मिलिंद मुरुगकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे.. हेच शुम्पीटरसारखे अर्थशास्त्रज्ञ आणि डग्लस नॉर्थ, डेरॉन एस्मोग्लू आणि जेम्स रॉबिन्सन यांसारखे अर्थतज्ज्ञ सांगत आले आहेत..
पुढील गोष्टी आपल्याला किती अस्वस्थ करतात? सीबीआयप्रमुखांच्या कार्यालयावर रात्री २ वाजता टाकला गेलेला छापा, सुप्रीम कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद, रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील सरकारचा दबाव. या गोष्टींमुळे आपण अस्वस्थ होतो की नाही, यावर आपला देश झपाटय़ाने आर्थिक प्रगती करेल की नाही हे अवलंबून आहे. या विधानावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया येईल की, ‘हे सर्व मुद्दे लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशा गोष्टींशी संबंधित आहेत. त्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काय संबंध?’ पुढे असेही म्हटले जाईल की, ‘या लोकशाही वगरे गोष्टी काही काळ बाजूला ठेवल्या तरी चालतील. आम्हाला हा देश झपाटय़ाने समृद्ध, श्रीमंत झालेला पाहायचाय. कठोर निर्णय घेऊ शकणारा प्रभावशाली नेता, प्रभावी सरकार या गोष्टी आम्हाला हव्या आहेत. हाच मार्ग आहे समृद्धीकडे जाण्याचा. लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशासारख्या मूठभर बुद्धिजीवी वर्गाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टींशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. तेव्हा ही लोकशाही आणि त्यातील मतमतांतराचा गोंधळ काही काळ बाजूला ठेवा.’ आपल्याला हे मान्य करावेच लागेल की, हाच आज बहुसंख्य लोकांचा ‘मूड’ आहे. ठीक आहे. आपण लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगरे गोष्टींना बाजूला ठेवू आणि सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, निवडणूक आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता या गोष्टींचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काही संबंध आहे का, हा प्रश्न विचारात घेऊ.
श्रीमंत देश श्रीमंत का आहेत? त्यांच्याकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने आहेत म्हणून? अजिबात नाही. श्रीमंत देश श्रीमंत असण्याचे इंगित त्यांच्या मोठय़ा उत्पादकतेत आहे. श्रीमंत देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही गरीब देशांतील व्यक्तीपेक्षा अनेक पटीने जास्त उत्पादक आहे. कारण तिथला शेतकरी-शेतमजूर एका तासात अनेक एकर जमीन नांगरतो. तिथला श्रमिक एका तासात आपल्यापेक्षा खूप जास्त संपत्ती निर्माण करतो. कारण त्यांच्या हातात तसे तंत्रज्ञान आहे. किरकोळ अपवाद वगळता हे प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत खरे आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांत असलेली मोठी आणि सदैव वाढत जाणारी उत्पादकता हे तेथील श्रीमंतीचे गमक आहे.
पण हे तिथे कसे साध्य झाले? बहुतेक सर्व जगात अर्थकारणाचे जे मॉडेल आहे तेच मॉडेल आपण स्वीकारलेय ना? १९९० साली नरसिंह राव सरकारच्या काळात आपण या अर्थकारणाच्या खेळाचे नियम बदलले. अर्थकारणाच्या खेळातील उद्योजक, उद्योगसमूह यांच्या उद्योजकतेच्या प्रेरणेच्या आड येणारा सरकारी हस्तक्षेप कमी केला. म्हणजे कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी, एखादे मशीन आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी लायसन्स वगरेंची भानगड संपुष्टात आणली आणि आपण अनुभवलेदेखील, की या निर्णयानंतर देशाची संपत्तीनिर्मितीची क्षमता प्रचंड गतीने वाढली. नवनवीन तंत्रज्ञान येऊ लागले. उद्योगधंद्यांची उत्पादकता वाढली; पण या बदललेल्या खेळाचा फायदा सर्वाना होत नव्हता, हेही लक्षात यायला लागले. हेदेखील लक्षात यायला लागले की, काही उद्योगसमूहांनी सरकारी लागेबांधे वापरून खुल्या अर्थकारणाच्या या खेळावर आपले प्रभुत्व जमवले आहे. सबंध समाजाची उत्पादकता वाढवणाऱ्या आणि म्हणून त्यांच्यात समृद्धी वाढवणाऱ्या प्रक्रियेला त्यामुळेच खीळ बसू लागली आहे आणि म्हणून तर आपल्याला वाटले की, आता आपल्याला कठोर निर्णय घेऊ शकणाऱ्या बलशाली नेत्याची गरज आहे. अर्थकारणाचा खेळ अधिक खुला करणारा आणि गैरप्रकारांना आळा घालणारा नेता. मग नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय क्षितिजावर आगमन झाले.
पण समृद्धीबद्दलचे आपले आकलन चुकत तर नव्हते ना? कारण जेव्हा नरसिंह राव सरकार अर्थकारणाचा खेळ खुला करीत होते तेव्हा अर्थशास्त्रात नवीन सिद्धांत मांडला जात होता. तो सिद्धांत असा होता की, श्रीमंत देशात सदैव वाढत जाणाऱ्या उत्पादकतेचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या देशात असलेल्या विविध स्वायत्त संस्था. त्या संस्थांची स्वायत्तता आणि सरकारला वेसण घालण्याची क्षमता यामध्येच या देशांच्या सतत वाढणाऱ्या उत्पादकतेचे, समृद्धीचे रहस्य आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग जेव्हा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा पाया घालत होते त्याच काळात नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ डग्लस नॉर्थ स्वायत्त संस्था आणि आर्थिक वृद्धी यांचे घनिष्ठ नाते उलगडून दाखवत होते.
समृद्धी आणणाऱ्या या प्रक्रियेचे वर्णन शुम्पीटर या अर्थतज्ज्ञाने ‘सर्जनशील संहार’ (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन) असे केले आहे. उत्पादकता वाढवून प्रतिस्पध्र्यावर मात करण्यासाठी सदैव नवीन तंत्रज्ञाननिर्मितीचा ध्यास आणि त्यामुळे आधीचे तंत्रज्ञान, कल्पना कालबाह्य़ होणे ही ती सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया; पण ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालण्यासाठी आवश्यक असतात त्या स्वायत्त संस्था. त्याच संस्था अर्थकारणाच्या खुल्या खेळाचे नियम पाळले जात आहेत की नाही हे पाहात असतात. सरकारची, अफाट लोकप्रियता असलेल्या नेत्याची भूमिकादेखील केवळ धोरण आखणे ही असते. त्यानंतर मात्र निर्णायक भूमिका या संस्थांची असते आणि त्या अशा स्वतंत्र असणे म्हणजेच गव्हर्नन्स (राज्य कारभार) प्रभावी असणे. नेता प्रभावी असणे आणि गव्हर्नन्स प्रभावी असणे या भिन्न गोष्टी आहेत.
एखाद्या लघुउद्योजकाकडे मोठी उद्योजकता असेल; पण बँकांची कर्जपुरवठय़ाची क्षमता उद्योगपतींच्या थकबाकीमुळे मर्यादित झाली असेल तर लघुउद्योजकाला आवश्यक कर्ज सहज आणि कमी व्याजदराने मिळणार नाही. मग त्याची उद्योजकता कोमेजून जाते. सबंध समाजाचे यात नुकसान होते. याउलट सरकारी लागेबांधे असलेल्या उद्योजकाला भरपूर कर्ज कमी व्याजदरात मिळणार असेल तर, त्याच्या उत्पादनाशी कोण स्पर्धा करू शकणार? (आणि समजा थकीत कर्ज नंतर माफ होणार असेल तर लागेबांधे असलेल्या उद्योजकांसाठी ते सोन्याहून पिवळे.) यामुळे सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया खंडित होणार. असे होऊ नये यासाठीच न्यायालये, माध्यमे, सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अशा संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले न बनणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात अत्यंत प्रभावशाली ठरलेले अर्थतज्ज्ञ एस्मोग्लू आणि रॉबिन्सन यांचे ‘(समृद्धी आणण्यात) देश का अयशस्वी ठरतात?’ (व्हाय नेशन्स फेल?) हे पुस्तक सबंध जगाच्या इतिहासाचा दाखला देऊन हे ठामपणे दाखवते की, ज्या देशांत अशा संस्था स्वायत्त आणि प्रभावशाली असतात तेथेच आर्थिक स्पर्धा निकोप असते. म्हणजे ही स्थिती जास्तीत जास्त खेळाडूंना आर्थिक स्पर्धेत उतरण्याला प्रोत्साहन देणारी – आणि झपाटय़ाने उत्पादकता वाढवत नेणारी – असते.
आता आपण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्या नात्याकडे पाहू. रिझव्‍‌र्ह बँक ही काही सरकारचे खाते नसते. तिला काहीएक स्वायत्तता असते. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडून यायचे असते. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांवर लगेचच्या निवडणुकांचा प्रभाव असू शकतो; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार दीर्घ मुदतीचा असतो. म्हणून तर त्यांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे. समजा, निवडणुका जवळ आल्यात आणि सरकारला मतांसाठी विविध योजनांतील आपला खर्च वाढवायचा आहे. म्हणून त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील पशाचा ‘रिझव्‍‌र्ह’ वापरायचा आहे; पण समजा, अशा वेळेस रिझव्‍‌र्ह बँकेला असे वाटले की, हा साठा आत्ता असा वापरला तर भविष्यात अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट येईल. अशा वेळी सवंग राजकीय निर्णयापुढे न झुकण्याइतका ताठ कणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पाठीत असणे आवश्यक असते.
हा कणा नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली का? नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ‘काळा पसा नष्ट करणे आणि बनावट नोटा बाद करणे’ हे जे उद्देश मोदींनी त्यांच्या भाषणात सांगितले होते ते दोन्हीही नोटाबंदीमुळे शक्य नाहीत हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला स्पष्टपणे मोदींच्या भाषणाच्या आधी सांगितले होते, हे नुकतेच उघड झाले आहे. तरीही तो निर्णय घेण्यात आला आणि त्याला विरोध करण्याची धमक रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली नाही, असे मानायला जागा आहे.
आणखी एक उदाहरण घेऊ. समजा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सरकारला अवाढव्य किमतीची संरक्षणसामग्री खरेदी करायची आहे आणि समजा, ज्या कंपनीकडून ही खरेदी करायची ठरले आहे त्या कंपनीने खरीददार देशामध्ये एकूण खरेदीच्या काही टक्के रकमेची गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. अशा वेळेस सरकारने त्या कंपनीला सांगितले की, या गुंतवणुकीमध्ये आम्ही सांगू त्या कंपनीला तुम्ही पार्टनर करून घेणार नसाल तर आम्ही तुमच्याकडून खरेदी करणार नाही आणि असे झाले तर अकार्यक्षम, पण सरकारी मर्जीतील कंपनीला हे कंत्राट मिळते, तेही इतर स्पर्धाशील उद्योगांना डावलून. जास्तीत जास्त उद्योजकांना सामावून घेणाऱ्या ‘सर्जनशील संहारा’च्या प्रक्रियेला असे सरकार हा मोठा धोका ठरतो.
थोडक्यात, आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे. अशी शासनव्यवस्था जी वेळप्रसंगी लोकप्रिय नेत्याला आणि त्याच्या सरकारला वेसण घालू शकेल. शासनव्यवस्था या शब्दात रिझव्‍‌र्ह बँक, सीबीआय, न्यायालये यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. म्हणूनच या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणणाऱ्या अलीकडील घटनांनी आपण अस्वस्थ होतो की नाही, हा प्रश्न आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. झपाटय़ाने समृद्धी आणण्याच्या आपल्या आकांक्षांना या घटना छेद देत आहेत.
लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.
ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे.. हेच शुम्पीटरसारखे अर्थशास्त्रज्ञ आणि डग्लस नॉर्थ, डेरॉन एस्मोग्लू आणि जेम्स रॉबिन्सन यांसारखे अर्थतज्ज्ञ सांगत आले आहेत..
पुढील गोष्टी आपल्याला किती अस्वस्थ करतात? सीबीआयप्रमुखांच्या कार्यालयावर रात्री २ वाजता टाकला गेलेला छापा, सुप्रीम कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त करण्यासाठी घेतलेली पत्रकार परिषद, रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील सरकारचा दबाव. या गोष्टींमुळे आपण अस्वस्थ होतो की नाही, यावर आपला देश झपाटय़ाने आर्थिक प्रगती करेल की नाही हे अवलंबून आहे. या विधानावर अनेकांची अशी प्रतिक्रिया येईल की, ‘हे सर्व मुद्दे लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशा गोष्टींशी संबंधित आहेत. त्याचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काय संबंध?’ पुढे असेही म्हटले जाईल की, ‘या लोकशाही वगरे गोष्टी काही काळ बाजूला ठेवल्या तरी चालतील. आम्हाला हा देश झपाटय़ाने समृद्ध, श्रीमंत झालेला पाहायचाय. कठोर निर्णय घेऊ शकणारा प्रभावशाली नेता, प्रभावी सरकार या गोष्टी आम्हाला हव्या आहेत. हाच मार्ग आहे समृद्धीकडे जाण्याचा. लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशासारख्या मूठभर बुद्धिजीवी वर्गाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टींशी आम्हाला देणे-घेणे नाही. तेव्हा ही लोकशाही आणि त्यातील मतमतांतराचा गोंधळ काही काळ बाजूला ठेवा.’ आपल्याला हे मान्य करावेच लागेल की, हाच आज बहुसंख्य लोकांचा ‘मूड’ आहे. ठीक आहे. आपण लोकशाही, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य वगरे गोष्टींना बाजूला ठेवू आणि सर्वोच्च न्यायालय, सीबीआय, निवडणूक आयोग, रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता या गोष्टींचा देशाच्या आर्थिक प्रगतीशी काही संबंध आहे का, हा प्रश्न विचारात घेऊ.
श्रीमंत देश श्रीमंत का आहेत? त्यांच्याकडे विपुल नैसर्गिक संसाधने आहेत म्हणून? अजिबात नाही. श्रीमंत देश श्रीमंत असण्याचे इंगित त्यांच्या मोठय़ा उत्पादकतेत आहे. श्रीमंत देशातील प्रत्येक व्यक्ती ही गरीब देशांतील व्यक्तीपेक्षा अनेक पटीने जास्त उत्पादक आहे. कारण तिथला शेतकरी-शेतमजूर एका तासात अनेक एकर जमीन नांगरतो. तिथला श्रमिक एका तासात आपल्यापेक्षा खूप जास्त संपत्ती निर्माण करतो. कारण त्यांच्या हातात तसे तंत्रज्ञान आहे. किरकोळ अपवाद वगळता हे प्रत्येक व्यक्तीच्या बाबतीत खरे आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांत असलेली मोठी आणि सदैव वाढत जाणारी उत्पादकता हे तेथील श्रीमंतीचे गमक आहे.
पण हे तिथे कसे साध्य झाले? बहुतेक सर्व जगात अर्थकारणाचे जे मॉडेल आहे तेच मॉडेल आपण स्वीकारलेय ना? १९९० साली नरसिंह राव सरकारच्या काळात आपण या अर्थकारणाच्या खेळाचे नियम बदलले. अर्थकारणाच्या खेळातील उद्योजक, उद्योगसमूह यांच्या उद्योजकतेच्या प्रेरणेच्या आड येणारा सरकारी हस्तक्षेप कमी केला. म्हणजे कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी, एखादे मशीन आयात करण्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी लायसन्स वगरेंची भानगड संपुष्टात आणली आणि आपण अनुभवलेदेखील, की या निर्णयानंतर देशाची संपत्तीनिर्मितीची क्षमता प्रचंड गतीने वाढली. नवनवीन तंत्रज्ञान येऊ लागले. उद्योगधंद्यांची उत्पादकता वाढली; पण या बदललेल्या खेळाचा फायदा सर्वाना होत नव्हता, हेही लक्षात यायला लागले. हेदेखील लक्षात यायला लागले की, काही उद्योगसमूहांनी सरकारी लागेबांधे वापरून खुल्या अर्थकारणाच्या या खेळावर आपले प्रभुत्व जमवले आहे. सबंध समाजाची उत्पादकता वाढवणाऱ्या आणि म्हणून त्यांच्यात समृद्धी वाढवणाऱ्या प्रक्रियेला त्यामुळेच खीळ बसू लागली आहे आणि म्हणून तर आपल्याला वाटले की, आता आपल्याला कठोर निर्णय घेऊ शकणाऱ्या बलशाली नेत्याची गरज आहे. अर्थकारणाचा खेळ अधिक खुला करणारा आणि गैरप्रकारांना आळा घालणारा नेता. मग नरेंद्र मोदींचे राष्ट्रीय क्षितिजावर आगमन झाले.
पण समृद्धीबद्दलचे आपले आकलन चुकत तर नव्हते ना? कारण जेव्हा नरसिंह राव सरकार अर्थकारणाचा खेळ खुला करीत होते तेव्हा अर्थशास्त्रात नवीन सिद्धांत मांडला जात होता. तो सिद्धांत असा होता की, श्रीमंत देशात सदैव वाढत जाणाऱ्या उत्पादकतेचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्या देशात असलेल्या विविध स्वायत्त संस्था. त्या संस्थांची स्वायत्तता आणि सरकारला वेसण घालण्याची क्षमता यामध्येच या देशांच्या सतत वाढणाऱ्या उत्पादकतेचे, समृद्धीचे रहस्य आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग जेव्हा बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेचा पाया घालत होते त्याच काळात नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ डग्लस नॉर्थ स्वायत्त संस्था आणि आर्थिक वृद्धी यांचे घनिष्ठ नाते उलगडून दाखवत होते.
समृद्धी आणणाऱ्या या प्रक्रियेचे वर्णन शुम्पीटर या अर्थतज्ज्ञाने ‘सर्जनशील संहार’ (क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन) असे केले आहे. उत्पादकता वाढवून प्रतिस्पध्र्यावर मात करण्यासाठी सदैव नवीन तंत्रज्ञाननिर्मितीचा ध्यास आणि त्यामुळे आधीचे तंत्रज्ञान, कल्पना कालबाह्य़ होणे ही ती सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया; पण ही प्रक्रिया अव्याहतपणे चालण्यासाठी आवश्यक असतात त्या स्वायत्त संस्था. त्याच संस्था अर्थकारणाच्या खुल्या खेळाचे नियम पाळले जात आहेत की नाही हे पाहात असतात. सरकारची, अफाट लोकप्रियता असलेल्या नेत्याची भूमिकादेखील केवळ धोरण आखणे ही असते. त्यानंतर मात्र निर्णायक भूमिका या संस्थांची असते आणि त्या अशा स्वतंत्र असणे म्हणजेच गव्हर्नन्स (राज्य कारभार) प्रभावी असणे. नेता प्रभावी असणे आणि गव्हर्नन्स प्रभावी असणे या भिन्न गोष्टी आहेत.
एखाद्या लघुउद्योजकाकडे मोठी उद्योजकता असेल; पण बँकांची कर्जपुरवठय़ाची क्षमता उद्योगपतींच्या थकबाकीमुळे मर्यादित झाली असेल तर लघुउद्योजकाला आवश्यक कर्ज सहज आणि कमी व्याजदराने मिळणार नाही. मग त्याची उद्योजकता कोमेजून जाते. सबंध समाजाचे यात नुकसान होते. याउलट सरकारी लागेबांधे असलेल्या उद्योजकाला भरपूर कर्ज कमी व्याजदरात मिळणार असेल तर, त्याच्या उत्पादनाशी कोण स्पर्धा करू शकणार? (आणि समजा थकीत कर्ज नंतर माफ होणार असेल तर लागेबांधे असलेल्या उद्योजकांसाठी ते सोन्याहून पिवळे.) यामुळे सर्जनशील संहाराची प्रक्रिया खंडित होणार. असे होऊ नये यासाठीच न्यायालये, माध्यमे, सीबीआय, रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया अशा संस्था सरकारच्या हातचे बाहुले न बनणे गरजेचे आहे.
अलीकडच्या काळात अत्यंत प्रभावशाली ठरलेले अर्थतज्ज्ञ एस्मोग्लू आणि रॉबिन्सन यांचे ‘(समृद्धी आणण्यात) देश का अयशस्वी ठरतात?’ (व्हाय नेशन्स फेल?) हे पुस्तक सबंध जगाच्या इतिहासाचा दाखला देऊन हे ठामपणे दाखवते की, ज्या देशांत अशा संस्था स्वायत्त आणि प्रभावशाली असतात तेथेच आर्थिक स्पर्धा निकोप असते. म्हणजे ही स्थिती जास्तीत जास्त खेळाडूंना आर्थिक स्पर्धेत उतरण्याला प्रोत्साहन देणारी – आणि झपाटय़ाने उत्पादकता वाढवत नेणारी – असते.
आता आपण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांच्या नात्याकडे पाहू. रिझव्‍‌र्ह बँक ही काही सरकारचे खाते नसते. तिला काहीएक स्वायत्तता असते. लोकशाही व्यवस्थेत सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला पुन्हा निवडून यायचे असते. त्यामुळे सरकारच्या धोरणांवर लगेचच्या निवडणुकांचा प्रभाव असू शकतो; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेचा विचार दीर्घ मुदतीचा असतो. म्हणून तर त्यांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य आहे. समजा, निवडणुका जवळ आल्यात आणि सरकारला मतांसाठी विविध योजनांतील आपला खर्च वाढवायचा आहे. म्हणून त्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील पशाचा ‘रिझव्‍‌र्ह’ वापरायचा आहे; पण समजा, अशा वेळेस रिझव्‍‌र्ह बँकेला असे वाटले की, हा साठा आत्ता असा वापरला तर भविष्यात अर्थव्यवस्थेवर मोठे संकट येईल. अशा वेळी सवंग राजकीय निर्णयापुढे न झुकण्याइतका ताठ कणा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पाठीत असणे आवश्यक असते.
हा कणा नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली का? नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ‘काळा पसा नष्ट करणे आणि बनावट नोटा बाद करणे’ हे जे उद्देश मोदींनी त्यांच्या भाषणात सांगितले होते ते दोन्हीही नोटाबंदीमुळे शक्य नाहीत हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला स्पष्टपणे मोदींच्या भाषणाच्या आधी सांगितले होते, हे नुकतेच उघड झाले आहे. तरीही तो निर्णय घेण्यात आला आणि त्याला विरोध करण्याची धमक रिझव्‍‌र्ह बँक दाखवू शकली नाही, असे मानायला जागा आहे.
आणखी एक उदाहरण घेऊ. समजा, आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सरकारला अवाढव्य किमतीची संरक्षणसामग्री खरेदी करायची आहे आणि समजा, ज्या कंपनीकडून ही खरेदी करायची ठरले आहे त्या कंपनीने खरीददार देशामध्ये एकूण खरेदीच्या काही टक्के रकमेची गुंतवणूक करणे बंधनकारक आहे. अशा वेळेस सरकारने त्या कंपनीला सांगितले की, या गुंतवणुकीमध्ये आम्ही सांगू त्या कंपनीला तुम्ही पार्टनर करून घेणार नसाल तर आम्ही तुमच्याकडून खरेदी करणार नाही आणि असे झाले तर अकार्यक्षम, पण सरकारी मर्जीतील कंपनीला हे कंत्राट मिळते, तेही इतर स्पर्धाशील उद्योगांना डावलून. जास्तीत जास्त उद्योजकांना सामावून घेणाऱ्या ‘सर्जनशील संहारा’च्या प्रक्रियेला असे सरकार हा मोठा धोका ठरतो.
थोडक्यात, आपल्याला जर झपाटय़ाने आणि सर्वसमावेशक प्रगती साधायची असेल तर प्रबळ सरकार किंवा ‘प्रबळ राजकीय नेतृत्व’ नाही; तर ‘प्रबळ शासनव्यवस्था’ हवी आहे. अशी शासनव्यवस्था जी वेळप्रसंगी लोकप्रिय नेत्याला आणि त्याच्या सरकारला वेसण घालू शकेल. शासनव्यवस्था या शब्दात रिझव्‍‌र्ह बँक, सीबीआय, न्यायालये यांसारख्या संस्थांचा समावेश होतो. म्हणूनच या संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणणाऱ्या अलीकडील घटनांनी आपण अस्वस्थ होतो की नाही, हा प्रश्न आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. झपाटय़ाने समृद्धी आणण्याच्या आपल्या आकांक्षांना या घटना छेद देत आहेत.
लेखक आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर लेखन करतात.
ईमेल : milind.murugkar@gmail.com
