उपोषण म्हणजे ‘जनआंदोलन’ नव्हे!

पाहता सर्व महत्त्वाचे निर्णय जनआंदोलनाच्या रेटय़ामुळे झालेले दिसतात. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झालेले प्रत्येक सत्याग्रही जनआंदोलन लोकशाहीला पुष्ट करते. म्हणूनच जनआंदोलनांचे स्वागत झाले पाहिजे. त्याचबरोबर जनआंदोलनाची पथ्ये न पाळता अहंकारबुद्धीने कुणी आंदोलन करत असेल, तर ते अंतिमत: घातक ठरणार याचे भान ठेवले पाहिजे.
लोकशाही प्रणाली हा युगधर्म आहे. जगातील इतर प्रणालींच्या राजवटी कोसळल्या आणि सर्वत्र लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित होत आहे. तथापी प्रत्येक देशातली लोकशाही प्रणाली आपली स्वतंत्र लय आणि स्वतंत्र घाट घेऊन सुरू आहे. इंग्लंडच्या लोकशाहीपेक्षा जर्मनीची लोकशाही काही बाबतीत वेगळी आहे. भारतीय स्वतंत्र्य संग्रामाच्या दीर्घ संघर्षांनंतर भारतात लोकशाही प्रस्थापित झाली. येथील समाजाचा मूळ स्वभाव लोकशाहीशी विपरीत आहे. विषमता, अन्याय आणि सरंजामशाही मूल्ये भारतीय समाजाच्या अंगात भिनलेली आहेत. या समाजाने स्त्रीला व्यक्ती मानलेच नव्हते. स्त्री म्हणजे एक वस्तू असे स्पष्टीकरण रुजले होते. स्त्री बालपणी आपल्या पित्याची, तरुणपणी आपल्या पतीची आणि म्हातारपणी आपल्या मुलाची गुलाम मानली जात होती. तिचे आयुष्य गुलामगिरीच्या एका अवस्थेमधून गुलामगिरीच्याच दुसऱ्या अवस्थेमध्ये रूपांतरित होत होते. भारतीय स्वातंत्र्यलढा अहिंसक मार्गाने आणि जनतेच्या वाढत्या सहभागाने १५० वर्षे चालला. जनआंदोलनातून सामाजिक मुक्ती लढाही सुरू होता आणि परकीय आक्रमणाविरुद्ध संघर्ष सुरू होता. जनआंदोलन आणि परकीय सत्तेविरुद्ध लढा या गोष्टी आपल्या इतिहासात अभिन्न बनल्या म्हणूनच संसदेइतकेच जनआंदोलनाला भारतीय लोकशाहीत महत्त्वाचे स्थान आहे. एखाद दुसऱ्या व्यक्तीच्या आग्रही भूमिकेला जनआंदोलन म्हणता येऊ शकत नाही. तसेच ज्या संघर्षांत हिंसा आहे, तेही जनआंदोलन नाही. जनआंदोलनात शोषितांचे सबलीकरण व त्यांची मुक्ती यांचा समावेश असतो. आंदोलने हे भारतीय लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. म्हणजेच जनआंदोलनाला अधिकृत मान्यता!
लोकनायक जयप्रकाश नारायण हे आम्हाला सांगत, ‘जनआंदोलनाकडे शासनाने आदराने पाहायला हवे. त्याचबरोबर आंदोलनाच्या नेत्यांनी सत्तेवर बसलेल्या लोकांपेक्षा देशाच्या अधिक जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या पहिजेत.’ पंडित नेहरू- पटेल- मौलाना आझाद यांच्याकडे सत्ता सोपवून त्या काळातील सर्वात ज्येष्ठ नेते महात्मा गांधी बंगालमध्ये सत्तांतराच्या वेळी पदयात्रा करत होते. जातीय दंगे थांबवणे ही लष्करापेक्षा आपली जबाबदारी आहे, असे महात्मा गांधी मानत. याचा अर्थ राष्ट्रीय आंदोलनाचा नेता पंतप्रधानांची जबाबदारी पार पाडण्याइतका समर्थ हवा. तसेच प्रादेशिक नेता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांइतका समर्थ बुद्धीचा हवा. शिवाय नैतिकदृष्टय़ा सत्ताधारी पुढाऱ्यांपेक्षा जनआंदोलनाचे नेते अधिक उंचीचे असावेत.
भारतात लोकशाही प्रणालीवर जेव्हा काजळी येते, तेव्हा जनआंदोलनाच्या माध्यमातून पुन्हा लोकशाहीची ज्योत प्रकाशमान होते. लोकशाहीला दुरुस्त करण्यासाठी लोकशाहीचाच डोस द्यावा लागतो. उदाहरणार्थ, १९७५ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी जनतेचे मूलभूत अधिकार काढून घेऊन लोकशाहीची अवस्था गंभीर केली होती. परंतु १९ महिन्यांच्या हुकूमशाहीनंतर पुन्हा लोकशाही जिवंत झाली. आता भारतातील सर्व राजकीय पक्ष भ्रष्ट झाले आहेत. राजकीय पक्ष हेच लोकशाहीला घातक ठरत आहेत. ज्यांच्यावर लोकशाही व्यवस्था टिकवण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्याच अंत:करणात लोकशाही मृत झाली आहे. असे असूनही आपल्याकडे हुकूमशाहीचा उगम होत नाही, याचे कारण इथे घडणारी जनआंदोलने. जनआंदोलनांमुळे राजकीय पक्षात नकळत दुरुस्त्या होत आहेत. संसदेत लोकपाल कायदा संमत झाला कारण संसदेबाहेर जनआंदोलनाचा रेटा होता. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी या नवजात पक्षाने ९०पैकी २८ जागा मिळवल्या कारण इतरत्र त्याच घोषणा, पैसेवाटप, दारूवाटप सुरू होते. ‘निवडणुका म्हणजे मतदारांना भ्रष्ट करण्याची पर्वणी’ असे मानले जात होते. प्रत्येक निवडणूक लोकशाहीची पीछेहाट करत होती. या अतिरेकानंतर आम आदमी पक्षाचा उदय झाला. त्या पक्षाच्या कार्यपद्धतीमुळे मृत झालेल्या लोकशाहीला काही प्रमाणात संजीवनी लाभली. महाराष्ट्रात आदर्श घोटाळा नामक प्रकरण झाले. त्यात कॉँग्रेस व भाजप दोघांनी हातमिळवणी केली आणि आपले स्वार्थ साधले. सरकारच्या मालकीची जागा फक्त जनहिताकरता वापरली पाहिजे याचा पुढाऱ्यांना विसर पडला. राजकीय पक्षांची जनतेच्या बरोबरची नाळ तुटलेलीच आहे. आपल्या सहीने काम होणार आहे त्याची किंमत म्हणून आपल्याला सदनिका मिळावी अशी नोकरशहांची प्रवृत्ती बनलेली दिसते. आपल्याला मिळालेले अधिकार हे जनतेने दिलेले आहेत, याचा विसर सर्वानाच पडला. आपल्याला मिळालेले अधिकार जणू आपल्या वडिलांकडून मिळाले आहेत, असे मानण्यात आले. आपल्या भ्रष्टाचारात विरोधकांना सामील करून घेतले, तर कुणीच आवाज उठवणार नाही याची खात्री सत्ताधाऱ्यांना वाटत होती. म्हणूनच भाजपच्या आमदाराचा लाभ व्हावा यासाठी २२ बेनामी सदनिका विकण्यात आल्या. जनमताची भीती संपली की लोकशाहीचा कणा डळमळीत होतो. भ्रष्टाचाराची चिरेबंद व्यवस्था करूनही एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने सात वर्षे परिश्रम करून अखेरीस हा घोटाळा चव्हाटय़ावर आणला. लोकशाही ही काही यंत्रवत प्रणाली नाही. उलटपक्षी तिच्यात स्थितिशीलता आली तर तिचा आत्मा भिरीभिरी होतो. म्हणून जनआंदोलने अत्यावश्यक असतात. त्यांच्यामुळे सत्ताधारी लोकांची शिथिलता कमी होते, गतिमानता वाढते एवढेच नाही; तर राजकारणाला नवे वळण लागते. असे नवे वळण लागतानाच लोकशाहीच्या स्वरूपामध्येही फरक पडतो. उत्क्रांती शास्त्रामध्ये ‘म्युटेशन’ अशी संकल्पना आहे. म्हणजेच अचानक किंवा अनपेक्षित बदल होणे. स्वातंत्र्यानंतर घटनेचा आधार घेऊन हुकूमशाही लावण्याचा इंदिरा गांधींनी जो प्रयत्न केला, त्यातून भारतीय लोकशाही संपुष्टातच आली असती. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार काढून त्याचे प्रजेत रूपांतर झाले असते. भारतात पाच हजार वर्षांपासून सहाशे राजांच्या राजवटीत नांदणारे लोक ‘प्रजा’ होते. त्यांना कोणताही अधिकार नव्हता. २६ जानेवारी १९५० मध्ये भारताच्या इतिहासात प्रथमच प्रजेचे रूपांतर नागरिकांत झाले. नागरिक म्हणजे मूलभूत राजकीय अधिकार असलेल्या व्यक्तींचा समूह. इंदिरा गांधींनी भारताची उलट वाटचाल सुरू केली होती. भारत भूतकाळात गेला असता; पण आणीबाणीविरोधात प्रचंड उठाव झाला. मतदारांनी इंदिरा गांधींना सत्तेवरून हाकलले आणि भारताची वाटचाल पुन्हा निर्धारित भविष्याकडे सुरू झाली. लोकशाहीचे सामथ्र्य आपण सर्वानी अनुभवले.
डॉ. राम मनोहर लोहिया हे समाजवादी व्यक्तिमत्त्व आगळे-वेगळे होते. एका वाक्यात इतिहासाचे सार पकडण्याची त्यांची शैली विलक्षण होती. ते म्हणायचे, ‘जिंदा कौमें पाच साल इंतजार नहीं करती’ याचा अर्थ मतदानानंतर पाच वर्षांचे प्रतिनिधित्व मिळाले तरी त्या काळात जनता झोपलेली नसते. लोकप्रतिनिधींचा, सत्ताधाऱ्यांचा जनतेशी व्यवहार ठीक हवा. अन्यथा जनता सत्ताधाऱ्यांना मध्येच हाकलू शकते. कारण लोकशाही सार्वभौम असते. स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास पाहता सर्व महत्त्वाचे निर्णय जनआंदोलनाच्या रेटय़ामुळे झालेले दिसतात. राज्यांची भाषावार पुनर्रचना करण्याचा संकल्प कॉंग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वी अधिवेशनात ठरावाद्वारे संमत केला होता. पण प्रत्यक्षात भाषावार प्रांत रचनेला विलंब होऊ लागला. तेव्हा एका तेलगू माणसाला आत्मदहन करावे लागले. महाराष्ट्राची निर्मितीही जनआंदोलनामुळे झाली. मराठी भाषेचे राज्य व्हावे अशी केंद्राची इच्छा नव्हती. काही कन्नड भाग व मुख्यत: गुजराथी व मराठी भाषिक यांचे मुंबई राज्य होते. निजामाच्या राजवटीतील मराठवाडा आणि मध्यप्रांतातील विदर्भ हे प्रदेश मराठी भाषिक होते. या साऱ्यांचे एकत्रित राज्य करून त्यात मुंबई असावी यासाठी तीव्र जनआंदोलन झाले. मुंबई केंद्रशासित ठेवायची होती. पण जेव्हा १०५ मराठी लोक गोळीबारात हुतात्मा झाले तेव्हा केंद्राला निर्णय बदलावा लागला. ज्या संघर्षांत हिंसा होते त्यात यश प्राप्त झाल्याचा इतिहासात दाखला नाही. तेलंगणामध्ये कम्युनिस्टांची स्वातंत्र्य व सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याची आकांक्षा त्या संघर्षांत होती. पण तो संघर्ष तसाच संपून गेला. काश्मीरमध्ये अलीकडे सशस्त्र उठाव झालेला दिसतो पण त्याला यश मिळत नाही. जनआंदोलनात जनतेचा सहभाग वाढता राहिला, तर हिंसेची गरज पडत नाही. हिंसेमुळे जनतेचा कमी पाठिंबा असल्याचेच चित्र समोर येते.
सत्याग्रही जनआंदोलन हे एक शास्त्र आहे. त्याची काही पथ्ये आहेत. आंदोलनाचा नेता सक्षम व चारित्र्यवान असावा लागतो. त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात निरवैरता हा घटक प्रभावी असावा लागतो. नेत्यामध्ये जात्यांधता वा धर्माधता असली, तर आंदोलनाच्या मागणीत कधीच यश मिळत नाही.               जाती-धर्मनिरपेक्षता हा नेत्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग असेल तरच त्यांना लोकांना जोडता येते. शास्त्रशुद्ध पद्धतीने झालेले प्रत्येक सत्याग्रही जनआंदोलन लोकशाहीला पुष्ट करते. म्हणूनच जनआंदोलनांचे स्वागत झाले पाहिजे. त्याचबरोबर जनआंदोलनाची पथ्ये न पाळता अहंकारबुद्धीने कुणी आंदोलन करत असेल, तर ते अंतिमत: घातक ठरणार याचे भान ठेवले पाहिजे. जनआंदोलनात सामुदायिक पुरुषार्थ लागतो. सामान्य माणसाला पेलवतील अशी हत्यारे शोधावी लागतात, तसे उपक्रम लागतात. केवळ प्राणांतिक उपवास म्हणजे ‘जनआंदोलन’ नाही. महात्मा गांधीजींनी त्यांच्या राजकीय जीवनाच्या प्रारंभीच्या काळात एकदा राजकोटला उपोषण केले होते. मात्र, पुढे त्यांनी ही आपली चूक होती हे कबूल केले आहे. उपोषणाच्या मार्गात सुप्त धमकी असते. म्हणून उपोषण म्हणजे सत्याग्रह नाही, अशी गांधीजींची धारणा होती. त्यानंतर त्यांनी जेवढे उपवास केले, ते आत्मशुद्धीसाठी किंवा जातीय दंगे थांबवण्यासाठी. बहुतेकदा उपोषण म्हणजे महात्मा गांधींचा मार्ग असा गैरसमज पसरवला जात आहे.