लोकशाहीच्या बळकट पायासाठी..

राज्य निवडणूक आयोगातर्फे मुंबईत नुकतीच ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकांना रोखण्यासाठी; तसेच आर्थिक बळाचा आणि समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्याकरिता प्रभावी कायदा करायला हवा, असा आग्रह या परिषदेत काही मान्यवरांनी धरला. त्या परिषदेचा हा गोषवारा..

आणखी वाचा

Sudhir Mungantiwar: लोकसभेनंतर भाजपाने रणनीतीत ‘हा’ महत्त्वाचा बदल केला, सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “RSS ने लोकसभेवेळी…”

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

१८ जागांमध्ये छोट्या पक्षांत रस्सीखेच; आघाडीने दिलेली लेखी हमी उघड करण्याचा इशारा

Sameer Bhujbal : छगन भुजबळांच्या घरात बंडखोरी, समीर भुजबळांनी निवडला वेगळा रस्ता!

संविधानभान : एक देश अनेक निवडणुका

विश्लेषण : हितेंद्र ठाकूर पुन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात का उतरले? बविआला वाचवण्याची धडपड?

राज्यातील नावे वगळून बाहेरची दहा हजार नावे मतदार यादीत ;  महाविकास आघाडीचा आरोप

मुंबई, पुणे, ठाण्यातील मतदारांचा निरुत्साह : आव्हान आणि चिंतेची बाब

भारतीय संविधानातील ७३ आणि ७४ व्या दुरुस्तीच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अलीकडेच ‘सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुका’ या विषयावर दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी राष्ट्रकुल स्थानिक स्वराज्य संस्था मंच (सीएलजीएफ, लंडन), इंटरनॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर डेमोक्रसी अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रोल असिस्टन्स (इंटरनॅशनल आयडिया, स्टॉकहोम), मुंबई विद्यापीठ, पुणे येथील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) आणि रिसोर्स अ‍ॅण्ड सपोर्ट सेंटर फॉर डेमोक्रसी (आरएससीडी) या संस्थांचे ‘नॉलेज पार्टनर’ म्हणून सहकार्य लाभले.

राष्ट्रउभारणीच्या कार्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना योग्य ते स्थान मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर त्यांच्या सुशासनासाठी स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाकडून निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका घेणे क्रमप्राप्त आहे. ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा हाच गाभा आहे. त्यास २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या वाटचालीचा आढावा घेतानाच जागतिक स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्थान आणि त्यांच्या निवडणुकांसंदर्भातील स्थिती जाणून घेण्याच्या दृष्टीने व विचारांचे आदानप्रदान करण्याच्या उद्देशाने ही परिषद आयोजित केली होती. ती  यशस्वी ठरली.

परिषदेत ‘जनतेकडील लोकशाहीचे स्वामित्व’, ‘निवडणुकांतील पशांचा गैरवापर’, ‘वंचित, उपेक्षित व दुर्बल घटकांचा सहभाग’, ‘खोटय़ा बातम्या व समाजमाध्यमांचा गैरवापर’ आणि ‘हितधारकांची भूमिका’ या प्रमुख पाच विषयांवर विचारमंथन झाले. त्यात निवडणूक यंत्रणांचे प्रतिनिधी, अभ्यासक, पत्रकार, संशोधक, सामाजिक कार्यकत्रे आदींनी सहभाग घेतला. विविध मान्यवरांनी निवडणुकांसंदर्भातील जागतिक पट मांडताना काही महत्त्वपूर्ण सूचनादेखील केल्या. त्यावर विचार करणे गरजेचे आहे, असे वाटते.

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबविण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तीला उमेदवारी देऊ नये, या राज्यपालांनी केलेल्या आवाहनाचा विचार करणे आवश्यक आहे. लोकशाही मूल्यांच्या जपणुकीसाठी आणि मतदारजागृतीसाठी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये ‘डेमॉक्रसी क्लब’ स्थापन करणे आणि ‘डिजिटल प्लॅटफॉर्म’ निर्माण करण्याची त्यांची संकल्पना निश्चितच नावीन्यपूर्ण आहे.

‘महाराष्ट्र एक निवडणूक’ या उपक्रमात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचादेखील समावेश आवश्यक आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. त्याचबरोबर केवळ आंदोलनासंदर्भात गुन्हे असल्यास राजकीय व्यक्तींना सरसकट गुन्हेगार ठरवू नये, मतदारयाद्या बिनचूक असाव्यात, सक्तीच्या मतदानाबाबत विचारमंथन झाले पाहिजे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची क्षमता वृद्धिंगत झाली पाहिजे, यावर फडणवीस यांनी भर दिला व तो योग्यच म्हणावे लागेल.

निवडणूक काळात उमेदवारांवर खर्चाचे बंधन असते. एरवी मात्र कुठल्याही मर्यादा नसतात हा विरोधाभास दूर करणे आवश्यक आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुकांबरोबर चांगली निवड महत्त्वाची ठरते, असे विचार वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. निवडणुकीत उमेदवार आणि मतदार अशा दोन्ही बाजूंनी पारदर्शकता आवश्यक आहे. निवडणुकीतील समाजमाध्यमांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि वाढता निवडणूक खर्च रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले.

सुदृढ लोकशाहीसाठी निकोप निवडणुकांबरोबरच राज्य निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र स्थान आणि स्वायत्तता महत्त्वाची आहे, याचे भान राज्य शासनाने कायमस्वरूपी बाळगले पाहिजे, असे आवाहन विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे तसेच विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात कोणाचीही गैरसोय होता कामा नये. निवडणूक प्रक्रिया सुलभ असावी. मुंडे यांच्या मते सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता एकच कायदा, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था असायला हवी. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, असे विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

या परिषदेत पाच विविध विषयांवर चर्चा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक व्यासपीठ निर्माण झाले पाहिजे. त्या माध्यमातून निवडणुकीशी संबंधित घटकांमध्ये जागृती निर्माण करणे, अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, विविध विचार व संकल्पनांचे आदानप्रदान, संशोधन आदींची व्यवस्था झाली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व्यावसायिक संघटन उभे राहिले पाहिजे. राज्य निवडणूक आयोगाने ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेमॉक्रसी अ‍ॅण्ड इलेक्शन्स फॉर गुड गव्हर्नन्स’ला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या मुद्दय़ांवर अनेकांनी भर दिला.

राज्य निवडणूक आयोगाने मुक्त, निर्भय व पारदर्शक निवडणुकांसाठी राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या स्वायत्ततेचा आणि अधिकारांचा यथोचित वापर केला पाहिजे. मतदारसंघाच्या/ प्रभागाच्या विकासासंदर्भातील उमेदवाराचा दृष्टिकोन नामनिर्देशनपत्रात नमूद करणे, ही नावीन्यपूर्ण बाब आहे. त्यास मतदारांच्या माहितीसाठी व्यापक प्रसिद्धीदेखील दिली पाहिजे. निवडणुकांमधील गैरप्रकार टाळण्यासाठी ‘यलो कार्ड’ आणि ‘रेड कार्ड’ ही संकल्पना अमलात आणावी. गैरवर्तवणुकीसंदर्भात प्रारंभी उमेदवाराला दोनदा ‘यलो कार्ड’ दाखवावे. तिसऱ्यांदा अनुचित प्रकार घडल्यास ‘रेड कार्ड’ दाखवून थेट कार्यवाही करावी. उमेदवारांचे गैरवर्तवणूक किंवा आचारसंहिताभंगासंदर्भातील माहिती मतदारांना व्हावी, यासाठी संकेतस्थळ असायला हवे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रासंदर्भातील गैरसमज दूर झाले पाहिजेत. समाजमाध्यमांवरील खोटय़ा बातम्यांना आळा घालण्याकरिता सर्व घटकांनी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे, असे विचार विविध मान्यवरांनी या परिषदेत व्यक्त केले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि सुशासनाकरिता कालमर्यादा त्यांच्याकडे राज्य शासनाने निधी, अधिकार आणि मनुष्यबळाचे हस्तांतरण केले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नवनिर्वाचित विशेषत: महिला, वंचित आणि दुर्बल घटकांतील लोकप्रतिनिधींकरिता प्रभावी प्रशिक्षणाची व्यवस्था शासनाने केली पाहिजे. गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या व्यक्तींना रोखण्यासाठी; तसेच आर्थिक बळाचा आणि समाजमाध्यमांचा गैरवापर रोखण्याकरिता प्रभावी कायदा करायला हवा. सर्वाना समान संधीच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोणालाही दोनपेक्षा जास्त वेळ प्रतिनिधित्व मिळता कामा नये. राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक तेवढा निधी, साधनसामग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे, अशा आशयाची मांडणी अनेक वक्त्यांनी केली.

परिषदेमध्ये झालेल्या व्यापक चच्रेच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोग आपल्या कार्यकक्षेतील बाबींवर निश्चितच कृतिशील पावले नक्कीच उचलेल. अन्य संबंधित बाबी राज्य शासनाशी संबंधित आहेत. त्याबाबत शासन निश्चितच सकारात्मक विचार करेल, असा मला विश्वास आहे. एकूणच आशयाचा विचार करता आंतरराष्ट्रीय परिषद फलदायी ठरली, असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे, असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. भविष्यात अशाच प्रकारे विविध विषयांवर या प्रकारे विचारमंथन झाले तर लोकशाहीबरोबरच राज्याच्या विकासासाठीही ते उपयुक्त ठरेल.

राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील प्रमुख पाहुणे होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समारोप झाला. वित्त व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे प्रमुख पाहुणे होते. विविध देशांतील निवडणूक यंत्रणा आणि इतर विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. त्यात इंग्लंड, स्वीडन, बांगलादेश, भूतान, इंडोनेशिया, श्रीलंका इत्यादी देशांचा समावेश होता.

लेखक राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त आहेत.