. ताप, खोकला व तुलनेने कमी गंभीर आजारांसाठी ज्यांना अ‍ॅलोपथी औषधांची माहिती आहे, असे अनेक सुशिक्षित रुग्ण स्वत:च औषधे घेतात किंवा केमिस्टकडून थेट औषधे आणतात. हे वैद्यकीयदृष्टय़ा चुकीचेच असले, तरी त्यांचे प्रमाण मोठे आहे. रोगनिदानातील चूक ही कोणत्याही डॉक्टरकडून होऊ शकते व ते काही प्रमाणात होणार, हे गृहीतही धरले पाहिजे. मात्र एमबीबीएस झालेला डॉक्टर आणि होमिओपथी डॉक्टर यांच्या उपचारांमध्ये व ज्ञानात फरक असणारच आहे. कोणत्या क्षमतेची अँटिबायोटिक्स किती प्रमाणात वापरायची, याचे ज्ञान एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून आले, तर एमबीबीएस कशाला व्हायचे, असा या डॉक्टरांचा आक्षेप आहे आणि तो योग्यही आहे. त्यातून वैद्यकीय उपचारांच्या दर्जावरही गंभीर परिणाम होतील, अशीही भीती आहे.
राज्यात होमिओपथी डॉक्टरांची संख्या सुमारे ५९ हजारांहून अधिक असून त्यापैकी बहुसंख्य डॉक्टर अ‍ॅलोपथीचीच पॅ्रक्टिस करतात. ती त्यांची व रुग्णांची गरज बनली आहे. त्यामुळे अगदी सरकारने होमिओपथी डॉक्टरांची कृती बेकायदा ठरविली, तरी पुढे काय करणार? हा प्रश्नच आहे. हे डॉक्टर एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतील, हे तपासण्यासाठी आणि तोवर त्यांच्या अ‍ॅलोपथी उपचारांवर बंदी घातली जाईल, अशी सरकारची ताकदही नाही. अ‍ॅलोपथीची परवानगी दिल्यावर होमिओपथी डॉक्टर ग्रामीण भागात जातील, असे नाही. ते शहरी भागात राहून एमबीबीएस डॉक्टरांच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, हे उघड आहे. त्यामुळे एमबीबीएस डॉक्टरांचा तीव्र विरोध आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी लाखो रुपयांच्या देणग्या आणि शुल्क भरून एमबीबीएस होण्यापेक्षा तुलनेने कमी खर्च येत असलेला होमिओपथी व एक वर्षांचा अ‍ॅलोपथीसाठीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याकडे वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचाही कल होण्याची भीती आहे.
देशात आणि राज्यात बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण मोठे असून डॉक्टरांच्या पदवी प्रमाणपत्रांची व ते कोणत्या पद्धतीचे उपचार करतात, याची तपासणी करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही. गावोगावी असलेले दवाखाने, रुग्णालये तपासून डॉक्टरांच्या प्रमाणपत्रांची खात्री करणे आणि बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे होमिओपथी डॉक्टर असताना अ‍ॅलोपथी व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करणेही सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे केवळ ग्रामीणच नव्हे, तर शहरी भागातील गरीब रुग्णांची वैद्यकीय उपचारांची गरज आणि बंदीची अंमलबजावणी अशक्य असल्याच्या अपरिहार्यतेतून सरकारचा निर्णय झालेला आहे. औषधयोजनेचे ज्ञान नसताना व्यवसाय करण्यापेक्षा एक वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून उपचार करा, या दृष्टिकोनातून तो घेतला गेला आहे. तार्किक आणि कायद्याच्या निकषांवर तो चुकीचा ठरेलही, पण व्यवहार्यतेच्या निकषांवर तो उचित ठरविताना अंमलबजावणीत खबरदारी आवश्यक आहे.
मिश्र उपचार पद्धती श्रेयस्कर?
रुग्णाला तातडीने आराम पडावा, यासाठी अ‍ॅलोपथीचे उपचार श्रेयस्कर ठरतात, पण काही वेळा चिवट आजारांसाठी दीर्घकालीन उपचारांसाठी आयुर्वेदिक व होमिओपथी उपचारपद्धतीचा वापर केला जातो. अनेक अ‍ॅलोपथी डॉक्टर्स होमिओपथीच्या ‘बाराक्षार’ उपचारांचा अभ्यास करून औषधे देत असतात. त्यामुळे डॉक्टरांना मिश्र उपचारपद्धतीचे ज्ञान दिल्यास रुग्णांना फायदा होईल का, यावर वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी विचार करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय, आयुर्वेद आणि होमिओपथी अभ्यासक्रमांत उचित बदल करून मिश्र उपचार पद्धतींचे ज्ञान डॉक्टरांना दिले, तर वादही टळतील आणि रुग्णांनाही त्याचा फायदा होऊ
