श्रीमंत होण्याची कुणाची इच्छा नसते? त्यात झटपट श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहणारे अनेक असतात. अशा व्यक्तींना आमिषांच्या मोहजालात अडकवून स्वत:ची तुंबडी भरणाऱ्यांचेच कायम फावत आले आहे. देशभरातच नव्हे तर जगभरात चिट फंड वा पॉन्झी स्कीम्सच्या नावाने सर्रास राजरोसपणे गुंतवणुकीच्या नावाखाली मूर्ख बनविण्याचा धंदा अव्याहत सुरू आहे. शासनाची कुठलीही यंत्रणा अशा योजनांना आणि त्या राबविणाऱ्या कंपन्यांना आवर घालू शकलेली नाही. सततअशा या योजना बाजारात येत आहेत आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक होत आहे. कोटय़वधी रुपये अशा गुंतवणुकीतून गटविण्यात आले आहेत.. तरीही गुंतवणूकदार मात्र धडा शिकायला तयार नाही.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने मे. साईप्रसाद प्रॉपर्टीज लि. – गोवा आणि मे. साईप्रसाद फूड लि. – पुणे या कंपन्यांचा चेअरमन बाळासाहेब भापकर याला २० लाख गुंतवणूकदारांना सुमारे दोन हजार कोटींचा गंडा घातला म्हणून अलीकडे गजाआड केले. गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याबद्दल स्वत:हून पुढाकार घेऊन काही मुंबई पोलिसांनी ही कारवाई केलेली नाही. सेबीच्या (सिक्युरिटीज अँड एक्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) सहायक महाव्यवस्थापकांनी केलेल्या तक्रारीमुळे पोलिसांना ही कारवाई करावी लागली. १२ ते १८ टक्के व्याज देतो, असे सांगून या कंपन्यांच्या देशभर पसरलेल्या दलालांनी करोडो रुपये गोळा केले. गुंतवणूकदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या मोबदल्यात कंपनीने भूखंडाचे तुकडेही देऊ केले. २००१ पासून हा प्रकार अव्याहतपणे सुरू आहे. गुंतवणूकदारांना दिलेले वचन आपण कोणत्याही स्थितीत पाळू शकत नाही, याची पूर्ण कल्पना असतानाही कंपनीच्या प्रवर्तकांनी निव्वळ फसवणुकीच्या हेतूनेच कंपनी स्थापन केली होती. त्यामुळेच सेबीचे लक्ष जाऊ नये यासाठी भापकर याने सेबी कायद्यातील कलम १२(१बी) नुसार बंधनकारक असलेली नोंदणीही केली नव्हती. या योजना बंद करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत करण्याचे आदेशही सेबीने दिले होते. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत भापकर याने पॉन्झी योजना सुरूच ठेवल्या होत्या. अखेर आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. आतापर्यंत फक्त ७४ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, त्याची कितीही मालमत्ता हस्तगत केली तरी गुंतवणूकदारांचे दोन हजार कोटी वसूल होणे कठीण आहे. म्हणजेच आपल्या आयुष्याची पुंजी लावणाऱ्यांना गुंतवणुकीवर पाणी सोडावे लागणार.
असे भापकर यापूर्वीही अनेक होऊन गेले आहेत. वेगवेगळ्या रूपात, नावानेही आणि गुन्ह्य़ाच्या विविध पद्धतीने समाजात वावरत आहेत. मात्र सामान्य गुंतवणूकदार तोच आहे. पुन्हा पुन्हा फसणारा वा पुन्हा नव्याने फसणारा. सेबीने गेल्या दोन-तीन वर्षांत अशा अनेक फसव्या योजनांची, त्यांच्या कंपन्यांची यादीच्या यादी संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध केली. यापैकी अनेक कंपन्यांना नोटिसाही पाठविल्या. तरीही आमिषांना भुलून मेहनतीची कमाई अशा बनावट दामदुप्पट योजनांमध्ये टाकण्याचा मोह गुंतवणूकदारांनाही आवरत नाही.
आपल्याकडे हर्षद मेहतापासून मोठमोठे घोटाळे उघड झाले आहेत आणि होत आहेत. परंतु फसलेल्या गुंतवणूकदारांच्या हितांचे रक्षण कधीही झाले नाही. पॉन्झी योजना अनेक आल्या आणि येत आहेत. परंतु त्यांना रोखण्यासाठी कुठलीही ठोस यंत्रणा आपल्याकडे नसल्याचे वेळोवेळी आढळून आले आहे. जुन्याच कंपन्या पुन्हा नव्याने वेगळे नाव धारण करून बिनधास्तपणे बाजारात येत आहेत. टिं्वकल नावाची अशी योजना काही महिन्यांपूर्वी सुरू होती. त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊन कारवाईही झाली. आता तीच योजना सायट्रस इन नावे सुरू आहे. नवे गुंतवणूकदार बळी पडत आहेत. अशा अनेक कंपन्या आहेत की ज्यांची सेबीने दखल घेत कारवाई सुरू केली आहे. परंतु सेबीने कारवाई करूनही पोलीस मात्र जोपर्यंत तक्रार येत नाही तोपर्यंत गुंतवणूकदारांची फसवणूक उघडय़ा डोळ्याने पाहत आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाचा आढावा घेतला तर १९९६ मध्ये अधिकृतपणे पहिला गुन्हा नोंदल्याचे आढळून येते. आढेरकर इन्व्हेस्टमेंट अँड कन्सल्टन्सीने ८३ गुंतवणूकदारांना ५० लाखांना गंडविले. त्यानंतर शिव चिट फंडात गुंतवणूकदारांचे २१ लाख अडकले. प्रवर्तकाला वर्षभराची सजा झाली. तितकीच मालमत्ता जप्तही करण्यात आली. त्यानंतर गोल्डन चेन (४८ कोटी), धनवर्षां अँड डॅटसन (४० कोटी), महालक्ष्मी हॉर्टिकल्चर (५० लाख), आशांकुर फायनान्स, वैभव लक्ष्मी (१७ कोटी), वस्त कॉर्पोरेशन, डायमंड सर्कल, लोखंडे स्कीम अशा अनेक पॉन्झी योजनांनी गुंतवणूकदारांना देशोधडीला लावले. नाही म्हणायला गोल्डन चेन योजनेत फक्त साडेआठ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करून प्रत्यक्ष गुंतवणूकदारांना सात कोटी मिळाले. तब्बल ६८ जणांना अटक झाली. धनवर्षां वा महालक्ष्मी योजनांत खूपच तुटपुंजी रक्कम गुंतवणूकदारांना परत मिळाली. शेरेगर या बेस्टमध्ये वाहक असलेल्या इसमाने दुप्पट योजना सुरू केली तेव्हा त्यात अनेक पोलिसांनीही पैसे गुंतविले. शेरेगर याने पहिल्या काही वर्षांत सांगितल्याप्रमाणे पैसेही दिले. त्यामुळे त्याच्या या साखळीमध्ये अनेक जण गुंतत गेले. परंतु अखेरीस अशा योजनांची जी अखेर होते तीच झाली. दुप्पट पैसे मिळेनासे झाल्याने हैराण झालेल्या लोकांनी त्याच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या. पोलिसांनी त्याला अटक केली. मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभागा अद्यापही शेरेगर योजनेतील बुडालेले पैसे परत देऊ शकलेला नाही. या गुन्ह्य़ात शेरेगरला शिक्षाही झाली. परंतु लोकांचे बुडालेले पैसे काही परत मिळाले नाहीत. त्यानंतर अनेक छोटय़ा-मोठय़ा योजनांनी अधूनमधून गुंतवणूकदारांना धक्के दिले.
स्पीक एशिया या आणखी एका पॉन्झी स्कीमने तर चमत्कारच केला. म्हणे सव्‍‌र्हे करा आणि श्रीमंत व्हा. लोकही वेडय़ासारखे या योजनेच्या मागे धावले आणि या योजनेतही हजारो गुंतवणूकदारांचे करोडो रुपये बुडाले. पर्ल असो वा भापकर. साऱ्याच बोगस योजना असल्याचेच स्पष्ट झाले. आतापर्यंत आर्थिक गुन्हे विभागाने एमपीआयडी कायद्याखाली तब्बल २०० हून अधिक गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र यापैकी हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके गुन्हे वगळले, तर इतर गुन्ह्य़ांत फारशी कारवाई झालेली नाही. आर्थिक गुन्हे वाढल्याने अखेरीस मुंबई पोलीस दलात स्वतंत्र सहआयुक्तपद निर्माण करण्यात आले.
विद्यमान सहआयुक्त धनंजय कमलाकर यांनी नव्याने दक्षता विभाग सुरू होऊन फसवणुकीच्या प्रत्येक गुन्ह्य़ात तातडीने कारवाई करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे खरेतर अशा बनावट योजनानिर्मात्यांचे धाबे दणाणले आहेत. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या पॅनेलवरील सदस्य असलेले उदय तारदाळकर हे मुंबई पोलिसांनाही आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्य़ात मदत करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चिट फंड वा पॉन्झी योजनांमध्ये फसणारे दोन प्रमुख गट आहेत. एक म्हणजे ग्रामीण आणि दुसरे मध्यमवर्गीय शहरी. ग्रामीण भागातील गुंतवणूकदारांमध्ये रोकड खेळती असते. आपल्याकडे किती रोकड आहे हे कोणालाही कळता कामा नये, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. कमीतकमी वेळात अधिक फायदा मिळवून देणाऱ्या योजनांना त्यामुळेच ते लगेच भुलतात. एजंट म्हणून वावरणारे त्यांच्या ओळखीतलेच असतात. अमुकअमुक व्यक्तीला दुप्पट पैसे मिळाले, असे हे एजंट पुराव्यानिशी सांगतात आणि मग हा वर्ग अशा योजनांना हमखास फसतो.
गुंतवणूकदारांचे हित जपण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र गुंतवणूकदार संरक्षण कायदा (एमपीआयडी) १९९९ मध्ये आणला. परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०१२ साल उजाडावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या कायद्याला आव्हान देण्यात आले. परंतु सर्व अडथळे पार करीत हा कायदा आता अस्तित्वात आला आहे. एकटय़ा मुंबईचाच विचार करायचा झाला तर फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांशी संबंधित १४० कंपन्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून आहेत. ही उदासीनता आता झटकून टाकण्याची गरज आहे. मालमत्तांवर टाच येण्याची प्रकरणे वाढली की, आपसूकच या पॉन्झी योजनावाल्यांच्या नाडय़ा आवळल्या जाणार आहेत. तो सुदिन लवकर यावा, अशीच तमाम गुंतवणूकदारांची इच्छा आहे. परंतु हे विकतचे दुखणे अंगी बाळगायचे की नाही याचाही या तमाम गुंतवणूकदारांनी विचार करायला हवा.
निशांत सरवणकर
nishant.sarvankar@expressindia.com
