हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सध्या पॉन्झी स्कीम, चिट फंड राबविणाऱ्यांवर सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय कंपनी व्यवहार खाते तसेच राज्य शासन यांचे नियंत्रण आहे. सेबीकडून कारवाई झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी महासंचालनालय तसेच आर्थिक गुन्हे विभागामार्फतही अशा प्रकरणांचा तपास होतो. २०१३ मध्ये शारदा तसेच सहारा प्रकरण उघडकीस आले तेव्हाच सेबीला कायद्यातील सुधारणेमुळे कारवाईकरिता काही अतिरिक्त अधिकार मिळाले.
१९८२ च्या चिट फंड कायद्याद्वारे प्रत्यक्षात सविस्तर नियम तसेच गरप्रकार करणाऱ्यांवरील शिक्षेची तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अशा योजना राबविणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार सेबी कायदा १९९९ च्या कलम १२ (ब)नुसार भांडवली बाजार नियामकाला आहेत. जमा केलेले पसे त्याच कारणाकरिता न वापरल्यास, त्याकरिता असलेला पर्याय न दिल्यास कारवाईचे अधिकार कायद्यातील बदलानुसार नियामकाला प्राप्त झाले आहेत. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर एकाच नियामकाचे नियंत्रण येण्यासाठी नवीन नियामक यंत्रणा साकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांची समिती आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र वेळोवेळी तो संसदेत मंजुरीकरिता प्रलंबित राहिला आहे.
..पण ते लांब नाहीत!
कमी कालावधीत अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने पॉन्झी स्कीम अथवा चिट फंडांकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढतो. प्रसंगी दीर्घ कालावधीत स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या व जोखीम नसलेल्या, त्याबाबत प्रचार-प्रसार होऊनही योजनांकडे अनेकदा किचकट प्रक्रियेमुळे (जसे कागदपत्रे, पॅन कार्ड, केवायसी) दुर्लक्ष होते. हे केवळ (अर्थ)साक्षर नसलेल्यांकडूनच होते असे नव्हे, तर हजारोंचे उत्पन्न असणारेही या पंथाला जातात.
गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्याकरिता ती नेमकी कुठे आहे हे हुडकून काढून, ती परत मिळवून लाभार्थ्यांना देण्यात बराच कालावधी जातो. अनेकदा ही रक्कम प्रत्यक्षात नसतेच. तिचा कुठे तरी गरमार्गाकरिता वापर केलेला असतो. प्रत्यक्षात ती गुंतवणूक दाखविली तरी तिचा आधार बनावट असतो. जसे जमीन, स्थावर मालमत्तेत ही गुंतवणूक असली तरी त्यासाठीची कागदपत्रे बनावट असतात. वैध असली, भागीदारीत असली, तर मूळ भागीदार त्याचा हिस्सा सोडायला तयार होत नाही.
सहाराच काय, पेण अर्बनसारख्या प्रकरणात गुंतवणूकदार, प्रवर्तक सारे समोर आहेत; घोटाळ्याची रक्कमही माहीत आहे; बँक खाती, मालमत्ताही आहेत; पण रक्कम-परतीची वाट दिसत नाही. कारण उभा राहिलेला गुंतवणुकीचा डोलाराच ठिसूळ आहे किंवा आधी भक्कम वाटणारा गुंतवणूक डोंगर पोखरला तरी गेला आहे. मालमत्तांच्या लिलावात उडी घ्यायला कुणीच समोर येत नसल्याने तोही पर्याय बासनात राहतो.
यासाठी सेबी, कंपनी मंत्रालयासारख्या यंत्रणा जेव्हा एखाद्या गुंतवणूक गोळा करणाऱ्या कंपनीच्या नोंदणीच्या वेळी सजगता दाखवितात तेवढीच या कंपनीच्या भविष्यातील घडामोडींबाबतही दाखवावी, जेणेकरून प्राथमिक एखाददुसऱ्या तक्रारीने क्षेत्रात खुट्ट झाले तर पुढची आफतच येणार नाही.
काय केले?
पर्ल्स अ‍ॅग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून व्यवसाय सुरू केलेल्या या कंपनीने गेल्या तीन दशकांत अनेक नवी नावे धारण केली. तसेच फसवणुकीच्याच, मात्र योजनाही नव्याने सादर केल्या. एका योजनेनुसार, महिन्याला निश्चित रक्कम पहिले तीन वर्षे भरल्यानंतर दुपटीपेक्षाही अधिक परतावा मिळण्याचे आश्वासन दिले गेले. रक्कम नको असल्यास कुठे तरी अमुक आकाराची जागा देण्याचे लिहून दिले जाई. प्रत्यक्षात रक्कम तर दूरच, मात्र जागेचा तुकडाही मिळाला नसल्याने गुंतवणूकदार अखेर एकत्र आले. कंपनीने सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना रक्कमही दिली. तसेच आतापर्यंत जागा अदागीची १९,७४३ पत्रेही दिली आहेत. मात्र आधीच्या गुंतवणूकदारांकरिता आर्थिक तरतूद करावी लागल्याने पुढच्या गुंतवणूकदारांना द्यायला आता पसे नाही, असे कारण कंपनीकडून दिले गेले आणि जागेबाबत सांगायचे झाले तर कागदावर लिहिलेला पत्ता हा त्यातील प्लॉट क्रमांक व तालुका, जिल्ह्य़ानुसार फक्त बदलत राहिला! प्रत्यक्षात जागा वगरे काहीही नव्हती. वर्षभरापूर्वी उत्तर प्रदेशात कुठे तरी पसे देण्याचे बंद झाल्याची प्रक्रिया कंपनीकडून सुरू झाली आणि मग हे प्रकरण वाढत गेले. राजस्थानच्या एका कंपनी प्रतिनिधीने तर आपल्या खिशातील एक कोटीहून अधिक रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करून शेवटी आत्महत्या केली..
सेबीच्या १२ ऑगस्ट २०१५ च्या कारवाईने पीएसीएलवर ७,२६९.५० कोटी रुपयांचा दंड तर बसलाच शिवाय ४५ दिवसांत गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्यासही बजाविले गेले. अर्थात दीड काय, चार महिने झाले तरी अद्याप त्यावर काहीही झालेले नाही. विक्रमी दंड बसलेल्या या घोटाळ्यात मुंबईतील १५ लाख, मराठवाडा-विदर्भातील ५ लाख, तर महाराष्ट्रातील १ कोटी गुंतवणूकदारांचे पसे अडकले आहेत.
वीरेंद्र तळेगावकर
veerendratalegaonkar@expressindia.com
कारवाई काय?
*देशपातळीवर संकलित गुंतवणूक योजना म्हणून गेल्या
तीन वर्षांत सेबीने याबाबतच्या ७५ अंतरिम किंवा वैधानिक आदेश जारी केले आहेत. पैकी ३२ प्रकरणांत अंतिम निर्णय दिले गेले आहेत.
*यामध्ये दंड आकारण्यासह गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या बाबींचा समावेश आहे. १९ प्रकरणांत गुंतवणूक परत मिळविण्याचे प्रयत्न झाले तर त्याकरिता मालमत्ता जप्तीची १०५ वेळा कारवाई करण्यात आली. यातील रक्कम ३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक असताना केवळ २.८ कोटी रुपयेच हाती लागले आहेत.
*१९९९ मध्ये सेबीने याबाबतचा पहिला कायदा आणल्यानंतर ६०० कंपन्यांनी ३,५०० कोटी रुपये जमा केले. अनेक तपास यंत्रणांचे पाय एकमेकांच्या कायदा-कक्षेत अडकले असल्याने प्रकरण निपटाऱ्याची गती मंदावली आहे.
*महाराष्ट्रात १९९९ पासून बनावट चिट फंडच्या माध्यमातून १०,००० कोटी रुपये गुंतविले असल्याची माहिती आहे. त्यात ८ लाख गुंतवणूकदारांची रक्कम आहे. पकी आतापर्यंत केवळ १६३ प्रकरणांत गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
*७,००० कोटींची मालमत्ता याअंतर्गत अधोरेखित झाली आहे. तर गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आलेली रक्कम अवघी ९३ कोटी रुपये आहे. २००१ पासून १२ ते १८ टक्के परताव्याच्या दाव्यासह फसव्या योजना राबविणाऱ्या समृद्ध जीवन व (महेश मोतेवार) साई प्रसाद समूहावरील (बाळासाहेब भापकर) सेबीच्या कारवाईनंतर २० लाख गुंतवणूकदारांकडून २,००० कोटी रुपये जमा करणाऱ्या २० लाख गुंतवणूकदारांना आता केवळ मुद्दलाची प्रतीक्षा आहे.
अनेक गुंतवणूकदारांनी अगदी १५ हजार ते थेट ३५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कंपनीच्या योजनेमध्ये गुंतविली. मी स्वत: कल्याण (जि. ठाणे) विभागाकरिता कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. महाविद्यालयीन शिक्षण झाल्यानंतर सुरू केलेल्या या कामामुळे मला १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत मोबदला मिळे. ८०० हून अधिक गुंतवणूकदार मी तयार केले. माझेही या योजनेत १२.५० लाख रुपये गुंतले आहेत.
सचिन कडलक, पीएसीएलचा प्रतिनिधी.
पीएसीएलसारख्या अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या योजना या अजूनही देशात तेवढय़ाच क्षमतेने कार्यरत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी वाढल्या की कारवाई सुरू होते. मात्र गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्याला गती व पूर्णविराम मिळत नाही. याकरिता नेमके गुंतवणूकदार पुढे येण्याकरिता जिल्हास्तरावर सेबीने एक तक्रार नोंद खिडकी सुरू करावी. संबंधित कंपन्यांची बँक खाती, तसेच मालमत्ता जप्त करावी. नियामकाबरोबरच पोलीस तपास यंत्रणांनाही याबाबतच्या तपासात सहभागी करून घ्यावे.
विश्वास उटगी, पीएसीएल गुंतवणूकदार संघटनेचे निमंत्रक.
सध्या पॉन्झी स्कीम, चिट फंड राबविणाऱ्यांवर सेबी, रिझव्‍‌र्ह बँक, केंद्रीय कंपनी व्यवहार खाते तसेच राज्य शासन यांचे नियंत्रण आहे. सेबीकडून कारवाई झाल्यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभाग, अंमलबजावणी महासंचालनालय तसेच आर्थिक गुन्हे विभागामार्फतही अशा प्रकरणांचा तपास होतो. २०१३ मध्ये शारदा तसेच सहारा प्रकरण उघडकीस आले तेव्हाच सेबीला कायद्यातील सुधारणेमुळे कारवाईकरिता काही अतिरिक्त अधिकार मिळाले.
१९८२ च्या चिट फंड कायद्याद्वारे प्रत्यक्षात सविस्तर नियम तसेच गरप्रकार करणाऱ्यांवरील शिक्षेची तरतूद स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अशा योजना राबविणाऱ्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार सेबी कायदा १९९९ च्या कलम १२ (ब)नुसार भांडवली बाजार नियामकाला आहेत. जमा केलेले पसे त्याच कारणाकरिता न वापरल्यास, त्याकरिता असलेला पर्याय न दिल्यास कारवाईचे अधिकार कायद्यातील बदलानुसार नियामकाला प्राप्त झाले आहेत. गुंतवणूकदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर एकाच नियामकाचे नियंत्रण येण्यासाठी नवीन नियामक यंत्रणा साकारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत माजी केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांची समिती आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. मात्र वेळोवेळी तो संसदेत मंजुरीकरिता प्रलंबित राहिला आहे.
..पण ते लांब नाहीत!
कमी कालावधीत अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने पॉन्झी स्कीम अथवा चिट फंडांकडे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढतो. प्रसंगी दीर्घ कालावधीत स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या व जोखीम नसलेल्या, त्याबाबत प्रचार-प्रसार होऊनही योजनांकडे अनेकदा किचकट प्रक्रियेमुळे (जसे कागदपत्रे, पॅन कार्ड, केवायसी) दुर्लक्ष होते. हे केवळ (अर्थ)साक्षर नसलेल्यांकडूनच होते असे नव्हे, तर हजारोंचे उत्पन्न असणारेही या पंथाला जातात.
गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्याकरिता ती नेमकी कुठे आहे हे हुडकून काढून, ती परत मिळवून लाभार्थ्यांना देण्यात बराच कालावधी जातो. अनेकदा ही रक्कम प्रत्यक्षात नसतेच. तिचा कुठे तरी गरमार्गाकरिता वापर केलेला असतो. प्रत्यक्षात ती गुंतवणूक दाखविली तरी तिचा आधार बनावट असतो. जसे जमीन, स्थावर मालमत्तेत ही गुंतवणूक असली तरी त्यासाठीची कागदपत्रे बनावट असतात. वैध असली, भागीदारीत असली, तर मूळ भागीदार त्याचा हिस्सा सोडायला तयार होत नाही.
सहाराच काय, पेण अर्बनसारख्या प्रकरणात गुंतवणूकदार, प्रवर्तक सारे समोर आहेत; घोटाळ्याची रक्कमही माहीत आहे; बँक खाती, मालमत्ताही आहेत; पण रक्कम-परतीची वाट दिसत नाही. कारण उभा राहिलेला गुंतवणुकीचा डोलाराच ठिसूळ आहे किंवा आधी भक्कम वाटणारा गुंतवणूक डोंगर पोखरला तरी गेला आहे. मालमत्तांच्या लिलावात उडी घ्यायला कुणीच समोर येत नसल्याने तोही पर्याय बासनात राहतो.
यासाठी सेबी, कंपनी मंत्रालयासारख्या यंत्रणा जेव्हा एखाद्या गुंतवणूक गोळा करणाऱ्या कंपनीच्या नोंदणीच्या वेळी सजगता दाखवितात तेवढीच या कंपनीच्या भविष्यातील घडामोडींबाबतही दाखवावी, जेणेकरून प्राथमिक एखाददुसऱ्या तक्रारीने क्षेत्रात खुट्ट झाले तर पुढची आफतच येणार नाही.
काय केले?
पर्ल्स अ‍ॅग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणून व्यवसाय सुरू केलेल्या या कंपनीने गेल्या तीन दशकांत अनेक नवी नावे धारण केली. तसेच फसवणुकीच्याच, मात्र योजनाही नव्याने सादर केल्या. एका योजनेनुसार, महिन्याला निश्चित रक्कम पहिले तीन वर्षे भरल्यानंतर दुपटीपेक्षाही अधिक परतावा मिळण्याचे आश्वासन दिले गेले. रक्कम नको असल्यास कुठे तरी अमुक आकाराची जागा देण्याचे लिहून दिले जाई. प्रत्यक्षात रक्कम तर दूरच, मात्र जागेचा तुकडाही मिळाला नसल्याने गुंतवणूकदार अखेर एकत्र आले. कंपनीने सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांना रक्कमही दिली. तसेच आतापर्यंत जागा अदागीची १९,७४३ पत्रेही दिली आहेत. मात्र आधीच्या गुंतवणूकदारांकरिता आर्थिक तरतूद करावी लागल्याने पुढच्या गुंतवणूकदारांना द्यायला आता पसे नाही, असे कारण कंपनीकडून दिले गेले आणि जागेबाबत सांगायचे झाले तर कागदावर लिहिलेला पत्ता हा त्यातील प्लॉट क्रमांक व तालुका, जिल्ह्य़ानुसार फक्त बदलत राहिला! प्रत्यक्षात जागा वगरे काहीही नव्हती. वर्षभरापूर्वी उत्तर प्रदेशात कुठे तरी पसे देण्याचे बंद झाल्याची प्रक्रिया कंपनीकडून सुरू झाली आणि मग हे प्रकरण वाढत गेले. राजस्थानच्या एका कंपनी प्रतिनिधीने तर आपल्या खिशातील एक कोटीहून अधिक रक्कम गुंतवणूकदारांना परत करून शेवटी आत्महत्या केली..
सेबीच्या १२ ऑगस्ट २०१५ च्या कारवाईने पीएसीएलवर ७,२६९.५० कोटी रुपयांचा दंड तर बसलाच शिवाय ४५ दिवसांत गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्यासही बजाविले गेले. अर्थात दीड काय, चार महिने झाले तरी अद्याप त्यावर काहीही झालेले नाही. विक्रमी दंड बसलेल्या या घोटाळ्यात मुंबईतील १५ लाख, मराठवाडा-विदर्भातील ५ लाख, तर महाराष्ट्रातील १ कोटी गुंतवणूकदारांचे पसे अडकले आहेत.
वीरेंद्र तळेगावकर
veerendratalegaonkar@expressindia.com
कारवाई काय?
*देशपातळीवर संकलित गुंतवणूक योजना म्हणून गेल्या
तीन वर्षांत सेबीने याबाबतच्या ७५ अंतरिम किंवा वैधानिक आदेश जारी केले आहेत. पैकी ३२ प्रकरणांत अंतिम निर्णय दिले गेले आहेत.
*यामध्ये दंड आकारण्यासह गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या बाबींचा समावेश आहे. १९ प्रकरणांत गुंतवणूक परत मिळविण्याचे प्रयत्न झाले तर त्याकरिता मालमत्ता जप्तीची १०५ वेळा कारवाई करण्यात आली. यातील रक्कम ३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक असताना केवळ २.८ कोटी रुपयेच हाती लागले आहेत.
*१९९९ मध्ये सेबीने याबाबतचा पहिला कायदा आणल्यानंतर ६०० कंपन्यांनी ३,५०० कोटी रुपये जमा केले. अनेक तपास यंत्रणांचे पाय एकमेकांच्या कायदा-कक्षेत अडकले असल्याने प्रकरण निपटाऱ्याची गती मंदावली आहे.
*महाराष्ट्रात १९९९ पासून बनावट चिट फंडच्या माध्यमातून १०,००० कोटी रुपये गुंतविले असल्याची माहिती आहे. त्यात ८ लाख गुंतवणूकदारांची रक्कम आहे. पकी आतापर्यंत केवळ १६३ प्रकरणांत गुन्हेगारी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.
*७,००० कोटींची मालमत्ता याअंतर्गत अधोरेखित झाली आहे. तर गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आलेली रक्कम अवघी ९३ कोटी रुपये आहे. २००१ पासून १२ ते १८ टक्के परताव्याच्या दाव्यासह फसव्या योजना राबविणाऱ्या समृद्ध जीवन व (महेश मोतेवार) साई प्रसाद समूहावरील (बाळासाहेब भापकर) सेबीच्या कारवाईनंतर २० लाख गुंतवणूकदारांकडून २,००० कोटी रुपये जमा करणाऱ्या २० लाख गुंतवणूकदारांना आता केवळ मुद्दलाची प्रतीक्षा आहे.
अनेक गुंतवणूकदारांनी अगदी १५ हजार ते थेट ३५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम कंपनीच्या योजनेमध्ये गुंतविली. मी स्वत: कल्याण (जि. ठाणे) विभागाकरिता कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून काम करत होतो. महाविद्यालयीन शिक्षण झाल्यानंतर सुरू केलेल्या या कामामुळे मला १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत मोबदला मिळे. ८०० हून अधिक गुंतवणूकदार मी तयार केले. माझेही या योजनेत १२.५० लाख रुपये गुंतले आहेत.
सचिन कडलक, पीएसीएलचा प्रतिनिधी.
पीएसीएलसारख्या अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या योजना या अजूनही देशात तेवढय़ाच क्षमतेने कार्यरत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी वाढल्या की कारवाई सुरू होते. मात्र गुंतवणूकदारांचे पसे परत करण्याला गती व पूर्णविराम मिळत नाही. याकरिता नेमके गुंतवणूकदार पुढे येण्याकरिता जिल्हास्तरावर सेबीने एक तक्रार नोंद खिडकी सुरू करावी. संबंधित कंपन्यांची बँक खाती, तसेच मालमत्ता जप्त करावी. नियामकाबरोबरच पोलीस तपास यंत्रणांनाही याबाबतच्या तपासात सहभागी करून घ्यावे.
विश्वास उटगी, पीएसीएल गुंतवणूकदार संघटनेचे निमंत्रक.
