कुपोषण कमी करण्यासाठी अंगणवाडय़ांची मदत घ्यायची, हे तर सरकारनेही ठरवलेच होते. परंतु प्रत्येक बालकामागे प्रतिदिन ४.९२ रुपये इतक्या तरतुदीत काय होणार? त्यासाठी लोकसहभागाचे सूत्र उपयोगी पडले आणि फरक दिसू लागला. तरीही कुपोषण आटोक्यात आले असा अर्थ काढता येणार नाही. याबद्दलच्या दोन लेखांच्या मालिकेचा हा पहिला, सकारात्मक भाग..
भारतात आणि महाराष्ट्रात ४० ते ५० टक्क्यांच्या आसपास बालकुपोषण आहे, असा मुद्दा गेली अनेक वष्रे गाजत आहे. लाखो अंगणवाडय़ांमार्फत पूरक आहार वाटप, शिक्षणसंस्कार, आरोग्यसंवर्धन आदी सहा कामे अपेक्षित आहेत. त्यामुळे अंगणवाडीबद्दल चर्चा आवश्यक आहे. अंगणवाडीच्या चौकटीच्या आत व बाहेरही (आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक-स्वच्छता) आपण जे प्रयत्न करू त्यातूनच हळूहळू कुपोषण कमी होईल. अंगणवाडय़ा आणि कुपोषणाबद्दल मीही नुकताच सहा जिल्ह्यांत एक धावता अभ्यास (मोजणी नाही) केला आहे. शासनाने केलेले प्रयत्न, उपलब्ध आकडेवारी, आलेल्या अडचणी, हाती लागलेल्या गोष्टी आणि पुढची आव्हाने नोंदणे ही या अभ्यासाची चौकट होती. यातून महाराष्ट्रात काही बहुचर्चित १५ आदिवासी तालुके सोडता कुपोषणाचा गाभा थोडाफार आकसला आहे, असे माझे मत आहे. ताज्या सीएनएसएम सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात बालकुपोषणात लक्षणीय घट झाल्याचा अहवाल आहे.
भारतातले सामाजिक-आर्थिक मागासलेपण आणि अस्वच्छता हीच कुपोषणाची भूमी आहे, पण मुख्य निकटची म्हणजे जैव कारणे आहेत- कमी जन्मवजन, स्तनपान व आहाराबद्दलच्या सदोष प्रथा, सांसíगक आजार, कमी लसीकरण आदी. पकी कमी जन्मवजन सहजासहजी लगेच सुधारण्यासारखे नाही, पण इतर उपाययोजना आहेत. या सर्व गोष्टी माहीत असून आणि लाखभर अंगणवाडय़ांची यंत्रणा असूनही कुपोषण म्हणावे तितके घटत नव्हते. यावर करण्यासारखे सुनिश्चित उपाय म्हणजे गरोदरपणात समुचित काळजी, सुरक्षित प्रसूती, जन्मानंतर लगेच व सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपान, सहा महिन्यांनंतर बाळाला पूरक आहार, बालसंगोपनाची काही पथ्ये (उदा. हातांची स्वच्छता), लोह-जस्त व जीवनसत्त्वादी सूक्ष्म पोषकांचा उपयोग, कुपोषित बालकांसाठी सूक्ष्मनियोजन, विशेष आहार आणि गावपातळीपासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत पोषण-उपचार-पुनर्वसन सोयी आणि अर्थात शेवटी पालकवर्गात बालकांच्या आहार-आरोग्याविषयी जागृती. कुपोषण टाळण्यासाठी गर्भकाळापासून बालकाच्या दोन वर्षे वयापर्यंत मिळून १००० दिवस हा सर्वात महत्त्वाचा काळ असतो. हे समुचित प्रयत्न (कुपोषणमुक्तीसाठी दशपदी) महाराष्ट्रात व्यापक प्रमाणात सुरू आहेत, असे मला दिसले. या प्रकियेत राजमाता जिजाऊ मिशन, युनिसेफ आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेने गेल्या चार-सहा वर्षांत जिल्हा परिषदांमार्फत लाखभर अंगणवाडय़ांत मोठा कायापालट घडवलेला आहे. यासोबतच ग्रामीण आरोग्य मिशनकडून माता-बाल आरोग्यसेवांमध्ये अधिक साधनसामग्री, मोफत रुग्णवाहिका आणि रुग्णालयांचा वापर ही कुमकही आली. तालुकानिहाय वैद्यकीय पथके सुरू झाली आहेत. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की कुपोषण हा केवळ सरकारी विषय नसून कौटुंबिक आणि सामाजिक समस्या आहे याची जाणीव आणि यासाठी अन्नधान्य- कमतरतेपेक्षा कुटुंबात आणि समाजातल्या बालसंगोपनाबद्दल सुधारणा हीच रणनीती वापरली आणि लोकसहभाग मिळवला. यातून जिल्ह्याजिल्ह्यात हजारो अंगणवाडय़ांचे अक्षरश: रूपांतर झाले. अंगणवाडय़ांना नव्या सुबक इमारती मिळाल्या. लोकसहभागातून नवनवीन साधने, खुच्र्या, खेळणी, टेबले, व्हिडीओ, पोस्टर्स, रंगरंगोटी, मुलांना गणवेश, भांडीकुंडी, काही जिल्ह्यांत अन्नधान्यही प्राप्त झाले. मुळात प्रतिबालक दररोज ४.९२ रु. हा खर्च दशकापूर्वीही पुरेसा नव्हताच, आज तर नाहीच. घरोघर ‘बाळकोपरा’ म्हणजे बालकांसाठी खाऊच्या बरण्या तयार ठेवणे ही पद्धतही वापरली. यासोबतच अंगणवाडीच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा स्तर बदलला आहे. चित्रमय बोलक्या भिंती, गाणी, गोष्टी, अंकलिप्या, बाराखडय़ा आणि इंग्रजीची तोंडओळखदेखील सुरू झालेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या १३०० अंगणवाडय़ा आयएसओ प्रमाणित आहेत. औरंगाबाद, लातूर, अहमदनगर, अकोला तर आहेतच, पण नवापूरच्या भिल्ल वस्त्यांमधल्या अनेक अंगणवाडय़ाही बदलल्यात. अपवाद काही दुर्गम तालुक्यांचा.
बांधकाम सोडता सरकारी तिजोरीतून कोणताही जादा खर्च न करता लोकसहभागातून एवढे घडेल यावर माझा तरी विश्वास नव्हता. यातून लोकांची पावले अंगणवाडीकडे परत वळली ही मोठी जमेची गोष्ट आहे. तथापि कुपोषण हटवण्यासाठी केवळ अंगणवाडीचे काम करून भागले नसते. तसेच अजून अनेक प्रशासकीय त्रुटी आहेत, उदा. बरीच रिक्त पदे, माहिती व्यवस्थापनातल्या फटी, औषधोपचारांतल्या त्रुटी, आदिवासी विभागात गळक्या अंगणवाडय़ांची समस्या इ. आणि कुपोषणाची समस्या पुढील वयोगटातही असणार आहे. पण निदान चांगली सुरुवात तर झाली आहे.
अंगणवाडीत बसणाऱ्या ३-६ वर्षे वयोगटात कुपोषण असले तरी ते सहा महिन्यांपासूनच स्तनपान कमी पडल्याक्षणी सुरू होते. त्यामुळे या वयोगटातले पोषण सुधारल्याखेरीज फळ मिळणार नाही हे निश्चित होते. यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अनेक आदिवासी गावांत पाळणाघरे सुरू झाली. पाळणाघरांमुळे अंगणवाडीपूर्व वयोगटाची सोय लागू शकते, पोषणाकडे लक्ष देता येते आणि त्यांच्या आयाही थोडय़ा मोकळ्या होऊ शकतात. आíथक व्यवस्थापन केले तर पाळणाघरासारख्या सामाजिक सुविधेचा आणखी प्रसार होऊ शकतो. या वयोगटातील बालके अंगणवाडीत बसत नसली तरी त्यांना घरपोच आहार पाकिटांची योजना चालू आहे. पण ही पाकिटे एकतर त्या त्या कुटुंबात शिजवून एकाच जेवणात खाण्याची पद्धत पडली (ते साहजिकच आहे) किंवा अनेकजण ते कोंबडय़ा-बकऱ्यांनाही चारायचे, ही आजही अनेक ठिकाणी वस्तुस्थिती आहेच. या पाकिटातल्या आहाराचा कल्पक उपयोग करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेक जिल्ह्यांत मुलांना आवडेल अशा खाद्यपदार्थाची प्रदर्शने भरवली. तथापि आजही त्या पाकिटांचा वापर बालकांसाठी फारसा होत नसावा, त्याबद्दल काही तक्रारी आहेतच. शेवटी आहाराची खरी मदार कुटुंबावरच असणार आहे.
दुसरीकडे अंगणवाडीत येणाऱ्या तीन ते सहा वष्रे वयोगटातल्या (खरे म्हणजे ६० महिन्यांपर्यंतच्याच) बालकांच्या आहाराबद्दलदेखील समस्या आहेत. बचतगटांनाच हे काम द्यावे, असा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे; पण प्रतिबालक दररोज ४.९२ रु. हे अनुदान कमीच असल्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात बचतगट आणि अंगणवाडय़ांमध्ये तंटा निर्माण झाला आहे. आधीच गरीब बचतगटांना हे परवडत नाही किंवा त्यांनी केलेच तर आहाराचे प्रमाण आणि गुणवत्ता मार खातात. खिचडीत नावालाच डाळ राहते. अंगणवाडीच्या बाबतीत स्वस्त धान्यपुरवठा किंवा सबसिडीचा गॅस वगरे अजूनही सर्वत्र मिळायचे आहेत. काही जिल्ह्यांत अंगणवाडीतल्या मदतनीसांनीच स्वयंपाकाचे काम परत अंगावर घेतले आहे. थोडक्यात, दोन्ही वयोगटांत शासकीय आहाराचा काही मेळ बसत नसला तरी यावर अडून न बसता अनेक जिल्ह्यांत लोकसहभागाने यावर मात करण्याचे प्रयत्न झाले. अकोला जिल्ह्यात मूठभर धान्य योजनेतून लोकांनीच अंगणवाडय़ांना अधिक आहार उपलब्ध करून दिला. लातूर जिल्ह्यात प्रत्येक गावात आठवडय़ातून एकदोनदा गावातल्या एका कुटुंबाने ‘बाळगोपाळांची’ पंगत घालावी असा पायंडा पडला, त्यातून काही जातीय भेदाभेददेखील बोथट होतील, अशी मला आशा आहे.
कुपोषणाबद्दल बोलायचे तर राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी (२००७) च्या तुलनेत प्रस्तुत २०१२ च्या सीएनएसएम सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात ० ते २ वष्रे बालकांच्या वयोगटातल्या टक्केवारीत अल्पवजनी ३० वरून २२, उंची खुरटणे ३९ टक्क्यांवरून २४ टक्के, तर खंगणे २० वरून १६ टक्के अशी घट झाल्याचे दिसते. यातही तीव्र कुपोषित श्रेणीत अनुक्रमे ६, ८ आणि ४ अशी टक्केवारी आहे. दंडघेर तीव्र कमी श्रेणीत (साडेअकरा सेमीपेक्षा कमी) असलेल्या बालकांची टक्केवारी ३.५ आहे. कमी जन्मवजन (अडीच किलोग्राम खाली) असणाऱ्या बालकांचे प्रमाण २० टक्के आहे. यातले पहिले तीन आकडे प्रत्यक्ष मोजमापाचे म्हणून भरवशाचे असतात. पण जन्मवजन नोंदीवरून घ्यावे लागते. त्यामुळे अल्पवजनी जन्मांचे प्रमाण अन्य मार्गानीही अभ्यासण्याची गरज असते. हा सीएनएसएम अहवाल शासनातर्फे नाही तर आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या अध्ययन संस्था (देवनार मुंबई) या डीम्ड युनिव्हर्सिटि असलेल्या, स्वतंत्र आणि ख्यातिप्राप्त संस्थेने केला आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणे हीच संस्था करत असते व त्यावरच भारतातला कुपोषणाचा सगळा वादविवाद चालतो आणि नियोजन मंडळ व शासकीय विभाग हीच माहिती वापरतात. तथापि याच काळात हैदराबादच्या राष्ट्रीय पोषण पाहणी संस्थेने केलेल्या ग्रामीण सर्वेक्षणानुसार (सुमारे ४०० बालकांची नमुना-पाहणी आणि वयोगट ० ते ३६ महिने) टक्केवारी भिन्न आहे- यात अल्पवजनी ३१.५, खुरटलेली ४३.९, आणि खंगलेली १५.० आहेत. सीएनएसएम सर्वेक्षणाच्या ग्रामीण रकान्याच्या तुलनेत इथे अल्पवजनी व खुरटण्याची आकडेवारी जास्त पण खंगणे मात्र कमी आहे. कदाचित सत्य दोन्ही आकडेवारींच्या दरम्यान असेल. अर्थात दोन्ही पाहण्यांमध्ये वयोगट, नमुना-निवड व नमुना-आकार यामुळे कसा फरक पडतो तेही शोधायला पाहिजे.
महिला बाल कल्याण विभागाची वजनाची आकडेवारी ‘सर्व्हिस डेटा’मधून तयार होते. बालकुपोषण मोजण्यासाठी अंगणवाडीतील सामान्य पद्धत म्हणजे दरमहा बालकाचे वजन घेऊन वयानुसार तक्त्यात त्याची नोंद करणे. यासाठी पूर्वीपासून घडय़ाळासारखे टांगायचे झोळीकाटे अंगणवाडय़ांमध्ये दिलेले आहेत. त्यातले काही काटे नादुरुस्त होत राहतात. इलेक्ट्रॉनिक काटे तुरळक ठिकाणी दिले आहेत. उंची मोजण्याची साधने प्रमाणित नाहीत, त्यामुळे एक-दोन सें.मी.चा फरक पडून खंगण्याचे निदान करताना थोडी गफलत राहू शकते. दंडघेर मोजून कुपोषण ठरवण्यासाठी अंगणवाडीत एक रंगीत पट्टी दिलेली आहे, पण यानुसार मूल कुपोषित ठरण्याची शक्यता कमीच दिसते. यातून मिळणारी आकडेवारी तशीच वपर्यंत पोचवण्याची व्यवस्था विकसित झालेली नाही. श्रेणीप्रमाणे साधारण, मध्यम, तीव्र कुपोषित किती बालके आहेत याचे वपर्यंत गोषवारेच जातात. यामुळे माहिती व्यवस्थापनात अनेक त्रुटी राहतात; पण मोजमाप आणि नोंदीत आता अधिक विश्वसनीयता आली आहे. मी पाहिलेल्यापकी औरंगाबाद, लातूर, नगर, अकोला या चार जिल्ह्यांत (आणि महाराष्ट्रात) ९० टक्क्यांहून अधिक मुले ‘साधारण’ श्रेणीत (योग्य) आहेत, असे त्यांच्या अहवालावरून समजले. पण मला वाटते की, ७५ ते ८० टक्के मुले वजनाच्या बाबतीत ‘योग्य’ श्रेणीत आहेत अशी दुरुस्ती/ सावधगिरी बाळगणे बरोबर होईल. पण पूर्वीप्रमाणे हाडे-कातडे एक झालेले बालक आता बिगर-आदिवासी तालुक्यांमध्ये शोधावे लागेल, इतके तरी कुपोषण घटले आहे. यातल्या काही हजार गंभीर आजारी बालकांवर या दोन वर्षांमधे शस्त्रक्रियादी उपचार झाले हेही नोंदवायला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या उपलब्ध आर्थिक-सामाजिक प्रगतीबरोबरच या एकूण प्रयत्नांबद्दल अनेक अडचणीत काम करणाऱ्या लाखभर सेविकांचे, तेवढय़ाच मदतनीस व पर्यवेक्षिकांचे अनेक कष्ट आणि थोडे तरी श्रेय आहे.
* लेखक याआधी शासनाच्या कुपोषण विषयक अशासकीय समितीचे सदस्य होते आणि या लेखाशी संबंधित अभ्यास राजमाता जिजाऊ मिशनच्या वतीने आणि अर्थसाह्यवर केलेला आहे.
