उजनीची उसनवारी..

उजनी धरण सध्या अनेक कारणांसाठी चर्चेत आहे. ‘वरच्या धरणांमधून २४ तासांच्या आत उजनी धरणासाठी पाणी सोडण्याचे’ आदेश गेल्याच आठवडय़ात उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे पुन्हा एकदा त्याच्यावर प्रकाशझोत पडला. सरकारही तातडीने हलले आणि पुणे जिल्ह्यातील भामा-आसखेड आणि आंद्र या धरणांमधून पाणी सोडण्यास सुरुवातही झाली. हे पाणी तब्बल दोनशे-सव्वादोनशे किलोमीटरचे अंतर पार करून जाणार असल्याने ते प्रत्यक्ष उजनीच्या जलाशयात कधी पोहोचेल, किती प्रमाणात पोहोचेल, त्याला मध्ये कुठे पाय फुटतील का याची चर्चाही झाली. प्रत्यक्ष धरणाची निर्मिती झाली त्या वेळी त्याच्या पाण्याच्या वापराबाबत असलेले नियोजन आणि प्रत्यक्ष केला जाणारा वापर यातील तफावत ही आता सर्वच धरणांना समस्या बनली आहे. उजनी हे त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.
उजनी हे महाराष्ट्रातील वैशिष्टय़पूर्ण प्रचंड विस्तार असलेले धरण. त्याची क्षमता आहे ११७ टीएमसी. पण वैशिष्टय़ असे की त्यापैकी जास्तीत जास्त (६३.५ टीएमसी) साठा हा ‘अचल साठा’ आहे, तर ‘उपयुक्त साठा’ केवळ ५३.५ टीएमसी. हे धरण जास्त क्षेत्रावर पसरलेले असल्याने त्यातून बाष्पीभवनही प्रचंड प्रमाणात होते. त्याचे प्रमाण आहे- महिन्याला सव्वा टीएमसी, वर्षांला म्हणजे १५ टीएमसी.  पुणे शहराला वर्षभरासाठी ११.५ टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्याच्या पेक्षाही जास्त उजनी धरणातून बाष्पीभवनावाटे उडून जाते.
हे प्रचंड मोठे धरण असले तरी त्याचा जीव आहे वरच्या धरणांमध्ये. कारण काही वर्षांचा अपवाद वगळता वरच्या बाजूला असलेल्या (मुख्यत: पुणे जिल्ह्यातील) धरणांमधून पाणी सोडले तरच उजनी भरते. उजनीचे आणखी एक वैशिष्टय़ असे की, या धरणाच्या जलाशयातच मोठय़ा प्रमाणात शेती केली जाते. या जलाशयातील पाणी आटले की ऊसशेतीच तब्बल १७ हजार हेक्टरवर असते. (हा जलसंपदा विभागाचा आकडा आहे) त्यासाठी धरणातीलच पाणी वापले जाते. हे प्रमाण एखाद्या मोठय़ा प्रकल्पावर भिजणाऱ्या क्षेत्रापेक्षाही अधिक आहे.
या धरणावर सोलापूर जिल्ह्यातील शेती अवलंबून आहे. त्यासाठी कालव्यातून पाणी सोडावे लागते. जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, या कालव्याच्या तळाची पातळी ४८७.२० मीटर आहे. या कालव्यातून संपूर्ण क्षमतेने पाणी सोडण्यासाठी धरणातील पाण्याची पातळी साधारण चार मीटरने जास्त असावी लागते. तरच कालव्यातून जास्तीत जास्त म्हणजे ३५०० क्युसेक वेगाने पाणी सोडता येते. या पातळीला धरणात उपयुक्त साठा शून्य असतो, म्हणजे त्यात केवळ अचल साठा (६३.५ टीएमसी) शिल्लक असतो. पातळी त्याच्या खाली गेली की पाणी सोडण्यात हळूहळू मर्यादा येतात. सध्या धरणातील पाण्याची पातळी कालव्याच्या तळाच्या तुलनेत १.१ मीटरने जास्त आहे. जलसंपदा विभागाच्या गणितानुसार, या वेळी कालव्यात ५८० क्युसेक वेगाने पाणी सोडता येईल. मात्र हे पाणी पुढे जाण्याचा वेग आणि ते जिथे पाठवायचे आहे त्याचे अंतर पाहता हे पाणी पाठवणे अव्यवहार्य आहे. म्हणजे आता कालव्यातून शेतीसाठी पाणी देणे शक्य नाही. मात्र पिण्यासाठी नदीवाटे पाणी सोडता येईल. या धरणात सध्या सुमारे ४६ टीएमसी इतका अचल पाणीसाठा आहे. या धरणावर असलेल्या गरजांचा (ज्या पुरवणे शक्य आहे) विचार केला तर १५ जुलैपर्यंत आणखी २३ टीएमसी पाणी लागणार आहे. म्हणजे येता पावसाळा सुरू होईपर्यंत २३ टीएमसी पाणी उजनीच्या अचल साठय़ात शिल्लक असेल.
गरज की अपव्यय?
या पाश्र्वभूमीवर आता वरच्या धरणामधून सोडलेल्या पाण्यामुळे नेमके काय होईल, याचा विचार करायला हवा. वरच्या धरणामधून ४ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाला आहे व ते सोडण्यास सुरुवातही झाली आहे. आताचे नदीचे कोरडे पात्र, मधल्या लोकांची पाण्याची तहान, पाणी वाहताना होणारे बाष्पीभवन यांचा हिशेब धरला तर वेगवेगळ्या अंदाजानुसार, केवळ सव्वा ते दीड टीएमसी पाणी उजनी धरणाच्या जलाशयात पोहोचेल. म्हणजे आताच्या ४६ टीएमसी पाण्यात आणखी सव्वा ते दीड टीएमसी पाणी जाऊन मिळेल. हे संपूर्ण पाणी उजनीत पोहोचायला तब्बल ४० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. उजनीच्या वरच्या इतर धरणांमधील पाणीसाठा व त्यांच्या क्षेत्रातील गरज पाहता, आणखी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही. सध्या उजनीतील पाणी रोज वापरले जात आहेच. त्यामुळे जलाशयाची पातळी आतापेक्षा वाढणार नाही हे निश्चित! त्यामुळे वरून येणाऱ्या पाण्याचा कालव्यातून पाणी सोडण्यासाठी उपयोग होणार नाहीच. पिण्यासाठी म्हणावे तर उजनीच्या अचल साठय़ातील निम्मेच पाणी येत्या पावसाळ्यापर्यंत वापरले जाणार आहे. मग हे तातडीने सोडलेले सव्वा-दीड टीएमसी पाणी तिथे जाऊन काय करणार? त्याऐवजी ते वरच्या धरणांमध्येच राहिले असते तर त्याच्या वहनातील व्यय तरी टळला असता!
धरणांचा उद्देश अन् प्रत्यक्ष पाणीवापर
पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो एकूणच धरणांच्या पाणीवापराचा. धरणे बांधल्यानंतर पीकरचना, लोकसंख्या, लोकांच्या गरजा या गोष्टींमध्ये बदल झाला. परिणामी, धरणांच्या मूळ उद्देशापेक्षा किती तरी वेगळा पाणीवापर आता केला जात आहे. उजनी हेही त्याचे उदाहरण आहे. उजनी धरण १९८० मध्ये पूर्ण झाले. हे दुष्काळी पट्टय़ात असल्याने शासनाने १९८६ मध्ये या प्रकल्पास आठमाही पीकरचना मंजूर केली. म्हणजे (उसासह सर्व) पिकांसाठी आठ महिनेच पाणी मिळेल. त्यातून केवळ जलाशयातील क्षेत्राचा अपवाद आहे. जलाशयाच्या क्षेत्रात ८५०० हजार हेक्टर बारमाही पिकांना मंजुरी आहे. प्रत्यक्षात तिथे त्याच्या दुपटीहून अधिक ऊस होतो. खालच्या बाजूला बारमाही पाणी नसताना कालवा व नदीच्या दोन्ही बाजूला सुमारे ८० हजार हेक्टरपेक्षा जास्त उसाची लागवड आहे. याच सोलापूर जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक २६ साखर कारखाने आहेत.
हे यापुरतेच मर्यादित नाही. उजनीसह सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, अक्कलकोट अशा अनेक शहरांना पिण्यासाठी पाणी पुरवले जाते. विशेष म्हणजे या धरणाच्या मंजूर प्रकल्प अहवालात या शहरांना पाणी पुरविण्याची तरतूदच नाही, पण आता त्यांची गरज म्हणून ते पुरवले जात आहे. तसे करणे ही गरज आहेच, पण मग त्यासाठी प्रकल्प अहवालात अधिकृतरीत्या सुधारणा करायला हव्यात. नाही तर आता ‘जो कोणी ओढतो, त्याला पाणी मिळते’ अशी स्थिती आहे. त्यात न्याय्य वितरण होण्याची शक्यता कमीच उरते. मग कोणी शेतीचे पाणी इतरत्र वळवते, तर कोणी एका भागाचे दुसऱ्या भागाकडे पळवतो. याच्या पलीकडची बाब म्हणजे सध्या पाण्याचे वितरण करताना त्याचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होतो. सोलापूर शहराला उजनीतून दोन मार्गानी पाणी मिळते. एकतर बंद नळातून ०.७ टीएमसी पाणी दिले जाते. पण जास्तीत जास्त पाणी नदीवाटे सोडले जाते. सोलापूरसह मंगळवेढा, पंढरपूर, सांगोला, अक्कलकोट अशा शहरांना सुमारे २० टीएमसी पाणी नदीवाटे सोडले जाते. त्यापैकी दहा टक्के पाणीच हवे तिथे पोहोचते. उरलेल्या पाण्यापैकी सुमारे ४० टक्के वाया जाते, तर इतर पाणी मधले लोक उपसतात. हे टाळले तर दहा टक्के पाण्यातच काम भागेल.
..म्हणून जलसंपत्ती प्राधिकरण सक्रिय हवे
हे केवळ उजनीपुरतेच नाही, सर्वच धरणांच्या पाण्याबाबत हेच वास्तव आहे. कुठे शेतीचे पाणी शहरांसाठी पुरवले जात आहे, तर कुठे उद्योगांसाठी. त्यावरून अस्वस्थता आणि संघर्ष वाढत आहे. बदलती परिस्थिती आणि समाजाच्या गरजा बदलत असताना पाण्याचा वापर बदलणे स्वाभाविक आहे. पण हा वापर बदलताना ती खरंच गरज आहे, हाव आहे की लूट हे कोण ठरवणार? त्यासाठी सनदशीर मार्ग आहे. राज्यात २००५ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची (एमडब्ल्यूआरआरए) स्थापना करण्यात आली आहे. पाण्याच्या न्याय्य वाटपात या प्राधिकरणाची महत्त्वाची भूमिका आहे. म्हणूनच ते शोभेचे न ठेवता त्याला बळकटी देऊन त्यात लोकांचा सहभाग कसा वाढेल, यासाठी सरकारचे प्रयत्न हवेत. त्यावरील सदस्यांच्या किंवा अध्यक्षांची नियुक्ती राजकीय असू नये. बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी प्राधिकरण स्थापले खरे, पण त्याला दात दिले नाहीत तर ते कुचकामी ठरेल.
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या विषयावरून उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहेच. त्यानंतर तरी सरकारकडून काही हालचाल अपेक्षा आहे. अन्यथा, पाण्याची गरजा वाढत असताना त्यावरून भांडणं, आरोप-प्रत्यारोप, संघर्ष वाढतच जातील!