डॉ. गिरधर पाटील
शेतीमालाला रास्त भाव ते ‘उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा’ इथपर्यंत शेतकरीहिताच्या घोषणा-आश्वासनांचा प्रवास होत असताना शेतकरी अधिकाधिक विपन्नावस्थेत जाऊ लागला आहे. याचे कारण या क्षेत्राच्या कायमस्वरूपी सबलीकरणाकडे सातत्याने होणारे दुर्लक्ष हेच आहे.
शेती आणि शेतकऱ्यांचे सारे प्रश्न, मग ते उत्पादन, बाजार वा तंत्रज्ञानाचे असोत, एवढय़ा क्लिष्ट व गंभीर अवस्थेला पोहचलेत की त्यातून मार्ग काढणे वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. शिवाय या सर्व प्रश्नांचे राजकीयीकरण करीत ते पक्षीय राजकारणात सत्ताकारणाशी जोडले गेल्याने त्यांची जटिलता अधिकच वाढली आहे. या साऱ्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा तात्कालिक उद्रेकाचे शमन करण्यातच राजकीय व्यवस्थेने आपली मान सोडवून घेण्यात धन्यता मानली असली तरी पुढे या क्षेत्राचे काय होणार, या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही मिळत नाही.
या क्षेत्राची सध्याची हलाखी आणि परवड ही अजूनही त्यात सातत्याने होत राहणाऱ्या आत्महत्यांची द्योतक आहे. त्यातून निर्माण झालेला शेतकऱ्यांमधील असंतोष हा हे प्रश्न न सोडवण्याचा परिपाक आहे व त्यापोटी होणारी आंदोलने पदरात काही एक पाडत नसल्याने अधिकच वैफल्यग्रस्त होत आहेत. या सर्व प्रश्नांचे खरे स्वरूप, त्यातील राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिमाणांचा सहभाग याची काही प्रमाणात मीमांसा झाली असली तरी तो मार्ग अवलंबणे वाटते तेवढे सोपे नाही हे राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात आल्याने जसे जमेल तसे हाताळत कालहरणाचा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
याला एक दुसराही पदर असा आहे की शेती क्षेत्रावरचे हे संकट अजूनही देशावरचे संकट म्हणून समजले जात नाही. उलट इतर सामाजिक घटकांच्या तेवढय़ा तातडीच्या समजल्या न जाणाऱ्या सुखसोयींवर होणारा खर्च आणि शेती क्षेत्रातील साध्या साध्या बाबींकडे होत असणारे दुर्लक्ष हे या क्षेत्राच्या नराश्यात भर घालणारेच असून त्यातून येणारे वैफल्य हे घटनेने आश्वासित केलेल्या समानतेच्या विरोधात जात जास्त घातक वाटते. आज या साऱ्या प्रश्नांचे महत्त्व हे मतपेटीशी जोडले जात असल्याने या असंघटित उत्पादकवर्गाची संख्या जास्त असूनदेखील केवळ ती निवडणुकावर प्रभाव टाकू शकत नसल्याने, आहे त्या मतदारांच्या नििश्चतीकरणाकडेच राजकीय पक्षांचे लक्ष असते. शेतकऱ्यांमधील असंतोष हा निवडणुकांच्या दृष्टीने चांगला दारूगोळा समजला जातो आणि त्यातून खऱ्या-खोटय़ा लोकानुनयी आश्वासनांची खैरात करीत निवडणुकांचा फड जिंकणे हे नेहमीचेच होऊ लागले आहे.
शेतीचे प्रश्न हे आर्थिक आहेत आणि त्यांचा सरळ संबंध सरकारी धोरणांशी आहे हे आता मांडूनही चाळीसएक वर्षे होत असली तरी मूळ कारणांना हात लावायला कुणी धजावत नाही. भारतातील औद्योगिकीकरणपूर्व काळात शेतीची व्यवस्था ही राष्ट्रीय उत्पादनाचा प्रमुख कणा होती. राष्ट्रीय उत्पादनातील शेतीचा वाटा हा कमी होत गेलेला दिसला तरी शेतीचे उत्पादन हे वाढतेच असल्याचे दिसते. इतर क्षेत्रांच्या वाढीपुढे तुलनात्मक पाहिले तर ते कमी दिसते. त्याचे कारण सेवा क्षेत्रासारख्या इतर क्षेत्रांनी मारलेली आणि व्यापलेली मुसंडी हे असू शकेल. देशाची साधनसामग्री व उपलब्ध क्षमता या औद्योगिकीकरणाकडे वळवल्या गेल्याने या क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ही मात्र तेवढीच राहत गेल्याने त्यातील अडचणी वाढत गेल्या. कुठलेही उत्पादन हे शेवटी त्याच्या विनियोगातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीत रूपांतर होण्याच्या दृष्टीने बाजार या व्यवस्थेची नितांत गरज असते. नुसती असून उपयोगाची नाही तर ही बाजारव्यवस्था ही उत्पादक व उपभोक्ता यांना न्याय देणारी असावी. आता ही गृहीतके केवळ जगन्मान्यच नाहीत तर अर्थशास्त्रात सिद्ध झालेल्या संकल्पना आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शेती उत्पादन व त्याचा बाजार याचा अभ्यास केला तर शेतमाल उत्पादनावर आपण अनन्वित अत्याचार केल्याचे दिसते. त्यातून शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार योग्य असली तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा कुचकामी ठरते. एक वेळची भूक भागवणे आणि भुकेचा कायमचा विचार करणे यात जो फरक आहे तोच यातून दिसून येतो. नफा तर जाऊ द्या, किमान भरपाई म्हणजे उत्पादन खर्च तरी निघेल असा भाव मिळणेही हे त्या वेळच्या (आणि आताच्याही) बंदिस्त बाजारात शक्य होत नसल्याने बाजार खुला करण्याचीही मागणी करण्यात आली. मात्र भारतातील सर्वच क्षेत्राला आपल्या निसर्गदत्त वरकडीतून भांडवल पुरवू शकणारी दुभती गाय कोणालाही हातून जाऊ द्यायची नसल्याने कालांतराने या क्षेत्रातील सारे भांडवल लयास गेल्याने आज ही विपन्नावस्था आल्याचे दिसते.
एक वेळ त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीत बंदिस्त बाजारात उत्पादन खर्चावर भाव मागणे क्षम्यही समजता येईल, मात्र त्यानंतर पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेलेय की आजही स्वामिनाथन आयोगातील ‘उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा’ अशा भोंगळ मागणीचा गाजावाजा होतो आहे. हमीभाव देऊ शकेल अशी कुठलीही यंत्रणा, व्यवस्था वा देशाची आर्थिक क्षमता नसताना केवळ आकडय़ाची मागणी करणे हेही फारसे सयुक्तिक वाटत नाही. अशा आकर्षक मागणीचा जीवनात सर्व त्या आशा गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या मनावर परिणाम होणार हे निश्चित असून त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांपेक्षा राजकीय फायद्यासाठीच केला जात असल्याचे दिसते. पीक विमा वा पेन्शनसारख्या मागण्या या अगतिकतेतून आता काहीच मार्ग नसल्याच्या भावनेतून आलेल्या नराशाच्या आहेत व एक सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून समजल्या तरी या क्षेत्राच्या मूळ सक्षमीकरणापुढे गौण ठरणाऱ्या आहेत. त्यांती पूर्तता केली तरी एक वेळची भूक भागवणाऱ्याच ठरतील व या क्षेत्राच्या कायमस्वरूपी सबलीकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यापोटी वापरल्या जाऊ शकतील.
मुळात शेतीचा धंदा हा गुंतवणुकीची भरपाईही न करणारा आतबट्टय़ाचा ठरत असल्याने त्याच्या उत्पादनाला देशात वा जगात चांगले दर मिळण्याची अपरिहार्य मागणी असूनदेखील त्यातील नफा शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहचता भलतीकडेच जात असल्याचे दिसून येईल. हा बाजार प्रक्रिया उद्योगालादेखील नफा मिळू देण्याचा जो न्याय देतो त्या प्रमाणात हे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र मिळू देत नाही. तोच प्रकार उपभोक्त्यांच्या बाबतीतही होत असतो. शेतमाल बाजारात दर कितीही कोसळले तरी त्याचे प्रतििबब ग्राहकांच्या दरापर्यंत कधी पोहचल्याचे दिसत नाही. विशेषत: दरांतील तफावत शोधणे जिकिरीचे ठरावे, अशा नाशवंत शेतमालाच्या बाबतीत तर हे नेहमीचेच झाले आहे. शेतमालाच्या दरांतील या कृत्रिम तेजी-मंदीवर मात करण्यासाठी टिकाऊ शेतमालाच्या साठवणुकीच्या व्यवस्था उपयोगी ठरू शकतात. मात्र प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असणाऱ्या या योजना सध्या तरी या क्षेत्राला पेलवणाऱ्या नाहीत. विरोधाभास असा की ज्या बाजार समिती कायद्याला सरकार जिवापाड संरक्षण देते, त्याच कायद्यात शेतमाल साठवणूक, प्रतवारी व वाहतुकीची जबाबदारी कायद्याने या शेतमाल बाजारावर टाकलेली असूनसुद्धा त्याबाबतीत काहीही केले जात नाही. या बाजार समित्यांत कोण निवडून जावे याबाबत सरकार जेवढय़ा तत्परतेने कायदे करतेय तेवढेही आपणच केलेल्या नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन दिसते.
आयात-निर्यातीच्या धोरणांबाबतही असाच अंधार आहे. मुळात यांचे सारे निर्णय हे शेतीव्यतिरिक्त खात्याकडून होत असून आजवरच्या अनुभवावरून प्रत्येक आयात-निर्यात ही शेतकऱ्यांचे हित डावलणारी व आर्थिक गैरव्यवहाराने डागाळलेली दिसून येईल.
शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा फायदा व्हावा यातही अनेक अडथळे आणले जातात. शेतकऱ्यांनी काय पिकवावे, कसे पिकवावे, कोणाला विकावे, काय भावाने विकावे, प्रक्रियेचे अधिकार, तंत्रज्ञानाचे अधिकार याचे त्याला स्वातंत्र्य नसल्यानेच हे उत्पादक क्षेत्र पराकोटीच्या विपन्नावस्थेला पोहचले आहे. आताही निवडणूक येऊ घातली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अशा मूळ कारणात हात न घालता शेतकऱ्यांना आकर्षक वाटू शकतील अशा मागण्या पुढे करीत त्या जिंकण्याचा प्रयत्न होईल. त्या पुऱ्या करणे हे कठीण आहे आणि असणार हे पक्के माहीत असूनदेखील रेटले जाणार आहे. शेतकरी मात्र परत एकदा फसवणूक झाल्याच्या भावनेतून नव्या आंदोलनाची तयारी करायला मोकळा असे हे सारे चित्र आहे.
लेखक शेतीविषयक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत. त्यांचा ई-मेल :
girdhar.patil@gmail.com
