आरोग्य सेवांवरील खर्च अनेकदा वाया जातो, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे नियोजनाचा अभाव. नियोजनात सुसूत्रता नसल्यानेच आरोग्य केंद्रे वा रुग्णालयांच्या भल्यामोठय़ा इमारती ओस पडल्याचे चित्र दिसते आणि दुसरीकडे, जिथे हवे आहे तिथे मनुष्यबळही नसते. यावर उपाय म्हणून आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्चालाच कात्री लावणे किंवा नव्या योजनांची आखणी/ अंमलबजावणीच थांबवणे ही ‘धोरणलकवा’ असाध्य झाल्याची कबुलीच ठरेल. त्याऐवजी स्थानिक पातळीपासून नियोजन सुरू करण्याचा पर्याय आहे; त्याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे..
उपजतमृत्यू, मातामृत्यू, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण, साथीचे आजार आणि अपुऱ्या शासकीय सेवा-सुविधांच्या गुंत्यामध्ये गरिबांचे आरोग्य सापडले असताना, २००६-०७ साली ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ सुरू झाले. तेव्हापासून शासनाकडून दरवर्षी रुग्ण-कल्याण, लोकहित समोर ठेवून वेगवेगळ्या योजना सुरू करून त्यांसाठी कोटय़वधी पसे मंजूरही होतात. पण त्यातील बरेच पसे योजनेतील शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत लाभ पोहोचायच्या आधीच परत जातात. दरवर्षी या अभियानातील ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’वर- म्हणजे आरोग्य केंद्रांच्या इमारत-बांधणीपासून सामग्री खरेदीपर्यंत अनेक बाबींवर ‘पायाभूत सुविधा उभारणी’ म्हणून- भरमसाट खर्च होतो; पण स्थानिक पातळीवरील आरोग्याशी संबंधित असलेल्या खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे या निधीचा महत्त्वाचा भाग वापरला जात नाही. असे का होते व ते कसे सुधारणे शक्य आहे, ते थोडक्यात पाहू.
याचे पहिले कारण म्हणजे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नसणे व त्याचे निश्चित पालकत्व वा जबाबदारी कोणाकडे नसणे. त्यामुळे आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या आणि जनहितार्थ जारी केलेल्या योजना दुर्लक्षित, कुपोषित राहतात. तरीही लोकहिताच्या नावाने नवनवीन योजना आणल्या जात आहेत! दुसरे कारण, योजनांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभार्थी म्हणून सुरुवातीच्या काही दिवसांत या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत प्रसारमाध्यमांतून पोहोचते. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी जास्तीची लागणारी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असलेली यंत्रणा मात्र नव्याने उभारली जात नाही. नवीन योजनांची जाणीव-जागृतीपासून ते लाभार्थीना प्रत्यक्ष लाभ देईपर्यंतची जबाबदारी ही, आहे त्याच प्रशासकीय कार्यालयांची होऊन बसलेली आहे. ही जबाबदारी कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी झटकून टाकू शकत नाहीत, पण त्यांच्या आवाक्यात नसलेली जबाबदारी पार पडताना होणारी दमछाक कोणाच्या लक्षात येत नाही, लक्षात घ्यायची इच्छाही नसते. जसे रुग्णाला ‘लकवा’ झाला पण जिवंत आहे, असे तपासणी-अहवाल सांगतात. ‘कशी का होईना पण योजना राबवली जात आहे ना..!’ या समाधानाने आणखी पुढील योजना आणली जाते. आíथक गुंतवणूक आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्था नियोजित पद्धतीने विकसित करण्याच्या दृष्टीने दिल्लीतील निर्माण भवनामधील ‘नीती आयोग’ (पूर्वीचा ‘नियोजन आयोग’) अद्यापही शांत आहे.
यामुळे दोन प्रकारचे नुकसान होते. एक म्हणजे लाभार्थीना पुरेसा लाभ मिळत नाही आणि शासनाने गुंतवलेले पसे अक्षरश: वाया जातात. याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात सापडतील.. बीड जिल्ह्यात ग्रामीण आरोग्य विभागात २००७ सालापासून वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची १८५ पदे रिक्त आहेत. तरीदेखील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे सर्व सरकारी योजना राबविल्या जात आहेत. तरीदेखील २९ डॉक्टर आणि १०६ कर्मचारी हे आवश्यक मनुष्यबळ मंजूर नसताना ३०० खाटांची व्यवस्था असलेले २० एकर जागेत २६ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले स्वतंत्र मनोरुग्णालय तीन वर्षांपासून बांधून एका राखणदाराच्या ताब्यात आहे! धानोरा ग्रामीण रुग्णालयात पिण्याच्या पाण्याची समस्या बिकट; तरीदेखील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उभारली गेली आणि किमान पाण्याची सोय नसल्यामुळे निवास व्यवस्था ओस पडली आहे. अंबाजोगाई मंडी बाजारात एक कोटी आठ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले रुग्णालय आजही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.. मुद्दा कर्मचारी मंजुरीचा आहे. याच कारणासाठी जिल्हा रुग्णालयात दीड वर्षांपासून सिटीस्कॅन मशीन बंद आहेत. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा असूनदेखील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्याच्या अलिखित सूचना दिल्या जातात. मग ठरवलेल्या कार्यक्रमाचे ‘टाग्रेट’ पूर्ण करण्यासाठी दर्जाहीन काम केले जात आहे, हे अनेक डॉक्टरही खासगीत मान्य करतात. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आणि अन्यत्रही बऱ्याच ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये एकच वैद्यकीय अधिकारी आहेत आणि एक वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी गेलेले आहेत. त्यामुळे एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर ओपीडीपासून सर्व प्रशासकीय कामांचे ओझे आहे. परिणामी ‘रुग्णकल्याण’सारख्या अन्य गोष्टींसाठी वेळ देता येणे शक्य नाही. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर शंभर टक्के खर्चाचा भर उचलला जातो. त्यासाठी गेल्या वर्षी दोन हजार ३८६ कोटी ६८ लाख रुपये मंजूर होते. त्यापकी ७५१ कोटी रुपये खर्चच झाले नाहीत. दुसरीकडे नागपूर म्हणजे उपराजधानीपासून ३५ किलोमीटरवर असलेल्या आरोग्य केंद्रात बँक खाते ‘मायनस’मध्ये गेल्यामुळे काही महिलांना ७०० रुपयांसाठी ताटकळत राहावे लागत आहे. अजूनही अनुसूचित जमातीच्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना या ‘जननी सुरक्षा योजने’चा लाभ न मिळालेल्या बातम्या येत आहेत. नवनिर्वाचित ‘राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रमा’साठी गेल्या वर्षी कोटय़वधी रुपये मंजूर झाले; मात्र अजूनही गावांमधील उपकेंद्रात ‘किशोरी स्वास्थ्य क्लब’ सुरू झाले नाहीत. पण कागदावर मात्र योजना चालू आहे. जनतेचा सरकारी आरोग्य केंद्रावर आधीच विश्वास कमी होत चालला आहे. त्यात अशा असुविधांची भर पडत गेल्यामुळेच रुग्णांना न परवडणारी, महागडी, खासगी आरोग्य सेवा घ्यावी लागते, हे वेगळे सांगायला नको.
या वर्षी या अंदाधुंदीतील बदल म्हणजे, वार्षकि नियोजन कृती आराखडय़ामध्ये नवीन आरोग्य केंद्र मंजुरीचा प्रस्तावच देऊ नये, अशा आशयाच्या सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. मग जे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बांधून पडले आहे त्याचे काय? ‘क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्स’ ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याच्या हेतूने प्रत्यक्ष आरोग्य केंद्रांमध्ये जाऊन, तेथील तांत्रिक कमतरता तपासून शासन-स्तरावर उपाययोजना करण्यासाठी सांगणारी यंत्रणा. यांच्याकडूनही तांत्रिक उपाययोजनांव्यतिरिक्त रिक्त पदांचा मुद्दा अधोरेखित केला गेला. मात्र परिस्थिती जैसे थे!
या हलाखीला आणि अनागोंदीला कारणीभूत आहे अपुरे मनुष्यबळ. लेखापालांसारखी बरीच कर्मचारी-श्रेणीतील रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे निश्चित केलेली आहे. मात्र आरोग्य सेवांमधील रिक्त पदांसारख्या संवेदनशील विषयाकडे नेहमीच असंवेदनशीलपणे पाहिले जाते, असा अनुभव आहे. ‘जर मायबाप सरकारकडून ही तूट भरणे शक्य नाही तर नवीन योजना आखणेच बंद करावे. उगाच लोकहितवादी धोरणे आणून लोकांना स्वप्ने दाखवून त्यांची आपल्यावर अवलंबून राहण्याची मानसिकता वाढवू नये. शिवाय त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेतील कामे आणि योजना नीट राबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेळ द्यावा,’ अशी टोकाची आणि उद्विग्न मते आता सरकारी अधिकारी-कर्मचारीसुद्धा खासगीत व्यक्त करू लागले आहेत.
योजना बंदच करणे वा नव्या योजना सुरू न करणे हा काही इलाज नव्हे. सद्य:स्थितीवर उपाय म्हणून, आरोग्य सेवांमधील आíथक गुंतवणुकीतील सुधारणांचा वेग वाढवण्याची गरज आहे आणि ‘मागणीवर आधारित पुरवठा’ करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत. अशा ‘मागणीवर आधारित सेवा-पुरवठय़ा’ची सुरुवात म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने, जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन), सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य सेवा अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून लोकांच्या काय काय अपेक्षा/ गरजा आहेत, याची माहिती गावबठकीत घेण्यात आली. त्यानुसार गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्हा पातळीवरून पुरवठा करण्याचे नियोजन झाले. यात नक्कीच आणखी सुधारणा करण्यासाठी जागा आहे. पण योग्य सुरुवात झाली, हे महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर ठरलेले आहे की, लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून दरवर्षी विकेंद्रित नियोजन केले जावे. पण त्यासाठी वेळ दिला जात नाही. शिवाय मनुष्यबळाचा प्रश्न आहेच. तो सोडवायचा नाही व नियोजन फक्त ‘केंद्र’स्थानीच करायचे हे चालूच आहे. सर्वसमावेशक, विकेंद्रित नियोजन आणि त्यासाठी लागणारी कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची ताकद या दोन गोष्टी झाल्या आणि प्रत्येक स्थानिक पातळीवरील नवीन अधिकारी-कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाचे प्रशिक्षण मिळाले तरच योजनांना झालेला लकवा दूर करून ‘गुड गव्हर्नन्स’ची सुरुवात केली असे म्हणता येईल.
उपजतमृत्यू, मातामृत्यू, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण, साथीचे आजार आणि अपुऱ्या शासकीय सेवा-सुविधांच्या गुंत्यामध्ये गरिबांचे आरोग्य सापडले असताना, २००६-०७ साली ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ सुरू झाले. तेव्हापासून शासनाकडून दरवर्षी रुग्ण-कल्याण, लोकहित समोर ठेवून वेगवेगळ्या योजना सुरू करून त्यांसाठी कोटय़वधी पसे मंजूरही होतात. पण त्यातील बरेच पसे योजनेतील शेवटच्या लाभार्थीपर्यंत लाभ पोहोचायच्या आधीच परत जातात. दरवर्षी या अभियानातील ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’वर- म्हणजे आरोग्य केंद्रांच्या इमारत-बांधणीपासून सामग्री खरेदीपर्यंत अनेक बाबींवर ‘पायाभूत सुविधा उभारणी’ म्हणून- भरमसाट खर्च होतो; पण स्थानिक पातळीवरील आरोग्याशी संबंधित असलेल्या खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे या निधीचा महत्त्वाचा भाग वापरला जात नाही. असे का होते व ते कसे सुधारणे शक्य आहे, ते थोडक्यात पाहू.
याचे पहिले कारण म्हणजे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता नसणे व त्याचे निश्चित पालकत्व वा जबाबदारी कोणाकडे नसणे. त्यामुळे आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या आणि जनहितार्थ जारी केलेल्या योजना दुर्लक्षित, कुपोषित राहतात. तरीही लोकहिताच्या नावाने नवनवीन योजना आणल्या जात आहेत! दुसरे कारण, योजनांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभार्थी म्हणून सुरुवातीच्या काही दिवसांत या योजनांची माहिती लोकांपर्यंत प्रसारमाध्यमांतून पोहोचते. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी जास्तीची लागणारी प्रशिक्षित मनुष्यबळ असलेली यंत्रणा मात्र नव्याने उभारली जात नाही. नवीन योजनांची जाणीव-जागृतीपासून ते लाभार्थीना प्रत्यक्ष लाभ देईपर्यंतची जबाबदारी ही, आहे त्याच प्रशासकीय कार्यालयांची होऊन बसलेली आहे. ही जबाबदारी कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी झटकून टाकू शकत नाहीत, पण त्यांच्या आवाक्यात नसलेली जबाबदारी पार पडताना होणारी दमछाक कोणाच्या लक्षात येत नाही, लक्षात घ्यायची इच्छाही नसते. जसे रुग्णाला ‘लकवा’ झाला पण जिवंत आहे, असे तपासणी-अहवाल सांगतात. ‘कशी का होईना पण योजना राबवली जात आहे ना..!’ या समाधानाने आणखी पुढील योजना आणली जाते. आíथक गुंतवणूक आणि एकूणच प्रशासकीय व्यवस्था नियोजित पद्धतीने विकसित करण्याच्या दृष्टीने दिल्लीतील निर्माण भवनामधील ‘नीती आयोग’ (पूर्वीचा ‘नियोजन आयोग’) अद्यापही शांत आहे.
यामुळे दोन प्रकारचे नुकसान होते. एक म्हणजे लाभार्थीना पुरेसा लाभ मिळत नाही आणि शासनाने गुंतवलेले पसे अक्षरश: वाया जातात. याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात सापडतील.. बीड जिल्ह्यात ग्रामीण आरोग्य विभागात २००७ सालापासून वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची १८५ पदे रिक्त आहेत. तरीदेखील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे सर्व सरकारी योजना राबविल्या जात आहेत. तरीदेखील २९ डॉक्टर आणि १०६ कर्मचारी हे आवश्यक मनुष्यबळ मंजूर नसताना ३०० खाटांची व्यवस्था असलेले २० एकर जागेत २६ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेले स्वतंत्र मनोरुग्णालय तीन वर्षांपासून बांधून एका राखणदाराच्या ताब्यात आहे! धानोरा ग्रामीण रुग्णालयात पिण्याच्या पाण्याची समस्या बिकट; तरीदेखील रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था उभारली गेली आणि किमान पाण्याची सोय नसल्यामुळे निवास व्यवस्था ओस पडली आहे. अंबाजोगाई मंडी बाजारात एक कोटी आठ लाख रुपये खर्च करून बांधलेले रुग्णालय आजही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.. मुद्दा कर्मचारी मंजुरीचा आहे. याच कारणासाठी जिल्हा रुग्णालयात दीड वर्षांपासून सिटीस्कॅन मशीन बंद आहेत. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत नेमलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा बोजा असूनदेखील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सुरू करण्याच्या अलिखित सूचना दिल्या जातात. मग ठरवलेल्या कार्यक्रमाचे ‘टाग्रेट’ पूर्ण करण्यासाठी दर्जाहीन काम केले जात आहे, हे अनेक डॉक्टरही खासगीत मान्य करतात. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आणि अन्यत्रही बऱ्याच ठिकाणच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये एकच वैद्यकीय अधिकारी आहेत आणि एक वैद्यकीय अधिकारी पदव्युत्तर शिक्षणासाठी गेलेले आहेत. त्यामुळे एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यावर ओपीडीपासून सर्व प्रशासकीय कामांचे ओझे आहे. परिणामी ‘रुग्णकल्याण’सारख्या अन्य गोष्टींसाठी वेळ देता येणे शक्य नाही. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतर शंभर टक्के खर्चाचा भर उचलला जातो. त्यासाठी गेल्या वर्षी दोन हजार ३८६ कोटी ६८ लाख रुपये मंजूर होते. त्यापकी ७५१ कोटी रुपये खर्चच झाले नाहीत. दुसरीकडे नागपूर म्हणजे उपराजधानीपासून ३५ किलोमीटरवर असलेल्या आरोग्य केंद्रात बँक खाते ‘मायनस’मध्ये गेल्यामुळे काही महिलांना ७०० रुपयांसाठी ताटकळत राहावे लागत आहे. अजूनही अनुसूचित जमातीच्या आणि दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना या ‘जननी सुरक्षा योजने’चा लाभ न मिळालेल्या बातम्या येत आहेत. नवनिर्वाचित ‘राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रमा’साठी गेल्या वर्षी कोटय़वधी रुपये मंजूर झाले; मात्र अजूनही गावांमधील उपकेंद्रात ‘किशोरी स्वास्थ्य क्लब’ सुरू झाले नाहीत. पण कागदावर मात्र योजना चालू आहे. जनतेचा सरकारी आरोग्य केंद्रावर आधीच विश्वास कमी होत चालला आहे. त्यात अशा असुविधांची भर पडत गेल्यामुळेच रुग्णांना न परवडणारी, महागडी, खासगी आरोग्य सेवा घ्यावी लागते, हे वेगळे सांगायला नको.
या वर्षी या अंदाधुंदीतील बदल म्हणजे, वार्षकि नियोजन कृती आराखडय़ामध्ये नवीन आरोग्य केंद्र मंजुरीचा प्रस्तावच देऊ नये, अशा आशयाच्या सूचना स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. मग जे ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ बांधून पडले आहे त्याचे काय? ‘क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्स’ ही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्याच्या हेतूने प्रत्यक्ष आरोग्य केंद्रांमध्ये जाऊन, तेथील तांत्रिक कमतरता तपासून शासन-स्तरावर उपाययोजना करण्यासाठी सांगणारी यंत्रणा. यांच्याकडूनही तांत्रिक उपाययोजनांव्यतिरिक्त रिक्त पदांचा मुद्दा अधोरेखित केला गेला. मात्र परिस्थिती जैसे थे!
या हलाखीला आणि अनागोंदीला कारणीभूत आहे अपुरे मनुष्यबळ. लेखापालांसारखी बरीच कर्मचारी-श्रेणीतील रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडे निश्चित केलेली आहे. मात्र आरोग्य सेवांमधील रिक्त पदांसारख्या संवेदनशील विषयाकडे नेहमीच असंवेदनशीलपणे पाहिले जाते, असा अनुभव आहे. ‘जर मायबाप सरकारकडून ही तूट भरणे शक्य नाही तर नवीन योजना आखणेच बंद करावे. उगाच लोकहितवादी धोरणे आणून लोकांना स्वप्ने दाखवून त्यांची आपल्यावर अवलंबून राहण्याची मानसिकता वाढवू नये. शिवाय त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेतील कामे आणि योजना नीट राबवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेळ द्यावा,’ अशी टोकाची आणि उद्विग्न मते आता सरकारी अधिकारी-कर्मचारीसुद्धा खासगीत व्यक्त करू लागले आहेत.
योजना बंदच करणे वा नव्या योजना सुरू न करणे हा काही इलाज नव्हे. सद्य:स्थितीवर उपाय म्हणून, आरोग्य सेवांमधील आíथक गुंतवणुकीतील सुधारणांचा वेग वाढवण्याची गरज आहे आणि ‘मागणीवर आधारित पुरवठा’ करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नाहीत. अशा ‘मागणीवर आधारित सेवा-पुरवठय़ा’ची सुरुवात म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने, जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन), सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य सेवा अशा वेगवेगळ्या विभागांकडून लोकांच्या काय काय अपेक्षा/ गरजा आहेत, याची माहिती गावबठकीत घेण्यात आली. त्यानुसार गरजांचा प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्हा पातळीवरून पुरवठा करण्याचे नियोजन झाले. यात नक्कीच आणखी सुधारणा करण्यासाठी जागा आहे. पण योग्य सुरुवात झाली, हे महत्त्वाचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून धोरणात्मक पातळीवर ठरलेले आहे की, लोकांना केंद्रस्थानी ठेवून दरवर्षी विकेंद्रित नियोजन केले जावे. पण त्यासाठी वेळ दिला जात नाही. शिवाय मनुष्यबळाचा प्रश्न आहेच. तो सोडवायचा नाही व नियोजन फक्त ‘केंद्र’स्थानीच करायचे हे चालूच आहे. सर्वसमावेशक, विकेंद्रित नियोजन आणि त्यासाठी लागणारी कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची ताकद या दोन गोष्टी झाल्या आणि प्रत्येक स्थानिक पातळीवरील नवीन अधिकारी-कर्मचारी यांना त्यांच्या कामाचे प्रशिक्षण मिळाले तरच योजनांना झालेला लकवा दूर करून ‘गुड गव्हर्नन्स’ची सुरुवात केली असे म्हणता येईल.
