डिझेलचे दर ‘नियंत्रणमुक्त’ करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने नुकतीच दाखवली आणि पाठोपाठ पेट्रोलसह डिझेलचे भावही काहीसे कमी झाले.. मात्र या दोन्ही इंधनांच्या किमती पूर्णत: पारदर्शक कधीच होणार नाहीत, याबद्दलचा हा युक्तिवाद. किमती पारदर्शक न होण्यामागे, या इंधनांची दरआकारणीच कशी सदोष आहे, तेल कंपन्यांचा- विशेषत: खासगी कंपन्यांचा फायदा आणि सरकारलाही करांपोटी मिळणारे उत्पन्न हे घटकही कसे काम करतात, याच्या तपशिलांसह..
केंद्र सरकारने १८ ऑक्टोबर रोजी डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करून बाजारमूल्याशी जोडण्याचा निर्णय घेतला असून यापुढे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींच्या चढ-उतारांनुसार डिझेलचे दर निश्चित करण्यात येतील व त्याप्रमाणे ग्राहकांना त्याची किंमत द्यावी लागेल. आर्थिक उदारीकरणवादी विचारवंत या निर्णयाचे आणि त्यामागच्या ‘राजकीय इच्छाशक्ती’चे स्वागत करीत आहेत; परंतु उदारीकरणासोबत ज्या पारदर्शक व्यवस्थापनाची अपेक्षा असते, ती या किमतींबाबत पूर्ण होत नाही. होऊ शकत नाही. का, ते आपण पाहू.
 इंधन किमतींच्या विनियंत्रणाची- म्हणजे त्या नियंत्रणमुक्त किंवा ‘डीरेग्युलेट’ करण्याची ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने पेट्रोलपुरती दाखवली होती. ‘डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त करणे हे ग्राहकांच्या हिताचे नाही,’ अशी भूमिका भाजपने  २०१२ मध्ये घेतली होती. परंतु सरकारकडील बहुमतामुळे  आता हा कटू निर्णय घेणे सरकारला सुकर झाले, हे खरे आहे.   कटू निर्णय घेण्यासाठी सरकारच्या हाती एक उपाय असतो, तो म्हणजे या निर्णयाच्या परिणामांची पुरेशी माहिती न देणे. डिझेल व पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली तरी यापुढे अनुदान मिळणार नसल्यामुळे ग्राहकांना वाढीव किमतीचा बोजा सहन करावा लागणार असून महागाईला तोंड द्यावे लागणार, हे उघड आहे. डिझेलच्या दरात दरमहा प्रतिलिटर ५० पसे याप्रमाणे वाढ करूनदेखील सरकारला २०१३-१४ या आíथक वर्षांत डिझेलच्या अनुदानापोटी ६२,८०० कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला होता. परंतु यापुढे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तर त्याचा संपूर्ण बोजा हा ग्राहकांवर पडणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत वाढ झाली की केंद्र सरकार ताबडतोब महिन्याच्या १५ व ३० तारखांना पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमतींत वाढ करते. परंतु त्या किमती कमी झाल्या तर मात्र त्या पुरेशा प्रमाणात कमी केल्या जात नाहीत, हा नेहमीचाच अनुभव आहे.  जून २०१४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट कच्च्या तेलाची किमत प्रतिबॅरल ११५.७१ डॉलर होती, तर १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ती गेल्या चार वर्षांतील सर्वात नीचांकी स्तरावर म्हणजेच प्रतिबॅरल ८३.३७ डॉलपर्यंत खाली आली. म्हणजेच कच्च्या तेलाच्या किमतीत २७.९५ टक्के इतकी घट झाली. दरम्यानच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरणही थांबून, रुपया वधारू लागला आहे. परंतु तेल कंपन्यांनी या कालावधीत पेट्रोलच्या किमतीत केवळ ७.८३ टक्क्यांची, तर डिझेलच्या दरात १८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी स्थानिक कर वगळता केवळ तीन रुपयांचीच म्हणजेच सहा टक्क्यांची कपात केलेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी त्याचा पुरेसा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला जात नाही, हे उघड आहे.
याला ‘मुक्ती’ म्हणायचे?
 पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्या तरी त्या किमती केव्हा वाढवावयाच्या व किती रुपयांनी वाढवावयाच्या हे ठरविण्यामध्ये केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते. उदा. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी (तत्कालीन) सरकारने डिझेलच्या, तर तेल कंपन्यांनी सरकारच्या सूचनेनुसार पेट्रोलच्या दरात वाढ केली नाही. परंतु लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या व १२ मे २०१४ रोजी त्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत तात्काळ वाढ केली. जून २०१४ च्या पहिल्या पंधरवडय़ात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती काही अंशी कमी झाल्या होत्या; परंतु तेल कंपन्यांनी मात्र पेट्रोलच्या दरात कपात केली नव्हती. वास्तविक तेल कंपन्यांनी नियमाप्रमाणे महिन्याच्या १५ व ३० तारखेला पेट्रोलचे दर आवश्यकतेनुसार कमी किंवा जास्त करणे आवश्यक असते. परंतु १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्र व हरियाणा या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींच्या पाश्र्वभूमीवर तेल कंपन्यांनी १५ ऑक्टोबर २०१४ च्या मतदानाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच १४ ऑक्टोबरला एक रुपया प्रतिलिटर याप्रमाणे पेट्रोलचे दर कमी केले होते. त्यामुळे ‘पेट्रोल व डिझेल नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर त्यांचे दर तेल कंपन्याच ठरवितात, त्यावर आमचे कोणतेही नियंत्रण नसते,’ असे सरकारने सांगणे म्हणजे जनतेची दिशाभूल करणे होय.  
आपण ७८ टक्के पेट्रोलजन्य पदार्थाची आयात करतो, तर आपली २२ टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनाने भागविली जाते. आपल्या देशातील पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या उत्पादनाचा खर्च कमी असला तरी आपल्या सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांतील तेल कंपन्या पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमती ठरविताना आयात केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमतींशी समानता साधतात.
आपल्या देशात पेट्रोलजन्य पदार्थाची किंमत ठरविताना आपण तो पदार्थ आयात केलेला आहे, असे गृहीत धरून आयात केलेल्या पेट्रोलजन्य पदार्थाची जी किंमत असते, ती किंमत देशांतर्गत उत्पादनासाठीही आकारली जाते. उदा. समजा, आपल्या देशात उत्पादन झालेल्या पेट्रोलची मूळ किंमत प्रतिबॅरल ७० डॉलर इतकी आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याची किमत प्रतिबॅरल सध्या ११० डॉलर झालेली आहे, तर पेट्रोल आयात करताना त्यावर आयात कर, विमा, वाहतूक खर्च, बोटीवर माल चढविणे-उतरविणे यासाठीचा खर्च इ. खर्चाचा समावेश करून जी किंमत येते, ती किंमत देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या पेट्रोलसाठी गृहीत धरली जाते. त्याचप्रमाणे या किमती रुपयांमध्ये न ठरविता त्या डॉलरमध्ये ठरवल्या जाऊन नंतर रुपयांमध्ये ते विकले जाते. त्यामुळे रुपयाची किंमत कमी झाली की तेल कंपन्यांच्या नफ्यामध्ये मोठी वाढ होते.
देशांतर्गत उत्पादन झालेल्या इंधनाचे दर ठरविणारी सदरची पद्धत ही अयोग्य असून त्यामुळे २००७-०८ ते २०११-१२ या पाच वर्षांमध्ये देशातील खासगी व सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी २६,६२६ कोटी रुपये ग्राहकांकडून जादा वसूल केलेले आहेत, असे कॅगने केंद्र सरकारला सादर केलेल्या लेखा परीक्षण अहवालात म्हटलेले आहे. सरकारच्या इंधनाचे दर ठरविण्याच्या या पद्धतीमुळे २०११-१२ या आíथक वर्षांत, रिलायन्स व एस्सार या तेल कंपन्यांना ६६७ कोटी रुपयांचा अयोग्यरीत्या फायदा झालेला आहे, असेही ‘कॅग’च्या अहवालात नमूद आहे. परंतु ‘इंधनाचे दर ठरविण्याची ही पद्धत योग्य आहे,’ हे काँग्रेसप्रणीत सरकारचे पालुपद सध्याच्या सरकारनेही कायम ठेवले आहे.
इथे आक्षेपाचा मुद्दा हा की, देशांतर्गत उत्पादित पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमती कमी असतानादेखील त्याचा फायदा देशातील ग्राहकांना दिला जात नाही. आयात किमती आणि देशांतर्गत किमती यांत फरकच न मानल्यामुळे या तेल कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात नफा होतो. उदा. २०१३-१४ या आíथक वर्षांत ‘ओएनजीसी’चा नफा २६,५०७ कोटी रु. इतका असून देशातील सर्व वित्तीय संस्था, बँका तसेच कंपन्यांमध्ये नफ्याच्या बाबतीत तिचा पहिला क्रमांक लागतो, तर ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन’ने एप्रिल-जून २०१४ या पहिल्या तिमाहित तथाकथित अंडर-रिकव्हरीजचे ११४२ कोटी रु. वजा जाता २५२२ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नक्त नफा मिळविलेला आहे. तसेच रिलायन्स तेल कंपनीने जुल-सप्टेंबर २०१३ या तिमाहीत ५८७३ कोटी रु.चा नफा मिळविला होता, तर २०१४ च्या याच (जुलै-सप्टेंबर) तिमाहीत प्रत्यक्षात धंद्याची उलाढाल कमी झालेली असूनही ५९७२ कोटी रुपयांचा नफा मिळविलेला आहे.
या तेल कंपन्यांचा नफा वाढला की सरकारला कंपनी कर तसेच लाभांशापोटीही हजारो कोटी रुपये मिळतात. सरकारला पेट्रोलजन्य पदार्थावरील विविध करांपोटी प्रतिवर्षी एक लाख ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळत असते. सरकार पेट्रोलजन्य पदार्थाचा वापर एक उत्पन्नाचे साधन म्हणून करीत असते. त्यामुळे तेल कंपन्यांचा तथाकथित तोटा हा ‘खरेदी किमतीपेक्षा कमी दराने विक्री केल्यामुळे’ होणारा तोटा नसून वर नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पेट्रोलजन्य पदार्थाच्या किमतीशी समानता साधताना पडणाऱ्या फरकाची तसेच या किमतीमध्ये केंद्र व राज्य सरकार जे कर आकारतात त्यामुळे पडणाऱ्या फरकाची ती आकडेवारी असते. अशा प्रकारे एका बाजूला तेल कंपन्यांचा हजारो कोटी रुपयांचा नफा व दुसऱ्या बाजूला पेट्रोलजन्य पदार्थावरील विविध करांची प्रचंड रक्कम यांबाबत सर्वसामान्य जनतेला अंधारात ठेवून, त्यांना पुरेशी माहिती न देता ‘कटू निर्णय’ घेण्याची ‘राजकीय इच्छाशक्ती’ दाखवण्याचा खेळ सरकारे खेळतात.
डिझेल व पेट्रोलच्या दरात वाढ झाली की बस, रिक्षा, टॅक्सी, रेल्वे व विमान आदींच्या भाडय़ामध्ये तसेच मालवाहतुकीच्या दरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात वाढ केली जाते. परंतु पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात झाल्यास मात्र या वाढलेल्या भाडय़ामध्ये व किमतीमध्ये कपात केली जात नाही, हा नेहमीचाच अनुभव आहे. आपल्या देशातील जनता सोशीक आहे. त्यामुळे ती हा अन्याय सहन करते, परंतु आता या अन्यायाविरुद्ध जनमत जागृत होणे आवश्यक आहे.
*लेखक  विधिज्ञ व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.
*उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘‘समासा’तल्या नोंदी’’ हे सदर