विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान चिक्कीसारख्या प्रकरणांत संबंधित मंत्र्यांना अडकवण्याचा व्यर्थ प्रयत्न विरोधक करणार आणि सरकार त्यांना धूप घालणार नाही वगैरे राजकीय चुरस रंगेल.. पण मुलांच्या पोषक आहाराचा दर्जा, वाटप आणि उपयुक्तता यांबद्दलचे प्रश्न जुनेच आहेत.. ते वारंवार उद्भवतच राहणार आहेत.. सत्ताधारी सहीसलामत सुटतील; पण कुपोषित बालके जीवनमृत्यूच्या चक्रात अडकलेलीच राहणार आहेत. हेच सांगणाऱ्या दोन पाहण्यांच्या या नोंदी, टीकेविना..
गडचिरोलीमधील एक गावकरी सांगत होते.. ‘‘टी.एच.आर.’ चा कुबट वास येतो, चव खारट आणि वेगळीच लागते, त्यामुळे घरातील कोणीच खात नाहीत. म्हणून आम्ही टी.एच.आर. शेतात काम करणाऱ्या बलांना देतो. असला भुसा बलांना चांगला’
नंदुरबारमधील एका महिलेने सांगितले की, पाकिटातील आहार चांगला नसल्याने टाकून द्यावा लागतो. त्यापेक्षा त्याचा आम्ही कोंबडय़ांचे खाद्य म्हणून वापर करतो. त्यामुळे आता कोंबडय़ांसाठी वेगळ्या भरडय़ाची गरज पडत नाही.
यातला ‘टी.एच.आर.’ म्हणजे सरकारने एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत बालकांसाठी (वय सहा महिने ते ३ वर्षे ) ‘पूरक पोषक आहार’ म्हणून पाकिटांतून दिले जाणारे उपमा, सत्तू व शिरा हे खाद्यपदार्थ!
या पूरक पोषक आहाराच्या (टी.एच.आर.) वापराबाबत ऑगस्ट २०१३ मध्ये झालेल्या अभ्यासादरम्यान लोकांनी सांगितलेले हे अनुभव आहेत. एकात्मिक बालविकास योजनेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे नवजात बालक ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांची पोषण व आरोग्यविषयक स्थिती सुधारणे. या उद्दिष्टाला अनुसरून पूरक पोषण आहार म्हणून ३ ते ६ वर्ष वयोगटातील मुलांना अंगणवाडीमधून वर्षांतील ३०० दिवस शिजवलेला आहार दिला जातो तर ०६ महिने ते तीन वर्षे या वयाच्या मुलांसाठी मातांना टी.एच.आर.ची पाकिटे दिली जातात. टी.एच.आर. वाटप योजनेमागे शासनाकडून वर्षांला साधारणत ३०० कोटी खर्च केले जातात असे समजते. तीन वर्षांखालील मुले जी अंगणवाडीत जाऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी पोषक आहाराची पाकिटे देणे ही या योजनेमागची संकल्पना चांगली असली तरी महाराष्ट्रात पोषण हक्कावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या (पोषण हक्क गट) निरीक्षणांनुसार टी.एच.आर.च्या वापराबाबत प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही.
ही सर्व पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन ‘पोषण हक्क गटा’तर्फे हा अभ्यास महाराष्ट्रातील पुणे, नंदुरबार, गडचिरोली या तीन जिल्ह्यांतील एकूण १५ गावांमधून करण्यात आला होता. याखेरीज आणखी एक पाहणी-अभ्यासही करण्यात आला आहे.
७९ टक्के जनावरांना..
या अभ्यासातून टी.एच.आर. मिळणाऱ्या मुलांपकी केवळ ११ टक्के मुलं टीएचआर नियमितपणे (आठवडय़ातून तीन व त्यापेक्षा जास्त वेळा टी.एच.आर. खाणारे) खात असल्याचे दिसून आले. बहुतांश कुटुंबांमध्ये टी.एच.आर.च्या तीन प्रकारच्या पाकिटांपकी केवळ शिऱ्याचीच पाकिटे खाण्यासाठी वापरली जात असल्याचे आढळले. टी.एच.आर. जर तुम्ही वापरत नसाल तर घेता तरी कशाला? असा प्रश्न विचारल्यावर, ६७ टक्के मुलाखतदारांनी (मुलांच्या आयांनी), ‘अंगणवाडी सेविका जबरदस्तीने टी.एच.आर. न्यायला भाग पाडतात.’ असे उत्तर दिले. टी.एच.आर. जर खाण्यासाठी वापरत नसाल तर या टी.एच.आर.च्या पाकिटांचे तुम्ही करता तरी काय, असे विचारले असता, ७९ टक्के मुलाखतदारांनी, ‘टी.एच.आर. जनावरांना खायला घालतो.’ असे सांगितले. तर उर्वरित ११ टक्के उत्तरदात्यांनी, ‘आम्ही टी.एच.आर. फेकून देतो.’ असे सांगितले. पुण्यातील एकजण त्याचा वापर कुत्र्यासाठी करतात तर नर्मदेच्या खोऱ्यात मच्छिमार टी.एच.आर.चा उपयोग मासेमारीसाठी करताना आढळले.
टी.एच.आर. न खाण्यामध्ये एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘खालावलेली गुणवत्ता’. ६५ टक्के मुलाखतदारांनी उपमा, सत्तूला वास येतो असे सांगितले. २५ टक्के मुलाखतदारांनी उपमा खारट असतो असे सांगितले. काहींनी मुलांना चव आवडत नाही, सत्तू पचत नाही अशा प्रतिक्रिया दिल्या आणि काही मुलाखतदारांनी तर शिरा वगळता टी.एच.आर.ची इतर पाकिटे देणे शासनाने बंद करावे अशीच सूचना केली. या अभ्यासातून टी.एच.आर.मधून शासनाला अपेक्षित पोषण घटकांपेक्षा, प्रत्यक्षात मात्र मुलाला खूपच कमी पोषण घटक मिळत असल्याचे देखील दिसून आले. उदा. शासनाच्या नियमावलीनुसार शिऱ्यातून ५६७ उष्मांक व १६.३ ग्रॅम प्रथिने मिळावयास हवी. परंतु प्रत्यक्षात मूल ज्या प्रमाणात शिरा खाते त्यातून त्याला सरासरी केवळ १३० उष्मांक व ७.५ ग्रॅम प्रथिने मिळतात.
टी.एच.आर. च्या वाटपाबाबतही बरेच महत्त्वाचे मुद्दे पुढे आले. शासनाच्या नियमानुसार दरमहा तीन पाकिटे देणे अपेक्षित आहे. परंतु ६० टक्के मुलांना दरमहा फक्त दोन पाकिटे व ४० टक्के मुलांना दरमहा फक्त एक पाकीट देण्यात आल्याचे माहितीतून समजले. आदिवासी भागात तसेच मध्यम व तीव्र कुपोषित मुलांना जास्त पाकिटे मिळणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यांनाही जास्तीची पाकिटे वाटल्याचे आढळले नाही.
जीआर नवा, परिस्थिती तीच..
फेब्रुवारी २०१३ मध्ये टी.एच.आर.चा पुरवठा, ‘स्थानिक स्तरावरून अर्थात स्थानिक महिला मंडळ किंवा स्वयंसहायता बचतगट वा ग्राम समुदाय यांच्यामार्फत करण्यात यावा’ असा शासन निर्णय (जीआर) झाला. परंतु पोषण हक्कावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर २०१३ पर्यंतसुद्धा या निर्णयाची एकाही गावात अंमलबजावणी झाली नव्हती.
नवीन जीआरनुसार टीएचआर योजनेत केलेले दोन महत्त्वाचे बदल म्हणजे, टी.एच.आर. चा पुरवठा स्थानिक पातळीवरून करणे व दुसरे म्हणजे टीएचआरच्या तीन पाकिटांऐवजी जवळपास गोड चवीची दोन पाकिटे देणे. शासनाच्या या नवीन निर्णयाला अनुसरून, ऑक्टोबर २०१४ मध्ये पुणे, गडचिरोली, नंदुरबार हे जिल्हे तसेच मुंबईतील एकूण १२ गावे/वस्त्यांमधून टीएचआरच्या वापराबाबत आणखी एक अभ्यास करण्यात आला व एकूण २३४ मुलांची माहिती घेण्यात आली.
कुणासाठी? कशासाठी?
नवीन जीआरनंतर केलेल्या अभ्यासानुसार टीएचआर नियमित खाणाऱ्यांचे प्रमाण पाच टक्के इतके कमी झाल्याचे दिसते. दुसरे म्हणजे टीएचआरचा पुरवठा नवीन जीआरनुसार स्थानिक पातळीवर न होता पूर्वीप्रमाणे तालुका पातळीवरील कंपन्यांमार्फतच केला जातो असे दिसून आले. त्याचप्रमाणे नवीन जीआरनंतर, टीएचआर खाण्याचे प्रमाण, गुणवत्ता, वाटप या सर्वच मुद्यांच्या बाबतीत नवीन जीआरनंतर कोणत्याही सुधारणा दिसून आल्या नाहीत. किंबहुना टीएचआर नियमित खाणाऱ्या मुलांचे प्रमाण व टीएचआरची चव याबाबत चित्र अधिकच बिघडल्याचे लक्षात आले.
वयाची पहिली दोन वष्रे लहान मुलांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाची समजली जातात. याच काळात मुले कुपोषित होण्याची शक्यतादेखील जास्त असते. म्हणूनच या वयात मुलांना सकस, पोषक आहार मिळणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात तीन वर्षांखालील मुलांचे पोषण सुधारण्यासाठी टीएचआर ही शासनाची खरेतर एकमेव योजना आहे. परंतु सदर अभ्यासातून टीएचआरबाबत जे काही चित्र पुढे आले, त्यातून या योजनेच्या उपयुक्ततेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. शासनाकडून लहान मुलांचे पोषण सुधारण्यासाठी पूरक आहार मिळणे गरजेचे आहेत. पण तो आहार योग्य प्रकारचा व योग्य पद्धतीने देणे महत्त्वाचे आहे. कुठल्यातरी कंपन्यांमार्फत केंद्रीय पद्धतीने कंत्राटे करून पाकीट बंद आहार देण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवर बचत गट, महिला मंडळामार्फत मुलांना ताजा गरम आहार द्यायला हवा. राज्यात केवळ अमरावतीतील चिखलदरा आणि धारणी या दोन तालुक्यांत तीन वर्षांखालील मुलांनादेखील टी.एच.आर.ऐवजी शिजवलेला आहारच दिला जातो आणि तेथील अनुभव चांगला आहे असे समजले. ताज्या आहारासेबतच कोरडे, टिकाऊ पौष्टिक पदार्थ (उदा. शेंगदाण्याची चिक्की, लाडू, राजगिऱ्याचे लाडू इ.) देखील स्थानिक पातळीवर तयार करून मुलांना देता येतील, अशी सूचना होती. काही भागात घरापासून अंगणवाडीपर्यंतचे अंतर जास्त असल्यामुळे अंगणवाडीतून दिला जाणारा शिजवलेला आहार घेण्यासाठी रोज जाणे शक्य होत नाही. अशावेळी पाकिटातील खाऊ ही संकल्पना योग्य ठरते.
पाकिटातील खाऊ असो वा शिजवलेला आहार, पूरक आहार वेळेवर मिळतो का, त्याची गुणवत्ता कशी आहे, हा आहार मुलांना आवडतो का याबद्दल लोकांची मते, अनुभव तसेच सूचना समजून घेण्यासाठी शासनाने लोकाधारित देखरेख प्रक्रियेच्या धर्तीवर, गावपातळीवरील माता गट, गाव आरोग्य व स्वच्छता समिती यांच्याकडून वेळोवेळी माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार योजनेच्या अंमलबजावणीत आवश्यकतेनुसार सुधारणा कराव्यात.
* लेखिका सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील संशोधक असून ‘पोषण हक्क गट – महाराष्ट्र’ शी संबंधित आहेत.ईमेल : shweta51084@gmail.com
