म्यानमारच्या रोहिंग्यांचा मुद्दा जटिल बनला आहे. बांगलादेशात रोहिंग्यांचे लोंढे येत आहेत. भारतातही ४० हजार रोहिंगे आहेत. म्यानमार सरकार त्यांना आपले नागरिक मानण्यास तयार नाही. अशा स्थितीत भारत सरकारने रोहिंग्यांची परत पाठवणी करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मात्र हा प्रश्न न्यायालयात आहे. संयुक्त राष्ट्रानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. नेमका हा विवाद काय आहे, त्याचा हा वेध..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रोहिंग्या हे नाव बहुतेकांनी ऐकले असेल, मात्र नेमका तो मुद्दा काय हे फार कुणी विचारात घेतले नाही. भारतात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांचा प्रश्न न्यायालयात गेल्यानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या देशात १४ हजार नोंदणी असलेले तर इतर असे एकंदर ४० हजार रोहिंग्या वास्तव्यास आहेत. त्यांना परत पाठवण्याच्या मुद्दय़ावरून दोघे जण न्यायालयात गेले आहेत.
भारताची भूमिका
२०१२ मध्ये मोठय़ा संख्येने भारतात रोहिंग्या आले. देशात प्रामुख्याने सहा ठिकाणी रोहिंग्या निर्वासित म्हणून राहिले आहेत. त्यात जम्मू, हरयाणातील मेवत जिल्ह्य़ातील नूह, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर व चेन्नई यांचा समावेश आहे. त्यातील जवळपास ११ हजार जणांना निर्वासित प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. तर उर्वरित तीन हजार जणांनी आपल्या देशात आश्रय मागितला आहे. तर सुमारे ५०० जणांना प्रदीर्घ काळासाठी व्हिसा बहाल करण्यात आला आहे. अशांना दिल्लीत बँक खाती उघडणे तसेच शाळा प्रवेशासाठी मदत करू असे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. म्यानमारमधील चीनच्या प्रभावाचा धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारने अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. अर्थात केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी त्यांना परत पाठवण्याबाबत वक्तव्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच म्यानमारच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी रखाईन प्रांतातील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता म्यानमार सरकारला यावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी सुचवणे हे भारत सरकारच्या हाती आहे. भारतात आलेल्या अनेक रोहिंग्यांनी पाकिस्तान व बांगलादेशमध्ये जाणे धोक्याचे वाटत असल्याचे सांगितले. अर्थात संयुक्त राष्ट्रांचा निर्वासितांच्या संस्थेच्या अहवालानुसार गेल्या दोन आठवडय़ांत दीड लाखांवर रोहिंग्या बांगलादेशात आश्रयाला आले आहेत. म्यानमार या रोहिंग्यांना बांगलादेशी मानते तर बांगलादेश सरकार हे बर्माचे (म्यानमारचे पूर्वीचे नाव) असल्याचे सांगते. बांगलादेश सरकारने म्यानमारच्या राजदूताला बोलावून समजही दिली. बांगलादेशमध्ये येणाऱ्या रोहिंग्यांचा ओघ कमी झालेला नाही.
म्यानमारचे असहकार्य
रोहिंग्यांवरील अत्याचारांच्या आरोपाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेख पथकाला सहकार्य करण्यास म्यानमारने नकार दिला. मानवाधिकारीसाठी जगभरात ख्यातकीर्त ठरलेल्या ऑँग-सान सू क्यी या आता टीकेचे लक्ष ठरल्या आहेत. रोहिंग्याच्या संरक्षणासाठी सध्याच्या सरकारने कोणतीच पावले उचललेली नाहीत असा टीकेचा सूर विशेषत: मुस्लीम देशातून आहे. सू क्यी या म्यानमारच्या सरकारच्या कर्त्यांधर्त्यां आहेत.
कोफी अन्नान यांचे प्रयत्न
रोहिंग्यांचा मोठा लोंढा बांगलादेशमध्ये आहे. तेथील निर्वासित छावण्यांमध्ये तातडीने मदत पुरवणे गरजेचे आहे. संघर्षांमुळे रखाईन प्रांतात मदत पुरवणे अशक्य आहे. रखाईन प्रांतात शांतता कशी निर्माण होईल यासाठी सू क्यी यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे माजी प्रमुख कोफी अन्नान यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांनी सरकारने रोहिंग्यांची छळवणूक थांबवावी तसेच नागरिकत्व देण्याबाबत मार्ग शोधावेत, रखाईन प्रांतात गुंतवणूक वाढवावी त्यामुळे येथील मुस्लीम व बौद्धधर्मीयांची आर्थिक स्थिती चांगली होईल अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली. जगभरातून त्याचे स्वागत करण्यात आले, म्यानमार सरकारने मात्र या अहवालावर अद्याप काही कृती केलेली नाही. रखाईन प्रांतातील संघर्षांत हजारो बळी गेले आहेत. या वर्षी म्यानमारच्या लष्कराने आतापर्यंत ३७० रोहिंग्यांना ठार केल्याचे मान्य केले आहे. जे ठार केले ते अर्काईन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी या दहशतवादी गटाचे असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
रोहिंग्या नेमके कोण आहेत ?
म्यानमारमध्ये सुमारे दहा ते बारा लाखांच्या आसपास रोहिंग्या होते. त्यातील जवळपास निम्म्यांनी इतर देशांत स्थलांतर केले. अनेक दशकांपासून स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
*********
म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात त्यांचे मूळ आहे. हा भाग बांगलादेशच्या सीमेलगत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१३ मध्ये उपेक्षित अल्पसंख्य असे त्यांचे वर्णन केले. १९८२ च्या बर्मा नागरिकत्व कायद्यानुसार म्यानमारने त्यांना नागरिकत्वाचा हक्क डावलला.
*********
अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबात म्यानमारच्या कायद्यानुसार देशात १८२३ पूर्वी त्यांचे वास्तव्य असणे गरजेचे आहे. अराकन अशी एकेकाळी ओळख असलेल्या रोहिंग्यांची आठव्या शतकापासून ऐतिहासिकदृष्टय़ा त्यांची नोंद असली तरी म्यानमार सरकार त्यांना नागरिकत्व हक्क देत नाही. शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये त्यांना मर्यादित संधी आहे.
सुरक्षेचा मुद्दो
भारतात आलेल्या दोन रोहिंग्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता निर्णय अपेक्षित आहे. अरकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मीने हा गट म्यानमारमधील हल्ल्यांच्या मागे होता असा संशय आहे. त्याचा म्होरक्या अताउल्ला कराचीत जन्मलेला आहे. तसेच भारतासह बांगलादेश व म्यानमारच्या गुप्तचर संस्थांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानचे दहशतवादी गट बांगलादेशातील रोहिंग्यांच्या निर्वासित शिबिरांमधून लष्कर-ए-तेय्यबासाठी दहशतवाद्यांची भरती करत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा याच्याशी निगडित आहे. देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्याला परत पाठवले जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत केली आहे. त्यात रोहिंग्यांचाही समावेश आहे. एकूणच हा प्रश्न सुटण्यापेक्षा चिघळत असल्याची सध्याची स्थिती आहे.
संकलन : हृषीकेश देशपांडे
रोहिंग्या हे नाव बहुतेकांनी ऐकले असेल, मात्र नेमका तो मुद्दा काय हे फार कुणी विचारात घेतले नाही. भारतात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासितांचा प्रश्न न्यायालयात गेल्यानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या देशात १४ हजार नोंदणी असलेले तर इतर असे एकंदर ४० हजार रोहिंग्या वास्तव्यास आहेत. त्यांना परत पाठवण्याच्या मुद्दय़ावरून दोघे जण न्यायालयात गेले आहेत.
भारताची भूमिका
२०१२ मध्ये मोठय़ा संख्येने भारतात रोहिंग्या आले. देशात प्रामुख्याने सहा ठिकाणी रोहिंग्या निर्वासित म्हणून राहिले आहेत. त्यात जम्मू, हरयाणातील मेवत जिल्ह्य़ातील नूह, हैदराबाद, दिल्ली, जयपूर व चेन्नई यांचा समावेश आहे. त्यातील जवळपास ११ हजार जणांना निर्वासित प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. तर उर्वरित तीन हजार जणांनी आपल्या देशात आश्रय मागितला आहे. तर सुमारे ५०० जणांना प्रदीर्घ काळासाठी व्हिसा बहाल करण्यात आला आहे. अशांना दिल्लीत बँक खाती उघडणे तसेच शाळा प्रवेशासाठी मदत करू असे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. म्यानमारमधील चीनच्या प्रभावाचा धोका लक्षात घेऊन भारत सरकारने अधिकृत निवेदन दिलेले नाही. अर्थात केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी त्यांना परत पाठवण्याबाबत वक्तव्य केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच म्यानमारच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी रखाईन प्रांतातील हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणातील गुंतागुंत पाहता म्यानमार सरकारला यावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी सुचवणे हे भारत सरकारच्या हाती आहे. भारतात आलेल्या अनेक रोहिंग्यांनी पाकिस्तान व बांगलादेशमध्ये जाणे धोक्याचे वाटत असल्याचे सांगितले. अर्थात संयुक्त राष्ट्रांचा निर्वासितांच्या संस्थेच्या अहवालानुसार गेल्या दोन आठवडय़ांत दीड लाखांवर रोहिंग्या बांगलादेशात आश्रयाला आले आहेत. म्यानमार या रोहिंग्यांना बांगलादेशी मानते तर बांगलादेश सरकार हे बर्माचे (म्यानमारचे पूर्वीचे नाव) असल्याचे सांगते. बांगलादेश सरकारने म्यानमारच्या राजदूताला बोलावून समजही दिली. बांगलादेशमध्ये येणाऱ्या रोहिंग्यांचा ओघ कमी झालेला नाही.
म्यानमारचे असहकार्य
रोहिंग्यांवरील अत्याचारांच्या आरोपाबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या देखरेख पथकाला सहकार्य करण्यास म्यानमारने नकार दिला. मानवाधिकारीसाठी जगभरात ख्यातकीर्त ठरलेल्या ऑँग-सान सू क्यी या आता टीकेचे लक्ष ठरल्या आहेत. रोहिंग्याच्या संरक्षणासाठी सध्याच्या सरकारने कोणतीच पावले उचललेली नाहीत असा टीकेचा सूर विशेषत: मुस्लीम देशातून आहे. सू क्यी या म्यानमारच्या सरकारच्या कर्त्यांधर्त्यां आहेत.
कोफी अन्नान यांचे प्रयत्न
रोहिंग्यांचा मोठा लोंढा बांगलादेशमध्ये आहे. तेथील निर्वासित छावण्यांमध्ये तातडीने मदत पुरवणे गरजेचे आहे. संघर्षांमुळे रखाईन प्रांतात मदत पुरवणे अशक्य आहे. रखाईन प्रांतात शांतता कशी निर्माण होईल यासाठी सू क्यी यांनी संयुक्त राष्ट्रांचे माजी प्रमुख कोफी अन्नान यांच्यावर जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांनी सरकारने रोहिंग्यांची छळवणूक थांबवावी तसेच नागरिकत्व देण्याबाबत मार्ग शोधावेत, रखाईन प्रांतात गुंतवणूक वाढवावी त्यामुळे येथील मुस्लीम व बौद्धधर्मीयांची आर्थिक स्थिती चांगली होईल अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली. जगभरातून त्याचे स्वागत करण्यात आले, म्यानमार सरकारने मात्र या अहवालावर अद्याप काही कृती केलेली नाही. रखाईन प्रांतातील संघर्षांत हजारो बळी गेले आहेत. या वर्षी म्यानमारच्या लष्कराने आतापर्यंत ३७० रोहिंग्यांना ठार केल्याचे मान्य केले आहे. जे ठार केले ते अर्काईन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी या दहशतवादी गटाचे असल्याचा सरकारचा दावा आहे.
रोहिंग्या नेमके कोण आहेत ?
म्यानमारमध्ये सुमारे दहा ते बारा लाखांच्या आसपास रोहिंग्या होते. त्यातील जवळपास निम्म्यांनी इतर देशांत स्थलांतर केले. अनेक दशकांपासून स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
*********
म्यानमारच्या रखाईन प्रांतात त्यांचे मूळ आहे. हा भाग बांगलादेशच्या सीमेलगत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी २०१३ मध्ये उपेक्षित अल्पसंख्य असे त्यांचे वर्णन केले. १९८२ च्या बर्मा नागरिकत्व कायद्यानुसार म्यानमारने त्यांना नागरिकत्वाचा हक्क डावलला.
*********
अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबात म्यानमारच्या कायद्यानुसार देशात १८२३ पूर्वी त्यांचे वास्तव्य असणे गरजेचे आहे. अराकन अशी एकेकाळी ओळख असलेल्या रोहिंग्यांची आठव्या शतकापासून ऐतिहासिकदृष्टय़ा त्यांची नोंद असली तरी म्यानमार सरकार त्यांना नागरिकत्व हक्क देत नाही. शिक्षण तसेच नोकऱ्यांमध्ये त्यांना मर्यादित संधी आहे.
सुरक्षेचा मुद्दो
भारतात आलेल्या दोन रोहिंग्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आता निर्णय अपेक्षित आहे. अरकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मीने हा गट म्यानमारमधील हल्ल्यांच्या मागे होता असा संशय आहे. त्याचा म्होरक्या अताउल्ला कराचीत जन्मलेला आहे. तसेच भारतासह बांगलादेश व म्यानमारच्या गुप्तचर संस्थांच्या म्हणण्यानुसार पाकिस्तानचे दहशतवादी गट बांगलादेशातील रोहिंग्यांच्या निर्वासित शिबिरांमधून लष्कर-ए-तेय्यबासाठी दहशतवाद्यांची भरती करत असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा मुद्दा याच्याशी निगडित आहे. देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्याला परत पाठवले जाईल अशी घोषणा केंद्रीय गृहराज्यमंत्र्यांनी संसदेत केली आहे. त्यात रोहिंग्यांचाही समावेश आहे. एकूणच हा प्रश्न सुटण्यापेक्षा चिघळत असल्याची सध्याची स्थिती आहे.
संकलन : हृषीकेश देशपांडे
